पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच जागतिक वस्त्रोद्योग नकाशात भारताला समर्थपणे स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 7 पीएम-मित्र अर्थात भव्य एकात्मिक वस्त्र विभाग आणि प्रावरणे केंद्रांच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे.
पीएम-मित्र केंद्रे पंतप्रधानांच्या 5 एफ संकल्पनेपासून प्रेरित आहेत. ही 5 एफ संकल्पना म्हणजे शेतकरी ते धागे बनविणे ते फॅक्टरी ते फॅशन ते परदेश निर्यात अशी पाच सूत्रे होय. अर्थव्यवस्थेतील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या आणखी वाढीसाठी ही एकात्मिक संकल्पना उपयुक्त ठरणार आहे. कोणत्याही इतर प्रतिस्पर्धी देशाकडे आपल्या देशासारखी परिपूर्ण वस्त्रोद्योग परिसंस्था अस्तित्वात नाही. भारत हा या सर्व 5 एफ सूत्रांच्या बाबतीत सशक्त आहे.
या सात महा एकात्मिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र व परिधान उद्यानांची (PM MITRA) स्थापना विविध इच्छुक राज्यांमधील ग्रीन आणि ब्राऊन फील्ड क्षेत्रात केली जाईल. ज्या राज्यांमध्ये विद्यमान वस्त्रोद्योग परिसंस्थेच्या लगत एक हजार एकरांहून मोठा व विनापाश भूखंड उपलब्ध असेल, त्या राज्यसरकारांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत.
ग्रीनफील्ड क्षेत्रातील सर्व पी एम मित्र साठी जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपयांचे विकास भांडवली पाठबळ ( DCS) आणि ब्राऊनफील्ड क्षेत्रातील पी एम मित्र साठी जास्तीत जास्त 200 कोटी रुपयांचे विकास भांडवली पाठबळ (DCS) सामायिक पायाभूत विकासासाठी (एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 30%) दिले जाणार आहे. पी एम मित्र मध्ये लवकरात लवकर वस्त्रोद्योग सुरु करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकाला 300 कोटी रुपयांचे स्पर्धात्मकता प्रोत्साहन पाठबळ(CIS) दिले जाणार आहे. राज्यात जागतिक स्तराचे उद्यम नगर स्थापित करण्यासाठी इतर प्रोत्साहनांबरोबरच राज्य सरकारतर्फे 1000 एकर जमीन दिली जाईल.
ग्रीनफील्ड ब्राऊनफील्ड क्षेत्रातील पी एम मित्र साठी भारत सरकारचा विकास भांडवली निधी (DCS) एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के परंतु जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपये दिला जाईल. ब्राऊनफील्ड क्षेत्रांसाठी, मूल्यमापनानंतर, प्रकल्पातील विकासाधीन असलेल्या पायाभूत सुविधा व प्रकल्पाला सहाय्य्यभुत असलेल्या इतर सुविधांसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 30 टक्के, व जास्तीत जास्त 200 कोटी रुपयांपर्यंत विकास भांडवली निधी (DCS) दिला जाईल. खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रकल्प अजून आकर्षक करण्यासाठी हा निधी वायेबिलिटी गॅप फंडिंग चे काम करेल.
पी एम मित्र उद्यानात खालील गोष्टी असतील :
- महत्वाच्या पायाभूत सुविधा: इन्क्युबेशन केंद्र, प्लग अँड प्ले सुविधा, कारखान्यांसाठी विकसित जागा, रस्ते, वीज पुरवठा, पाणीपुरवठा व सांडपाणी विल्हेवाट यंत्रणा, कॉमन प्रोसेसिंग हाऊस, CETP आणि इतर संबंधित सुविधा, उदा. डिझाईन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, इ .
- पूरक पायाभूत सुविधा: कामगारांसाठी हॉस्टेल आणि घरे, लॉजिस्टिक पार्क, गोदामे, वैद्यकीय सुविधा, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्रे.
पीएम मित्र योजना उत्पादन उपक्रमांसाठी 50% क्षेत्र, सोयीसुविधांसाठी 20% क्षेत्र आणि व्यावसायिक विकासासाठी 10% क्षेत्र विकसित करेल.पीएम मित्र योजना नियोजनबद्ध रीतीने खाली दर्शविण्यात आली आहे.:
मेगा एकात्मिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि परिधान पार्क्सचे मुख्य घटक * ने 5% क्षेत्र तर संबंधित उद्देशासाठी वापरण्यात येणारे 10% क्षेत्र * ने दर्शवले आहे.
पीएम मित्र पार्क हे SPV द्वारे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी ) पद्धतीने विकसित केले जाईल, हे पार्क राज्य सरकार आणि भारत सरकारच्या मालकीचे असेल.मुख्य विकासक केवळ औद्योगिक पार्कचाच विकास करणार नाही तर मक्ता असलेल्या काळात त्याची देखभालही करेल. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित या मुख्य विकासकाची निवड होईल.
राज्य सरकारची बहुसंख्य प्रमाणात मालकी असेलल्या SPV ला, विकसित औद्योगिक स्थळांकडून भाडेतत्त्वावरील भाडे मिळवण्याचा हक्क असेल आणि पीएम मित्र पार्कचा विस्तार करून, कामगारांसाठी कौशल्य विकास उपक्रम आणि इतर कल्याणकारी उपाय प्रदान करण्यासह या क्षेत्रातील वस्त्रोद्योगाच्या पुढील विस्तारासाठी हे भाडे या संस्थेला वापरता येईल.
उत्पादन युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्कसाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी देखील प्रदान करेल. याला स्पर्धात्मकता प्रोत्साहन पाठबळ (सीआयएस) म्हणून ओळखले जाईल आणि पीएम मित्र पार्कमधील नव्याने स्थापन झालेल्या युनिटच्या उलाढालीच्या 3% पर्यंत निधी दिला जाईल. नवीन प्रकल्पासाठी असे पाठबळ उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच खर्च वसुली पूर्ण होईपर्यंत, व्यवहार्यता स्थापित करण्याच्या दृष्टीने आस्थापनाअंतर्गत महत्त्वपूर्ण आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अन्य योजनांशी एककेंद्राभिमुखता त्यांच्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या पात्रतेनुसार उपलब्ध आहे.यामुळे वस्त्रोद्योगातील स्पर्धात्मकता वाढेल, अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात साध्य करण्यात मदत होईल आणि लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामुळे उत्पादन खर्चात बचत होऊन झालेल्या लाभामुळे ही योजना भारतीय कंपन्यांना जगज्जेते म्हणून उदयाला येण्यास मदत करेल.
