भारत सिंगापूर संयुक्त निवेदन

सिंगापूरचे पंतप्रधान मा. लॉरेन्स वाँग यांच्या भारताच्या अधिकृत दौऱ्याच्या निमित्ताने, भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सर्वंकष सामरिक भागीदारीसाठीच्या कार्ययोजना (रोडमॅप) विषयक संयुक्त निवेदन

1. भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून सिंगापूरचे पंतप्रधान माननीय लॉरेन्स वाँग यांनी 2 ते 4 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत भारताचा अधिकृत दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले ज्यात भारत-सिंगापूर यांच्यातील सर्वंकष सामरिक भागीदारी अधिक बळकट करण्याचा रोडमॅप मांडण्यात आला.

2. 4 सप्टेंबर 2025  रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान लॉरेन्स वाँग यांनी व्यापक चर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पंतप्रधान वाँग यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या भोजनाचा आस्वाद घेतला. त्यांनी भारताच्या राष्ट्रपती माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. तसेच, पंतप्रधान वाँग यांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना पुष्पांजली अर्पण केली. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनीही पंतप्रधान वाँग यांची भेट घेतली.

3. या वर्षी भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. दोन्ही पंतप्रधानांनी विश्वास आणि परस्पर सन्मानावर आधारित मैत्रीच्या दीर्घ परंपरेची दखल घेतली आणि विविध क्षेत्रांत झालेल्या व्यापक सहकार्याचे कौतुक केले. त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यात, सप्टेंबर 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगापूरला दिलेली अधिकृत भेट, जानेवारी 2025 मध्ये सिंगापूरचे अध्यक्ष श्री. थरमन शणमुगरत्नम यांची  राजकीय भारत भेट, तसेच ऑगस्ट 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेली तिसरी भारत-सिंगापूर मंत्रीस्तरीय परिषद, अशा उच्चस्तरीय संवादांचा समावेश आहे. या संबंधांनी राजकीय, आर्थिक, सुरक्षाविषयक, तंत्रज्ञान, शिक्षण, जनतेदरम्यानचे संबंध आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये, सर्वांगीण सहकार्याचे रूप घेतले आहे.

4. दोन्ही पंतप्रधानांनी, सप्टेंबर 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिंगापूर दौर्‍यादरम्यान द्विपक्षीय संबंध, ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership – CSP) या स्तरावर नेण्याच्या कराराची आठवण करून दिली. त्यावर पुढे काम करताना त्यांनी या भागीदारीसाठी भविष्याभिमुख आणि अर्थपूर्ण असा एक रोडमॅप स्वीकारण्याचे मान्य केले. हा रोडमॅप पुढील टप्प्यातील संबंधांना दिशा आणि दृष्टी देणार असून, पुढील आठ प्रमुख क्षेत्रांत सहकार्य अधिक मजबूत करणार आहे: 1) आर्थिक सहकार्य 2) कौशल्य विकास 3) डिजिटलीकरण 4) शाश्वतता 5) संपर्क आणि दळणवळण(कनेक्टिव्हिटी) 6) आरोग्यसेवा आणि औषधोपचार 7) जनतेचे परस्पर दरम्यानचे तसेच सांस्कृतिक आदान-प्रदान 8) संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य

सी एस पी साठी कार्ययोजना

आर्थिक सहकार्य : भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे आणि नव्या, भविष्याभिमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे.

• द्विपक्षीय व्यापार आणि बाजारपेठेत प्रवेश वाढवणे. यासाठी व्यापक आर्थिक सहकार्य करार (Comprehensive Economic Cooperation Agreement – CECA) अधिक प्रभावी बनवणे. तसेच, दोन्ही देशांच्या व्यापार प्राधान्यांचा विचार करून दरवर्षी होणाऱ्या संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीत (Joint Working Group on Trade and Investments) गुंतवणूक आणि व्यापारासंबंधी चर्चा करणे.
• दोन्ही देश, व्यापक आर्थिक सहकार्य करारा (CECA) चा तिसरा आढावा घेऊन त्यात प्रगती करणे सुरुच ठेवतील. त्याच प्रमाणे  2025 मध्ये ASEAN-India Trade in Goods Agreement अर्थात आसियान-भारत वस्तू व्यापार(AITIGA)  कराराचा सखोल आणि महत्त्वपूर्ण आढावा पूर्ण करतील.
• भारतातील सेमीकंडक्टर (अर्धसंवाहक) उद्योगाचा विकास करण्यासाठी, भारत-सिंगापूर सेमीकंडक्टर धोरण संवादा अंतर्गत सहकार्य वाढवणे; सिंगापूरच्या कंपन्यांबरोबर भागीदारी सुलभ करणे; लवचिक आणि मजबूत सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी  उभारणीला गती देणे; परस्पर फायद्याच्या संशोधन आणि विकास (R&D) सहकार्य संधी आजमावणे; कुशल मनुष्यबळ विकासाला प्रोत्साहन देणे; भारतीय आणि सिंगापुरी कंपन्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण, उत्तम पद्धतींचे आदान-प्रदान, थेट गुंतवणूक, आणि भागीदारीच्या सक्षम संधी यांच्या माध्यमातून व्यवसाय-ते-व्यवसाय सहकार्य वाढवणे;
• भारत आणि सिंगापूरने शाश्वत आणि येणाऱ्या काळाशी सुसंगत  अशी औद्योगिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रां मध्ये अत्याधुनिक उत्पादन क्षमतांचा समावेश असेल. यासाठी दोन्ही देश व्यवसाय भागीदाऱ्या सुलभ करतील, सरकार-ते-सरकार सहकार्य वाढवतील, ज्ञान आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची देवाणघेवाण करतील, तसेच ग्रीन स्टँडर्ड्स (पर्यावरणीय मानके) ची अंमलबजावणी करतील. सर्वसमावेशक दीर्घकालीन आराखडा (मास्टर प्लॅनिंग) आणि प्रचाराद्वारे या केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
• भारत आणि सिंगापूर मिळून, भांडवली बाजारांमधील  (कॅपिटल मार्केट) संबंध अधिक मजबूत करतील, तसेच NSE-IFSC-SGX GIFT Connect सारख्या संयुक्त उपक्रमांवर आधीपासून सुरू असलेले सहकार्य आणखी पुढे नेतील.
• दोन्ही देश, व्यापारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांतील….विशेषतः ज्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्याचा कार्यक्रम आहे…भागीदारी आणि सहकार्य अधिक बळकट करतील. भारत-सिंगापूर व्यवसाय गोलमेज (India-Singapore Business Roundtable -ISBR) या सारख्या मंचांच्या माध्यमातून, बिझनेस-टू-बिझनेस (परस्पर व्यवसाय संबंध) आणखी दृढ केले जातील. 
• भारत आणि सिंगापूर या दोन्ही देशांनी अंतराळ क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये भारतीय IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) आणि सिंगापूरमधील Office for Space Technology & Industry यांच्यात भागीदारी होईल. दोन्ही देशांच्या अंतराळ उद्योगांमध्ये सहकार्य घडवून आणले जाईल.हे सहकार्य पुढील क्षेत्रात केंद्रित असेल : अंतराळ धोरण आणि कायदे; पृथ्वी निरीक्षण, तसेच उपग्रह दळणवळण तंत्रज्ञान आणि त्याचे अनुप्रयोग यासारखे परस्पर हिताचे संशोधन आणि विकास उपक्रम.
• भारत आणि सिंगापूर यांनी कायदेशीर आणि तंटे निवारण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचे मान्य केले आहे. हे सहकार्य दोन्ही देशांतील व्यवसायांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जाईल आणि यासाठी भारत आणि सिंगापूरमधील संबंधित मंत्रालयांचा सहभाग असेल.

कौशल्य विकास : कौशल्यविकास आणि क्षमता वृद्धी यामध्ये भागीदारी

• भारत आणि सिंगापूर यांनी तामिळनाडूतील चेन्नई येथे "अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग"(आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया) या विषयातील राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, संयुक्तपणे उभारण्याचे ठरवले आहे. या केंद्राचा उद्देश उद्योग क्षेत्राशी अधिक मजबूत संबंध निर्माण करणे, अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक मानकांवर सहकार्य करणे, प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, कौशल्य प्रमाणन आराखडा (skills certification framework) विकसित करणे आणि दर्जा टिकवण्यासाठी नियमित पुनरावलोकन आणि मूल्यमापन करणे असा असेल. तसेच, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने, अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग, हवाई वाहतूक क्षेत्र(Aviation) आणि देखभाल, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी (Maintenance, Repair and Overhaul – MRO) , यासारख्या  परस्परहिताच्या क्षेत्रांत, कौशल्य विकास केंद्रे उभारली जातील.
• भारत आणि सिंगापूर यांनी, पुढील क्षेत्रातील सक्षमता वृद्धीबाबत  सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे.: तांत्रिक व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (TVET) तसेच कौशल्य विकास; तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहकार्य; कामगारांना नवीन कौशल्य शिकवणे आणि त्यांच्यातील विद्यमान कौशल्य वाढवणे याबाबत माहिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण; विद्यार्थी आणि अध्यापक तसेच इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे परस्पर आदान-प्रदान; विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता (इंटर्नशिप), प्राध्यापकांना उद्योगांमध्ये कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून देणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण. या शिक्षण आणि कौशल्य उपक्रमांचे समन्वयन आणि प्रगती तपासण्यासाठी दोन्ही देश एक संयुक्त कार्यगट  स्थापन करतील.
• सिंगापूरच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेशी भारताचे विद्यमान मजबूत सहकार्य अधिक बळकट करणे आणि राज्य पातळीवर सिंगापूरसोबत कौशल्य सहयोग वाढवणे….जसे सिंगापूर-आसाम शुश्रुषा गुणवत्ता (नर्सिंग टॅलेंट) कौशल्य सहकार्य.

डिजिटलीकरण: डिजिटल आणि आर्थिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे

• भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील डिजिटल अर्थव्यवहार आणि अर्थविषयक तंत्रज्ञान (फिनटेक) सहकार्य, तसेच सायबर सुरक्षा आणि भांडवली बाजारपेठेतील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) मजबूत करणे, यामध्ये फिनटेक संयुक्त कार्यसमूहाच्या (Fintech Joint Working Group) माध्यमातून काम करणे.
• डिजिटल उपायांमध्ये अनुभव शेअर करणे आणि तांत्रिक कौशल्यांची देवाणघेवाण करणे, तसेच पायलट प्रोजेक्ट्सद्वारे (प्रायोगिक तत्त्वावर) त्यांची अंमलबजावणी कशी करता येईल हे तपासणे.
• डिजिटल क्षेत्रात भागीदारी साधण्यासाठी दोन्ही देशांच्या स्टार्टअप्स आणि लघू-मध्यम उद्योगांच्या परिसंस्थांमधील सहकार्य वाढवणे.
• दोन्ही बाजूंच्या संबंधित पक्षांमध्ये सायबर धोरणे, CERT-CERT माहिती देवाणघेवाण (Computer Emergency Response Team अर्थात दोन्ही देशांच्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद चमुंमध्ये), सायबर सुरक्षा क्षमता वाढविणे आणि सायबर सुरक्षा संबंधित इतर बाबींमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत करणे.
• GIFT सिटी–सिंगापूर सहकार्याबाबत, भारत आणि सिंगापूरमधील संबंधित संस्था आणि नियामक अधिकारी एकत्र येऊन संयुक्त कार्य गट स्थापन करतील. हा गट, या बाबतच्या आराखड्या वरील चर्चेला सुरुवात करेल तसेच कुठल्या परिस्थितीत किंवा कोणत्या प्रकारच्या माहितीवर (डेटा) हा आराखडा लागू होऊ शकतो, हे शोधून त्याची प्रत्यक्ष चाचणी करेल.

• महत्वाच्या व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे , सध्या अस्तित्वात असलेल्या डिजिटल तंत्रज्ञानविषयक संयुक्त कार्य गटाच्या अंतर्गत नवोन्मेषाला  तसेच समावेशक व शाश्वत आर्थिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे.
• कृषी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय-रेडी डेटा सेट विकसित करण्यासाठी आणि डेटा-चालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून अधिकाधिक प्रकल्प कार्यरत करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील सहकार्याचा शोध घेणे;
• UPI-PayNow या प्रणालीला आधारभूत धरुन कागदविरहित आणि सुरक्षित अशी पैसे सीमापार पाठवण्यासाठीची व्यापारी आणि वैयक्तिक स्तरावरील क्षमता वाढवणे ;
• भारत आणि सिंगापूरमधील इंटरऑपरेबल ई-बिल्स ऑफ लेडिंगसाठी ट्रेडट्रस्ट फ्रेमवर्कचा स्वीकार वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे तसेच अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित व्यापार दस्तऐवज मिळवून देण्याची प्रक्रिया  सुलभ करणे;

शाश्वतता: शाश्वत विकास आणि हरित व्यापारात सहकार्याच्या संधींचा शोध घेणे

• हरित हायड्रोजन आणि अमोनिया उत्पादन आणि व्यापारासह सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे;
• शहरी पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात सहकार्याच्या संधींचा  शोध घेणे;
• नागरी अणुऊर्जा  क्षेत्रात सहकार्याचे मार्ग शोधणे;
• हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत परस्परांना फायदेशीर द्विपक्षीय सहकार्य आराखडा तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणे;
• सिंगापूर ज्यांचे सदस्य आहे अशा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि जागतिक जैवइंधन आघाडीसारख्या संबंधित बहुपक्षीय संघटनांमध्ये हरित आणि शाश्वत उपक्रमांसाठी सहयोग देणे;
• भारतातून सिंगापूर तसेच इतर देशांमध्ये खाद्य उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन अन्न सुरक्षेतील सहकार्य वाढवणे, यामध्ये निवडक निर्यातीसाठी देश-स्तरीय मान्यता मिळवणे समाविष्ट आहे;

दळणवळण: सागरी आणि हवाई वाहतूक दळणवळणाचा  विस्तार

• सिंगापूर बंदर आणि भारतातील बंदरांदरम्यान सागरी दळणवळण अधिक मजबूत करण्याच्या आणि हरित सागरी इंधन मार्गिका कार्यरत करण्याच्या दृष्टीने भारत-सिंगापूर ग्रीन अँड डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर (GDSC) स्थापनेसाठी प्रयत्न करणे ;
• भारताच्या वाढत्या हवाई वाहतूक आणि एरोस्पेस एमआरओ क्षेत्रांमध्ये भारतीय आणि सिंगापूरच्या कंपन्यांमधील भागीदारीद्वारे परिसंस्था सहकार्य अधिक दृढ करणे, यामध्ये सिंगापूरच्या तज्ञांच्या ज्ञानाचे सामायिकीकरण आणि कौशल्य विकासाच्या संधींची तरतूद यांचा समावेश आहे;
• दोन्ही पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांमधील प्रवास मागणीतील वाढ जाणून हा हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी द्विपक्षीय हवाई सेवा कराराचा विस्तार करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहित केले;
• भारतीय विमानतळांसाठी विमानतळ सल्लागार आणि व्यवस्थापन सेवांमध्ये अनुभव आणि तज्ञतेची देवाणघेवाण यासह क्षमता बांधणी आणि विमानतळ विकासातील भागीदारीच्या संधींचा शोध घेणे;
• हवाई वाहतूक क्षेत्रात स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा देणाऱ्या स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने शाश्वत विमान इंधन (SAF) उपक्रमाला सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी वचनबद्धता दर्शविली;

आरोग्यसेवा आणि औषध: आरोग्यसेवा आणि औषध क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करणे

• आरोग्य आणि औषधनिर्मिति क्षेत्रातील सहकार्याच्या  सामंजस्य करारांतर्गत, मानव संसाधन विकास, डिजिटल आरोग्य नोंदी आणि रोगांचे सर्वेक्षण, माता बाल आरोग्य आणि पोषण, आरोग्य धोरण, वैद्यकीय उत्पादनांची उपलब्धता आणि संशोधन सहकार्यातील नियम, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांचा सामना, आरोग्य सुरक्षा तसेच  संशोधन व नवोपक्रम यावर लक्ष केंद्रित करून आरोग्य आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे;
• आरोग्यविषयक सहकार्यासाठी असलेल्या संयुक्त कार्य गटाच्या नियमित बैठका बोलावणे 
• परिचारिका कौशल्य प्रशिक्षणात माहिती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करून आणि सिंगापूरमध्ये रोजगार मिळवून देण्यासाठी क्षमता वाढवून परिचारिका कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे, जे सध्या सिंगापूर आणि आसाम यांच्यातील गुणवंत परिचारिका कौशल्य सहकार्यासंबंधित सामंजस्य करारांतर्गत होत आहे;
• सहयोगी औद्योगिक संशोधन आणि विकासात चालू असलेले सहकार्य वाढवणे आणि डिजिटल आरोग्य/वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन संयुक्त संशोधन प्रकल्पांना चालना देणे;
• नागरिकांचे परस्परसंबंध तसेच इतर सांस्कृतिक देवाणघेवाण: नागरिकांच्या आपापसातील संबंधांना आणि इतर सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देणे
• भारत आणि सिंगापूरमधील दीर्घकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक दुवे आणि नागरिकांमधील आदानप्रदान  अधिक मजबूत करणे, ज्यामध्ये सागरी वारशातील परस्पर हिताच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचा शोध घेणे समाविष्ट आहे;
• सिंगापूर-इंडिया पार्टनरशिप फाउंडेशन (SIPF) अंतर्गत आदानप्रदान कार्यक्रम आणि इंटर्नशिपसह विविध उपक्रमांद्वारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) च्या विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थी देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे आणि विस्तारित करणे, यामध्ये भारतीय उद्योग महासंघ (CII) -एंटरप्राइझ सिंगापूर इंडिया रेडी टॅलेंट (IRT) कार्यक्रमांतर्गत भारतात स्थापित कंपन्यांमध्ये सिंगापूरच्या प्रशिक्षणार्थींना संलग्न करणे अपेक्षित आहे ;
• आदानप्रदान कार्यक्रमाद्वारे संसदीय स्तरावरील सखोल वैचारिक चर्चेला प्रोत्साहन देणे 
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सेवांतर्गत अभ्यास भेटींद्वारे सार्वजनिक सेवांशी निगडित आदानप्रदानाला व प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे 
• दूतावास संलग्न मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांमधील संवाद नियमित सुरू ठेवणे , आवश्यक तेव्हा समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सल्लामसलत करणे ;
• दोन्ही देशांमधील थिंक टँक, विद्यापीठांमधील विषयतज्ञ, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांच्यात सातत्यपूर्ण सहभाग आणि संवादाला प्रोत्साहन देणे;
• कलाकार, कला गट आणि प्रदर्शनांच्या माध्यमातून नियमित सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे;

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य: प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक सहकार्य 

• दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमधील नियमित बैठका आणि संरक्षण धोरण संवादाद्वारे, तसेच दोन्ही संरक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील बैठका यासह सर्व स्तरांवर संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याबाबत सातत्यपूर्ण देवाणघेवाण आणि सहभागाला प्रोत्साहन देणे; 
• लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या विविध स्वरूपातील संयुक्त सरावांद्वारे लष्करी सहकार्य आणि देवाणघेवाण सुरू ठेवणे;
• क्वांटम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ऑटोमेशन आणि मानवरहित वाहने अथवा जहाजे यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवणे;
• सागरी सुरक्षा आणि पाणबुडी बचाव क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवणे, तसेच भारत प्रशांत क्षेत्रावरील ‘आसियान’ दृष्टिकोन आणि ‘भारत प्रशांत महासागर उपक्रमा’ची तत्त्वे आणि सहकार्याच्या क्षेत्रांनुसार प्रादेशिक सुरक्षा संरचनांमध्ये कार्यरत राहणे ;
• सागरी क्षेत्र संबंधित माहिती अद्ययावत ठेवताना  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परस्पर संपर्क अधिकाऱ्यांमधील तसेच संबंधित माहिती फ्यूजन केंद्रांमधील सहकार्य मजबूत करणे;
• मलाक्का सामुद्रधुनीमधील सुरक्षा गस्तीच्या व्यवस्थेतील भारताच्या स्वारस्याची सिंगापूर आदरपूर्वक दखल घेत आहे ;
• दोन्ही देश दहशतवादाच्या, सीमापार दहशतवादासहित सर्व स्वरूपांमध्ये आणि प्रकटीकरणांमध्ये, दहशतवादाशी लढण्यासाठी दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी करत आहेत आणि दहशतवादाप्रति शून्य-सहिष्णुता दर्शविण्याचा पुनरुच्चार करून, द्विपक्षीय यंत्रणा, FATF आणि इतर बहुपक्षीय मंचांद्वारे जागतिक आणि प्रादेशिक दहशतवाद आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध, आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याविरुद्ध लढण्यासाठी सहकार्य मजबूत करत आहेत. या दहशतवादी संघटनांमध्ये UNSC 1267 निर्बंध समितीने प्रतिबंधित केलेल्या संघटनांचा समावेश आहे, 
• दोन्ही देशांमधील गुन्हेगारी तपास आणि कार्यवाहीमधील सहकार्य सुलभ करणाऱ्या द्विपक्षीय परस्पर कायदेशीर सहाय्य करारांतर्गत सहकार्य मजबूत करणे;
• सिंगापूरच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामधील परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलतींद्वारे द्विपक्षीय संबंधांमधील प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेणे;

5. व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीचा दरवर्षी आढावा  घेण्यासाठी ‘भारत-सिंगापूर मंत्रीस्तरीय गोलमेज परिषद’ ही एक अग्रगण्य यंत्रणा म्हणून कायमस्वरूपी स्विकारण्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शविली.