पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांशी संबंधित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने एसजेव्हीएन लिमिटेड या सार्वजनिक जलविद्युत कंपनीच्या हिमाचल प्रदेशातील 382 मेगावॉटच्या सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्पात 2614.51 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे. यात, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या 13.80 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. सरकारने या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी ही तरतूद केली होती. त्यानंतर, जानेवारी 2022 पर्यंत आलेल्या 246 कोटी रुपयांच्या एकत्रित खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण अपेक्षित 2614 कोटी रुपयांच्या खर्चात मुख्य खर्चासाठी, 2246.40 कोटी रुपये निधी अपेक्षित आहे. तर, बांधकाम सुरु असतानाच्या व्याजापोटी, 358.96 कोटी रुपये, आणि वित्तीय शुल्कापोटी 9.15 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
तर प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदल (विस्तार/फेरफार/अतिरिक्त वस्तूंसह) आणि विकासकामुळे वाढलेल्या वेळेमुळे खर्चातील फरकांसाठी सुधारित खर्च मंजुरीला, एकूण मंजूर खर्चाच्या 10% मर्यादा घातली जाईल.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन, 382 मेगावॅट सुन्नी धरणाची उभारणी करण्याचा, एसजेव्हीएन लिमिटेडचा सध्याचा प्रस्ताव स्थानिक पुरवठादार/स्थानिक उपक्रम/एमएसएमई यांना विविध लाभ देणारा असेल. तसेच, रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासोबतच देशातील उद्योजकतेच्या संधींना प्रकल्प प्रोत्साहन देईल आणि या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही त्यामुळे चालना मिळेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे, बांधकामादरम्यान सुमारे 4000 व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
