भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून न्यूझीलंडचे पंतप्रधान माननीय क्रिस्टोफर लक्सन 16-20 मार्च 2025 या काळात भारताच्या अधिकृत भेटीवर आहेत. पंतप्रधान या नात्याने लक्सन यांची ही पहिलीच भारत भेट असून ते नवी दिल्ली आणि मुंबईला भेट देत आहेत. त्यांच्यासमवेत पर्यटन आणि आदरातिथ्य मंत्री माननीय लुईस अपस्टन, एथनिक कम्युनिटी, क्रीडा आणि मनोरंजन मंत्री माननीय मार्क मिशेल,व्यापार आणि गुंतवणूक,कृषी आणि वन मंत्री माननीय टॉड मॅक्ले यांच्यासह उच्च स्तरीय प्रतिनिधी मंडळ असून त्यामध्ये अधिकारी, व्यापार प्रतिनिधी,समुदाय, मध्यम आणि सांस्कृतिक गटांचाही समावेश आहे.
पंतप्रधान लक्सन यांचे नवी दिल्लीत स्नेहपूर्ण आणि पारंपारिक स्वागत करण्यात आले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान लक्सन यांच्यासमवेत द्विपक्षीय चर्चा केली.पंतप्रधान मोदी 17 मार्च 2025 रोजी नवी दिल्लीत 10 व्या रायसीना संवादाचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान लक्सन मुख्य अतिथी म्हणून उद्घाटनपर बीज भाषण देतील. पंतप्रधान लक्सन यांनी राजघाट इथे महात्मा गांधी स्मृतीस्थळी पुष्पचक्र अर्पण केले,त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातले सामायिक लोकशाही मुल्ये आणि जनतेमधले परस्पर संबंध यावर आधारित द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्याच्या आपल्या सामायिक इच्छेचा दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अधिक वृद्धी करण्यासाठी लक्षणीय वाव आहे याची दखल दोन्ही नेत्यांनी घेतली.व्यापार आणि गुंतवणूक,संरक्षण आणि सुरक्षा,शिक्षण आणि संशोधन,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान,कृषी- तंत्रज्ञान,अंतराळ,लोकांची ये-जा आणि क्रीडा यासह विविध क्षेत्रात सहकार्य दृढ करण्यालाही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दिली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींबाबत विचारांची देवाण-घेवाण केली आणि बहुपक्षीय सहकार्य दृढ करण्यासाठी सहमती व्यक्त केली.वाढत्या अनिश्चित आणि असुरक्षित जगाला आपण सामोरे जात असल्याची दखल दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी घेतली.सागरी राष्ट्र म्हणून खुल्या,समावेशक,स्थिर आणि समृद्ध त्याचबरोबर नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम असलेल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी भारत आणि न्यूझीलंड यांचे भक्कम आणि सामायिक हित असल्याचा त्यांनी स्वीकार केला.
नौवहन आणि उड्डाण स्वातंत्र्य हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विशेषकरून 1982 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी करारानुसार (युएनसीएलओएस) सागराच्या वैध उपयोग अधिकाराची दोन्ही पंतप्रधानांनी पुष्टी केली.आंतरराष्ट्रीय कायदे विशेष करून युएनसीएलओएसनुसार तंटे शांततामय मार्गाने सोडवण्याच्या गरजेचा दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
दोन्ही पंतप्रधानांनी उभय देशांच्या लोकांमधल्या दृढ संबंधांबाबत समाधान व्यक्त केले असून न्यूझीलंडमध्ये भारतीय मूळ असलेले सुमारे सहा टक्के लोक आहेत. न्यूझीलंडमधल्या भारतीय समुदायाचे लक्षणीय योगदान आणि दोन्ही देशांतल्या जनतेमधल्या सुलभ संबंधांसाठी सकारात्मक भूमिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. न्यूझीलंड मधल्या विद्यार्थ्यांसह भारतीय समुदायाची आणि भारतात राहणाऱ्या आणि भारताला भेट देणाऱ्या न्यूझीलंडच्या नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या महत्वावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
व्यापार,गुंतवणूक आणि वित्तीय बाबींमध्ये सहकार्य :
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातल्या सातत्यपूर्ण व्यापार आणि गुंतवणूक ओघाचे उभय पंतप्रधानांनी स्वागत केले आणि द्विपक्षीय व्यापार विस्तारण्यासाठीच्या संधींचा आणखी शोध घेण्याचे आवाहन केले. दोन्ही देशांच्या व्यवसायांनी संबंध विकसित करण्याचे,दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या पूरक क्षेत्रांमध्ये सहयोग करण्यासाठी नव्याने उगम पावणाऱ्या आर्थिक आणि गुंतवणूक संधींचा शोध घेण्यासाठी या नेत्यांनी प्रोत्साहन दिले.
द्विपक्षीय सहकार्याच्या भक्कम गतीचे प्रतिबिंब दर्शवत दोन्ही बाजूनी अधिक गुंतवणुकीचे आवाहन या नेत्यांनी केले.
भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान अद्याप वापरात न आलेल्या क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी तसेच समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक गुंतवणुकीत योगदान देण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध व्यापक करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली.
सखोल आर्थिक एकात्मीकरणासाठी, संतुलित,महत्वाकांक्षी,समावेशक आणि परस्परांना हितकारक व्यापार करारासाठी मुक्त व्यापार करार वाटाघाटी सुरु करण्याचे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. व्यापक व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्याच्या लक्षणीय संधी व्यापार करार देऊ करतो यावर या नेत्यांनी एकवाक्यता दर्शवली. प्रत्येक देशाच्या बलस्थानाचा उपयोग करत, त्याच्या समस्यांचा निपटारा करत हा द्विपक्षीय व्यापार करार, परस्परांना हितकारक व्यापार आणि गुंतवणूक वृद्धीला चालना आणि दोन्ही बाजूंना न्याय्य लाभ आणि पूरकता सुनिश्चित करेल. या वाटाघाटी शक्य तितक्या लवकर पूर्णत्वाला जाव्यात यासाठी वरिष्ठ प्रतिनिधी नियुक्त करण्याकरिता या नेत्यांनी कटीबद्धता दर्शवली.
मुक्त व्यापार करार वाटाघाटींच्या अनुषंगाने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातल्या सहकार्याची लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमधल्या चर्चेसाठी या नेत्यांनी मान्यता दिली. 2024 मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या सीमाशुल्क सहकार्य करार (सीसीए ) अंतर्गत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स परस्पर मान्यता व्यवस्था (एईओ-एमआरए) संदर्भातल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. यामुळे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांमधल्या घनिष्ट सहकार्याद्वारे आपल्या विश्वासार्ह व्यापाऱ्यांकडून दोन्ही देशांमधल्या मालाची सुलभ ने-आण शक्य होऊन त्यातून द्विपक्षीय व्यापाराला चालना प्राप्त होईल.
फलोत्पादन क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासह, फलोत्पादन आणि वन क्षेत्रातल्या नव्या सहकार्याचे या नेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे ज्ञान आणि संशोधन देवाण- घेवाणीला चालना,कापणी पश्चात आणि विपणन पायाभूत सुविधा विकास याद्वारे द्विपक्षीय सहकार्याला अधिक चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर वन सहकार्याबाबत इरादा पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्याने धोरणात्मक संवाद आणि तंत्रज्ञान आदान- प्रदान करण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
आर्थिक विकास,व्यवसाय घडामोडी वाढविण्यासाठी आणि दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्र बजावत असलेल्या सकारात्मक भूमिकेची या नेत्यांनी दखल घेतली. भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान पर्यटकांच्या वाढत्या ओघाचे या नेत्यांनी स्वागत केले. भारत-न्यूझीलंड हवाई सेवा करार अद्ययावत करण्याचे त्यांनी स्वागत केले असून दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमान वाहतूक सुरु करण्यासाठी आपल्या उड्डाण संचालकांना प्रोत्साहित करण्याला त्यांनी सहमती दर्शवली.
राजनैतिक,संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य :
संसदीय आदान-प्रदानाचे महत्व अधोरेखित करत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी उभय देशांदरम्यान संसदीय शिष्टमंडळांच्या नियमित भेटींना प्रोत्साहन दिले.
मागील शतकात भारत आणि न्यूझीलंडच्या सैनिकांनी एकमेकांच्या साथीने जगभरात दिलेला लढा आणि सेवा यांच्या सामायिक त्यागाच्या इतिहासाची दोन्ही नेत्यांनी नोंद घेतली.
लष्करी सरावामध्ये सहभाग,संरक्षण महाविद्यालयांमध्ये आदान-प्रदान,नौदल जहांजांच्या बंदरांना नियमित भेटी आणि उच्च स्तरीय संरक्षण शिष्ट मंडळ आदान-प्रदान यासह संरक्षण विषयक संपर्कातल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वागत केले. डिसेंबर 2024 मध्ये भारतीय नौदलाच्या तारिणी या जहाजाने न्यूझीलंडमधल्या , ख्राईस्टचर्चच्या लिटलटन बंदराला दिलेल्या भेटीचे स्मरण त्यांनी केले. रॉयल न्यूझीलंड नौदलाचे एचएमएन झेडएस ते काहा (Royal New Zealand Navy Ship HMNZS Te Kaha.) हे जहाज मुंबई बंदराला भेट देणार आहे त्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
भारत- न्यूझीलंड संरक्षण सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. यामुळे द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ होण्याबरोबरच नियमित द्विपक्षीय संरक्षण संबंध निर्माण होतील. संपर्काच्या सागरी मार्गांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेची या नेत्यांनी दखल घेतली आणि सागरी सुरक्षितता वाढविण्यासाठी नियमित चर्चेच्या गरजेची आवश्यकता व्यक्त केली.
संयुक्त सागरी दलामध्ये भारत सहभागी झाल्याचे न्यूझीलंडने स्वागत केले. न्युझीलंडच्या कमांड टास्क फोर्स 150 च्या नेतृत्वात, संरक्षण संबंधांमध्ये झालेल्या वृद्धीची दोन्ही नेत्यांनी प्रशंसा केली.
दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण महाविद्यालयांसह अधिकाऱ्यांच्या उभय पक्षी नियमित आदान-प्रदानाची प्रशंसा केली. क्षमता वृद्धी सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजूनी मान्यता दर्शवली.
इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह (IPOI) या हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी न्यूझीलंडला असलेले स्वारस्य, पंतप्रधान लक्सन यांनी व्यक्त केले. सागरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन, संवर्धन आणि शाश्वतता यांची इच्छा धरणाऱ्या समविचारी देशांसोबतच्या या भागीदारीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडचे स्वागत केले. गुजरातमध्ये लोथल येथे स्थापन होत असलेल्या नॅशनल मेरीटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) या राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुला बाबत तज्ञांमध्ये चर्चा करून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सागरी राष्ट्रे म्हणून यापुढील सहकार्यही विकसित होत आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सहकार्य:
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय भागीदारीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून, संशोधन, वैज्ञानिक संबंध, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नवोन्मेष यांचे महत्त्व लक्षात घेतले आणि परस्पर हितासाठी अशा संधींचा शोध घेण्याचे आवाहन केले. दोन्ही बाजूंनी, व्यवसाय आणि उद्योग यांच्यातील जवळच्या सहयोगाद्वारे, निश्चित ठरवलेल्या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाचा विकास आणि व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी मजबूत सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला.
हवामानातील बदल आणि इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या कमी उत्सर्जन करणाऱ्या हवामानाशी जुळवून घेण्याकडे होत असलेल्या वाटचालीमुळे, दोन्ही देशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थांसमोर उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांचा नोंद घेतली. पंतप्रधान लक्सन यांनी, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स-ISA) मध्ये भारत करत असलेल्या नेतृत्वाचे स्वागत केले आणि 2024 पासून सदस्य म्हणून न्यूझीलंड कडून मिळत असलेल्या भक्कम पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या (कोएलीशन फॉर डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर-CDRI) आघाडीमध्ये सहभागी होत असल्याबद्दल न्यूझीलंडचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे, पॅरिस हवामान करार आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी सेंडाई फ्रेमवर्क या बाबी साध्य करण्याच्या दृष्टीने, विविध व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा सुसंगत करणे, हे या आघाडीचे उद्दिष्ट आहे.
उभय नेत्यांनी, भारत आणि न्यूझीलंडच्या संबंधित प्राधिकरणांमधील भूकंप शमन सहकार्यावरील कराराच्या दृष्टीने होत असलेल्या कामाचे स्वागत केले. यामुळे भूकंप सज्जता, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा आणि क्षमतावृद्धी मधील अनुभवांची देवाणघेवाण सुलभ होईल.
शिक्षण, गतिशीलता, खेळ आणि लोकांमधील परस्पर संबंध:
भारत आणि न्यूझीलंडमधील वाढत्या शिक्षण आणि सामुदायिक संबंधांना आणखी बळकटी देण्याची मोठी क्षमता उपलब्ध आहे, हे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले. विज्ञान,नवोन्मेष, नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रांसह परस्पर हिताच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून भविष्याभिमुख भागीदारी निर्माण करण्यासाठी, त्यांनी दोन्ही देशांच्या शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहित केले.
न्यूझीलंडमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक अभ्यासक्रम शोधणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पुढील संधी निर्माण करण्यावर, दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. त्यांनी विज्ञान, नवोन्मेष आणि नवीन तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह, विविध क्षेत्रांमध्ये विस्तारित सहभागास समर्थन देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि कुशल कर्मचाऱ्यांच्या आदानप्रदानाचे महत्त्व लक्षात घेतले. दोन्ही नेत्यांनी, व्यापार कराराच्या वाटाघाटीं संदर्भात सहमती दर्शविली. उभय नेत्यांनी व्यापार सुरू करायला यापूर्वीच सहमती दर्शवली होती. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक आणि कुशल कामगारांचे आदानप्रदान सुलभ करणाऱ्या व्यवस्थेवर वाटाघाटी सुरू करण्यास, तसेच अनियमित स्थलांतराच्या समस्येवर देखील उपाययोजना करण्यावर सहमती दर्शवली आहे.
भारतीय शिक्षण मंत्रालय आणि न्यूझीलंडचे शिक्षण मंत्रालय यांच्यातील ताज्या शैक्षणिक सहकार्य व्यवस्थेवरील स्वाक्षरीचे नेत्यांनी स्वागत केले. ही व्यवस्था द्विपक्षीय शैक्षणिक संबंध मजबूत करण्यासाठी आधार म्हणून भारत आणि न्यूझीलंडच्या संबंधित शिक्षण प्रणालींवरील माहितीची सातत्यपूर्ण देवाणघेवाण सुलभ करेल.
दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले की, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात विशेषत: क्रिकेट, हॉकी आणि इतर ऑलिम्पिक खेळांमध्ये घनिष्ठ क्रीडा संबंध आहेत. दोन्ही देशांमधील, खेळातील सहभाग आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरी केल्याचे, त्यांनी स्वागत केले.त्यांनी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील 100 वर्षांच्या क्रीडा संबंधांना मान्यता देण्यासाठी आणि साजरे करण्यासाठी, 2026 मध्ये नियोजित, "स्पोर्टिंग युनिटी" (क्रीडा एकता) कार्यक्रमांचे स्वागत केले.
दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी भारत आणि न्यूझीलंडमधील पारंपरिक मजबूत औषध प्रणालींचे महत्त्व मान्य केले आणि माहितीची देवाणघेवाण तसेच सर्वोत्तम पद्धती आणि तज्ञांच्या भेटी यासह सहकार्याची संभाव्य क्षेत्रे समजून घेण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या विज्ञान आणि संशोधन तज्ञांसह, तज्ञांमधील चर्चेचे स्वागत केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी न्यूझीलंडच्या लोकांमध्ये योग आणि भारतीय संगीत, नृत्य तसेच भारतीय सण मोकळेपणाने साजरे करणे, याविषयीच्या वाढत्या आवडीची नोंद घेतली. त्यांनी संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रपट आणि महोत्सव यांबाबतच्या द्विपक्षीय संबंधांना आणखी प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला.
प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्य:
दोन्ही पंतप्रधानांनी, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला जाईल अशा खुल्या, सर्वसमावेशक, स्थिर आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्राला पाठबळ देण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
पूर्व आशिया शिखर परिषद, आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक प्लस आणि आसियान प्रादेशिक मंच यासारख्या आसियानच्या नेतृत्वाखालील व्यासपीठांसह विविध प्रादेशिक व्यासपीठांवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सहकार्याची, नेत्यांनी नोंद घेतली. हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी, या प्रादेशिक संस्था आणि केंद्रबिंदू म्हणून आसियानचे महत्त्व, यांची नेत्यांनी पुष्टी केली आणि या प्रदेशात शांतता तसेच स्थैर्य राखण्यासाठी सर्व संबंधितांच्या महत्त्वावर भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक प्रमुख घटक म्हणून समकालीन वास्तवांचे प्रतिबिंब असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांवर केंद्रित असलेल्या प्रभावी बहुपक्षीय प्रणालीच्या महत्त्वावर भर दिला. सुरक्षा परिषद, आणखी प्रातिनिधिक, विश्वासार्ह आणि प्रभावी बनवण्यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाच्या विस्ताराद्वारे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांच्या गरजेवर दोन्ही बाजूंनी भर दिला. न्यूझीलंडने सुधारीत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या उमेदवारीला मान्यता दिली. दोन्ही बाजूंनी बहुपक्षीय मंचावर एकमेकांच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची शक्यता तपासण्याचे मान्य केले.
दोन्ही नेत्यांनी जागतिक अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरण आणि अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताची स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टे आणि अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याच्या लौकिकानुसार अणु पुरवठादार गटात भारताचे सामील होणे किती महत्वाचे आहे हे मोल दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील (मध्य पूर्व) शांतता आणि स्थैर्याप्रति त्यांच्या भक्कम पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी, ओलिसांची सुटका आणि जानेवारी 2025 च्या युद्धविरामासाठी झालेल्या कराराचे स्वागत केले.त्यांनी सर्व ओलिसांची सुटका करण्याचे आणि गाझामध्ये जलद, सुरक्षित आणि निर्वेध मानवतावादी प्रवेशाचे आवाहन केले, तसेच चिरस्थायी शांततेसाठी सतत वाटाघाटी सुरू ठेवण्याच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला.दोन्ही नेत्यांनी वाटाघाटीद्वारे,दोन देशांमध्ये तोडगा काढण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, जेणेकरुन पॅलेस्टाईनचे एक सार्वभौम, व्यवहार्य आणि स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन होईल आणि सुरक्षित आणि परस्पर मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये राहून, इस्रायलसोबत पॅलेस्टाईनला शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात राहता येईल.
दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमधील युद्धावर विचारांची देवाणघेवाण केली आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेची तत्त्वे, प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौमत्वाचा आदर यावर आधारित न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेला पाठिंबा व्यक्त केला.
दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि प्रकटीकरणाचा, तसेच सीमेपलीकडील दहशतवादामध्ये दहशतवाद्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्यांच्या वापराचा ठामपणे निषेध केला. संयुक्त राष्ट्रांनी निषिद्ध ठरवलेल्या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तींविरुद्ध, सर्व देशांनी तात्काळ, शाश्वत, ठळक आणि ठोस कारवाई करण्याची तातडीची गरज दोघांनी व्यक्त केली. त्यांनी, दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारी नेटवर्क आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने उद्ध्वस्त करणे, ऑनलाइनसह सर्व प्रकारच्या दहशतवाद पूरक पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आणि दहशतवाद्यांना त्वरीत सजा मिळवून देण्याचे आवाहन केले. उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय यंत्रणेद्वारे, दहशतवाद आणि हिंसक कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्यावर सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्यातील प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि परस्पर फायद्यासाठी तसेच हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या फायद्यासाठी द्विपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत आणि सखोल करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी द्विपक्षीय संवाद वाढवण्याच्या क्षमतेचा शोध घेण्याचे आणि हरित, तसेच कृषी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांसह सहकार्याचे नवीन मार्ग शोधण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान लक्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार, तसेच भारतातील नागरिकांचे, त्यांच्या भारताच्या अधिकृत भेटीदरम्यान त्यांना आणि त्यांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांना मिळालेली आपुलकी आणि आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले. पंतप्रधान लक्सन यांनी पंतप्रधान मोदींना न्यूझीलंडला परतीची भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
