पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज G20 पर्यावरण आणि हवामान मंत्र्यांच्या चैन्नई इथे झालेल्या बैठकीला विडियोच्या माध्यमातून संबोधित केले.चेन्नईला आलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करुन पंतप्रधानांनी चेन्नई शहर संस्कृती आणि इतिहासाने समृद्ध असल्याचे म्हटले, मलप्पुरम हे युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असल्याचे नमूद करत मोदींनी हे भेट देण्यायोग्य शहर आहे आणि येथील दगडांवरील कोरीव काम आणि त्याचं सौंदर्य याची अनुभूती घेण्यास मान्यवरांना सुचवले.
दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या थिरुवल्लुवर या श्रेष्ठ कवीचे उद्धृत उल्लेखताना मोदी यांनी सांगितले “सागराकडून घेतलेले पाणी ढगांनी पावसाच्या रुपात परत केले नाही तर सागरही आटतील”.
निसर्ग आणि त्याचे मार्ग हा या भारतात शिक्षणाचे नियमित स्रोत राहिला आहेत. यावर बोलताना पंतप्रधानांनी एका संस्कृत श्लोकाचा उल्लेख केला आणि स्पष्ट केले की नद्या आपले पाणी पीत नाहीत की वृक्ष स्वतः आपली फळे खात नाहीत आणि आपल्या पाण्यावर पिकलेले धान्य ढगही खात नाहीत. निसर्ग आपल्याला देतो आपणही निसर्गाचे देणे दिले पाहिजे यावर मोदी यांनी भर दिला. माता धरतीचे संरक्षण आणि काळजी घेणे ही आपली मुलभूत जबाबदारी आहे. आणि ही जबाबदारी घेणे फार काळापासून दुर्लक्षित राहिल्याने आज हवामानाबद्दल कृती करण्याची वेळ आली आहे. भारताच्या पारंपारीक ज्ञानानुसार हवामानाबद्दलची कृती ही अंत्योदयाला म्हणजे समाजातील सर्वात दुर्लक्षित व्यक्तीच्या विकासाला अनुसरुन असावी, असे मोदी म्हणाले. जगात दक्षिणेकडील देशांवर हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्यांचा विशेष परिणाम होत आहे हे लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण आणि हवामानबदल मसूदा आणि 'पॅरिस करार' याअंतर्गत वचनबद्धतेवर कृती वाढविण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. कारण ते दक्षिणेकडील जगाला अनुकूलप्रकारे विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास मदत म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
भारताने आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानां’द्वारे मार्ग दाखवला आहे, अशी माहिती देताना पंतप्रधानांनी याबद्दल अभिमान व्यक्त केला. 2030 च्या उद्दिष्टापेक्षा 9 वर्षे अगोदर जीवाश्म इंधन नसलेल्या स्त्रोतांमधून स्थापित विद्युत क्षमता साध्य करणे आणि आता अद्ययावत उद्दिष्टांद्वारे अजून उच्च ध्येय गाठता येईल असा उल्लेख त्यांनी केला. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता स्थापना करण्याच्या बाबतीत भारत आज जगातील अव्वल 5 देशांपैकी एक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आणि 2070 पर्यंत 'नेट झिरो' गाठण्याचे लक्ष्य देशाने ठेवले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, CDRI आणि ‘लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रान्झिशन’ यासारख्या आघाड्यांद्वारे भारत आपल्या भागीदारांना सहकार्य करत असल्याची खात्री मोदींनी यावेळी व्यक्त केली.
जैवविविधता संवर्धन, संरक्षण, सुधारणा आणि संपन्नता यासाठी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की, “भारत हा एक विशाल वैविध्यता असणारा देश आहे. ‘गांधीनगर अंमलबजावणी मानचित्र आणि व्यासपीठ’ याद्वारे जंगलातील आग आणि खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या प्राधान्यक्रमित भूप्रदेशाची पुनर्स्थापना करण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी जगातील सात मोठ्या मांजरवर्गीय प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी नुकत्याच सुरू केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय मांजरवर्गीय प्राणी संवर्धन आघाडी' चा उल्लेख केला आणि ‘प्रोजेक्ट टायगर’ या अग्रगण्य संवर्धन उपक्रमाला याचे श्रेय दिले. प्रोजेक्ट टायगरमुळे आज जगातील 70 टक्के वाघ भारतात आढळून आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. प्रोजेक्ट लायन आणि प्रोजेक्ट डॉल्फिनवर सुरू असलेल्या कामांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
भारतातील सर्व उपक्रम लोकसहभागाने चालतात हे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी ‘मिशन अमृत सरोवर’चा उल्लेख केला. हा एक अद्वितीय जलसंधारण उपक्रम असून या अंतर्गत केवळ एका वर्षाच्या कालावधीत 63,000 हून अधिक जलसंचय संस्था विकसित करण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. हे अभियान संपूर्णपणे जनसहभागातून आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राबवण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘पावसाचे पाणी जिरवा’ या मोहिमेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या मोहिमेमुळे सुमारे 250,000 पुनःवापर आणि पुनःभरण संरचनांच्या बांधकामासोबतच पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी 280,000 हून अधिक जलसंचय संरचनांचे बांधकाम करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. "हे यश स्थानिक माती आणि पाण्याच्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करून लोकसहभागातून राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांमुळे साध्य झाले", असे पंतप्रधान म्हणाले. गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी ‘नमामि गंगे मिशन’ मध्ये जनसहभागाचा प्रभावीपणे उपयोग करून घेण्यात आल्याचाही उल्लेख मोदींनी केला. या मोहिमेमुळे गंगा नदीच्या अनेक भागांमध्ये डॉल्फिन मासे पुन्हा एकदा दिसण्याची मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले. पाणथळ संवर्धनामध्ये रामसर क्षेत्र म्हणून नियुक्त केलेल्या 75 पाणथळ जमिनींचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की आशियातील रामसर क्षेत्राचे सर्वात मोठे जाळे भारतात आहे.
‘छोट्या द्वीप राज्यांना, महासागरातील मोठे देश’ असे संबोधत पंतप्रधान म्हणाले की, महासागर या राज्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन आहेत. महासागर जगभरातील तीन अब्ज लोकांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महासागर व्यापक जैवविविधतेचे घर आहे असे सांगत त्यांनी सागरी संसाधनांचा जबाबदार वापर आणि व्यवस्थापनाच्या महत्त्वावर भर दिला. पंतप्रधानांनी ‘शाश्वत तसेच लवचिक निळ्या आणि महासागर-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी जी 20 उच्च स्तरीय तत्त्वे’ स्वीकारल्याबद्दल आशावाद व्यक्त केला आणि प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करण्यासाठी प्रभावी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक साधन निर्मितीसाठी रचनात्मकपणे काम करण्याचे आवाहन जी 20 सदस्य देशांना केले.
पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांबरोबर पर्यावरणासाठी मिशन LiFE – जीवनशैली प्रारंभ केल्याचे स्मरण केले. मिशन LiFE एक जागतिक जन चळवळ बनून पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक कृतीला चालना देईल, असे ते म्हणाले. भारतात कोणत्याही व्यक्ती, कंपनी किंवा स्थानिक संस्थेने पर्यावरण समृद्धीसाठी केलेल्या कृती दुर्लक्षित केल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन त्यांनी दिले. नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ अंतर्गत आता ग्रीन क्रेडिट्स मिळवता येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. वृक्षारोपण, जलसंवर्धन आणि शाश्वत शेती यासारख्या उपक्रमांमुळे आता व्यक्ती, स्थानिक संस्था आणि इतरांनाही महसूल मिळू शकेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपण निसर्गाप्रती आपले कर्तव्य कधीच विसरू नये याचा भाषणाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. जी 20 पर्यावरण आणि हवामान मंत्र्यांची बैठक फलदायी आणि यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “निसर्ग खंडित दृष्टिकोन कधीच स्विकारत नाही तर “वसुधैव कुटुंबकम्” - एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य” पसंत करतो, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
