Commissioning of the INS Kalvari in Indian Navy will further strengthen our defence sector: PM
INS Kalvari a fine example of ‘Make in India’ initiative, says PM Modi
Guided by the principle of SAGAR – Security And Growth for All in the Region, we are according highest priority to Indian Ocean region: PM

महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे. विद्या सागर राव, संरक्षणमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्रीयुत अजित डोवाल, फ्रांसचे राजदूत अलेक्झांडर जिगरल आणि इतर फ्रेंच अतिथी,  नौदलाचे  प्रमुख एडमिरल सुनील लान्बा, कमांडिंग इन चीफ, वेस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल गिरीश लुथ्रा, वाइस एडमिरल डी एम देशपांडे, सी एम डी, एम डी एल, श्रीयुत राकेश आनंद, कॅप्टन एस.डी. मेहेंदळे, नौदलाचे इतर अधिकारी आणि नाविकगण, MDL (माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड) चे अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग, कार्यक्रमात  उपस्थित इतर नामवंत मान्यवर. 

आज सव्वाशे कोटी भारतीयांसाठी हा अतिशय गौरवशाली असा एक महत्त्वाचा दिवस आहे. मी सर्व देशवासीयांना या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल खूप खूप शुभेच्छा देत आहे ! 

आयएनएस कलवरी पाणबुडी राष्ट्राला समर्पित करण्याचा हा क्षण माझ्यासाठी अतिशय भाग्याचा आहे.  

मी देशाच्या जनतेच्या वतीने भारतीय नौदलाला देखील अनेक अनेक शुभेच्छा देत आहे. तब्बल दोन दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षे नंतर भारताला अशा प्रकारची पाणबुडी मिळत आहे.

नौदलाच्या ताफ्यात पाणबुडीचा समावेश होणे म्हणजे संरक्षण क्षेत्रात आपण उचललेले एक अतिशय मोठे पाऊल आहे. या पाणबुडीची निर्मिती करण्यामध्ये भारतीयांनी घाम गाळला आहे. भारतीयांच्या सामर्थ्याचा वापर झाला  आहे. ‘मेक इन इंडिया’ चे हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे.

‘कलवरी’शी संबंधित असलेला प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कर्मचा-याचे मी हार्दिक अभिनंदन करत आहे. कलवरीच्या निर्मितीमध्ये सहकार्य केल्याबद्दल मी फ्रान्सला देखील खूप खूप धन्यवाद देतो.

ही पाणबुडी भारत आणि फ्रान्स यांच्या झपाट्याने वाढत जाणा-या संरक्षणविषयक भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे.  

मित्रांनो, हे वर्ष भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी शाखेचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या आठवड्यातच या पाणबुडी शाखेला राष्ट्रपतींच्या हस्ते विशेष ध्वज देऊन सन्मानित करण्यात आले. ‘कलवरीची’ ताकद म्हणा किंवा टायगर शार्कची ताकद आपल्या भारतीय नौदलाला आणखी मजबूत करणार आहे.

मित्रांनो, भारताच्या सागरी परंपरेचा इतिहास अतिशय जुना आहे. पाच हजार वर्षे जुना आहे. गुजरातमधील लोथल जगातील सुरुवातीच्या बंदरांपैकी ते एक होते. इतिहासकारांच्या म्हणण्यानुसार, ‘लोथल’  बंदराच्या माध्यमातून 84 देशांशी व्यापार होत असायचा. आशियातील इतर देश आणि आफ्रिकेपर्यंत आपले संबंध याच समुद्राच्या लाटांवरून प्रवास करत पुढे गेले आहेत. केवळ व्यापारच नाही तर सांस्कृतिक स्वरुपातही हिंदी महासागराने आपले जगातील इतर देशांशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत, त्यांच्या सोबत उभे राहण्यामध्ये आपली मदत केली आहे. 

हिंदी महासागराने भारताच्या इतिहासाचा पाया रचला आहे आणि तो आता तो भारताच्या वर्तमानाला बळकट करत आहे. 7500 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा आपला समुद्रकिनारा आहे, लहान मोठी सुमारे 1300 बेटे, सुमारे 25 लाख चौरस किलोमीटरचे वैशिष्ट्यपूर्ण आर्थिक क्षेत्र यामुळे एक अशा प्रकारचे सागरी सामर्थ्य निर्माण होते ज्याला कोणतीही तोड नाही. हिंदी महासागर केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण जगाच्या भविष्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा महासागर जगाची दोन तृतीयांश जहाजे, जगाची एक तृतीयाश मोठी मालवाहतूक आणि जगातील कंटेनर वाहतुकीच्या निम्म्या वाहतुकीचा भार वाहत आहे, या भागातून वाटचाल करून जगाच्या दुस-या भागात जाणारी वाहतूक तीन चतुर्थांश आहे. या सागरात उसळणा-या लाटा जगातील 40 देश आणि 40 टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचतात. 

मित्रांनो, असे म्हटले जाते की, 21वे शतक आशिया खंडाचे शतक आहे. या 21व्या शतकाच्या विकासाचा मार्ग हिंदी महासागरातूनच निघणार आहे हे देखील निश्चित आहे आणि म्हणूनच हिंदी महासागराचे आमच्या सरकारच्या धोरणात एक विशेष स्थान आहे, विशेष जागा आहे. आमच्या दृष्टिकोनातून याचे दर्शन घडत असते. याचा उल्लेख मी एका विशेष नावाने करेन एस. ए. जी. ए. आर. ‘सागर’. मी जर सागर असे म्हणत असेन तर त्याचा अर्थ सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन. “सागर”.. आपण हिंदी महासागरातील आपल्या जागतिक, संरक्षणविषयक आणि आर्थिक हितांबाबत पूर्णपणे सजग आहोत, दक्ष आहोत आणि म्हणूनच भारताचे आधुनिक आणि बहुआयामी नौदल या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये शांतता आणि स्थैर्यासाठी पुढे वाटचाल करत नेतृत्व करत आहे. ज्या प्रकारे भारताची राजनैतिक आणि आर्थिक सागरी भागीदारी वाढू लागली आहे, प्रादेशिक चौकट मजबूत केली जात आहे, त्यामुळे हे लक्ष्य साध्य करणे आणखी सहज वाटू लागले आहे.

मित्रांनो, सागरातील निहित शक्ती आपल्याला राष्ट्रनिर्माणासाठी आर्थिक सामर्थ्य प्रदान करतात आणि म्हणूनच केवळ भारतालाच नव्हे तर या क्षेत्रातील वेगवेगळ्या देशांना ज्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याबाबत भारत देखील गंभीर आहे.

मग तो समुद्रमार्गाने येणारा दहशतवाद असो, चाचेगिरीची समस्या असो, अंमली पदार्थांची तस्करी असो, भारत या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सबका साथ- सबका विकास हा आमचा मंत्र आहे. जल-स्थळ-नभ सर्वत्र एकसमान आहे. 

संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानून ‘वसुधैव कुटुंबा’ च्या भावनेला पुढे नेत भारत सातत्याने आपले जागतिक उत्तरदायित्व पार पाडत आहे. आपल्या सर्व सहकारी देशांसाठी त्यांच्यावरील संकटांच्या काळात मदतीसाठी सर्वात आधी धावून जाणारा देश आहे आणि म्हणूनच श्रीलंकेत जेव्हा पूर येतो तेव्हा भारताचे नौदल तत्परतेने मदतीसाठी सर्वप्रथम तिथे पोहोचते.

जेव्हा मालदीवमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होते तेव्हा भारतामधून जहाजे भरून भरून तिथे तातडीने पाणी पाठवले जाते. जेव्हा बांगला देशात चक्रीवादळ होते तेव्हा भारताचे नौदल समुद्रात अडकलेल्या बांगला देशीयांची सुटका करून बाहेर घेऊन येते. म्यानमारमध्ये देखील वादळाने तडाखा दिलेल्या पीडीत लोकांच्या मदतीसाठी भारतीय नौदल संपूर्ण ताकदीनिशी मानवी दृष्टिकोनातून मदत करण्यासाठी कधीही मागे राहात नाही. इतकेच नाही तर येमेनमध्ये संकटाच्या काळात भारतीय नौदल आपल्या साडेचार हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना वाचवते, त्याचवेळी 48 इतर देशांच्या व्यक्तींना देखील संकटातून सुरक्षित बाहेर काढून घेऊन येते.

भारतीय मुत्सद्दीपणा आणि भारतीय सुरक्षा तंत्राचा मानवी पैलू हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे, हे आपले वैशिष्ट्य आहे. जेव्हा नेपाळमध्ये भूकंप झाला होता तेव्हा कशा प्रकारे भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने मदत कार्याची धुरा सांभाळली होती त्याची मला आठवण आहे. 700 पेक्षा जास्त उड्डाणे, एक हजार टनाहून जास्त मदत सामग्री, हजारो भूकंप पीडितांना एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी घेऊन जाण्याचे काम, शेकडो परदेशी नागरिकांना बाहेर काढणे, हा मैत्री भाव भारताच्या मनात आहे, भारताच्या स्वभावात आहे. भारत मानवतेचे काम केल्याशिवाय कधीही राहू शकत नाही.

मित्रांनो, समर्थ आणि सशक्त भारत केवळ आपल्यासाठी नाही तर संपूर्ण मानवतेसाठी एक महत्त्वाची भूमिका राखून आहे. आज आम्ही जगातील विविध देशांच्या बरोबरीने वाटचाल करत आहोत. त्यांची सैन्यदले, आपली दले एकमेकांशी समन्वय साधण्यासाठी, आपल्या अनुभवाचा उपयोग आपल्या दलांना करून देण्यासाठी उत्सुक असतात. जेव्हा ते आपल्या सैन्यदलांसोबत सरावात भाग घेतात तेव्हा नेहमीच तो चर्चेचा विषय बनतो.

 

गेल्याच वर्षी भारतात इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यूसाठी 50 देशांची नौदले एकत्र आली होती. विशाखापट्टणमच्या जवळ असलेल्या समुद्रात त्या वेळी निर्माण झालेले विहंगम दृश्य कोणालाही विसरता येणे अशक्य आहे.

या वर्षी देखील भारतीय नौदलाने हिंदी महासागरात आपल्या शौर्याने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. जुलैमध्ये झालेल्या मलबार सरावात अमेरिका आणि जपानच्या नौदलांसोबत भारतीय नौदलाने अतिशय चमकदार कामगिरी केली होती. याच प्रकारे ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलासोबत, सिंगापूरच्या नौदलासोबत, म्यानमार, जपान, इंडोनेशियाच्या नौदलासोबत या वर्षी वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये सरावांची मालिका सातत्याने सुरू राहिली आहे.

भारतीय लष्कराने देखील श्रीलंका, रशिया, अमेरिका, ब्रिटन, बांगला देश, सिंगापूर सारख्या देशांसोबत संयुक्त सराव केला आहे. 

 बंधू आणि भगिनींनो! हे संपूर्ण चित्र या गोष्टीची साक्ष देत आहे की, जगातील देश शांतता आणि स्थैर्याच्या मार्गावर भारतासोबत वाटचाल करायला  इच्छुक आहेत, वचनबद्ध आहेत.

 मित्रांनो, देशाच्या सुरक्षेसाठी आव्हानांच्या स्वरुपात बदल होत असल्याबद्दलही आपण दक्ष आहोत. आपली संरक्षणविषयक सज्जता या आव्हानांच्या नुसार बनवण्यासाठी देखील आपले पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहेत आणि कृतीशील पद्धतीने पावले उचलली जात आहेत.

 

आपले संरक्षणविषयक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञानविषयक सामर्थ्यासोबत आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सामर्थ्य, जनतेच्या आत्मविश्वासाचे सामर्थ्य, देशाचे इतरांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे सामर्थ्य या सर्व घटकांमध्ये एक ताळमेळ असला पाहिजे. हे परिवर्तन आजच्या काळाची गरज आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, गेल्या तीन वर्षात संरक्षण आणि सुरक्षेशी संबंधित संपूर्ण पर्यावरणात बदलाची सुरुवात झाली आहे. खूप नव्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. जिथे एका बाजूला आपण आवश्यक साधन सामग्रीच्या विषयाला प्राधान्य देत आहोत तिथे दुस-या बाजूला देशातच आवश्यक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी कृतिशील जाहिरनामा देखील निर्धारित केला जात आहे.

परवाना प्रक्रियेपासून निर्यात प्रक्रियेपर्यंत, आपण संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणि संतुलित स्पर्धात्मकता आणत आहोत. परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील आमच्या सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आता 49 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाद्वारे करता येऊ शकते. संरक्षण क्षेत्रातील काही विभागांमध्ये तर आता 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत. संरक्षण सामग्री खरेदीतही आम्ही मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ ला चालना मिळत आहे. त्यामुळे नवनवीन रोजगार संधी निर्माण होत आहेत.

मला असे सांगण्यात आले की, आयएनएस कलवरीच्या निर्मितीसाठी सुमारे 12 लाख मनुष्य दिवस लागले आहेत. या पाणबुडीच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत जी तांत्रिक दक्षता भारतीय कंपन्या, भारतीय उद्योग, लहान उद्योजक आणि आपल्या अभियंत्यांना मिळाली आहे तो देशासाठी एक प्रकारचा गुणवत्तेचा खजिना  आहे. हा कौशल्य संच देशासाठी एक प्रकारची पूंजी आहे जिचा लाभ देशाला भविष्यात सतत मिळत राहणार आहे.

मित्रांनो, भारतीय कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने तयार करावीत आणि जगभरात सर्वत्र त्यांची निर्यात व्हावी यासाठी संरक्षण निर्यात धोरणातही आम्ही आमूलाग्र बदल केले आहेत. जी उत्पादने येथे तयार केली जात आहेत, त्यांची खरेदी आपल्या संरक्षण दलांनाही सहज करता यावी यासाठी सुमारे दीडशे विशेष महत्त्वाच्या नसलेल्या जिन्नसांची यादी तयार केली आहे. त्यांच्या खरेदीसाठी लष्कराला दारुगोळा निर्मिती कारखान्यांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही, ते थेट आता खाजगी कंपन्यांकडून याची खरेदी करू शकतील.

 देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकार भारतीय खाजगी क्षेत्रासोबत संरक्षणविषयक भागीदारीचे मॉडेल लागू करत आहे. परदेशाप्रमाणेच भारतीय कंपन्या देखील लढाऊ विमानांपासून हेलिकॉप्टर आणि रणगाड्यांपासून पाणबुड्यांपर्यंतची निर्मिती याच भूमीवर करू शकतील. भविष्यात हाच संरक्षणविषयक भागीदार भारताच्या संरक्षण उद्योग क्षेत्राला आणखी मजबूत करेल.

 संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित मालाच्या खरेदीतही गती आणण्यासाठी सरकारने अनेक मुलभूत निर्णय घेतले आहेत. संरक्षण मंत्रालय आणि सेवा मुख्यालय स्तरावर आर्थिक सामर्थ्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि प्रभावी बनवण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे संरक्षण व्यवस्था आणि देशाच्या लष्कराची क्षमता आणखी बळकट होणार आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या सरकारच्या सुरक्षा धोरणांचा अनुकूल परिणाम बाहेरच नव्हे तर देशातील अंतर्गत सुरक्षेवर देखील सकारात्मक प्रभाव निर्माण करू लागला आहे.

तुम्हा सर्वांनाच हे माहित आहे की दहशतवादाला कशा प्रकारे भारताच्या विरोधात छुप्या युद्धाच्या रुपाने वापरले जात आहे. आमच्या सरकारचे धोरण आणि आपल्या सैनिकांच्या शौर्याचा हा परिणाम आहे की जम्मू- काश्मीरमध्ये आम्ही अशा शक्तींना यशस्वी होऊ दिले नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये या वर्षी आतापर्यंत 200हून जास्त दहशतवादी, जम्मू काश्मीर पोलिस आणि संरक्षण दलांच्या सहकार्याने ठार करण्यात आले आहेत. दगडफेकीच्या प्रकारांमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे.

ईशान्येकडील राज्यांमध्येही परिस्थितीत खूपच सुधारणा दिसू लागली आहे. नक्षली- माओवादी हिंसाचार कमी झाला आहे. ही स्थिती या गोष्टीचे संकेत देत आहे की, या भागातील जास्तीत जास्त लोक आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात परत येत आहेत. 

मी आज या प्रसंगी त्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार मानत आहे ज्या व्यक्तीने देशाच्या सुरक्षेसाठी आपले जीवन समर्पित केले आहे.

राज्यांचे पोलिस दल, निमलष्करी दल, आपली संरक्षण दले, सुरक्षाविषयक प्रत्येक संस्था जी दिसून येते आणि ती प्रत्येक संस्था जी दिसून येत नाही, त्या सर्वांविषयी या देशाचे सव्वाशे कोटी लोक कृतज्ञ आहेत. त्यांचे मी अभिनंदन करतो. त्यांचे मी आभार मानतो. 

मित्रांनो, देशाच्या मजबुतीसाठी आपली संरक्षण दले अतिशय भक्कमपणे काम करत आहेत  आणि म्हणूनच संरक्षण दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन कोणताही विलंब न करता त्यांच्या साठी निर्णय घेणे, त्यांच्या बरोबरीने उभे राहणे याला या सरकारचे प्राधान्य आहे आणि या सरकारच्या हे स्वभावातच आहे. आमची ही वचनबद्धता होती म्हणूनच अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले ‘वन रँक वन पेन्शनचे’ आश्वासन वस्तुस्थितीमध्ये परिवर्तित झाले. आतापर्यंत 20 लाखाहून अधिक निवृत्त सैनिक बांधवांना सुमारे 11 हजार कोटी रुपये थकबाकी म्हणून देण्यात आले आहेत. 

बंधू आणि भगिनींनो, आज या प्रसंगी मला सागर परिक्रमेसाठी निघालेल्या भारतीय नौदलाच्या 6 शूर धाडसी अधिका-यांचा उल्लेख करावासा वाटतोय, त्यांचा गौरव करत आहे.

आपल्या देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मलाजींच्या प्रेरणेने भारताच्या नारीशक्तीचा संदेश घेऊन, मोठ्या निर्धाराने आपल्या या सहा धाडसी सेनानी आगेकूच करत चालल्या आहेत.

मित्रांनो, तुम्हीच जल-स्थल-नभ या ठिकाणी अफाट भारतीय सामर्थ्याला एकवटले आहे. आज आयएनएस कलवरीसोबत एका नव्या प्रवासाची सुरुवात होत आहे. 

समुद्र देव तुम्हाला सशक्त राखो, तुम्हाला सुरक्षित राखो, “शं नौ वरुणः” हे तुमचे ब्रीदवाक्य आहे. आमच्या याच सदिच्छेने मी तुम्हाला पुन्हा एकदा नमन करतो, शुभेच्छांसोबत तुम्हा सर्वांना सुवर्ण महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एका नव्या पदार्पणासाठी खूप खूप शुभेच्छा देत माझे भाषण समाप्त करतो.

खूप खूप धन्यवाद !

भारत माता की जय !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Lab to life shift for innovation in India

Media Coverage

Lab to life shift for innovation in India
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Visit of Prime Minister to UAE, Netherlands, Sweden, Norway, and Italy (May 15 - 20, 2026)
May 11, 2026

Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official visit to the United Arab Emirates on May 15, 2026, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will have the opportunity to exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral Comprehensive Strategic Partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. The visit will serve to promote the significant trade and investment linkages between the two countries. The UAE is India’s third largest trade partner and its seventh largest source of investment cumulatively over the past 25 years. With the UAE hosting over 4.5 million - strong Indian community, the visit will also be an opportunity to discuss their welfare.

For the second leg of his visit, at the invitation of the Prime Minister of the Netherlands, H.E. Mr. Rob Jetten, Prime Minister Modi will pay an official visit to the Netherlands from May 15-17, 2026. This will be Prime Minister’s second visit to the Netherlands after his previous visit in 2017. During the visit, Prime Minister will call on Their Majesties King Willem-Alexander and Queen Máxima, and hold talks with Prime Minister Rob Jetten. Prime Minister’s visit will build on the momentum of high-level engagements and close cooperation spanning diverse sectors, including defence, security, innovation, green hydrogen, semiconductors and a Strategic Partnership on Water. Prime Minister’s visit early in the tenure of the new Government will provide an opportunity to further deepen and expand the multifaceted partnership. Netherlands is one of India's largest trade destinations in Europe, with bilateral trade worth USD 27.8 billion (2024-25); and India's 4th largest investor with cumulative FDI of USD 55.6 billion.

For the third leg of the visit, at the invitation of the Prime Minister of the Kingdom of Sweden, H.E. Mr. Ulf Kristersson, Prime Minister will travel on 17-18 May 2026 to Gothenburg, Sweden. Prime Minister had earlier visited Sweden in 2018 for the first-ever India-Nordic Summit. PM Modi will hold bilateral talks with PM Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade, which has reached USD 7.75 billion (2025), and Swedish FDI into India which has reached USD 2.825 billion (2000 – 2025), as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two Prime Ministers will also address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with H.E. Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission.

In the fourth leg of his visit, Prime Minister will pay an official visit to Norway from 18 - 19 May 2026 for the 3rd India-Nordic Summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway, and will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Prime Minister will call on with Their Majesties King Harald V and Queen Sonja, and hold bilateral talks with Prime Minister H.E. Mr. Jonas Gahr Støre. Prime Minister will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them, with a focus on trade and investment, capitalizing on the India – EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, as well as on clean & green tech and blue economy. The visit will also be an opportunity to induce momentum in bilateral trade worth around USD 2.73 billion (2024), and investments by Norway’s Government Pension Fund (GPFG) of close to USD 28 billion in the Indian capital market.

The 3rd India-Nordic Summit will take place in Oslo on 19 May 2026. Prime Minister Shri Narendra Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, H.E. Mr. Jonas Gahr Støre; Prime Minister of Denmark, H.E. Ms. Mette Frederiksen; Prime Minister of Finland, H.E. Mr. Petteri Orpo; Prime Minister of Iceland, Ms. Kristrún Frostadóttir; and Prime Minister of Sweden, Mr. Ulf Kristersson for the Summit. The Summit will build upon the two previous Summits held in Stockholm in April 2018 and in Copenhagen in May 2022, and will impart a more strategic dimension to India’s relationship with the Nordic countries, especially in technology and innovation; green transition and renewable energy; sustainability; blue economy; defence; space and the Arctic. The visit will also provide an impetus to India’s bilateral trade (USD 19 billion in 2024) and investment ties with Nordic countries as well as help build resilient supply chains following the India-EU FTA and India-EFTA TEPA.

In the final leg of his visit, at the invitation of Prime Minister of the Italian Republic, H.E. Ms. Giorgia Meloni, Prime Minister will undertake an official visit to Italy from 19–20 May 2026. Prime Minister had last visited Italy in June 2024 for the G7 Summit. During the visit, he will call on the President of the Italian Republic, H.E. Mr. Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Meloni. The visit takes place in the backdrop of a strong momentum in bilateral ties with both sides proactively implementing the Joint Strategic Action Plan 2025-2029, a comprehensive road map for cooperation in various sectors including in bilateral trade which reached USD 16.77 in 2025; boosting investment, which has recorded a cumulative FDI of USD 3.66 billion (April 2000-September 2025); defence and security; clean energy; innovation; science and technology; and people - to - people ties.

Prime Minister’s upcoming visit will further deepen India’s partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties in light of the recently concluded India-EU FTA.