पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिक्की अर्थात भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघाच्या 90 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित केले.
1927 साली फिक्कीच्या स्थापनेच्या आठवणींना उजाळा देताaना, तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने स्थापन केलेल्या सायमन कमीशनविरोधात भारतीय उद्योगांची एकजूट झाली होती, याचा पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून उल्लेख केला. त्या वेळी भारतीय उद्योग, भारतीय समाजातील सर्व घटकांच्या बरोबरीने उभा होता, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
आजही देशात तसेच वातावरण असून देशातील नागरिक देशाप्रती आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पुढे येत आहेत. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा अशा देशांतर्गत समस्यांपासून सुटका व्हावी, अशी नागरिकांची इच्छा आहे. देशाच्या गरजा आणि नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष आणि उद्योग संघटनांनी काम केले पाहिजे, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अनेक क्षेत्रात यश मिळाले आहे, मात्र अनेक नवी आव्हानेही समोर आली आहेत. बँक खाती, गॅस जोडणी, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन अशा बाबी यंत्रणेत आल्या असल्या तरी गरीबांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. हा संघर्ष संपविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून पारदर्शक आणि संवेदनशील व्यवस्था तयार करण्यासाठीही प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “जन धन योजना” हे याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगत, जगणे सुलभ करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. उज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयांचे बांधकाम आणि प्रधान मंत्री आवास योजनेचा उल्लेखही त्यांनी केला. आपण गरीबीतून वर आल्याचे सांगत गरीबांसाठी आणि देशासाठी करायच्या कामाचे महत्व जाणतो, असे ते म्हणाले. उद्योजकांसाठीच्या जामीनरहित कर्ज देणाऱ्या मुद्रा योजनेचा उल्लेखही त्यांनी केला.
केंद्र सरकार, बँक यंत्रणा सक्षम करण्यासाठीही कार्यरत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. थकित कर्जाची समस्या आताच्या सरकारला वारसा म्हणून मिळाली आहे. सध्या वित्तीय नियमन आणि ठेव विमा विधेयकाबाबतही अफवा पसरवल्या जात आहेत. सरकार खातेधारकांच्या हीताचे रक्षण करण्यसाठी प्रयत्नशील आहे मात्र या उद्देशाच्या परस्पर विरोधी अफवा पसरवल्या जात आहेत. फिक्कीसारख्या संस्थांनी अशा मुद्द्यांबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा कर यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठीही फिक्कीने महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली पाहिजे. वस्तू आणि सेवा करासाठी अधिकाधिक उद्योगांनी नोंदणी करावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यंत्रणा जितकी जास्त औपचारिक असेल तितकेच त्यापासून गरीबांना अधिक लाभ मिळतो असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे बँकांमार्फत अधिक सुलभ रित्या पतपुरवठा होऊ शकतो, उत्पादनावरील खर्चात कपात होईल आणि परिणामी उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकतेला वाव मिळेल. लहान व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी फिक्की निश्चितच काही योजना राबवेल अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्य नागरिकांचे शोषण होते, अशा मुद्दयांबाबतही आवश्यकता भासेल तेव्हा फिक्कीने आपले मत नोंदवले पाहिजे असे ते म्हणाले.
युरिया, वस्त्रोद्योग, नागरी हवाई वाहतूक, आरोग्य सेवा अशा अनेक क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णय आणि त्यामुळे समाजाला झालेला लाभ याचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. संरक्षण, बांधकाम, अन्नप्रक्रिया अशा क्षेत्रांमध्ये सुधारणा त्यांनी नमूद केल्या. अशा अनेक उपाययोजनांमुळे जागतिक बँकेच्या “उद्योग करण्यातील सुलभता” विषयक क्रमवारीत भारत 142 वरुन 100 व्या स्थानावर पोहोचला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. देशाच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या इतर निर्देशांकामधील सुधारणांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. रोजगार निर्मितीसाठीही सरकारच्या अनेक उपाययोजना प्रभावी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्नप्रक्रिया, स्टार्ट अप, यंत्राद्वारे प्राप्त होणारी माहिती, सौर ऊर्जा, आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्येही फिक्कीची भूमिका महत्वाची असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांसाठी फिक्कीने थिंक टँकची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
हमारे यहां एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें गरीब हमेशा इस सिस्टम से लड़ रहा था। छोटी-छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। गरीब को बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसे गैस कनेक्शन चाहिए, तो सिस्टम आड़े आ जाता था । अपनी ही पेंशन, स्कॉलरशिप पाने के लिए यहां-वहां कमीशन देना होता था: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
सिस्टम के साथ इस लड़ाई को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो ना सिर्फ Transparent हो बल्कि Sensitive भी हो। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की आवश्यकताओं को समझे: PM @narendramodi
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हम गरीब की एक-एक आवश्यकता, एक-एक समस्या को पकड़ कर उसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को लगातार शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर ना हो, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए: PM @narendramodi
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विज्ञान भवन की इन चमचमाती लाइटों से बहुत अलग दुनिया आपको देश के गांवों में मिलेगी। मैं गरीबी की उसी दुनिया से निकलकर आपके बीच आया हूं। सीमित संसाधन, सीमित पढ़ाई, लेकिन सपने अथाह-असीमित। उसी दुनिया ने सिखाया है कि गरीबो की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करो: PM
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आप देखेंगे कि सरकार देश के नौजवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, योजनाएं बना रही है। इसका बिल्कुल contrast आपको पिछली सरकार में देखने को मिलेगा। उस दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ के लोन दिए गए, बैंकों पर दबाव डालकर पैसा दिलवाया गया: PM Modi
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मुझे जानकारी नहीं है कि पहले की सरकार की नीतियों ने जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा की, उस पर फिक्की ने कोई सर्वे किया है या नहीं? ये आजकल NPA का जो हल्ला मच रहा है, वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की, इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी Liability है: PM
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जब सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को लोन दिलवाया जा रहा था, तब फिक्की जैसी संस्थाएं क्या कर रही थीं?पहले की सरकार में बैठे लोग जानते थे,बैंक भी जानते थे, उद्योग जगत भी जानता था,बाजार से जुड़ी संस्थाएं भी जानती थीं कि गलत हो रहा है: PM
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ये NPAs यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2 जी, कोयला,सभी से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला। ये एक तरह से सरकार में बैठे लोगों द्वारा उद्योगपतियों के माध्यम से जनता की कमाई की लूट थी। जो लोग मौन रहकर सब कुछ देखते रहे, क्या उन्हें जगाने की कोशिश, किसी संस्था द्वारा की गई:PM
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साथियों, बैंकिंग सिस्टम की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैंकों का हित सुरक्षित होगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा, तभी देश का हित भी सुरक्षित रहेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
FRDI को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ग्राहकों के हित सुरक्षित करने के लिए, बैंकों में जमा उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है, लेकिन खबरें इसके ठीक उलट फैलाई जा रही हैं। भ्रमित करने वाली ऐसी कोशिशों को नाकाम करने में फिक्की जैसी संस्था का योगदान जरूरी है: PM
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मेरी एक और अपेक्षा आपसे है कि MSME का जो पैसा बड़ी कंपनियों पर Due रहता है, वो समय पर चुकाया जाए, इसके लिए भी कुछ करिए। नियम है लेकिन ये भी सच है कि छोटे उद्यमियों का पैसा ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अटका रहता है: PM
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साथियों, ऐसी बहुत सी वजहें थीं जिनकी वजह से हमारा देश पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाया। आज बहुत सी वजहें हैं, जिसकी वजह से भारत एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है: PM
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क्यों ऐसा हुआ कि बिल्डरों की मनमानी की खबर पहले की सरकार तक नहीं पहुंची। जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को देने के बाद भी घर नहीं मिल रहे थे.
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RERA जैसे कानून पहले भी तो बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बने। मध्यम वर्ग की इस दिक्कत को सरकार ने ही समझा और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाई: PM
पिछले 3 वर्षों में 21 सेक्टरों से जुड़े 87 छोटे-बड़े Reform किए गए हैं। Defence सेक्टर, Construction सेक्टर, Financial Services, Food Processing, जैसे कितने ही सेक्टरों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी का नतीजा आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पैरामीटर्स में नजर आ रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के गरीब के पास अपना घर हो। इसके लिए लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। घरों को बनाने के लिए Manpower स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रहा है। घरों के निर्माण में सामान लग रहा है, वो भी स्थानीय बाजार से ही आ रहा है: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 13, 2017
