पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथे नीती आयोगाच्या 10 व्या नियामक परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला 24 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल उपस्थित होते. विकसित भारत @2047 साठी विकसित राज्ये (Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047) ही या परिषदेच्या या वर्षाच्या बैठकीची संकल्पना होती. बैठकीला सुरुवात होण्यापूर्वी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्या स्मरणार्थ एक मिनिट शांतता पाळून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
आपला देश विकसित भारत व्हावा हीच प्रत्येक भारतीयाची आकांक्षा असल्याचे पंतप्रधानांनी या बैठकीत नमूद केले. हा संकल्प कोणत्याही एका पक्षाचा अजेंडा नाही, तर ही 140 कोटी भारतीयांची आकांक्षा आहे. सर्व राज्यांनी या ध्येयपूर्तीसाठी एकत्रितपणे काम केले तर आपण उल्लेखनीय प्रगती करू शकतो असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गाव विकसित होईल यासाठी आपण वचनबद्धता दाखवली पाहिजे. असे घडू शकले तर आपण 2047 पूर्वीच विकसित भारताचे ध्येय साध्य करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत जगातील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवणारा देश बनला असून २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. त्यांनी हे रूपांतर अधिक वेगाने घडवण्याची गरज व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी राज्यांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा सल्ला दिला आणि सांगितले की भारत सरकारने उत्पादन अभियान - `मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन `जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की जागतिक गुंतवणूकदार भारतात मोठ्या प्रमाणावर रस दाखवत आहेत. त्यांनी राज्यांना या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचे आवाहन केले आणि गुंतवणुकीला सुलभता मिळवून देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. संयुक्त अरब अमिराती - युएई, युनायटेड किंग्डम- यूके आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर झालेल्या अलीकडील व्यापार करारांचा राज्यांनी अधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणासोबतच कौशल्य विकासावरही भर देण्यात आला असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता- एआय, अर्धसंवाहक - सेमीकंडक्टर, त्रिमीतीय मुद्रण यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असलेल्या कौशल्यांचे नियोजन राज्यांनी करावे. भारताचे लोकसंख्यात्मक सामर्थ्य लक्षात घेता, आपण वैश्विक कौशल्य राजधानी बनू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कौशल्य विकासासाठी ₹ 60,000 कोटींची योजना मंजूर केली असून राज्यांनी आधुनिक प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रांवर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
संगणक प्रणाली सुरक्षा हे एक आव्हान असून त्यामध्ये प्रचंड संधीही आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी हायड्रोजन आणि हरित उर्जा क्षेत्रातील संधींचाही उल्लेख केला.
जी20 शिखर परिषदेमुळे भारताची जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. या संधीचा लाभ घेत, प्रत्येक राज्याने जागतिक दर्जाचे किमान एक पर्यटन स्थळ विकसित करावे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतभरात अशा 25 ते 30 स्थळांची निर्मिती शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताचे वेगाने शहरीकरण होत आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी शहरांना विकासाचे आणि शाश्वततेचे इंजिन बनवण्याचे आवाहन केले. विशेषतः मध्यम श्रेणीची शहरे आणि लहान श्रेणीच्या शहरांवर भर देण्यास सांगितले. ₹ 1 लाख कोटींचा शहरी आव्हान निधी - बीज निधीसाठी तयार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी भारताच्या नारीशक्तीचे मोठे सामर्थ्य अधोरेखित केले आणि महिलांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे सुचवले. कामकाजाच्या सोयीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात सुधारणांची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यांनी राज्यांतर्गत नद्यांची परस्पर जोडणी करून जलसंकट आणि पुरासारख्या समस्यांना सामोरे जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बिहारने अलीकडेच `कोसी-मोची जोडणी जाळे` सुरू केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाचेही त्यांनी विशेष कौतुक केले.
शेतीत `प्रयोगशाळेतून शेतापर्यंत` या संकल्पनेवर भर देण्यास त्यांनी सांगितले. विकसित कृषी संकल्प अभियान अंतर्गत 2,500 वैज्ञानिक गावांमध्ये आणि ग्रामीण केंद्रांमध्ये जाऊन पीक विविधीकरण आणि रसायनमुक्त शेती यावर चर्चा करतील. सर्व मुख्यमंत्र्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
आरोग्य सेवा वितरणावरही त्यांनी भर दिला. प्राणवायू प्रकल्पाची स्थिती तपासणे आणि कोविडसंबंधी तयारी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. ई-संजीवनी आणि `टेलिकन्सल्टेशन`चा लाभ ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयांद्वारे वाढवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
'ऑपरेशन सिंदूर' हा एक उपक्रम मानला जाऊ नये. आपण दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. नागरी सज्जतेसाठी आपण आपला दृष्टिकोन आधुनिक केला पाहिजे असेही ते म्हणाले. अलिकडच्या मॉक ड्रिलमुळे नागरी संरक्षणाकडे आपले लक्ष वेधले आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यांनी संस्थात्मक नागरी संरक्षण सज्ज करावे, असे ते म्हणाले.
या बैठकीत उपस्थित मुख्यमंत्र्यांनी आणि नायब राज्यपालांनी ऑपरेशन सिंदूरची अचूकता आणि लक्ष्यित हल्ल्यांसाठी प्रशंसा केली. ऑपरेशन सिंदूरमुळे दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आणि नायब राज्यपालांनी एक मुखाने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाचे आणि सशस्त्र दलांच्या शौर्याचे कौतुक केले. तसेच, संरक्षण दलांना बळकटी देणाऱ्या आणि आपल्या क्षमतांमध्ये विश्वास वाढवणाऱ्या संरक्षण क्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.
मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी विकसित भारत @ 2047 करिता विकसित राज्याच्या दृष्टिकोनासाठी विविध सूचना दिल्या आणि आपल्या राज्यांमध्ये उचलल्या जाणाऱ्या पावलांबाबतही चर्चा केली. कृषी, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, उद्योजकता, पिण्याचे पाणी, अनुपालन कमी करणे, प्रशासन, डिजिटलायझेशन, महिला सक्षमीकरण, सायबर सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रातील काही प्रमुख सूचना आणि सर्वोत्तम पद्धती यावेळी अधोरेखित करण्यात आल्या. अनेक राज्यांनी 2047 साठी राज्य दृष्टीकोन तयार करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न देखील सामायिक केले.
या बैठकीदरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या सूचनांचा अभ्यास नीती आयोगाने करावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाची 10 वी बैठक ही त्यांच्या 10 वर्षांच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड आहे, जो 2047 साठीचा दृष्टीकोन परिभाषित करतो आणि त्याची रूपरेषा आखतो. नियामक परिषदेच्या बैठकांनी राष्ट्र उभारणीत मदत केली आहे, तसेच ही परिषद संयुक्त कृती आणि सामायिक आकांक्षांसाठी एक व्यासपीठ म्हणून उदयास आली आहे, असे निरिक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल आणि त्यांचे विचार आणि अनुभव सामायिक केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचे आभार मानले. सहकारी संघराज्याच्या शक्तीद्वारे विकसित भारत @ 2047 साठी विकसित राज्याचा दृष्टीकोन पूर्णत्वाला जाण्याच्या मार्गावर प्रगती करत आहे असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
