ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस, कोळसा आणि खाण या महत्त्वाच्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रगतीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आढावा घेतला. दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीला नीती आयोग, पंतप्रधान कार्यालय आणि संबंधित मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सादरीकरण केले. देशात स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाढून ती 344 गिगावॅट वर पोहोचली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. देशात ऊर्जा तुटवडा 2014 मध्ये 4 टक्क्यांहून अधिक होता. तो 2018 मध्ये 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे. पारेषण वाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर क्षमता आणि आंतरक्षेत्रीय पारेषण यात महत्त्वपूर्ण क्षमतावृद्धी झाली आहे. ‘
ऊर्जा मिळण्यात सुलभता’ याबाबतच्या जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत भारत आता 26 व्या स्थानी आहे. 2014 साली तो 99 व्या स्थानी होता. बैठकीत सौभाग्य योजनेंतर्गत घरगुती विद्युतीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रात प्रत्येक ग्राहकापर्यंत संपर्क आणि वितरण पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात 2013-14 मधली 35.5 गिगावॅटची स्थापित क्षमता दुप्पट होऊन 2017-18 मध्ये तब्बल 70 गिगावॅट वर पोहोचली आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रात स्थापित क्षमता 2.6 गिगावॅटवरून वाढून 22 गिगावॅटवर पोहोचली आहे. वर्ष 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट भारत सहज पूर्ण करू शकेल असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.
सौर ऊर्जा क्षमतेत झालेल्या वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य पाऊले उचलण्यात यावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना केले. सौर पंप आणि ग्राहकांना अनुकूल स्वयंपाकाची सौर साधने यासाठीही काम करण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस क्षेत्रात चालू आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत निश्चित उद्दीष्टे सहज साध्य होतील असे बेठकीत सांगण्यात आले. कोळसा क्षेत्रात उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
