तामिळनाडूचे राज्यपाल,
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री,
मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी,
तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री,
उपस्थित इतर मान्यवर,
सभ्य स्त्री पुरूषहो,
येत्या १४ तारखेला ‘विलांबी’ या तमीळ नववर्षाची सुरूवात होणार आहे, त्यानिमित्त जगभरातील तमीळ नागरिकांना माझ्या तर्फे सस्नेह शुभेच्छा. अड्यार येथील या कर्करोग संस्थेला भेट देणे, हा माझ्यासाठी आनंददायी अनुभव आहे. कर्करोग्यांवर उपचार करणारी ही देशातील सर्वात जुनी आणि सर्वात व्यापक अशी महत्वपूर्ण संस्था आहे.
बदलत्या जीवनशैलीमुळे संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढत चालला आहे. काही अंदाजांनुसार, देशात होणाऱ्या एकूण मृत्युंपैकी सुमारे ६० टक्के मृत्यु, हे अशा संसर्गजन्य रोगांमुळे होत असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागांमध्ये राज्यांतर्गत, २० कर्करोग संस्था आणि ५० दर्जेदार कर्करोग सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दर्जेदार कर्करोग सेवा केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ४५ कोटी रूपयांपर्यंतच्या तर राज्यांतर्गत, कर्करोग संस्था स्थापन करण्यासाठी १२० कोटी रूपये खर्चापर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येईल. आतापर्यंत अशा प्रकारे १५ राज्यांतर्गत कर्करोग संस्था आणि २० दर्जेदार कर्करोग सेवा केंद्रे उभारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे सांगताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. ऑन्कोलॉजीच्या विविध पैलुंसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी १४ नव्या अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेंतर्गत ७ विद्यमान संस्थांमध्ये ऑंकॉलॉजी सेवेच्या तरतुदीसह त्या संस्थांच्या दर्जात वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ मध्ये प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सेवेंतर्गत, आम्ही नागरिकांना त्यांच्या घरापासून जवळ, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि उपचारांची सुविधा प्रदान करणार आहोत.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करोगासारख्या सामान्य, बिगर संसर्गजन्य रोगांचा प्रतिकार, नियंत्रण, ओळख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी आम्ही लोकसंख्याधारित कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा मिशनचाही समावेश आहे.
दहा कोटीपेक्षा जास्त कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. या मोहिमेद्वारे सुमारे ५० कोटी नागरिक लाभान्वित होतील. या मोहिमेंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रूपयांपर्यंतचे वीमा कवच मिळणार असून रूग्णालयातील वैद्यकीय सुविधाही मिळू शकणार आहेत.
सरकारने देऊ केलेला हा जगातला सर्वात मोठा आरोग्य सुविधा कार्यक्रम आहे. या योजनेचे लाभ देशभरातील जनतेला मिळणार आहेत. नागरिकांना सार्वजनिक तसेच विशिष्ट खाजगी सुविधा केंद्रांमध्ये या योजनेचे लाभ घेता येतील. नागरिकांच्या आरोग्य सेवांवर होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, हे ही या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
कर्करोगासारख्या आजाराला प्रतिबंध करण्याबरोबरच, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी आपल्याला बिगर शासकीय आणि खाजगी संस्थांसह समाजातील सर्वच स्तरांतील नागरिकांच्या प्रत्यक्ष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
दिवंगत डॉ. मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी यांच्या प्रेरक नेतृत्वाखाली स्वयंसेवी महिला कार्यकर्त्यांनी स्थापन केलेली द कँन्सर इन्स्टीट्यूट डब्ल्यू आय ए चेन्नई ही अशीच एक स्वयंसेवी धर्मादाय संस्था आहे.
एका लहानशा रूग्णालयापासून या संस्थेची सुरूवात झाली होती. कर्करोगावर उपचार करणारे हे दक्षिण भारतातील पहिले आणि भारतातील दुसरे रूग्णालय होते. आज या रूग्णालयाची क्षमता ५०० खाटांपर्यत वाढली आहे. यातील ३० टक्के खाटा रिक्त असल्याची माहिती मला देण्यात आली आहे, याचा अर्थ असा की आता रूग्णांची संख्या कमी झाली आहे.
केंद्र सरकारने २००७ साली संस्थेच्या मॉलेक्यूलर ऑंकॉलॉजी विभागाला “उत्कृष्टता केंद्रा” चा दर्जा बहाल केला. १९८४ साली भारतात उभारण्यात आलेले ते पहिले सुपर स्पेशॅलिटी रूग्णालय होते. ही या क्षेत्रातील खऱ्या अर्थाने पायाभरणी करणारी आणि कौतुकास पात्र अशी कामगिरी होती.
सध्या संस्थेसमोर असणाऱ्या काही समस्यांचा उल्लेख डॉ. शांथा यांनी नुकताच त्यांच्या भाषणात केला. आम्ही त्याकडे लक्ष देऊ, अशी ग्वाही मी त्यांना देतो. तमीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनीही यासंदर्भात शक्य ती मदत करावी, अशी विनंती मी त्यांना करतो. सरतेशेवटी मला अशा एका विषयाकडे वळायचे आहे, ज्याबद्दल गेले काही दिवस सातत्याने चर्चा केली जात आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचे संदर्भ अटी, या, विशिष्ट राज्ये किंवा विशिष्ट प्रदेशाला झुकते माप देत असल्याचे निराधार आरोप करण्यात आले. आमच्या टिकाकारांच्या नजरेतूनही एक गोष्ट सुटली, हे मला तुम्हाला सांगावेसे वाटते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने विचारात घेण्याची सूचना, केंद्र सरकारने वित्त आयोगाला केली होती. यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, त्या कामी सामर्थ्य आणि स्रोतांचा वापर करणाऱ्या तमीळनाडूसारख्या राज्याला निश्चितच लाभ होईल. असे यापूर्वी झाले नव्हते.
मित्रहो,
सहकार्यावर आधारित संघवादाप्रति केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा आमचा मंत्र आहे. आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिमान वाटेल, अशा नव भारताची उभारणी करण्यासाठी आपण सगळे मिळून काम करू या.
धन्यवाद
अनेकानेक आभार!!!
A baseless allegation is being made about the Terms of Reference of the 15th Finance Commission, being biased against certain states or a particular region: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
The Union Government has suggested to the Finance Commission to consider incentivizing States who have worked on population control. Thus, a state like Tamil Nadu, which has devoted a lot of effort, energy and resources towards population control would certainly benefit: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
