तमिलनाडु के राज्यपाल,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री,
मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी,
तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री,
मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित अतिथिगण,
देवियों और सज्जनों,
मैं 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले विलाम्भी तमिल नव वर्ष पर विश्व में रहे रहे सभी तमिल लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। कैंसर संस्थान अडियार आकर मुझे प्रसन्नता हुई है। यह भारत में पुराने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापक कैंसर देखभाल केन्द्रों में एक है।
बदलती जीवन शैली, गैर-संक्रमणकारी बीमारियों पर बोझ डाल रही है। कुछ अनुमान के अनुसार हमारे देश में कुल मृत्यु का 60 प्रतिशत कारण गैर-संक्रमणकारी बीमारियां हैं।
केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 20 राज्य कैंसर संस्थानों तथा 50 तृतीयक कैंसर केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तृतीयक कैंसर केन्द्र की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपये और राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये लगाने वाले पात्र संस्थानों के प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अब तक 15 राज्य कैंसर संस्थान और 20 तृतीयक कैंसर केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। 14 नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कैंसर रोग विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर फोकस के साथ स्थापित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्तमान संस्थान कैंसर रोग सेवाओं के प्रावधान के साथ उन्नत बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 बीमारियों के रोकथाम के महत्व को रेखांकित करती है।
आयुष्मान भारत के व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत हम लोगों के घरों के निकट बीमारियों की रोकथाम और इलाज की सेवा प्राथमिक स्तर पर प्रदान करेंगे।
हमने आबादी के आधार पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा सामान्य कैंसर जैसी गैर-संक्रमणकारी बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, जांच और प्रबंधन का कार्य शुरू किया है।
आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन भी शामिल है।
यह 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करेगा। इस मिशन के जरिए लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस मिशन के अंतर्गत दूसरे और तीसरे चरण में अस्पताल में दाखिल होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा कवच प्रदान किया जाएगा।
यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा। इस योजना का लाभ पूरे देश को मिलेगा। लोग सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्चों को कम करना है।
कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा निजी क्षेत्र सहित समाज के सभी वर्गों की सक्रियता की आवश्यकता है।
कैंसर संस्थान डब्ल्यूआईए, चेन्नई एक स्वैच्छिक धर्मादा संस्थान है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी के प्रेरक नेतृत्व में स्वैच्छिक महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा की गई थी।
इस संस्थान ने एक छोटे कॉटेज अस्पताल के रूप में अपनी शुरूआत की। यह दक्षिण भारत का पहला कैंसर विशेषज्ञता वाला अस्पताल था और देश का दूसरा कैंसर अस्पताल। आज संस्थान में 500 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल है। मुझे बताया गया है कि इन बिस्तरों में 30 प्रतिशत बिस्तरों के लिए रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
केन्द्र सरकार द्वारा 2007 में संस्थान के मोलेकुलर ऑन्कोलॉजी विभाग को “उत्कृष्टता केन्द्र” घोषित किया गया। यह 1984 में स्थापित भारत का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉलेज है। इसकी उपलब्धियां पथप्रदर्शक और सराहनीय हैं।
डॉ शान्ता ने अपने प्रारंभिक भाषण में संस्थान के सामने आ रही कठिनाइयों की चर्चा की। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम उनकी बातों पर गौर करेंगे और मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि क्या किया जा सकता है। मैं अंत में उस विषय पर जाना चाहूंगा जिसे कुछ दिनों से कुछ निहित स्वार्थों द्वारा उठाया गया है।
15वें वित्त आयोग के संदर्भों को लेकर एक निराधार आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग कुछ राज्यों और एक क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव कर रहा है। मैं कुछ कहना चाहूंगा, जिसे हमारे आलोचकों ने भुला दिया है। केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग को सुझाव दिया है कि ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य किए हैं। इस आधार पर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास करने, ऊर्जा तथा संसाधन लगाने में तमिलनाडु जैसे राज्य को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।
मित्रों,
केन्द्र सरकार सहकारी संघवाद के प्रति संकल्पबद्ध हैं। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हम सब नया भारत बनाने के लिए मिलकर काम करें, जिससे हमारे स्वंतत्रता सेनानियों को गर्व हो।
धन्यवाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
A baseless allegation is being made about the Terms of Reference of the 15th Finance Commission, being biased against certain states or a particular region: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
The Union Government has suggested to the Finance Commission to consider incentivizing States who have worked on population control. Thus, a state like Tamil Nadu, which has devoted a lot of effort, energy and resources towards population control would certainly benefit: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
