भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात 27-28 एप्रिल रोजी चीन मधल्या वुहान इथे पहिली अनौपचारिक शिखर परिषद झाली. या बैठकीत द्विपक्षीय, जागतिक महत्वाचे मुद्दे तसेच सध्याच्या आणि भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्थितीच्या संदर्भात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय विकासासाठीचे आपापले प्राधान्यक्रम आणि दृष्टीकोन यावर चर्चा झाली.
दोन मोठ्या अर्थसत्ता तसेच निर्णयक्षम स्वायत्त महाशक्ती म्हणून एकाच वेळी भारत आणि चीनचा झालेल्या उदयाचे प्रदेशिक आणि जागतिक महत्व आहे, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. भारत आणि चीन दरम्यानचे शांततापूर्ण, स्थिर आणि समतोल संबंध सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर स्थैर्याचा सकारात्मक घटक ठरतील, असा दोन्ही नेत्यांचा दृष्टीकोन राहिला.
द्विपक्षीय संबंधांचे योग्य नियोजन या भागातील विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरेल आणि त्यामुळे आशियाई शतक निर्मितीसाठी वातावरण तयार होईल, यासंदर्भातही दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. यासाठी दोन्ही देशांना फायदेशीर आणि शाश्वत ठरणारी घनिष्ट विकास भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर तसेच राष्ट्रीय आधुनिकता आणि दोन्ही देशातल्या जनतेसाठी अधिक सुबत्ता आणण्याचा पाठपुरावा करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी निश्चित केले.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारत-चीन धोरणात्मक संबंधांतील विकासाचा दिर्घकालीन दृष्टीकोनातून आढावा घेतला. भावी संबंधासाठी प्रस्थापित रचनेच्या माध्यमातून विस्तृत पाया तयार करण्यासाठी कार्य करण्याबाबत त्यांचे एकमत झाले. सर्वंकष संबंधांच्या संदर्भात परस्परांची संवेदनशीलता, आकांक्षा आणि चिंता यांचा आदर राखत शांततामय चर्चेच्या माध्यमातून मतभेद सोडवण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे परिपक्वता आणि चातुर्य आहे, याबाबतही एकवाक्यता झाली.
भारत-चीन सीमा प्रश्नासंदर्भातील विशेष प्रतिनिधींच्या कार्याला दोन्ही नेत्यांनी पाठींबा व्यक्त केला आणि या प्रतिनिधींनी परस्परांना स्वीकारार्ह असणारा प्रामाणिक, सामंजस्य तोडगा काढण्यासाठी आपले अधिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले.
द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी भारत-चीन सीमावर्ती भागात शांतता कायम राखण्याचे महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. सीमेवरील व्यवहारासंदर्भात दोन्ही देशातील सैन्य दलांनी परस्परातील विश्वास दृढ करण्यासाठी संपर्क मजबूत करण्यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या सैन्याला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. दोन्ही बाजूंमधे आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी परस्पर आणि समान सुरक्षेच्या तत्वाचा स्वीकार करण्याबाबतही एकवाक्यता झाली. तसेच सीमा भागातील घटना टाळण्यासाठी माहितीची देवाण-घेवाण करण्याची सध्याची यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही अर्थव्यवस्थांना पूरक असणाऱ्या स्थितीचा फायदा घेत द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला संतुलीत आणि शाश्वत चालना देण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापक सांस्कृतिक आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या विकासासाठी भारत-चीन सीमावर्ती भागात शांतता कायम राखण्याचे महत्व अधोरेखित केले.
दोन्ही देशामधील लोकांदरम्यानच्या देवाणघेवाणीला चालना देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली आणि यासंदर्भात नवीन यंत्रणा स्थापना करण्याबाबत नवे मार्ग पडताळून पाहण्याबाबत संमती दर्शवली.
भारत आणि चीन हे व्यापक प्रादेशिक आणि जागतिक जिज्ञासा असणारे दोन मोठे देश आहेत. हे पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अधोरेखित केले. समान रुची असणाऱ्या सर्व मुद्यांबाबत दोन्ही देशांदरम्यानचे परस्पर सामरीक संवाद मजबूत करण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी संमती दर्शवली. अश्या सामायिक संवादामुळे परस्परांना समजून घेण्याबाबत सकारात्मक प्रभाव पडेल आणि प्रादेशिक तसेच जागतिक स्थैर्याबाबतही योगदान मिळेल.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी जागतिक शांतता आणि भरभराटीसाठी त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक विकासाद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली तसेच भविष्यात जागतिक विकासाचे महत्वपूर्ण घटक म्हणून कार्य करत राहतील, या बाबतही सहमती दर्शवली. खुली, बहुध्रुवीय, बहुआयामी आणि सर्वांचा सहभाग असणारी जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याबाबतच्या कटीबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. या व्यवस्थेमुळे सर्व देशांना त्यांच्या विकासाचा पाठपुरावा करणे शक्य होईल आणि जगातील सर्व भागातील दारिद्रय आणि असमानता नष्ट करण्यासाठी योगदान देणे शक्य होईल. प्रादेशिक आणि जागतिक आर्थिक विकासातल्या आपापल्या योगदानाबद्दल त्यांनी माहिती दिली.
जागतिक सुरक्षा आणि संपन्नता साध्य करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी आपापला दृष्टीकोन समजून घेतला. वातावरण बदल, शाश्वत विकास, अन्न सुरक्षा आदी जागतिक आव्हानांवर शाश्वत तोडगा निघावा यासाठी संयुक्तरित्या सकारात्मक आणि भरीव योगदान देण्याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली. विकसनशील देशांच्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी बहुआयामी आर्थिक आणि राजकीय संस्थांच्या सुधारणांचे महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले.
दोन उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि दोन मोठे देश म्हणून भारत आणि चीन यांनी त्यांचे विस्तृत विकसनशील अनुभव आणि राष्ट्रीय क्षमतांच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र येवून 21 व्या शतकातील मानवजातीपुढे असणारी आव्हाने सोडवण्यासाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. या उपाय योजनांमध्ये रोगांशी लढा, आपत्ती धोका कमी करण्याबाबत एकत्रित कृती, वातावरण बदलाकडे लक्ष पुरवणे आणि डिजिटल सबलीकरणाला चालना देणे आदींचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रात आपापले विशेष ज्ञान आणि संसाधने एकत्र आणण्याबाबतही त्यांनी सहमती दर्शवली. मानवतेच्या कल्याणासाठी या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जागतिक नेटवर्क तयार करण्याबाबतही सहमती झाली.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी दशतवादामुळे निर्माण झालेला समान धोका जाणून घेवून कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवादाचा तीव्र निषेध करत विरोध दर्शवला. दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासंदर्भात सहकार्य करण्याबाबत त्यांनी कटीबद्धता दर्शवली.
अनौपचारिक शिखर परिषदेमुळे थेट, मुक्त विचारविनिमय करण्यासाठी मिळालेल्या संधीचे दोन्ही नेत्यांनी मूल्यमापन केले आणि भविष्यात अशी आणखी चर्चा घडवून आणण्याच्या उपयुक्ततेबाबत सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांमधील दृष्टीकोन, प्राधान्यक्रम याबाबतचा देशांतर्गत, प्रादेशिक आणि जागतिक धोरणाबाबतचा सामरिक संवादाचा स्तर उंचावण्यास मदत झाली. भारत आणि चीन संबंधातील विकासात्मक आकांक्षाबाबत असलेल्या परस्पर आदरावर आधारीत समजूतदारपणा अधिक दृढ करण्यासाठीही हे शिखर संमेलन सहाय्यकारक ठरले.
