इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या निमंत्रणावरुन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक 19-20 मे 2026 रोजी इटलीचा अधिकृत दौरा केला. याआधी, 2023 मध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी जी-20 शिखर परिषदेसाठी, भारतात आल्या होत्या तसेच पंतप्रधानांनी जून 2024 मध्ये जी-7 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने इटलीचा दौरा केला होता, त्यानंतर पंतप्रधानांचा हा इटली दौरा झाला, यातून द्विपक्षीय संबंधाना एक नवी ऊर्जा आणि गती मिळाली आहे. दोन्ही नेत्यांनी या भेटीत, भारत-इटली संबंध, विशेष धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला.
राजकीय संवाद
दोन्ही देशांमध्ये, उच्च-स्तरीय आदानप्रदानाला जी भक्कम गती मिळाली आहे, त्याचे स्वागत केले. तसेच, दोन्ही नेत्यांच्या वार्षिक बैठका घेण्यावर सहमती दर्शवली. यात, बहुराष्ट्रीय भेटींदरम्यान होणाऱ्या बैठका तसेच मंत्रीस्तरीय आणि संस्थात्मक पातळीवर नियमित होणाऱ्या बैठकांचा समावेश असेल.
नोव्हेंबर 2024 साली, रिओ दि जानेरिओ इथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने, दोन्ही नेत्यांमधे झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत, स्वीकारला गेलेला, संयुक्त कृती आराखडा - 2025-2029 च्या बहुविध स्तंभांमध्ये साध्य केल्या गेलेल्या ठोस प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. त्यांनी, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत-इटली संयुक्त धोरणात्मक आराखडा 2025-29 च्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचा तसेच भारत-इटली विशेष धोरणात्मक भागीदारीला राजनैतिक मार्गदर्शन देण्याचा निर्णय घेतला.
वित्तीय सरकार्य आणि गुंतवणूक
द्विपक्षीय वित्तीय आणि औद्योगिक सहकार्य ज्या गतीने वृद्धिंगत होत आहे, त्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यात, गेल्या वर्षभरात झालेल्या तीन उच्चस्तरीय व्यावसायिक मंचांचा समावेश होता. भारताच्या वेगवान आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढीमुळे निर्माण झालेल्या संधींवर तसेच युरोपीय महासंघ–भारत मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेच्या यशस्वी पूर्णतेवर आधारित, दोन्ही बाजूंनी 2029 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज युरोपर्यंत वाढवण्याच्या उद्दिष्टासह, व्यापार विस्तार करण्याच्या सामायिक उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार केला.
तसेच, महत्वाच्या क्षेत्रात झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणुकीचे दोघांनीही स्वागत केले आणि मजबूत व लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी संबंधित उद्योगांनी औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान भागीदारी विकसित करावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले. विशेषतः वस्त्रोद्योग, स्वच्छ तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, वाहन उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, डिजिटल तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण कच्चा माल, पोलाद, बंदरे आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणुकीच्या संधीचे स्वागत केले. उद्योगांनी दोन्ही देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि योजनांचा उपयोग करून व्यावसायिक संबंध तसेच उत्पादन सुविधा अधिक मजबूत कराव्यात, असेही आवाहन त्यांनी केले.
दोन्ही देशातील शेयर बाजार, गुंतवणूक फंड, व्हेंचर कॅपिटल, बँक, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्था यांच्यात परस्पर संवाद आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
त्याशिवाय, औद्योगिक भागीदारी, ज्यात, लघु आणि मध्यम उद्योग भागीदारी सुविधा, पुरवठा साखळीमध्ये अधिक सखोल सहकार्य सुविधा देण्यास सहमती दर्शवली. तसेच, येत्या काही महिन्यात, परस्पर हिताच्या प्राधान्य विषयात, नव्या विभागनिहाय मिशन्सना त्यांनी प्रोत्साहन दिले.
महत्वाच्या खनिज क्षेत्रात, सहकार्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. या क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत आणि व्यापक करण्यासाठी एक संरचनात्मक सहकार्य चौकट उभारण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. यामध्ये शाश्वत आणि लवचिक पुरवठा साखळी उभारण्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले. तसेच, चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या उपक्रमाचा महत्वाचा भाग म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि खाण अवशेष यांसारख्या अपारंपरिक स्रोतांमधून महत्त्वपूर्ण खनिज पुन्हा मिळवण्यासाठीच्या, संयुक्त प्रयत्नांना चालना देण्याचे महत्त्व, दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांदरम्यान कृषी आणि कृषी संशोधन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
संपर्क व्यवस्था
दोन्ही पंतप्रधानांनी, भारत- मध्य पूर्व- युरोप वित्तीय मार्गिका (IMEC) उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याविषयीची सामाईक काटिबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. या मार्गिकेमध्ये, जागतिक व्यापार, संपर्क व्यवस्था आणि समृद्धीला नव्याने आकार देण्याची तसेच चालना देण्याची परिवर्तनात्मक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व मान्य केले. या प्रकल्पासंदर्भातील प्राथमिक चर्चांचे कौतुक करत त्यांनी 2026 मध्ये होणाऱ्या पहिल्या IMEC मंत्रिस्तरीय बैठकीत या उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे प्रोत्साहन दिले.
सागरी दळणवळण आणि बंदरे या क्षेत्रासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच, दोन्ही नेत्यांनी संबंधित मंत्रालये/विभागांना या कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी, एक संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, स्टार्ट अप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता
भारत-इटली यांच्यातील भागीदारीचे, मुख्य प्रेरक घटक नवोन्मेष, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असल्याचा दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
त्यांनी भारतात “INNOVIT India” या नवोन्मेष केंद्राच्या निर्मितीची घोषणा केली. हे केंद्र दोन्ही देशांच्या नवोन्मेष व्यवस्थामधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी कार्य करेल. तसेच स्टार्टअपला गती देण्याचा कार्यक्रम, बाजारपेठेत प्रवेश आणि व्यावसायिक भागीदारी, संयुक्त संशोधन, विद्यापीठीय सहकार्य आणि प्रतीभांची देवाणघेवाण यांना चालना देईल. फिनटेक, आरोग्यसेवा, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी, कृषी तंत्रज्ञान, ऊर्जा, क्वांटम संगणन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांचा यात समावेश असेल.
दोन्ही नेत्यांनी एप्रिल 2025 मध्ये दिल्ली येथे भारतीय आणि इटालियन विद्यापीठे तसेच संशोधन केंद्रांदरम्यान झालेल्या पहिल्या विज्ञान आणि नवोन्मेष संवादाचे स्वागत केले आणि यावर्षाच्या उत्तरार्धात इटलीमध्ये होणाऱ्या त्याच्या पुढील आवृत्तीबद्दल उत्सुक असल्याचे सांगितले.
दोन्ही नेत्यांनी, सर्वांसाठी मुक्त, स्वातंत्र्यपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर वातावरण उपलब्ध असावे तसेच कारण नवोन्मेष आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून, शांततापूर्ण अशा आयसीटी वातावरणाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
19 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या 'एआय इम्पॅक्ट समिट'मधील इटलीच्या विधायक सहभागाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान मेलोनी यांचे आभार मानले. दोन्ही नेत्यांनी मानवकेंद्रित, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी तिसऱ्या देशांसह या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याचे मान्य केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी सुपरकंप्युटिंगच्या क्षेत्रातील सहकार्याच्या संधींवर विशेष भर दिला.
'2025-2027 वैज्ञानिक सहकार्यासाठीच्या कार्यकारी कार्यक्रमा'चा आधार घेत, त्यांनी क्वांटम तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि शाश्वत नील अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमधील संयुक्त प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला आणि परस्परांच्या संशोधकांच्या दोन्ही देशांमध्ये ये-जा करण्याच्या सुविधांना समर्थन दिले. वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराच्या सुरू असलेल्या अंमलबजावणीचे आणि संशोधन प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी संयुक्त प्रस्ताव मागवण्याच्या प्रक्रियेच्या शुभारंभाचेही त्यांनी स्वागत केले.
दोन्ही पंतप्रधानांनी भारतीय शैक्षणिक संस्था आणि Trieste (इटली) येथील 'इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिओरेटिकल फिजिक्स' (ICTP) मधील प्रदीर्घ वैज्ञानिक सहकार्याची दखल घेतली. तसेच, भारतीय संशोधकांना 'Elettra' मधील सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सुविधा उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी, भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि इटलीमधील ट्रीएस्ट येथील ' एलेट्रा सिंक्रोट्रॉन' केंद्र यांच्यात इरादा पत्रावर झालेल्या स्वाक्षरीचे स्वागत केले.
अंतराळ (Space)
इटालियन अंतराळ संस्था (Italian Space Agency) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) यांच्यात सुरू असलेल्या सहकार्याची प्रशंसा करताना, दोन्ही नेत्यांनी पृथ्वी निरीक्षण (Earth Observation), हेलिओफिजिक्स (Heliophysics) आणि अंतराळ संशोधन या क्षेत्रांतील भागीदारी अधिक बळकट करण्यावर तसेच अंतराळातील प्रवेश आणि अंतराळ पायाभूत सुविधांचे संरक्षण या विषयांवर सहकार्य शोधण्यावर सहमती व्यक्त केली. आपापल्या अंतराळ उद्योग प्रतिनिधींच्या अलीकडील परस्परांच्या भेटींबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि तज्ज्ञांची देवाणघेवाण व संयुक्त उपक्रमांद्वारे, अगदी तिसऱ्या देशांमध्येही, व्यावसायिक सहकार्याला अधिक चालना देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
संरक्षण (Defence)
मंत्रिस्तरीय देवाणघेवाण, सेना-दलांमधील परस्पर संबंध आणि नौदलाच्या जहाजांच्या बंदरांना दिल्या जाणाऱ्या भेटींद्वारे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ होत असल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी संयुक्त इरादा घोषणापत्र आणि संरक्षण औद्योगिक पथदर्शी आराखडा स्वीकारण्याचे स्वागत केले; ज्यामुळे हेलिकॉप्टर्स, नौदल प्लॅटफॉर्म्स, सागरी शस्त्रास्त्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली यांसह तांत्रिक सहकार्य, सह-उत्पादन आणि सह-विकास प्रकल्पांच्या भागीदारीला चालना मिळेल. औद्योगिक लवचिकता मजबूत करून महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि त्यांच्याशी संबंधित पुरवठा साखळीचे संरक्षण करण्याच्या आवश्यकतेचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दोन्ही बाजूंनी 'संयुक्त संरक्षण समिती' आणि 'लष्करी सहकार्य गट' यांच्या कामकाजाला पूरक ठरेल अशा वार्षिक उच्चस्तरीय लष्करी संरचित संवादाची व्यवहार्यता तपासण्याचे आणि संयुक्त सराव व आंतर-दल अभ्यासक्रमांना चालना देण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.
सागरी क्षेत्रातील सुरक्षा सहकार्य, समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि सर्वोत्तम पद्धती यामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने 'सागरी सुरक्षेवरील संवाद' सुरू करण्यास दोन्ही नेत्यांनी मान्यता दिली.
सुरक्षा
दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा आणि हिंसक कट्टरवादाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. दोन्ही नेत्यांनी एप्रिल 2025 मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 1267 क्रमांकाच्या निर्बंधांच्या ठरावात समाविष्ट असलेल्या दहशतवादी गटांसह इतर दहशतवादी, दहशतवादी संघटना तसेच गटांविरुद्धच्या लढ्यात सहकार्य करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून, सर्व देशांनी दहशतवाद्यांचे सुरक्षित तळ आणि त्यांची पायाभूत रचना नष्ट करण्यासाठी, दहशतवादी जाळे मोडून काढण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरुद्ध सातत्याने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र, एफएटीएफ आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
दोन्ही नेत्यांनी दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याला आळा घालण्यासाठी भारत आणि इटली यांच्यातील स्थायी कृती दलाच्या पहिल्या बैठकीचे आणि दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या आगामी बैठकीचे स्वागत केले.
दोन्ही नेत्यांनी इटलीच्या 'गार्डिया दि फिनान्झा' (Guardia di Finanza) आणि भारताचे सक्तवसुली संचालनालय (Directorate of Enforcement - ED) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. तसेच, गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि परस्पर संरक्षण करार आणि पोलीस सहकार्य मजबूत करण्याबाबतच्या करारावर लवकरच स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. प्रत्यार्पण करार आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्य करारासह इतर करारांवर सुरू असलेल्या चर्चेचेही त्यांनी स्वागत केले.
स्थलांतर आणि गतिशीलता
दोन्ही नेत्यांनी विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल कामगारांची, विशेषतः स्टेम (STEM - विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रातील गतिशीलता वाढवण्यावर आणि कामगार बाजाराच्या गरजांनुसार कौशल्य विकासावरील सहकार्याचा विस्तार करण्यावर सहमती व्यक्त केली. यामध्ये भारतातून इटलीमध्ये परिचारिकांची ये-जा सुलभ करण्यासाठीच्या एका विशिष्ट संयुक्त इरादा घोषणापत्राचा समावेश आहे. या संदर्भात, त्यांनी संबंधित संस्थांमध्ये सामाजिक सुरक्षा कराराबाबत (SSA) सुरू असलेल्या चर्चेचे स्वागत केले.
त्यांनी "आयसीआय - इटली कॉल्स इंडिया: अ युनिव्हर्सिटी-एंटरप्राइज टॅलेंट ब्रिज" या उपक्रमाच्या शुभारंभाचे स्वागत केले. इटालियन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला वाव देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असून, याद्वारे त्यांना मार्गदर्शन, जुळवणी आणि इटालियन उद्योगांमध्ये पात्रतेनुसार सामावून घेण्यासाठी ठोस मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील.
सुरक्षित आणि कायदेशीर स्थलांतराची खातरजमा करण्यासाठी, अनियमित स्थलांतर, श्रमिकांचे शोषण आणि मानवी तस्करीविरुद्ध लढा देण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या शक्यतेवरही त्यांनी चर्चा केली.
संस्कृती आणि शैक्षणिक आदान-प्रदान
द्विपक्षीय संवादाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून दोन्ही नेत्यांनी संस्कृतीला अधोरेखित केले आणि लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासात इटलीच्या सहभागासंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले. 2026 मध्ये व्हेनिस आर्ट या द्वैवार्षिक प्रदर्शनातील भारतीय राष्ट्रीय मंडपाची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. 2027 हे वर्ष "इटली आणि भारत यांच्यातील संस्कृती आणि पर्यटन वर्ष" म्हणून साजरे करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला, ज्यामध्ये विविध उपक्रमांचा समावेश असेल आणि दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्फे संयुक्तपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या इटली आणि भारत यांच्यातील प्राचीन सांस्कृतिक संबंधांवरील एका मोठ्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा होईल.
संस्था, तज्ञ आणि सर्जनशील उद्योगांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणणाऱ्या इटली-भारत सांस्कृतिक मंचाच्या आयोजनाला दोन्ही नेत्यांनी प्रोत्साहन दिले. दोन्ही नेत्यांनी युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेल्या भारतीय आणि इटालियन स्थळांमधील जुळ्या शहरांच्या कार्यक्रमाच्या (ट्विनिंग प्रोग्राम) शुभारंभाचे कौतुक केले, ज्याचा उद्देश सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनामध्ये सहकार्य अधिक दृढ करणे आहे.
आपापल्या उद्योगांची सक्षमता आणि नाविन्यपूर्ण क्षमता तसेच द्विपक्षीय सह-निर्मिती कराराने प्रदान केलेल्या कायदेशीर चौकटीच्या आधारावर, दोन्ही देशांमधील चित्रपट आणि दृकश्राव्य सहकार्य अधिक विकसित करण्यासही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी उच्च शिक्षणातील सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या मनसुब्याचा पुनरुच्चार केला तसेच उच्च शिक्षण आणि संशोधनाबाबतचा भारत-इटली आराखडा स्वीकारल्याचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत, इटलीमधील विद्यापीठे आणि उत्कृष्ट संस्थांना भारतात कॅम्पस उघडण्यासाठी आमंत्रित केले.
भारत-युरोपियन युनियन संबंध
दोन्ही नेत्यांनी 27 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत मान्य केलेल्या नवीन संयुक्त भारत-युरोपियन युनियन व्यापक धोरणात्मक अजेंड्याचे आणि भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींच्या निष्कर्षाचे स्वागत केले. या करारामुळे बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवून, व्यापारसंबंधी अडथळे कमी करून, तसेच वैविध्यपूर्ण मूल्य साखळ्या आणि नवीन बाजारपेठेच्या संधींद्वारे आर्थिक सुरक्षा आणि लवचिकता मजबूत करून परस्पर संबंध एक नवी उंची गाठतील.
व्यापार, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षा या क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी एक मुख्य व्यासपीठ म्हणून भारत-युरोपियन युनियन व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेला बळकट करण्याच्या आपल्या समर्थनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी भारत-युरोपियन युनियन सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीचे स्वागत केले आणि गतिशीलतेसाठीच्या व्यापक आराखड्यावरील सामंजस्य करारासह गतिशीलता सहकार्यातील प्रगतीचे कौतुक केले.
बहुपक्षीय सहकार्य
दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांना अधिक प्रातिनिधिक आणि सद्यस्थितीला अनुकूल बनवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला.
बहुपक्षीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणि जी-20 सह इतर जागतिक व्यासपीठांवर एकत्र काम करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
आफ्रिकेला दोन्ही देश देत असलेले सामरिक प्राधान्य ओळखून, दोन्ही पंतप्रधानांनी भारताच्या आफ्रिकेतील विकास भागीदारी आणि इटलीच्या मातेई योजनेनुसार, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृषी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा तसेच नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आफ्रिकन भागीदारांसोबत त्रिपक्षीय उपक्रमांमध्ये एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली.
नेत्यांनी UNCLOS सह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, मुक्त, खुले, शांततापूर्ण आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच शैक्षणिक सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये आपली भागीदारी पुढेही सुरू राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशिया/मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आणि त्याचे या प्रदेशावर तसेच उर्वरित जगावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. नेत्यांनी 8 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर झालेल्या युद्धविरामाचे स्वागत केले आणि पश्चिम आशिया/मध्य पूर्वेत चिरस्थायी शांततेसाठी तणाव कमी करणे तसेच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांनी नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याची आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जागतिक वाहतुकीच्या पुनर्स्थापनेची मागणीही केली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाबद्दल दोन्ही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे प्रचंड मानवी वेदना आणि नकारात्मक जागतिक परिणाम होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या तत्त्वांनुसार, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवण्यावर ते सहमत झाले.
निष्कर्ष
भारत-इटली विशेष सामरिक भागीदारीमध्ये लक्षणीय वाढ आणि सखोलता लक्षात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणखी वाढवण्याच्या तसेच महत्वपूर्ण जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडींवर उच्चस्तरीय चर्चा सुरू ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
पंतप्रधान मोदींनी इटली प्रजासत्ताक सरकार आणि तेथील जनतेने दिलेल्या स्नेहपूर्ण पाहुणचाराबद्दल पंतप्रधान मेलोनी यांचे आभार मानले आणि परस्पर सोयीच्या वेळी भारताला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.
