भारत-युरोपीय महासंघ (ईयु) व्यापार आणि तंत्रज्ञान मंडळाची दुसरी बैठक दिनांक 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर; केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतातर्फे या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. तर युरोपीय महासंघातर्फे तांत्रिक सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि लोकशाही विभागाच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना विर्कूनेन, व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षितता, आंतर संस्थात्मक नातेसंबंध आणि पारदर्शकता विभाग आयुक्त मारोस सेफ्कोविक तसेच स्टार्ट अप्स, संशोधन आणि नवोन्मेष विभाग आयुक्त एकतेरीना झाहरिएवा यांनी ईयु बाजूने या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेन यांनी एप्रिल 2022 मध्ये व्यापार, विश्वसनीय तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यांच्या संगमातून आव्हानांना तोंड देण्यासाठीचा महत्त्वाचा द्विपक्षीय मंच म्हणून भारत-ईयु टीटीसीची स्थापना केली होती. खुल्या बाजार व्यवस्था, सामायिक मूल्ये आणि बहुआयामी समुदाय असलेले भारत आणि युरोपीय महासंघ हे दोन मोठे आणि चैतन्यपूर्ण लोकशाही देश या बहुध्रुवीय विश्वात नैसर्गिक भागीदार ठरले आहेत.
जागतिक भूराजकीय परिदृष्याची सतत बदलत राहणारी गतिशीलता तसेच जागतिक स्थैर्य, आर्थिक सुरक्षितता आणि शाश्वत तसेच समावेशक वृद्धी यांना चालना देण्यामधील सामाईक रुची यांना आवश्यक असलेला प्रतिसाद, युरोपीय महासंघ आणि भारत यांच्यातील अतिशय दृढ झालेले द्विपक्षीय संबंध आणि वाढते धोरणात्मक एकीकरणामुळे मिळत आहे. त्या संदर्भात दोन्ही बाजूंनी पुन्हा एकदा नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या महत्त्वावर अधिक भर दिला आणि सार्वभौमत्व, प्रादेशिक एकात्मता, पारदर्शकता आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण यांच्याप्रति संपूर्ण आदर व्यक्त केला.टीटीसी मधून ईयु आणि भारत यांच्यातील व्यापार तसेच तंत्रज्ञान यांतील वाढते महत्त्वपूर्ण संबंध, दोन्ही भागीदार देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहकार्याची शक्यता तसेच संबंधित सुरक्षाविषयक समस्यांवर उपाय करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज यांच्या संदर्भात सामायिक जाणीव प्रतिबिंबित होते. दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या भागीदारीतील लवचिकता वाढवण्याबाबत, संपर्क अधिक बळकट करण्याबाबत तसेच हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यात प्रगती करण्यासाठी काम करण्याच्या शक्यता लक्षात घेतल्या.
भारत-ईयु टीटीसीची पहिली बैठक 16 मे 2023 रोजी ब्रसेल्समध्ये पार पडली. टीटीसी मंत्री स्तरावरील बैठकीने या उपक्रमाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक राजकीय मार्गदर्शन केले. त्यानंतर नोव्हेबर2023 मध्ये आभासी पद्धतीने झालेल्या आढावा बैठकीत तीन टीटीसी कार्यगटांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
धोरणात्मक तंत्रज्ञाने, डिजिटल प्रशासन आणि डिजिटल संपर्क यांच्याशी संबंधित कार्यगट 1
धोरणात्मक तंत्रज्ञाने, डिजिटल प्रशासन आणि डिजिटल संपर्क यांच्याशी संबंधित कार्यगट 1च्या माध्यमातून भारत आणि युरोपीय महासंघाने त्यांच्यातील सामायिक मूल्यांच्या धर्तीवर परस्परांतील डिजिटल सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या महत्त्वाची पुष्टी केली. दोन्ही देशांतील अर्थव्यवस्था तसेच समाज यांचा फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने मानव केंद्रित डिजिटल कायापालट वेगाने करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सेमीकंडक्टर्स, उच्च कार्यक्षमतेचे संगणन आणि 6 जी सारख्या अत्याधुनिक आणि विश्वसनीय डिजिटल तंत्रज्ञानांचा विकास यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सामर्थ्य वापरण्याप्रति बांधिलकी व्यक्त केली. या कारणासाठी आपापली आर्थिक सुरक्षितता वाढवतानाच स्पर्धात्मकतेत आणखी वाढ करण्यासाठी भारत-ईयु संशोधन आणि नवोन्मेष बळकट करण्याच्या दिशेने एकत्रितपणे काम करण्याचे वचन दोन्ही देशांनी दिले. सायबर-सुरक्षित डिजिटल परिसंस्थेत जागतिक संपर्काला चालना देण्याप्रति दोन्ही देशांनी कटिबद्धता दर्शवली.
मुक्त आणि समावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल संस्था यांच्या विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे (डीपीआय) महत्त्व ओळखून भारत आणि युरोपीय महासंघ यांनी आपापल्या संबंधित डीपीआईजमध्ये मानवी हक्कांचा आदर करणारे आणि वैयक्तिक माहिती, गोपनीयता आणि बौद्धिक मालमत्ता यांचे संरक्षण करणारे आंतरपरिचालन निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यावर सहमती व्यक्त केली. दोन्ही देशांनी तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये संयुक्तपणे डीपीआय उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्याप्रति वचनबद्धता व्यक्त केली आणि सीमापार डिजिटल व्यवहार सुधारण्यासाठी तसेच परस्पर आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी एकमेकांच्या ई-स्वाक्षऱ्यांना परस्परमान्यता देण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला.
दोन्ही देशांनी सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीची लवचिकता अधिक मजबूत करण्याप्रति तसेच सेमीकंडक्टर्स क्षेत्रात सहयोगाला प्रोत्साहन देण्याप्रति आपापल्या कटिबद्धतेवर अधिक भर दिला. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी इतर अनेक मुद्द्यांसोबत चिप डिझाईन, हेटरोजीनस समावेशन, शाश्वत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञाने, प्रोसेस डिझाईन कीट(पीडीके)साठी प्रगत प्रक्रिया निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकास अशा अनेक क्षेत्रांत संयुक्त संशोधन आणि विकास करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याला मंजुरी दिली. तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत, सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता विकसित करून पुरवठा साखळीची लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही देश भारत-ईयु सेमीकंडक्टर परिसंस्था बळकट करण्याबाबत कार्य करतील. तसेच प्रतिभा विनिमय सुलभ करणाऱ्या आणि विद्यार्थी तसेच युवा उद्योजकांमधील सेमीकंडक्टरविषयक कौशल्यांना चालना देणाऱ्या समर्पित कार्यक्रमाचे विकसन करण्याप्रति देखील त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.
दोन्ही देशांनी निर्धोक, सुरक्षित, विश्वसनीय, मानव केंद्रित, शाश्वत आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) यांच्याप्रति तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या संकल्पनेला पोहोचवण्याप्रति त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. तसेच एआयमधील सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी सहकार्य सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनातून भारताचे एआय अभियान आणि युरोपीय एआय कार्यालय यांनी नवोन्मेष परिसंस्थेला प्रोत्साहन देत आणि विश्वसनीय एआयच्या विकासासाठी सामायिक मुक्त संशोधनविषयक प्रश्नांबाबत माहितीच्या आदानप्रदानाला चालना देत परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर सहमती व्यक्त केली. मोठ्या भाषाविषयक नमुन्यांबाबत तसेच मानवी विकास आणि सामायिक हितासाठी एआयच्या क्षमतेचा वापर करण्याबाबत नैतिक आणि जबाबदार एआयसाठी साधने आणि आराखडे विकसित करण्यासारख्या संयुक्त प्रकल्पांच्या माध्यमातून सहकार्य वाढवण्याला देखील त्यांनी मंजुरी दिली. नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल तसेच बायोइन्फोर्मेटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांत उच्च कार्यक्षमता संगणन साधनांवर संशोधन आणि विकास सहयोगाअंतर्गत केलेल्या प्रगतीच्या आधारावर हे सहकार्य उभारले जाईल.
भारत आणि ईयु यांनी संशोधन आणि विकास प्राधान्यक्रमाचे अनुकूलन करण्यासाठी तसेच सुरक्षित आणि विश्वसनीय दूरसंवाद प्रणाली आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या निर्माण करण्यासाठी भारत 6 जी आघाडी आणि ईयु 6 जी स्मार्ट नेटवर्क यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. दोन्ही देश आंतरपरिचालनयोग्य जागतिक मापदंडांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष एकाग्र करून माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार प्रमाणीकरण यासंदर्भात देखील सहकार्यात वाढ करणार आहेत.
तसेच दोन्ही देशांनी डिजिटल कौशल्यातील दरी भरून काढणे, प्रमाणीकरणाच्या परस्पर मान्यतेबाबत संशोधन करणे आणि कुशल व्यावसायिक तसेच प्रतिभेचे आदानप्रदान यासाठी कायदेशीर मार्गांना प्रोत्साहन देणे या विषयांवर काम करण्याबाबत देखील सहमती दर्शवली.
सप्टेंबर 2024 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत एकमताने मंजूर केलेल्या जागतिक डिजिटल कराराच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या सामायिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेचे महत्त्वाचे साधन म्हणून सहयोगातून काम करण्यास दोन्ही बाजूंनी मंजुरी दिली.आगामी माहिती सोसायटी +20 वर आधारित जागतिक शिखर परिषद इंटरनेट प्रशासनाच्या बहु-भागधारक नमुन्यामध्ये वाढ करेल आणि त्यासाठी जागतिक पाठबळ व्यक्त करेल याची सुनिश्चिती करण्याची गरज त्यांनी नमूद केली.
हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानांबाबतचा कार्य गट 2
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांनी वर्ष 2070 पर्यंत भारताला आणि 2050 पर्यंत युरोपीय महासंघाला शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानांबाबतचा कार्य गट 2 अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रम कार्यप्रवाहांचे महत्त्व पुन्हा व्यक्त केले. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नव्या स्वच्छ तंत्रज्ञानांमध्ये आणि मानकांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आवश्यक ठरेल. संशोधन आणि नवोन्मेष (आरए आणि आय) यांच्यावरील भर तांत्रिक सहयोग आणि भारत-ईयु यांच्यात सर्वोत्तम पद्धतींच्या आदानप्रदानाला चालना देईल.
त्याच बरोबरीने, बाजारपेठेत तेजी आणण्यासाठी तंत्रज्ञान विषयक नवोन्मेषाचे समर्थन केल्यास भारतीय आणि युरोपियन युनियनच्या उद्योगांशी संबंधित बाजारपेठांमध्ये प्रवेश वाढेल आणि अभिनव तंत्रज्ञानाचा व्यापक अवलंब करण्यास मदत होईल. यामुळे भारतीय आणि युरोपियन युनियनच्या इनक्युबेटर, एसएमई आणि स्टार्ट-अप्समधील सहकार्यासाठी आणि अशा तंत्रज्ञानामध्ये मनुष्यबळ क्षमता तसेच क्षमता निर्मितीप्रति दृष्टिकोन खुले होतील.
या संदर्भात, दोन्ही पक्षांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही ) बॅटरीचे पुनर्चक्रीकरण , सागरी प्लास्टिक कचरा आणि कचऱ्यापासून हायड्रोजनपर्यंतच्या असाधारण समन्वित आवाहनांच्या माध्यमातून संयुक्त संशोधन सहकार्याबाबत सहमती दर्शवली. यासाठी अंदाजे एकूण खर्च होरायझन युरोप कार्यक्रम आणि तितक्याच भारतीय योगदानाला अनुरूप सुमारे 60 दशलक्ष युरो असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीच्या पुनर्वापराबाबत , विविध प्रकारच्या लवचिक/कमी किमतीच्या/पुनर्वापर करण्यास सुलभ बॅटरीद्वारे बॅटरीच्या पुनर्वापरावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सागरी प्लास्टिक कचरामध्ये, जलीय कचऱ्याचा शोष, कचरा शोधण्यासाठी, त्याची मोजणी आणि विश्लेषण करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर आणि सागरी पर्यावरणावरील प्रदूषणाचा एकत्रित परिणाम कमी करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले जाईल. कचऱ्यापासून हायड्रोजनपर्यंतच्या बाबतीत, बायोजेनिक कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मितीसाठी अधिक कार्यक्षमतेसह तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
भविष्यातील कृतीसाठी आधार म्हणून सहकार्याच्या चिन्हित क्षेत्रातील तज्ञांदरम्यान ठोस देवाणघेवाणीचे महत्त्व दोन्ही बाजूंनी लक्षात आणून दिले. भारतीय तज्ञांनी जानेवारी 2024 मध्ये इटलीतील इस्प्रा येथील जॉइंट रिसर्च सेंटर (जेआरसी) ई-मोबिलिटी लॅबमध्ये ईव्ही इंटरऑपरेबिलिटी आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कंपॅटिबिलिटी (ईएमसी) वरील प्रशिक्षण आणि परस्परांकडून शिकण्याच्या अभ्यासात भाग घेतला. तसेच , भारतासोबत चार्जिंग पायाभूत सुविधा मानकीकरण प्रक्रियांमध्ये ईयू-भारतीय संवाद आणि उद्योगाचा सहभाग अधिक दृढ करण्यासाठी भारतात पुणे येथे ईव्ही चार्जिंग टेक्नॉलॉजीज (मानकीकरण आणि चाचणी) वरील संयुक्त हायब्रिड कार्यशाळा ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंनी ईव्हीसाठी बॅटरीच्या पुनर्वापरासाठी तंत्रज्ञानात भारतीय आणि ईयू स्टार्टअप्समधील देवाणघेवाण ओळखण्यासाठी, समर्थन देण्यासाठी आणि आयोजित करण्यासाठी एक मॅचमेकिंग कार्यक्रम देखील संपन्न झाला. तज्ञांनी सागरी प्लास्टिक कचऱ्यासाठी मूल्यांकन आणि देखरेख साधनांवर देखील संयुक्तपणे चर्चा केली. अखेरीस, सागरी प्लास्टिक प्रदूषण प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सर्व हितधारकांना एकत्रित करून व्यावहारिक उपाय काढण्यासाठी ईयू-भारत सहकार्याला चालना देणारा "आयडियाथॉन" तयार केला जात आहे.
दोन्ही बाजूंनी ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी मानकांना सुसंगत बनवण्यासाठी सहकार्याचा शोध घेण्याबाबत सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये ई-मोबिलिटीच्या क्षेत्रात सुसंगत परीक्षण उपाय आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण यासाठी सहयोगपूर्ण ,पूर्व-मानक संशोधन यांचा समावेश आहे. हायड्रोजन-संबंधित सुरक्षा मानके , मानकांचे विज्ञान यांसह यापूर्वी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या संशोधन प्रकल्पांचे निष्कर्ष म्हणून सांडपाणी प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेत सहभाग कसा वाढवायचा याचा शोध घेण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शविली.
व्यापार, गुंतवणूक आणि लवचिक मूल्य साखळीवरील कार्यगट 3
भारत आणि युरोपियन युनियनने भारत आणि युरोपियन युनियन दरम्यान घनिष्ठ आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व्यापार, गुंतवणूक आणि लवचिक मूल्य साखळींवरील कार्यगट 3 अंतर्गत फलदायी चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वाढत्या आव्हानात्मक भू-राजकीय संदर्भात, दोन्ही बाजूंनी संपत्ती आणि सामायिक समृद्धी निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याप्रति वचनबद्धता दर्शवली. कार्यगट 3 अंतर्गत काम मुक्त व्यापार करार , गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक संकेत करारासंबंधी चालू वाटाघाटींना पूरक आहे , ज्या स्वतंत्र मार्गांवर सुरू आहेत.
पारदर्शकता, पूर्वानुमान क्षमता , विविधता, सुरक्षा आणि शाश्वतता यांना प्राधान्य देऊन लवचिक आणि भविष्यासाठी तयार मूल्य साखळींना चालना देण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी वचनबद्धता दर्शवली. कृषी-खाद्य , सक्रिय औषध घटक (एपीआय) आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीबाबत दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम अशा मूल्य साखळींना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या तिन्ही क्षेत्रातील कार्य योजनांवर सहमती दर्शविली.
कृषी क्षेत्रात, अन्न सुरक्षेसाठी आकस्मिक नियोजनावर सहकार्य करण्याचा भारत आणि युरोपियन युनियनचा मानस आहे आणि हवामान-लवचिक पद्धती, पीक विविधताकरण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा यांबाबत सामायिक संशोधन आणि नवोन्मेषाच्या गरजांबाबत सामान्य प्रयत्नांचे ते स्वागत करतात, ज्याप्रमाणे जी 20 चौकटीद्वारे सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रात, दोन्ही बाजूंचा उद्देश त्रुटींचे मॅपिंग करून, शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि अडथळे टाळण्यासाठी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित करून सक्रिय औषध घटक (API) पुरवठा साखळ्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवणे हा आहे. स्वच्छ तंत्रज्ञान सहकार्य हे , क्षेत्रीय क्षमता आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन तसेच संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष प्राधान्यांसह त्रुटींचे आकलन करण्याच्या पद्धतींबाबत माहितीची देवाणघेवाण करणे,व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठीच्या दृष्टिकोनांवर चर्चा करणे आणि पुरवठा साखळींच्या संभाव्य सहकार्यांचा शोध घेऊन सौर ऊर्जा, ऑफशोअर विंड आणि स्वच्छ हायड्रोजनसाठी पुरवठा साखळ्या मजबूत करण्यावर केंद्रित आहे. या क्षेत्रांमध्ये, भारत आणि युरोपियन युनियन गुंतवणूकीला चालना देणे , सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे आणि नियमित संवाद, संशोधन सहकार्य आणि व्यवसाय-ते-व्यवसाय सहभागाच्या माध्यमातून जोखीम कमी करणे , पुरवठा साखळी लवचिकता आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहेत.
दोन्ही बाजूंनी नमूद केले की संबंधित प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश समस्या टीटीसी चौकटीत सहकार्याच्या माध्यमातून सोडवल्या जात आहेत. युरोपिअन युनियनच्या विविध संयंत्रांच्या उत्पादनांच्या विपणनाला मान्यता देण्यासाठी भारताच्या पुढाकाराचे युरोपियन युनियनने कौतुक केले तर भारताने अनेक भारतीय जल शेती प्रतिष्ठानांची यादी तयार करणे आणि कृषी सेंद्रीय उत्पादनांसाठी समानतेचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल कौतुक केले. दोन्ही बाजूंनी टीटीसी पुनरावलोकन यंत्रणेअंतर्गत या विषयांवर त्यांचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यास आणि एकमेकांद्वारे उपस्थित केलेल्या उर्वरित मुद्द्यांवर त्यांचे सहकार्य सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविली.
आर्थिक सुरक्षेला चालना देण्यासाठी वाढत्या महत्त्वाच्या क्षेत्र असलेल्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनात सर्वोत्तम पद्धतींबाबतच्या देवाणघेवाणीची दोन्ही बाजूंनी दखल घेतली.
भारत आणि युरोपियन युनियनने सध्याच्या आव्हानात्मक भू-राजकीय संदर्भात बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला एक आधार म्हणून पाहण्याप्रति त्यांची वचनबद्धता मजबूत केली. त्याचबरोबर, जागतिक व्यापार संघटनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज ओळखली जेणेकरून ते सदस्यांच्या हिताचे मुद्दे कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे सोडवू शकतील. दोन्ही बाजूंनी कार्यरत वाद निवारण प्रणालीचे महत्त्व देखील मान्य केले. या उद्देशासाठी एमसी14 सह डब्ल्यूटीओला ठोस निष्कर्ष साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी आपला संवाद आणि सहभाग आणखी वाढवण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही बाजूंनी अनेक द्विपक्षीय मार्गांद्वारे व्यापार आणि कार्बनमुक्तीबाबत सखोल चर्चा केली आणि हितधारकांबरोबर , विशेषतः युरोपियन युनियनच्या कार्बन बॉर्डर मेकॅनिझम (CBAM) च्या अंमलबजावणीवर काम केले आहे. कार्बन बॉर्डर मेकॅनिझमच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या आव्हानांवर दोन्ही पक्षांनी चर्चा केली, आणि त्यावर तोडगा काढण्याबाबत सहमती दर्शवली.
सह-अध्यक्षांनी टीटीसी अंतर्गत आपल्या भागीदारीचा विस्तार आणि ती अधिक दृढ करण्यासाठी तसेच टीटीसीच्या या यशस्वी दुसऱ्या बैठकीत मांडलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी एकत्र काम करण्याप्रति वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. एक वर्षाच्या आत टीटीसीच्या तिसऱ्या बैठकीसाठी पुन्हा भेटण्याचे त्यांनी मान्य केले.
