मोठ्या संख्येने उपस्थित माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,
मुंबई आणि ठाणे हा देशाचा तो भाग आहे ज्याने देशाची स्वप्ने साकार करण्यात मदत केली. छोटी छोटी गावे आणि खेड्यांमधून आलेल्या सामान्य लोकांनी इथे मोठे नाव कमावले आहे, गौरव वाढवला आहे. इथे जन्मलेल्या, इथे राहणाऱ्या लोकांचे हृदय इतके विशाल आहे की सर्वांना त्यांनी आपल्या हृदयात सामावून घेतले आहे. म्हणूनच तर इथे संपूर्ण भारताची छबी एकाच ठिकाणी आढळते. जे कुणी इथे येतात ते मुंबईच्या रंगात रंगून जातात, मराठी परंपरेचा भाग बनून जातात.
बंधू आणि भगिनींनो, आज मुंबईचा विस्तार होत आहे, चोहोबाजूंनी विकास होत आहे. मात्र त्याचबरोबर इथे साधनसंपत्तीवर देखील दबाव वाढत आहे. विशेषतः येथील वाहतूक व्यवस्था, रस्ते आणि रेल्वे व्यवस्थेवर याचा प्रभाव दिसून येतो. हे सगळे ध्यानात घेऊन गेल्या चार-साडेचार वर्षात मुंबई आणि ठाण्यासह याला लागून असलेल्या अनेक भागांमध्ये वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत.
आज देखील इथे 33 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे, यामध्ये दोन मेट्रो मार्गांचा देखील समावेश आहे. याशिवाय ठाण्यात 90 हजार गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांसाठी घरे बांधण्याच्या प्रकल्पाचाही शुभारंभ करण्यात आला आहे.
मित्रांनो, वाहतूक हा कोणत्याही शहराचा, देशाच्या विकासाचा महत्वपूर्ण हिस्सा असतो. भारत तर जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे जलद गतीने शहरीकरण होत आहे.
अलिकडेच एका संशोधनात आढळून आले आहे की आगामी दशकात अव्वल दहा सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये सर्व दहाच्या दहा शहरे ही भारतातील आहेत. म्हणजेच देश ज्या वेगाने विकासाची गती पकडत आहे, त्याचा एक मजबूत भाग हा आपल्या शहरांमध्ये राहणारे लोक आहेत.
मुंबई हे देशाच्या आर्थिक घडामोंडीचे केंद्र तर आहेच आणि आगामी काळात याचा आणखी विस्तार होणार आहे. म्हणूनच केंद्रात भारतीय जनता पार्टी आणि रालोआचे सरकार आले, तेव्हा आम्ही इथल्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले.
मुंबई लोकल रेल्वेसाठी शेकडो कोटी रुपयांची तरतूद केली. इथल्या जुन्या रेल्वे पुलांचे नूतनीकरण करण्यात आले. मुंबई लोकल व्यतिरिक्त वाहतुकीच्या अन्य माध्यमांचाही विस्तार करण्यात आला, ज्यामध्ये मेट्रो रेल्वे सर्वात प्रभावी माध्यम बनत चालले आहे.
आज ठाण्यात जो मेट्रोचा विस्तार झाला आहे, तो मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या अन्य क्षेत्रांना उत्तम संपर्क व्यवस्था पुरवण्याच्या दूरदृष्टीचाच एक भाग आहे.
मित्रांनो, मुंबईत सर्वप्रथम 2006 साली मेट्रोच्या पहिल्या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र आठ वर्षात काय झाले, प्रकल्प कुठे अडकला सांगणे कठीण आहे.
पहिला मार्ग 2014 मध्ये सुरु होऊ शकला आणि तो देखील केवळ 11 किलोमीटरचा मार्ग. आठ वर्षात फक्त आणि फक्त 11 किलोमीटर.
2014 नंतर आम्ही ठरवले की मेट्रो मार्ग टाकण्याचा वेगही वाढेल आणि व्याप्तीही वाढेल. गेल्या चार वर्षात मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरवण्यासाठी अनेक नवीन प्रकल्प सुरु करण्यात आले.
याच विचाराने आज आणखी दोन मेट्रो मार्गांची पायाभरणी केली जात आहे. म्हणजेच पुढील तीन वर्षात इथे 35 किलोमीटरची मेट्रो क्षमता आणखी जोडली जाईल.
एवढेच नाही, 2022 ते 2024 दरम्यान मुंबईकरांना पावणेतीनशे किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग उपलब्ध होईल.
आज जी पायाभरणी करण्यात आली त्यामध्ये ठाणे ते भिवंडी, कल्याण, दहिसर ते मीरा-भाईंदर पर्यंतच्या लोकांना तर फायदा होईलच, शिवाय यामुळे मुंबईत वाहतूक कोंडीची समस्या देखील कमी होईल.
मित्रांनो, या सुविधा केवळ आजच्या गरजांनुसार नव्हे तर 2035 सालातील गरजा लक्षात घेऊन विकसित केल्या जात आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो, तुमचा प्रवास सुलभ होवो, तुमचे जीवन सुखकर व्हावे, देशातील गरीब आणि मध्यम वर्गातील लोकांना घराशिवाय राहावे लागू नये यासाठी देखील व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत.
केंद्र सरकारने ठरवले आहे की, 2022 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष साजरे करत असेल, तेव्हा देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे पक्के छत असेल, स्वतःचे पक्के घर असेल, हेच उद्दिष्ट पुढे नेत आज इथे 90 हजार नवी घरे बांधायला सुरुवात झाली आहे. मला सांगण्यात आले आहे की तीन वर्षांच्या आत ही घरे बांधून तयार होतील.
मित्रांनो, पूर्वीच्या सरकारपेक्षा आमचे संस्कार वेगळे आहेत, पद्धती वेगळ्या आहेत आणि वेग देखील वेगळा आहे. यापूर्वीच्या सरकारने आपल्या शेवटच्या चार वर्षात केवळ साडे पंचवीस लाख घरे बांधली होती, मात्र आमच्या सरकारने गेल्या चार वर्षात सुमारे 1 कोटी 25 लाखांहून अधिक म्हणजे पाच पटीपेक्षा अधिक लोकांसाठी घरे बांधली आहेत. याचा अर्थ त्यांना जर एवढे काम करायचे असते तर बहुधा दोन पिढ्या गेल्या असत्या.
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात आठ लाख घरे बांधली जात आहेत. मित्रांनो, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बेघर लोकांसाठी चांगल्या सोसायटी बांधल्या जात आहेत. आणि या त्या आदर्श सोसायटी नाहीत, ज्या यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात चर्चेत होत्या. तर खऱ्या अर्थाने आदर्श सोसायटी बांधली जात आहे जिथे एक सामान्य कुटुंब स्वप्ने पाहू शकते, चांगल्या भविष्याचा आत्मविश्वास निर्माण होतो.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आमचे सरकार अडीच लाख रुपयांपर्यंतची मदत थेट बँकेत जमा करत आहे. म्हणजेच कर्जाची रक्कम थेट अडीच लाख रुपयांनी कमी होते. म्हणजे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न वर्गातील लोकांची मदत गृहकर्जातही केली जात आहे.
याशिवाय आधीच्या तुलनेत गृह कर्जावरील व्याजदर देखील मोठया प्रमाणात कमी झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत दुर्बल घटकातील लोकांना, अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना व्याजदरात साडे सहा टक्क्यांची सवलत देखील दिली जात आहे.
मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना व्याज दरात 3 ते 4 टक्क्यांची सवलत दिली जात आहे. याचाच अर्थ असा की, जर कोणी 20 लाख रुपयांचे गृह कर्ज 20 वर्षांसाठी घेतले असेल, तर त्या व्यक्तीला या कालावधीत अंदाजे 6 लाख रुपयांपर्यंतची मदत सरकार द्वारे दिली जाईल.
मित्रांनो, सरकारच्या याच प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे मागील एक-दीड वर्षात लाखो लोकांनी या योजनेचा लाभ घेत आपल्या पहिल्या घराची नोंदणी केली आहे, खरेदी केले आहे.
एका अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मागील 7-8 महिन्यात नवीन घरांची खरेदी दुपटीने अधिक वेगाने केली जात आहे.
मला असे सांगण्यात आले आहे की, आज जी योजना सुरू होत आहे, त्यात देखील अशाप्रकारच्या लोकांना मदत केली जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील 85 हजारांहून अधिक लोकांना दोन हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.
मित्रांनो, आम्ही फक्त मध्यम वर्गांचे घराचे स्वप्न साकार करायला मदत करत आहोत असे नाही तर, याच्याशी निगडीत दुसऱ्या समस्या देखील सोडवत आहोत.
चार वर्षांपूर्वी पर्यंत, आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईतून नोंदणी केलेले घर ताब्यात घेण्यासाठी किती प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत होते याची तुम्हाला चांगलीच कल्पना आहे.
काही लोकांच्या मुजोरी आणि चुकीच्या हेतूमुळे कशाप्रकारे वर्षानुवर्षे तुम्हाला तुमच्या घराचा ताबा मिळत नव्हता. बोलणी काहीतरी वेगळ्याच गोष्टीची व्हायची आणि तुम्हाला दुसऱ्याच गोष्टीचा ताबा दिला जायचा असेही बऱ्याचदा घडायचे. या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारने केला आहे.
आज स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण म्हणजेच रेरा, देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये अधिसूचित केले आहे. 21 राज्यांमध्ये तर न्यायाधिकरण देखील काम करत आहे.
मी फडणवीसजींचे अभिनंदन करतो, कारण, महाराष्ट्र देशातील त्या राज्यांपैकी एक आहे जिथे सर्वात आधी रेरा लागू करण्यात आला. देशभरातील अंदाजे, 35 हजार स्थावर मालमत्ता प्रकल्प आणि 27 हजार स्थावर मालमत्ता एजंटची यात नोंदणी झाली आहे. यात देखील महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मित्रांनो, विचार करा, 70 वर्षांपासून कोणत्याही कठोर आणि स्पष्ट कायद्याशिवाय स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा कारभार सुरु होता. जर याआधीच सरकारने याप्रकारचा कायदा बनवला असत तर घर खरेदीदारांना न्यायालयाच्या खेपा घालाव्या लागल्या नसत्या आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा विकास देखील प्रामाणिकपणे झाला असता.
बंधू आणि भगिनींनो, निम्न आणि मध्यम वर्गाचे विजेचे बिल कशाप्रकारे कमी करता येईल, याबाबत देखील सरकार निरंतर प्रयत्न करत आहे. देशभरात उजाला योजनेंतर्गत 30 कोटींहून अधिक एलईडी बल्बचे वाटप करण्यात आले आहे. पहिले जे काम 60 व्होल्ट चा बल्ब करायचा आज तेच काम ७ किंवा 8 व्होल्टचा बल्ब करत आहे. याचाच अर्थ विजेची बचत तर होतच आहे, त्याच बरोबर बिल देखील कमी येत आहे.
केवळ याच योजनेमुळे, दरवर्षी देशाच्या सर्व कुटुंबांची एकत्रितपणे अंदाजे 16 हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे. केवळ एकट्या महाराष्ट्रात लोकांचे दरवर्षीचे अंदाजे 1100 कोटी रुपयांचे विजेचे बिल कमी झाले आहे.
एलईडी बल्बवर आम्ही युद्ध पातळीवर काम केल्याने आज हे शक्य झाले आहे. कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले, दलालांना हटवले. यामुळेच चार वर्षांपूर्वी जो बल्ब 250-300 रुपयांना मिळत होता, तोच आज 50 रुपयांपर्यंत मिळत आहे.
मित्रांनो, केंद्र सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ मार्गावर चालत आहे. देशातील कोणताही कोपरा, कोणतेही गाव आणि शहर, कोणताही वर्ग विकासापासून वंचित राहू नये यासाठी काम सुरु आहे. गरिबांच्या जीवन शैलीत सुधारणा व्हावी यासाठी योजना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
उज्वला योजनेंतर्गत देशभरातील गरीब बहिणींचे आयुष्य धूर मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या वेळेची बचत करण्यासाठी मोफत गॅस जोडणी दिली जात आहे.
आतापर्यंत देशभरात अंदाजे 6 कोटी जोडणी देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये ठाण्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रातील 34 लाखांहून अधिक भगिनींना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे.
मित्रांनो, अशा बहिणी ज्या छोटा-मोठा उद्योग करू इच्छितात- जसे की, पार्लर, टेलरिंग, विणकाम, हातमागावरील काम, असे कोणतेही काम करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी बँकांचे दरवाजे खुले आहेत.
मुद्रा योजनेंतर्गत कोणत्याही हमी शिवाय 50 हजार ते 10 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. महाराष्ट्रात अशाप्रकारचे अंदाजे सव्वा कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, ज्यातील एक कोटी रुपयांचे कर्ज महिलांच्या नावाने वितरीत करण्यात आले आहे.
बंधू आणि भगिनींनो, गरिबांना सन्मानाने आयुष्य जगता यावे, महिलांना आदर आणि सन्मान मिळावा; हेच आमचे ध्येय आहे आणि आम्ही ते साध्य देखील करत आहोत.
मुलांना शिक्षण, युवकांना रोजगार, वृद्धांना औषधोपचार, शेतकऱ्यांना सिंचन, नागरिकांना न्याय; विकासाच्या ह्या पंचसुत्राप्रती सरकार समर्पित आहे.
आणि शेवटी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना विकासाच्या नवीन प्रकल्पांसाठी खूप खूप अभिनंदन. इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तुम्ही आशीर्वाद दिलेत यासाठी मी तुम्हा सर्वांचा आभारी आहे.
मला इथून पुण्याला जायचे आहे. तिथे देखील हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करायचे आहे. तुम्ही मोठ्या संख्येने येऊन जे शक्तीप्रदर्शन केले आहे त्यासाठी मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो.
खूप खूप धन्यवाद!
