शेअर करा
 
Comments

1 मे 1960 रोजी गुजरातची निर्मिती झाल्यानंतर निर्माण झालेला प्रारंभिक उत्साह आणि आशावाद त्या दशकाच्या अखेरपर्यंत मावळत गेला. जलदगतीने सुधारणा आणि प्रगती करण्याची स्वप्ने धूसर झाली होती आणि गुजरातमधील सामान्य जनतेचा अपेक्षाभंग झाला होता. इंदुलाल याज्ञिक, जीवराज मेहता आणि बलवंत राय यांच्यासारख्या राजकीय दिग्गजांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग राजकारणातील पैसा आणि सत्तेची हाव यांमुळे वाया गेला होता.1960 च्या अखेरपर्यंत आणि 1970च्या सुरुवातीला गुजरातमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने भ्रष्टाचार आणि गैरप्रशासनाचा कळस गाठला होता. 1971 मध्ये झालेल्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आणि गरिबांचे पुनरुत्थान करण्याच्या आश्वासनाच्या बळावर काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले होते. मात्र, हे आश्वासन पोकळ ठरले कारण ‘गरीबी हटाओ’ चे रूपांतर हळूहळू ‘गरीब हटाओ’ मध्ये झाले. गरीबांचे जीवन अतिशय खडतर झाले आणि गुजरातमध्ये तर महाभयंकर दुष्काळ आणि भडकलेली महागाई यामुळे परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगा हे दृश्य नेहमीचेच झाले. सर्वसामान्य माणसाला या परिस्थितीमध्ये कोणताही दिलासा नव्हता.

 

या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याऐवजी काँग्रेसचे नेतृत्व गटबाजीच्या वादामध्ये बुडून गेले होते आणि या परिस्थितीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. याचाच परिणाम म्हणून घनश्यामदास ओझा यांचे सरकार लवकरच कोसळले आणि चिमणभाई पटेल यांनी सरकारची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, लवकरच हे सरकार देखील तितकेच अकार्यक्षम असल्याचे दिसून आले आणि गुजरातमधील जनतेमध्ये या स्थितीबाबत सातत्याने असंतोष वाढत गेला. डिसेंबर 1973मध्ये या असंतोषाचे रूपांतर जनक्षोभामध्ये झाले. मोर्बी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जेवणाच्या बिलांमध्ये झालेल्या बेसुमार वाढीच्या विरोधात निदर्शने केली. या आंदोलनाला लवकरच सर्व बाजूंनी मोठे पाठबळ मिळाले आणि सरकारविरोधातील सामूहिक चळवळीचा भडका उडाला. सर्व प्रकारचे प्रयत्न केल्यानंतरही सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही या आंदोलनाला आवर घालण्यात अपयश आले. भ्रष्टाचार आणि भाववाढ या विरोधातील ही चळवळ असून देखील गुजरातच्या तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी या आंदोलनामागे जनसंघ असल्याचा आरोप केल्यावर परिस्थिती आणखी चिघळली.1973 पर्यंत नरेंद्र मोदी यांनी सामाजिक कार्यांमध्ये विशेष रुची दाखवली होती आणि भाववाढ, महागाईविरोधात आणि सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणा-या इतर समस्यांविरोधात होत असलेल्या अनेक आंदोलनात सहभागी झाले होते. एक तरुण प्रचारक आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीव्हीपी) या संघटनेचे सदस्य म्हणून नरेंद्र मोदी नवनिर्माण चळवळीत सहभागी झाले आणि त्यांना देण्यात आलेली कामे त्यांनी अतिशय निष्ठेने पार पाडली. नवनिर्माण चळवळ ही एक लोक चळवळ होती आणि समाजाच्या प्रत्येक थरातील नागरिक त्यामध्ये एका सुरात आवाज करत सहभागी झाले होते. या चळवळीला जनतेमध्ये अतिशय आदराचे स्थान असलेल्या आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढवय्ये म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जयप्रकाश नारायण यांचा पाठिंबा मिळाल्यावर ही चळवळ आणखी बळकट झाली. जयप्रकाश नारायण अहमदाबादमध्ये आले असताना नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्याशी अतिशय जवळून चर्चा करायची संधी मिळाली. या ज्येष्ठ नेत्याशी अनेकदा झालेल्या चर्चांमुळे तरुण नरेंद्र मोदींवर एक भक्कम छाप पडली. नवनिर्माण चळवळ अतिशय यशस्वी ठरली आणि चिमणभाई पटेल यांना केवळ सहा महिने सत्ता सांभाळल्यानंतर पायउतार व्हावे लागले. नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि काँग्रेस सरकारचे संपूर्ण उच्चाटन झाले. योगायोगाने गुजरात निवडणुकांचे निकाल 12 जून 1975 रोजी जाहिर झाले, ज्या दिवशी अलाहाबाद न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराबद्दल दोषी ठरवले आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावेळी एका आठवड्यानंतर बाबुभाई जशभाई पटेल यांच्या सरकारची गुजरातमध्ये स्थापना झाली. नवनिर्माण चळवळ हे नरेंद्र मोदी यांचे पहिले जनआंदोलन होते आणि या आंदोलनामुळे सामाजिक मुद्द्यांबाबत त्यांचा एक व्यापक दृष्टिकोन तयार झाला. या आंदोलनामुळेच नरेंद्र मोदी यांना 1975 मध्ये त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील पहिले पद म्हणजे गुजरातमधील लोकसंघर्ष समितीचे सरचिटणीसपद मिळाले. या चळवळी दरम्यान त्यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची अतिशय सखोल माहिती घेण्याची संधी मिळाली, जिचा फायदा त्यांना मुख्यमंत्री बनल्यावर झाला. 2001 पासून त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांवर विशेष भर दिला आहे आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण गुजरातमधील युवकांना उपलब्ध करून दिले आहे. गुजरातमधील नवनिर्माण चळवळीनंतर निर्माण झालेला आशावाद अल्पायुषी ठरला. 25 जून 1975च्या मध्यरात्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताला आणीबाणीच्या विळख्यात जखडले आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली. नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाची सुरुवात झाली

' मन की बात' बाबतच्या तुमच्या कल्पना आणि सूचना पाठवा!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Modi govt's big boost for auto sector: Rs 26,000 crore PLI scheme approved; to create 7.5 lakh jobs

Media Coverage

Modi govt's big boost for auto sector: Rs 26,000 crore PLI scheme approved; to create 7.5 lakh jobs
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
In India, the democratisation of air travel: Jyotiraditya Scindia
August 28, 2021
शेअर करा
 
Comments

It has been four years since the central government, under the leadership of Prime Minister (PM) Narendra Modi, embarked on the ambitious task of building a strong and affordable regional aviation system in India. The UDAN scheme has been seminal in its impact, having triggered air connectivity to hitherto unserved regions.

The development and expansion of regional airports such as Darbhanga, Jharsuguda, Kadapa, Nasik, Belagavi, Jagdalpur, Hubli and Kishangarh have brought new destinations onto India’s aviation map and the concomitant unlocking of new economic opportunities in these regions (such as cargo) that were completely unexplored until five years ago.

For instance, the Darbhanga airport, which was built at the time of Independence, and was fully functional from 1950 to 1962, had been wiped off the aviation map. The airstrip was revived under the UDAN scheme, and is now seen as a critical gateway for northern Bihar to the rest of the country. The airport offers connectivity with six to 10 major cities, and currently handles over 150,00 passengers annually.

The Belgavi airport has facilitated travel for students to Belgaum, an education hub. The airport is being utilised for cargo operations as well, and soon will operate a flight training school — all in the span of a few years. Similarly, the Rupsi airport in Assam currently serves four key districts in Assam, as well as the neighbouring states of West Bengal, Meghalaya, and some parts of Bhutan.

The Jharsuguda airport in Odisha, another relic of the World War II era, was revamped for operations in 2019. Prior to this, the entire western Odisha region was uncatered for, and the only airport in Odisha was located in Bhubaneshwar, which is 339 km away from Jharsaguda. The airport handled more than 200,000 passengers in 2020-21 with 140 aircraft movements per week. The scheme has also opened up new modes of air transport such as helicopters which are providing access over 16 routes in the remotest areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand.

The UDAN scheme has given birth to as many success stories on the other end of the spectrum too i.e; airline operators. We have witnessed a proliferation of new regional carriers, some having pivoted their businesses on the UDAN model: Participation of airline operators in Regional Connectivity Scheme-UDAN rose from five to 11 in the last two years.

Additionally, we were able to operationalise seven airports, two heliports and one water aerodrome in the last year despite the disruptions caused by Covid-19. Here’s why.

Our metro routes are adequately served, and major airports such as Delhi and Mumbai have already reached the zenith of their passenger-handling capacities. It is but natural that the path ahead for the growth of civil aviation will be paved with greater regional and remote connectivity, and building and serving more underserved or unserved airports/airstrips.

This would fundamentally change civil aviation from an elitist mode of transportation to one where even a person who wears a “hawai chappal” can travel by a “hawai jahaz” — as spelt out under the PM’s vision.

This democratisation of air travel and opening up to a high-volume, low-cost model for civil aviation, much along the lines of the telecom revolution in India, will also have a tremendous bearing on allied sectors such as air cargo, which quite remarkably, boomed during the Covid-19 times. The share of Indian carriers in the international cargo business has increased from 2% to 19% in the last two years.

During the lockdown, air cargo proved to be a lifeline not only for essential commodities, but also for our farmers to ship agri-perishables, especially from the Northeast. Now, with Krishi Udaan becoming the next focal point for the government, air cargo may well become a major force multiplier for the overall growth of the civil aviation sector in India.

At the macro level, the true benefits of this scheme will accrue in the form of huge economic paybacks in the long run. A study by the International Civil Aviation Organization (ICAO) reveals that the output and employment multipliers of the aviation sector are 3.25 and 6.10 respectively i.e. every ₹100 spent on air transport contributes ₹325 to economic output; and for every 100 direct jobs birthed in air transport, 610 jobs are created in the economy as a whole. Thankfully, the government took cognisance of this potential early on, and has been proactively supporting and engaging the aviation sector.

Pre-Covid-19, India was the third-largest domestic aviation market in the world with over 341 million passengers having travelled in FY20. The country was poised to become the third-largest overall market in three years till the Covid-19 headwinds hit markets across the world. However, a huge inequality among flyers has been observed across the world. As per a study by climate campaign group, Possible, in India, only 1% of our households take 45% of the flights, and so, in terms of our potential, we have only scratched the surface.

Under the visionary leadership of PM Modi, the government’s flagship UDAN scheme has allowed a huge chunk of first-time flyers to take flight trips at the cost of a first-class AC train ticket. And by connecting regional skies, we have begun the process of democratising and universalising the tenet that we can all “reach for the skies”!