16 मे रोजी सकाळी नेदरलँड्सचे राजे विलियम अलेक्झांडर आणि राणी मॅक्सिमा यांनी द्विपक्षीय बैठकीसाठी हेग येथील ह्युस्टन बॉस रॉयल पॅलेस येथे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत केले. महाराजांनी पंतप्रधान मोदींसमवेत भोजन घेतले.
16 मे रोजी पंतप्रधान जेटेन आणि पंतप्रधान मोदी यांची मर्यादित आणि शिष्टमंडळ स्तरावरील मर्यादित आणि शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चेसाठी भेटले, त्यानंतर संध्याकाळी सहभोजनातही सहभागी झाले. उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन आणि ऐतिहासिक व्यापार संबंध, परस्पर दृढ लोकसंबंध आणि बळकट द्विपक्षीय संबंधांना उजाळा दिला; आणि या बहुआयामी सबंधांचा आणखी विस्तार करण्याची आणि ते सखोल करण्याची इच्छाही व्यक्त केली. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च राजकीय पातळीवरील संवादासह, नियमित संवादाच्या माध्यमातून आणि भारताच्या 2023 मधील जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये दिल्लीत आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान झालेल्या फलदायी सहकार्यातून अलीकडील वर्षांत विविध सहकार्य कार्यक्रमांमध्ये साध्य झालेल्या समाधानकारक दखल घेतली.
दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांना प्राप्त झालेली बळकट गती आणि वाढता एकोपा लक्षात घेता दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि नेदरलँडस् यांच्यादरम्यानच्या संबंधांना 'धोरणात्मक भागीदारी' पताळीवर उंचावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, त्यांनी धोरणात्मक भागीदारीच्या पथदर्शी आराखडा स्वीकारला असून, या संदर्भात दोन्ही देशांनी राजकीय, व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण तसेच सुरक्षितता सहकार्य सायबर सुरक्षा तसेच सेमीकंडक्टर्स, अवकाश, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम प्रणाली यांसारखी महत्त्वाची आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञाने, विज्ञान आणि नवोन्मेष, शाश्वतता, आरोग्य, शाश्वत कृषी आणि आहार प्रणाली, जल व्यवस्थापन, हवामान बदल आणि ऊर्जा संक्रमण, शाश्वत वाहतूक, सागरी विकास शिक्षण, संस्कृती आणि परस्पर लोक संपर्क अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये नियमित आणि संरचित सहकार्याद्वारे काम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. धोरणात्मक नियोजनाच्या क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी विचारांची देवाणघेवाण करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्यास सहमती दर्शवली आहे.
या संदर्भात डिसेंबर 2025 मध्ये, संरक्षण, सेमीकंडक्टर्स आणि संबंधित उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, डिजीटल आणि सायबर क्षेत्रातील प्रगत सहकार्य, औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे अशा विविध प्राधान्य क्षेत्रांमधील सहकार्य शिवाय संयुक्त व्यापार व गुंतवणूक समितीची स्थापन तसंच लोथल आणि अॅमस्टरडॅम येथील सागरी संग्रहालयांमधील सहकार्य यांबाबत झालेल्या करारांचे स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांनी भविष्यासाठीच्या कराराची नोंद घेतली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेतील उद्दीष्टे व तत्वांनुसार लोकशाही, मानवाधिकार, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा आणि नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यांसारख्या सामायिक मूल्यांच्या आणि तत्वांच्या पालनासाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही सरकारांनी समकालीन वास्तव प्रतिबिंबित होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी सदस्यत्वाच्या दोन्ही श्रेणींचा विस्तार करण्यासह बहुपक्षीय प्रणाली बळकट आणि सुधारित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर भर दिला आणि एका निश्चित कालावधीत लिखित दस्तावेज आधारित वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान जेट्टेन यांचे सुधारित आणि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या सदस्यत्वाला डचांकडून मिळत असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधान जेटेन यांचे आभार मानले.
उभय नेत्यांनी भारत - युरोपियन महासंघ धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि या संदर्भात, यावर्षी जानेवारीमध्ये परस्पर फायदेशीर भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याचे स्वागत केले. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या आणि जागतिक आर्थिक आव्हानांच्या काळात, हा मुक्त व्यापार करार जगातील दुसऱ्या आणि चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील राजकीय आणि आर्थिक संबंध अधिक बळकट करेल, तसेच आर्थिक मुक्त आणि नियमाधारित व्यापाराप्रती असलेली संयुक्त वचनबद्धता अधोरेखित करेल, यावरही त्यांचे एकमत झाले. दोन्ही नेत्यांनी सुरक्षा आणि सुरक्षितता भागीदारी करारावर एकाच वेळी स्वाक्षऱ्या झाल्याचेही स्वागत केले, त्यामुळे युरोपियन महासंघ आणि भारत यांच्यातील सुरक्षा व संरक्षणविषयक संवाद, सहकार्य अधिक बळकट होईल, तसेच सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, दहशतवादविरोधी उपाय आणि संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ठोस परिणाम साध्य होऊ शकतील.
आंतरराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता, जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि सक्ती अथवा संघर्ष यांचा अभाव या तत्वांवर आधारित मुक्त, खुले, सुरक्षित आणि शांततापूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्रांच्या महत्त्वावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली. युरोपियन महासंघाच्या हिंद-प्रशांत धोरणाचे स्मरण करून देत, पंतप्रधान जेट्टन यांनी नेदरलँडस्ने हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम आणि जर्मनी आणि युरोपियन महासंघ यांच्यासह क्षमता बांधणी आणि संसाधन सामायिकीकरण या आधारस्तंभाचे नेतृत्व करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
युक्रेन संदर्भात, सुरू असलेल्या युद्धाबाबत दोन्ही बाजूंकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली;या युद्धामुळे लोकांची प्रचंड हाल होत असून त्याचे जागतिक स्तरावरही परिणाम होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेची तत्वे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना सातत्याने पाठिंबा देत राहण्याविषयीही दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.
दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशिया/मध्य पूर्वेतील परिस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि प्रचंड मानवी हाल आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा व व्यापार जाळे यांना निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांसह या प्रदेशावर आणि व्यापक जगावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची नोंद घेतली. 8 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर झालेल्या युद्धविरामाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. तणाव कमी करणे, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी यांच्या महत्त्वावर भर दिला आणि पश्चिम आशिया/मध्य पूर्वेत चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी आशा व्यक्त केली.
कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपायाला विरोध दर्शवत होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या मुक्त जलवाहतूक आणि जागितक व्यापार प्रवाह सुरू राहाण्याचे आवाहन केले आणि त्या संदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांना व उपक्रमांना आपला पुन्हा एकदा पाठिंबा व्यक्त केला.
आर्थिक सहकार्य, व्यापार आणि गुंतवणूक
दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले की, नेदरलँड्स-भारत आर्थिक भागीदारी हा सहकार्याचा एक आदर्श नमुना आहे, जो स्थिरता, नवोन्मेष आणि दीर्घकालीन विकास यांसारख्या सामायिक प्राधान्यक्रमांनी प्रेरित आहे आणि दोन्ही देशांसाठी परस्पर समृद्धी निर्माण करतो. कार्यक्षम पुरवठा साखळी आणि खुल्या बाजारपेठांप्रति सामायिक वचनबद्धतेमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात झालेल्या वाढीचे त्यांनी स्वागत केले. नेदरलँड्स, आपल्या जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमुळे, रॉटरडॅम बंदरासह अन्य मार्गांनी भारतीय निर्यातदारांसाठी युरोपमध्ये प्रवेश करण्याचे एक मोक्याचे प्रवेशद्वार आहे. तर, भारत डच कंपन्यांसाठी एक विशाल आणि गतिशील बाजारपेठ उपलब्ध करून देतो, ज्यांना व्यवसायाच्या विस्ताराच्या संधी, व्यवसाय-अनुकूल वातावरण आणि भारतात उपलब्ध विशाल आणि कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा लक्षणीय फायदा होईल. त्याचबरोबर, भारतीय व्यवसाय विशेषतः जल व्यवस्थापन, शाश्वत शेती आणि स्मार्ट शहरे यांसारख्या क्षेत्रांत प्रगत डच कौशल्याचा लाभ घेऊ शकतात.
दोन्ही देशांमधील विद्यमान आर्थिक सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना, उभय नेत्यांनी विशेषतः भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील वाढीच्या अफाट क्षमतांवर भर दिला. नेदरलँड्स हा भारताच्या प्रमुख व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदारांपैकी एक आहे, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांची सखोलता आणि लवचिकता दर्शवतो.
व्यापार आणि गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी सीमाशुल्क बाबींमधील परस्पर प्रशासकीय सहाय्यावरील करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले. यामुळे दोन्ही देशांच्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण शक्य होईल आणि परिणामी भारत व नेदरलँड्स दरम्यान सीमाशुल्क अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यास व वैध व्यापार सुलभ होण्यास हातभार लागेल.
उभय नेत्यांनी, इतर बाबींबरोबरच, भारत-नेदरलँड्स संयुक्त व्यापार आणि गुंतवणूक समिती व जलदगती यंत्रणेच्या माध्यमातून द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. शाश्वत विकास, रोजगार निर्मिती आणि लवचिक मूल्य साखळ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी गुंतवणूक सुलभता वाढवणे आणि नवोन्मेष परिसंस्था मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेष क्षेत्रात सहकार्याच्या प्रबळ क्षमतेवर भर दिला. भारत आणि नेदरलँड्समध्ये विकसित केलेले उपाय भारतीय आणि युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठांसह जागतिक स्तरावर लागू होऊ शकतात असे त्यांनी नमूद केले. दोन्ही देशांच्या स्टार्टअप परिसंस्थांना आणखी जोडणे, देवाणघेवाण सुलभ करणे, डिजिटल सॉफ्ट-लँडिंग कार्यक्रमांचा शोध घेणे, तसेच व्यापार मोहिमा, नवोन्मेष मोहिमा आणि तंत्रज्ञान शिखर परिषदांमध्ये सहभाग वाढवण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.
संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य
दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण सहकार्यावरील इरादा पत्रावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले आणि दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. यामध्ये संबंधित संरक्षण मंत्रालयांमधील नियमित संवाद, कर्मचारी स्तरावरील चर्चा, माहितीची देवाणघेवाण, दौरे , संशोधन, नवोन्मेष आणि प्रशिक्षण उपक्रमांमध्ये समन्वय साधणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी दोन्ही देशांमधील संरक्षण औद्योगिक सहकार्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासही सहमती दर्शवली.
दोन्ही नेत्यांनी युरोपियन युनियनच्या यंत्रणांअंतर्गत आणि इतर भागीदारांसोबत संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याबाबतही सहमती दर्शवली, तसेच संरक्षण औद्योगिक आराखडा तयार करण्याच्या शक्यतांची चाचपणी केली जाईल, ज्यामध्ये दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने सह-विकास, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि सह-निर्मितीसाठी संयुक्त उपक्रम स्थापनेद्वारे संरक्षण उपकरणे, प्रणाली, घटक आणि इतर प्रमुख क्षमतांच्या निर्मितीसाठी संरक्षण औद्योगिक सहकार्याची रूपरेषा निश्चित केली जाईल.
उभय नेत्यांनी सुरक्षा सहकार्य अधिक वाढवण्याबाबत सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये संरक्षण, सागरी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, दहशतवादविरोधी मोहिम आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या इतर परस्पर संमत बाबींसह पारंपरिक आणि अपारंपरिक सुरक्षा मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांमार्फत नियमित देवाणघेवाण समाविष्ट आहे.
दोन्ही नेत्यांनी वार्षिक द्विपक्षीय सायबर सल्लामसलतींबद्दल समाधान व्यक्त केले, तसेच एक खुले, मुक्त आणि सुरक्षित सायबरविश्व सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे एक साधन म्हणून ऑनलाइन सायबर स्कूलच्या आठव्या सत्राच्या आयोजनाची दखल घेतली. या संदर्भात, नेत्यांनी सायबरविश्वातील सहकार्य वाढवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीचे स्वागत केले, ज्यामध्ये बहुपक्षीय मंचांवर घनिष्ठ समन्वय आणि क्षमता बांधणी व ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीद्वारे सायबर धोके व सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांचा समावेश आहे.
दोन्ही नेत्यांनी खुल्या, मुक्त, सुरक्षित, स्थिर, सुलभ आणि शांततापूर्ण आयसीटी वातावरणाच्या महत्त्वावर भर दिला, जे नवोन्मेष आणि आर्थिक वाढीचे एक प्रवर्तक मानले जाते. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींनी 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या एआय इम्पॅक्ट समिटमधील विधायक सहभागाबद्दल नेदरलँड्सचे आभार मानले.
पंतप्रधान जेटन यांनी एप्रिल 2025 मध्ये भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे नागरिकांवर झालेल्या भीषण आणि घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात भारताप्रति नेदरलँड्सची एकजुटता आणि खंबीर पाठिंबा व्यक्त केला. दोन्ही नेत्यांनी गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्याचे आवाहन केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा आणि स्वरूपांचा निःसंदिग्धपणे निषेध केला. त्यांनी दहशतवादाप्रति शून्य-सहिष्णुतेच्या दृष्टिकोनाचे आवाहन केले आणि दहशतवादाचा सामना करताना दुहेरी मापदंड स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले.
दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि एफएटीएफ सह द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय यंत्रणांच्या माध्यमातून व्यापक आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने दहशतवादाचा सामना करण्याच्या गरजेवर पुन्हा भर दिला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 1267 निर्बंध समितीद्वारे प्रतिबंधित गटांसह, सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांविरुद्ध तसेच त्यांचे प्रतिनिधी, सहयोगी, प्रायोजक, समर्थक आणि वित्तपुरवठादारांविरुद्ध समन्वित कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दोन्ही नेत्यांनी सर्व देशांना, दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी, तसेच दहशतवादी नेटवर्क आणि त्यांच्या वित्तपुरवठ्यात व्यत्यय आणण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवादाच्या गुन्हेगारांवर खटला भरण्यासाठी काम सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान जेटन यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील संयुक्त राष्ट्र व्यापक करार (CCIT) स्थापन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शवला.
उभय नेत्यांनी यावेळी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाढत असलेल्या धोक्यांविषयी चिंता व्यक्त केली. यामध्ये मानवरहित विमान प्रणाली वापरली जाते, तसेच दहशतवाद्यांकडून आभासी मालमत्तेचा वापर केला जातो दहशतवादी संघटना आणि कट्टरतावादासाठी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जात आहे, याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
दहशतवादाचे आव्हान ओळखून ते पेलण्यासाठी आणि या संदर्भात जागतिक सहकार्याची चौकट मजबूत करण्यासाठी सामायिक कटिबध्दतेच्या आवश्यकतेवर यावेळी भर दिला. सर्व देशांकडून ‘मनी लाँडरिंग’ विरोधी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणे आणि दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी भर दिला.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, विज्ञान आणि शिक्षण
दोन्ही नेत्यांनी सेमीकंडक्टर म्हणजेच अर्धसंवाहक आणि संबंधित उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील भागीदारीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, त्याचे स्वागत केले. यामुळे गुंतवणूक, संशोधन आणि प्रतिभा आदान-प्रदान या क्षेत्रांसह अर्धसंवाहन क्षेत्रामध्येमध्ये सघन सहकार्यासाठी एक चौकट प्रदान केली जाणार आहे.
उभय नेत्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष या क्षेत्रातील सुरू असलेल्या सहकार्याचे स्वागत केले. यामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून सुरू करण्यावर आणि सरकार, व्यवसाय आणि ज्ञान संस्थांकडे असलेल्या कौशल्यांना जोडण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. हे सहकार्य आधीपासूनच सक्रिय असलेल्या 'विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषावरील संयुक्त कार्यगटा'च्या माध्यमातून साधले जात आहे. याबाबत नियमित द्विपक्षीय संवादांद्वारे ‘आर अँड डी’ म्हणजेच संयुक्त संशोधन आणि विकास प्रकल्प, प्रतिभावंतांची गतिशीलता आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ होते. दोन्ही नेत्यांनी गेल्या काही वर्षांत संयुक्तपणे सुरू केलेल्या जवळपास पन्नास मोठ्या संशोधन आणि नवोन्मेष कार्यक्रमांवर विचारमंथन केले आणि सामायिक उपायांद्वारे सामान्य सामाजिक आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने, प्रमुख सक्षम तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात निरंतर सहकार्याच्या वाढत्या महत्त्वावर भर दिला.
दोन्ही नेत्यांनी ‘डच सेमीकॉन कॉम्पिटन्स सेंटर’ला भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनशी (आयएसएम) जोडण्याच्या उपक्रमाचेही स्वागत केले. या उपक्रमाचा उद्देश सहकार्य, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभावंतांच्या विकासाद्वारे सेमीकंडक्टर क्षेत्राला, विशेषतः उद्योग, स्टार्टअप्स, स्केल-अप्स, लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमईएस) आणि त्यांच्या पुरवठादारांना पाठिंबा देणे आणि त्यांना मजबूत करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही पंतप्रधानांनी ‘इंडो-डच सेमीकॉन ऑनलाइन स्कूल’ आणि त्याचा पुढील टप्पा सुरू ठेवण्याबद्दल कौतुक व्यक्त केले.
यावेळी उभय नेत्यांनी, सेमीकंडक्टर आणि संबंधित तंत्रज्ञानामध्ये 'ब्रेन ब्रिज' म्हणजेच बौध्दिक सेतू उभारण्यासाठी, आइंडहोवेन युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ट्वेंटे यांच्यासोबत भारतातील सहा प्रमुख तांत्रिक संस्थांनी (आयआयएससी बंगळुरू, आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली, आयआयटी गांधीनगर, आयआयटी गुवाहाटी आणि आयआयटी मद्रास) केलेल्या सहकार्य कराराचे स्वागत केले. यामध्ये एनएक्सपी, एएसएमएल, टाटा आणि सीजी सेमी या कंपन्यांची औद्योगिक भागीदारी असेल. यामुळे दोन्ही बाजूंच्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या सहभागाने संशोधन आणि विकास तसेच प्रतिभा विकासाला चालना मिळेल.
सातत्यपूर्ण नवोन्मेषासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांचे धोरणात्त्मक महत्त्व आणि त्यांच्यामधील लवचिकता तसेच शाश्वत पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी जागतिक सहकार्याची गरज ओळखून, दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या मूल्य साखळीमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्यामध्ये परस्परांना असलेले स्वारस्य व्यक्त केले. यामध्ये अन्वेषण, संशोधन आणि नवोन्मेष, मूल्य साखळ्यांचे एकत्रीकरण, पुरवठा साखळीची लवचिकता, चक्रीयता आणि ईएसजी मानके आणि संबंधित मूल्यांकनांचा समावेश आहे. या संदर्भात, नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांविषयी झालेल्या सामंजस्य कराराबाबत स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांनी, भारताचे शिक्षण मंत्रालय आणि नेदरलँड्सचे शिक्षण, संस्कृती आणि विज्ञान मंत्रालय यांच्यात उच्च शिक्षणावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचेही स्वागत केले. हा करार उभय देशांच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, त्यांच्या संबंधित शैक्षणिक प्राधान्यक्रम आणि गरजांनुसार सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आला आहे.
दोन्ही नेत्यांनी डच आणि भारतीय विद्यापीठांमधील चालू असलेल्या संस्थात्मक सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यामध्ये अलीकडे करण्यात आलेल्या सहकार्यांचा समावेश आहे, उदाहरणार्थ: ग्रोनिंगेन विद्यापीठ आणि नालंदा विद्यापीठ; डेल्फ्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण; सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि आयटीसी, ट्वेंटे विद्यापीठ; व्रिये युनिव्हर्सिटेट अॅमस्टरडॅम आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रुरकी; याबरोबरच इतर काही संस्थांचा समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले की, इंडो-डच एज्युकेशन अँड अकॅडमिक नेटवर्कसारखे मंच शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सुरू असलेल्या अवकाश क्षेत्रातील भागीदारी आणखी वाढविण्याच्या तीव्र शक्यतेची दखल घेतली, विशेषतः हवामान बदल, पाण्याची समस्या, अन्न सुरक्षा तसेच हवेची गुणवत्ता यांसारख्या सामाजिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अवकाश-आधारित अनुप्रयोगांचा वापर करण्यावर भर दिला.
ऊर्जा सुरक्षा आणि संक्रमण / चक्रीय अर्थव्यवस्था
जैवइंधन आणि जैव-रसायने यांमधील सक्रिय द्विपक्षीय सहकार्याची नोंद घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 च्या भारताच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ मध्ये म्हणजेच जैवइंधन वैश्विक आघाडीमध्ये नेदरलँडही सहभागी झाला आहे, त्याचे स्वागत केले. याप्रसंगी दोन्ही पंतप्रधानांनी जैव-अर्थव्यवस्थेवर काम करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारत आणि नेदरलँड्स यांच्या सह-अध्यक्षतेखालील ‘बायो-रिफायनरीवरील मिशन इनोव्हेशन प्रोग्राम’च्या यशावर प्रकाश टाकला.
‘कचऱ्यापासून संपत्तीमूल्य’ यावर सुरू असलेल्या सहकार्याची दखल घेत, नेत्यांनी नमूद केले की, डच राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्यक्रम 2023-2030 चे 2025 मधील नूतनीकरण आणि जागतिक चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (डब्ल्यूसीईएफ) 2026 चे भारतीय अध्यक्षपद, नवीन क्षेत्रांमध्ये भागीदारीच्या विस्तारासाठी संधी उपलब्ध करून देईल. यामध्ये औद्योगिक चक्रीयता, प्रायोगिक आणि विस्तारक्षम प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, नावीन्यपूर्णतेचा परिचय देणे आणि व्यापार तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या संधी यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, ‘बी2बी’ भागीदारीद्वारे डच कंपन्यांना 'रिसोर्स एफिशियन्सी अँड सर्क्युलर इकॉनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन’ (आरईसीईआयसी) मध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. शाश्वत गतिशीलतेच्या क्षेत्रात, स्मार्ट आणि आंतर-कार्यक्षम चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि प्रणाली एकीकरण, मानकीकरण आणि मुक्त कार्यशिष्टाचार याविषयी चर्चा झाली. यामध्ये शून्य-उत्सर्जन करणारी अवजड आणि मध्यम-अवजड वाहने, स्मार्ट शहरी गतिशीलता प्रणाली आणि बहुविध वाहतूक साधनांचे एकीकरण, तसेच पर्यायी इंधन आणि सक्रिय गतिशीलता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ केले जाऊ शकते, याबाबत नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील भारत-नेदरलँड्स भागीदारी अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही नेत्यांनी नवीकरणीय ऊर्जेसंदर्भातील सामंजस्य कराराअंतर्गत संयुक्त कार्यगटाच्या स्थापनेचे स्वागत केले. या कार्यगटामुळे अभिनव सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवणूक आणि ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक यांसह विविध सहकार्याच्या कार्यसूचीला व्यापक वाव उपलब्ध होणार आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक अधिक मजबूत करण्यासाठी, दोन्ही नेत्यांनी हरित हायड्रोजन विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी भारत-नेदरलँड्स विकास आराखड्याचे उद्घाटन केले. या विकास आराखड्यामुळे भारताच्या हरित हायड्रोजन उत्पादन, वापर आणि निर्यात संबंधीच्या महत्त्वाकांक्षा, व्यापक क्षमता आणि स्पर्धात्मक लाभांना चालना मिळेल, तसेच दोन्ही देशांमध्ये शाश्वत ऊर्जा स्रोत म्हणून हरित हायड्रोजनचा जलद स्वीकार होण्यास मदत होईल, यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.
याशिवाय, नीती आयोग आणि नेदरलँड्स यांच्यात ऊर्जा संक्रमणासाठी क्षमता विकासासंदर्भातील संयुक्त उद्देश निवेदनाच्या नूतनीकरणामुळे ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सहकार्य सुनिश्चित होईल.
दोन्ही नेत्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन (आरयूजी) आणि भारतातील 19 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) यांच्यात शैक्षणिक सहकार्य बळकट करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि आरयूजी यांच्यात हायड्रोजन विषयक पीएचडी अभ्यासवृत्ती कार्यक्रम सुरू करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
जल व्यवस्थापन
दोन्ही नेत्यांनी जलविषयक सामरिक भागीदारीअंतर्गत भारताच्या जलसंबंधित गरजा आणि नेदरलँड्सच्या कौशल्य व अनुभव यांतील समन्वयातून झालेल्या प्रगतीची नोंद घेतली. दोन्ही पंतप्रधानांनी जल आणि नदी व्यवस्थापन क्षेत्रात सुरू असलेल्या संयुक्त प्रयत्नांचे कौतुक केले. यामध्ये नमामी गंगे अभियानातील भागीदारी, हवामान प्रतिरोधकतेसाठी शहरी जल व्यवस्थापन, जलाधारित परिवर्तन उपक्रमासह शहरी नदी व्यवस्थापन आराखडे, त्रिभुज प्रदेश व्यवस्थापन, जल गुणवत्ता व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आणि नव्या जल तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे. सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्थापन आणि सर्वसमावेशक स्वच्छ पाणी उपलब्धतेचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. तसेच भारताच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या वाॅश-डब्ल्यूएएसएच संबंधित विकास प्रकल्पांसाठी शाश्वत वित्तपुरवठ्यात नेदरलँड्सच्या योगदानाची त्यांनी दखल घेतली.
दोन्ही नेत्यांनी भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या पुढाकारातून आणि नेदरलँड्स सरकारच्या पायाभूत सुविधा आणि जल व्यवस्थापन मंत्रालयाच्या सहकार्याने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) दिल्ली येथे जल विषयक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचे स्वागत केले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळम या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विविध संयुक्त कार्यक्रमांतील प्रगतीचीही त्यांनी नोंद घेतली.
गुजरातमधील कल्पसर प्रकल्पाबाबत सहकार्य आणखी वाढवण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या प्रकल्पात नेदरलँड्सचे तांत्रिक कौशल्य आणि सहाय्य उपलब्ध झाल्यास जलविषयक सामरिक भागीदारी अधिक बळकट होऊ शकते.
भारताच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा जागतिक आघाडीच्या (सीडीआरआय) शहरी जल पायाभूत सुविधा प्रतिरोधकता कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या प्रगतीची दोन्ही नेत्यांनी नोंद घेतली. या माध्यमातून सदस्य देश म्हणून नेदरलँड्स आपले कौशल्य सामायिक करत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) यांच्या सहकार्याने भारतीय शहरांमध्ये तसेच सीडीआरआय मधील 50 पेक्षा अधिक सदस्य देशांमध्ये विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल, अशी अपेक्षा दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.
सागरी विकास
दोन्ही पंतप्रधानांनी अलीकडेच नूतनीकरण करण्यात आलेल्या सागरी सहकार्यावरील सामंजस्य कराराची नोंद घेतली आणि सुरक्षित, संरक्षित व शाश्वत सागरी क्षेत्रासाठी सातत्यपूर्ण सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ऑक्टोबर 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या उद्देश पत्रानुसार भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात सामरिक हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गिका विकसित करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्मार्ट आणि शाश्वत बंदर विकास, अंतर्गत जलमार्ग, पुरवठा साखळी अनुकूलन, हरित बंदरे आणि हरित नौवहन या क्षेत्रांमध्ये भागीदारी अधिक सखोल आणि व्यापक करण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली. पुढील टप्प्यात, पर्यावरणपूरक, डिजिटल दृष्ट्या एकात्मिक आणि आर्थिक दृष्ट्या कार्यक्षम भविष्योन्मुख सागरी मार्गिका विकसित करण्याच्या उद्देशाने हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गिका विषयक व्यापक सामरिक विकास आराखडा तयार करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले.
विशेषतः इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील जागतिक आणि प्रादेशिक सागरी सुरक्षेबाबत असलेल्या समान हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही पंतप्रधानांनी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे संरक्षण, बंदरे आणि अंतर्गत जलमार्गांमधील सायबर प्रतिरोधकता तसेच विविधीकृत आणि सक्षम पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन देणे (यामध्ये महत्त्वपूर्ण कच्चा माल, औषधे आणि अन्न यांचा समावेश आहे) या क्षेत्रांमध्ये संबंधित सरकारी संस्था, उद्योग आणि ज्ञानसंस्था यांच्यात सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यास सहमती दर्शवली.
आरोग्य क्षेत्र
दोन्ही नेत्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. विशेषतः संसर्गजन्य रोग, प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमता यांसारख्या जागतिक सार्वजनिक आरोग्य धोक्यांवर उपाययोजना करणे तसेच असंसर्गजन्य रोगांच्या वाढत्या परिणामांचा सामना करणे यासाठी सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. डिजिटल आरोग्य सेवा (यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा यांचा समावेश आहे) तसेच क्षमता विकास क्षेत्रांमध्ये अधिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील सामंजस्य कराराच्या नूतनीकरणाचे तसेच महिला आरोग्य, हवामान आणि आरोग्य सज्जतेसाठी क्षमता विकास, आणि दोन्ही देशांतील शाश्वत आरोग्य व्यवस्थांवरील ज्ञान देवाणघेवाण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नव्या सहकार्य उपक्रमांच्या विचाराचे त्यांनी स्वागत केले.
या नूतनीकृत सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही नेत्यांनी डच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ अँड द एन्व्हायर्नमेंट (आरआयव्हीएम) आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांच्यात नुकत्याच झालेल्या उद्देश पत्राच्या स्वाक्षरीचेही स्वागत केले. या करारात संसर्गजन्य रोग, वाहकजन्य रोग, वन हेल्थ अर्थात एकात्मिक आरोग्य संकल्पना आणि रोग निरीक्षण यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
भारत-नेदरलँड धोरणात्मक भागीदारीच्या संरचनेत, उच्च-गुणवत्तापूर्ण, सुलभ, सुरक्षित आणि शाश्वत आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांतील सहकार्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाईल यावर दोन्ही नेत्यांनी पुढे भर दिला. नव्याने स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारांतर्गत पहिली संयुक्त कार्यगट बैठक 2026 मध्ये बोलावली जाणार असून या बैठकीत सामंजस्य करार आणि त्याच्या कार्ययोजनेची अंमलबजावणी आणि पुढील विकास यावर चर्चा केली जाईल तसेच शैक्षणिक सहकार्य, नियामक सहकार्य, व्यावसायिक सहभाग आणि बाजारपेठ प्रवेशासाठी ज्ञानाची देवाणघेवाण यासह सहकार्याच्या प्रमुख संधी शोधल्या जातील.
कृषी आणि अन्न प्रणाली
कृषी, अन्न प्रणाली आणि जबाबदार मूल्य साखळी या क्षेत्रांत भारत-नेदरलँडमध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याची दोन्ही नेत्यांनी समाधानपूर्वक नोंद घेतली, ज्यामध्ये कृषीवरील संयुक्त कार्यगटाच्या माध्यमातून होणारी ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि अनुभवाचे आदानप्रदान यांचा समावेश आहे. संरक्षित शेती, अन्न प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन या क्षेत्रांमध्ये भारतातील डच कंपन्यांच्या वाढत्या उपस्थितीचे नेत्यांनी स्वागत केले. कृषी-तंत्रज्ञानासह कृषी क्षेत्राशी संबंधित भारतीय आणि डच कंपन्यांमधील सहकार्याच्या संधींचा लाभ घेण्याच्या महत्त्वावर नेत्यांनी भर दिला.
डच तज्ञांच्या सहकार्याने, भारतातील कृषी-संबंधित क्षेत्रांमध्ये 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापन करण्याच्या उद्देशाने होत असलेल्या प्रगतीचा नेत्यांनी आढावा घेतला. ही केंद्र उच्च-तंत्रज्ञानावर आधारित हरितगृह कृषी उत्पादनातील तंत्रज्ञानाला, तसेच सुधारित कृषी निविष्ठांना प्रोत्साहन देतात आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी क्षमता बांधणीस सहाय्य करतात, ज्यामुळे अधिक शाश्वत आणि उच्च दर्जाची/उत्पादकता साधली जाते, तसेच पाणी आणि कृषी-रसायनांचा वापर कमी होतो.
निरंतर सहकार्य आणि ज्ञान आदान-प्रदानाच्या माध्यमातून या केंद्रांचा प्रभाव आणि परिणामकारकता आणखी वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर नेत्यांनी जोर दिला. अन्न प्रणालीच्या विविध पैलूंमधील व्यावसायिक शिक्षणात विस्तारित सहकार्य शोधण्यासही त्यांनी सहमती दर्शवली.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि नेदरलँडचे कृषी, मत्स्यव्यवसाय, अन्न सुरक्षा आणि निसर्ग मंत्रालय यांच्यात संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी झाल्याबाबत, तसेच बंगळुरू येथील पशुसंवर्धन उत्कृष्टता केंद्रात (सीईएएच) दुग्धव्यवसायातील प्रशिक्षणासाठी भारत-डच उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना झाल्याबाबत नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. दुग्धव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासह इतर संबंधित कृषी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य शोधणे सुरू ठेवण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.
भारतीय फलोत्पादन क्षेत्राच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी उच्च मूल्याच्या फलोत्पादन आणि फळ पिकांच्या रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड साहित्याच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या 'स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमा'अंतर्गत 'स्वच्छ वनस्पती केंद्र' (सीपीसी) स्थापन करण्यासाठी फलोत्पादनातील भारत-डच सहकार्याला चालना देण्याकरिता सुरू असलेल्या कामाची नेत्यांनी नोंद घेतली. या संदर्भात, नक्तुइनबोऊ आणि भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांच्यात क्षमता बांधणी आणि समर्थनासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या निष्कर्षाचे नेत्यांनी स्वागत केले.
अन्न सुरक्षा आणि संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करत, नेदरलँड अन्न आणि ग्राहक उत्पादन सुरक्षा प्राधिकरण (एनव्हीडब्लूए) आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) यांच्यातील सामंजस्य कराराचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
जन-ते-जन आदानप्रदान आणि संस्कृती
भारत-नेदरलँड संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या सशक्त जन ते जन संबंधांची दोन्ही पंतप्रधानांनी दखल घेतली. नेदरलँड्समधील भारतीय समुदायाने डच समाजासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान जेट्टेन यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. विशेषकरून युवक, शिक्षण, व्यावसायिक मनुष्यबळ, क्रीडा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील जनतेचे अन्योन्य संबंध अधिक सुलभ करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.
दोन्ही देशांमध्ये न्याय्य स्थलांतर आणि गतीशीलतेला चालना देण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, स्थलांतर आणि गतीशीलतेबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.
अनियमित स्थलांतर आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी तसेच त्याचा मुकाबला करण्यासाठी, त्यासोबतच उच्च कुशल व्यावसायिकांच्या योग्य गतीशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. हा दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय मानकांद्वारे प्रमाणित असून स्थलांतरित कामगारांना सन्मान आणि आदराने वागवले जाईल याची याद्वारे खात्री मिळते, ज्यामध्ये योग्य गतीशीलता, पारदर्शक व्हिसा प्रक्रिया आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.
संरचना, प्रदर्शनीय कला, दृश्यकला, संग्रहालय आणि वारसा सहकार्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये परस्पर ज्ञान वाढवण्यासाठी प्रदर्शने आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन वर्धित सांस्कृतिक सहकार्याद्वारे दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यास दोन्ही पंतप्रधानांनी सहमती दर्शवली तसेच सांस्कृतिक सहकार्यावरील संयुक्त कार्यगटाच्या संभाव्य स्थापनेबाबत वैचारिक देवाणघेवाण केली.
परस्पर सांस्कृतिक कौतुकाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, ड्रेंट्स संग्रहालय आणि नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यांच्यातील सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून ड्रेंट्स संग्रहालयात अमृता शेर-गिल यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन करण्याच्या प्रयत्नांचे नेत्यांनी कौतुक केले. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टमध्ये व्हॅन गॉग यांची एक कलाकृती आणि इतर डच कलाकृती प्रदर्शित होऊ शकणाऱ्या पुनःश्च प्रदर्शनाची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सांस्कृतिक कलाकृती परत करण्याच्या आणि त्यास मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला तसेच यासंदर्भात, लाईडन विद्यापीठाकडून चोळकालीन ताम्रपट भारतीय अधिकाऱ्यांकडे परत करण्याच्या कृतीचे त्यांनी स्वागत केले.
भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील शतकानुशतके जुन्या द्विपक्षीय सागरी इतिहासाचे स्मरण करून, दोन्ही नेत्यांनी ॲमस्टरडॅमच्या राष्ट्रीय सागरी संग्रहालय आणि भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय यांच्यात लोथल (गुजरात) येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या (एनएमएचसी) विकासासाठी सहकार्याकरिता झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याचे स्वागत केले.
ही चर्चा मैत्रीपूर्ण तसेच सौहार्द्रपूर्ण वातावरणात पार पडली आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या पुढील विकासासाठी तसेच भारत-नेदरलँड सामरिक भागीदारी आराखड्याअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील बहुआयामी सहकार्यासाठी मुबलक वाव असल्याचा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान जेट्टेन यांचे उत्साहवर्धक आदरातिथ्याबद्दल आभार मानले आणि त्यांना लवकरात लवकर भारताला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
