पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत क्रेडाई युथ कॉन 2019 ला संबोधित केले.
प्रत्येक बेघर असणाऱ्याला 2020 पर्यंत घर मिळेल हे निश्चित करण्यासाठी जलद गतीने काम सुरू केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुमारे दीड कोटी घरे बांधण्यात आली असून यापैकी शहरी गरीबांसाठी 15 लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाअंतर्गत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शकता असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, जेव्हा सरकार योग्य उद्देशाने धोरणांची आखणी करते त्यावेळी भ्रष्टाचार नष्ट होऊन चांगले निष्कर्ष हाती येतात.
बांधकाम नियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा मुळे ग्राहक आणि बांधकाम विकासक यांच्यात विश्वास निर्माण झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 28 राज्यात रेरा अधिसुचित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेरा अंतर्गत 35 हजारांहून अधिक बांधकाम प्रकल्प आणि 27 हजार दलालांनी नोंदणी केली असून लाखो सदनिका बांधण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या चार वर्षात व्यवसाय सुलभीकरण मानांकनात घेतलेल्या झेपेबद्दल बोलताना पंतप्रधान
म्हणाले की, भारत व्यवसाय सुलभीकरण अंमलात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधानांनी बांधकाम परवान्यासह सर्व सरकारी परवाने पूर्वीपेक्षा जलद गतीने देण्यात येत असल्याचा उल्लेख केला.
बांधकाम उद्योग आणि ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या कर सुधारणांविषयी बोलतांना पंतप्रधानांनी बांधकामासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात झाल्याचाही उल्लेख केला. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी दिलेल्या कर सवलतींचाही त्यांनी उल्लेख केला. या सर्वांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि ग्राहकांना एकत्रित फायदा होईल, असे ते म्हणाले.
स्वत:च्या मालकी हक्काचे घर असावे हे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात क्रेडाईच्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. नवीन भारत आकाराला येत असताना युथ कॉन होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. नवीन भारताची आखणी करण्यात देशातील युवकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले.
त्यापूर्वी पंतप्रधानांनी क्रेडाईतर्फे आयोजित प्रदर्शनालाही भेट दिली.
देश का गरीब के घर का सपना पूरा हो, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के बनाए जा चुके हैं: PM
जब किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो नीति स्पष्ट हो जाती है
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
इसलिए करप्शन का, अपने-पराए का भाव भी निकाल दिया।
अब तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है, किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था उसको बंद कर दिया है: PM
इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट सहित तमाम दूसरी परमिशन अब पहले की तुलना में तेज़ी से मिल रही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
जिसका परिणाम ये हुआ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश ने बड़ी छलांग बीते साढ़े 4 वर्षों में लगाई: PM
पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 15-18% का टैक्स लगता था। जो सामान है, जैसे पेन्ट, टाइलें, टॉयलेट का सामान, केबल, वायर ऐसी तमाम चीजों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगा करता था।
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
GST के बाद मध्यम वर्ग के घरों के लिए टैक्स कम हुआ है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर भी GST को कम किया गया है: PM
पेन्ट, वायर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग से जुड़ा सामान, सेनिटरीवेयर, प्लायवुड, टाइल जैसे अनेक सामान पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत लाया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2019
वहीं ईंटों पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है: PM
