पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मिन आँग ह्लाइंग 30 मे ते 3 जून, 2026 या कालावधी साठी भारताच्या आपल्या पहिल्या अधिकृत दौ-यावर आले आहेत.
म्यानमार राष्ट्रपतींच्या या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर राष्ट्रपती कार्यालय, परराष्ट्र व्यवहार, वित्त व महसूल, कृषी आणि पशुधन आणि सिंचन, तसेच उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विकास या विभागांचे केंद्रीय मंत्री आणि म्यानमारच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर उपस्थित आहेत. कृषी, औषधनिर्माण, ऊर्जा, बँकिंग, बांधकाम, माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, व्यापार आणि माल वाहतूक यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील एका व्यावसायिक शिष्टमंडळाचा, तसेच 'म्यानमार-भारत मैत्री संघटने'च्या सदस्यांचाही म्यानमारच्या शिष्टमंडळात समावेश आहे.
भारताचे पंतप्रधान आणि म्यानमारचे राष्ट्रपती यांच्यामध्ये 1 जून, 2026 रोजी चर्चा झाली; या चर्चेदरम्यान त्यांनी परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांचा आढावा घेतला आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा निश्चित केली. पंतप्रधानांनी या प्रतिष्ठीत अतिथींच्या सन्मानार्थ एका स्नेहभोजनाचे आयोजन केले. त्याच दिवशी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्यानमारच्या राष्ट्रपतींचे स्वागत केले. तत्पूर्वी, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी स्वतंत्रपणे म्यानमारच्या राष्ट्रपतींची भेट घेतली.
या दौऱ्याच्या प्रारंभी म्हणजे 30 मे, 2026 रोजी म्यानमारच्या राष्ट्रपतींनी बोधगयेला भेट दिली. तिथे त्यांनी महाबोधी मंदिर, महाबोधी ध्यान केंद्र आणि सुजाता मंदिरामध्ये प्रार्थना केल्या. अत्यंत पवित्र मानल्या जाणाऱ्या या स्थळांना दिलेल्या भेटींमुळे दोन्ही देशांमधील चिरस्थायी आध्यात्मिक आणि बौद्ध संबंधांचे, तसेच दोन्ही देशांतील जनतेचे थेट लोकां-लोकांमधील परस्पर संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
31 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे 'युएमएफसीसीआय' आणि 'सीआयआय' द्वारे संयुक्तपणे आयोजित 'भारत-म्यानमार व्यावसायिक परिषदेत' राष्ट्रपतींनी मुख्य भाषण केले. या परिषदेत उभय देशांतील व्यावसायिक प्रमुखांनी द्विपक्षीय व्यापार आणि व्यावसायिक संधी अधिक बळकट व विस्तारण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. याशिवाय, स्वच्छ ऊर्जा नवसंशोधन, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा एकत्रीकरण आणि ग्रिड लवचिकता यांसह प्रगत संशोधन आणि विकास अशा सर्व कार्याची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी ग्रेटर नोएडा येथील 'एनटीपीसी एनर्जी टेक्नॉलॉजी रिसर्च अलायन्स' (NETRA - नेत्रा) संकुलाचा दौरा केला.
म्यानमार हा भारताच्या "नेबरहूड फर्स्ट" (शेजारी प्रथम), "ॲक्ट ईस्ट" आणि "महासागर" - MAHASAGAR (म्युच्युअल अँड होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स) या धोरणांच्या केंद्रस्थानी असल्याचे, पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या संवादादरम्यान स्पष्ट केले. या चर्चेत व्यापार आणि आर्थिक संबंध, संरक्षण आणि सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, विकास सहाय्य आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांसह द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. विविध द्विपक्षीय करार आणि सामंजस्य करारांवर सध्या सुरू असलेल्या चर्चेची दोन्ही बाजूंनी नोंद घेतली आणि हे करार लवकरात लवकर पूर्ण होण्याबाबत उत्सुकता दर्शवली.
वाढत्या दळणवळणामुळे या क्षेत्रात परस्पर फायदेशीर आर्थिक संबंधांना चालना मिळेल आणि सामायिक समृद्धी येईल, यावर पंतप्रधानांनी विशेष भर दिला. या संदर्भात, 'कलादान मल्टी-मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प' आणि 'भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग' पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी मिळून काम करण्याच्या आवश्यकतेवर यावेळी एकमत झाले.
म्यानमारच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या 'मेकाँग गंगा आयसीसीआर' (Mekong Ganga ICCR) शिष्यवृत्तीची संख्या 2026 पासून 36 वरून 100 केली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी जाहीर केले.
दोन्ही देशांनी 'रुपया-क्यात' (Rupee-Kyat) व्यवहार प्रणालीच्या माध्यमातून द्विपक्षीय व्यापाराला सुलभ आणि अधिक गती देण्यावर सहमती दर्शवली, तसेच मे 2024 मध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यापासून व्यवहारांच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबद्दल समाधान व्यक्त केले. याशिवाय, राष्ट्रीय कायदे आणि नियमांचे पालन करून, दोन्ही बाजूंनी कृषी-प्रक्रिया, पेट्रोलियम, ऊर्जा, खाणकाम यांसारख्या परस्पर हितसंबंधांच्या क्षेत्रांमध्ये अधिक जवळून व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य वाढवण्यास पाठिंबा दर्शवला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्यानमारचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला असणाऱ्या भारताच्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या सुरक्षेच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कारवायांसाठी सार्वभौम भूभागाचा गैरवापर रोखण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताच्या सुरक्षेच्या हितांविरुद्धच्या कसल्याही कारवाईसाठी आपल्या भूभागाचा वापर होऊ दिला जाणार नाही, या आश्वासनाचा म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुनरुच्चार केला. म्यानमारचा एक खंबीर आणि विश्वासू भागीदार म्हणून भारत दोन्ही देशांमधील सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
शांतता, स्थैर्य, राष्ट्रीय सलोखा आणि सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्याच्या दिशेने म्यानमारच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पंतप्रधानांनी पाठिंबा दर्शवला. दोन्ही देशांमधील परस्पर आदर आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या आधारावर निरंतर मदत आणि सहकार्याचा प्रस्तावही पंतप्रधानांनी सादर केला. म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचा सक्रिय पाठिंबा आणि सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
2 आणि 3 जून 2026 रोजी मुंबई दौऱ्यावर असताना म्यानमारच्या राष्ट्रपतींच्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासोबतच्या बैठका, तसेच त्यांचे व्यावसायिक कार्यक्रम, विद्यमान द्विपक्षीय सहकार्य आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आँग ह्लाइंग यांच्या अधिकृत भारत दौऱ्याने म्यानमार आणि भारत यांच्यातील दीर्घकालीन मैत्री आणि घनिष्ठ भागीदारीला पाठबळ मिळाले आहे , तसेच दोन्ही देशांच्या परस्पर फायद्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. सर्व स्तरांवर घनिष्ठ संबंध सुरू ठेवण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.
राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आँग ह्लाइंग यांनी भारत दौऱ्यादरम्यान त्यांना आणि त्यांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या केलेल्या आदरातिथ्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परस्पर सोयीच्या तारखांना म्यानमारला भेट देण्याचे निमंत्रणही दिले.
