निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उपायांची मालिका हाती घेतली आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकारने निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादित मध्ये ( याआधी भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ ओळखले जाणारे) पाच वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष 2021-2022 ते वित्तीय वर्ष 2025- 2026 या काळात 4,400 कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याला मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने, 1957 मध्ये कंपनी कायद्या अंतर्गत निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली. परदेशी ग्राहकांकडून वाणिज्यिक किंवा राजकीय कारणामुळे पेमेंट अर्थात पैसे दिले न जाण्याच्या जोखीमेसाठी निर्यात दारांना पत विमा सेवा पुरवून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ही कंपनी बँकांनाही विमा कवच पुरवते.
कामगार प्रधान क्षेत्रांमधून निर्यातीला सहाय्य करण्यात आणि छोट्या निर्यातदारांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन देण्यात निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितव्यापक भूमिका बजावते. ईसीजीसीमध्ये भांडवल घातल्याने कंपनीला निर्यात प्रधान उद्योग विशेष करून कामगार प्रधान क्षेत्रांसाठी आपली व्यापकता वाढवणे शक्य होणार आहे. ही रक्कम हप्त्या हप्त्याने घातली जाणार आहे त्यामुळे नुकसान भरपाईची हमी देण्याची जोखीम 88,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, त्यामुळे पाच वर्षाच्या काळात 5.28 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निर्यातीला सहाय्य मिळणार आहे.
याशिवाय जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘एक्स्पोर्ट टू जॉब्स’ या अहवालानुसार 5.28 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीतून 2.6 लाख कामगारांचे औपचारिकरण होण्यासाठी मदत होणार आहे. याशिवाय एकूण कामगारांची संख्या (औपचारिक आणि अनौपचारिक) 59 लाखाने वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
ईसीजीसी – ठळक कामगिरी
- भारतात निर्यात पत विमा बाजारात 85% वाटा असलेली निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादित ही आघाडीची कंपनी आहे.
- 2020-21मध्ये ईसीजीसीने 6.02 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला सहाय्य केले, भारताच्या व्यापारी निर्यातीत हा 28% वाटा आहे.
- 31/3/2021 पर्यंत बँकासाठीच्या निर्यात पत विमा अंतर्गत विशिष्ट निर्यातदारांची संख्या 7,372 आणि 9,535 असून यातले 97% छोटे निर्यातदार आहेत.
- बँकांकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या एकूण ऋण वितरणापैकी इसीजीसी सुमारे 50% चा विमा करते.
- ईसीजीसीकडे 5 लाखाहून अधिक परदेशी ग्राहकांचा डाटाबेस आहे.
- गेल्या दशकात 7,500 कोटी हून अधिक रुपयांच्या दाव्यांचे निराकरण केले आहे.
- आफ्रिकन बाजारात भारतीय निर्यातदारांना सुविधा देण्यासाठी आफ्रिका ट्रेड इन्शुरन्स मध्ये ईसीजीसी ने 11.7 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
- गेल्या काही वर्षात निर्यातीशी संबंधित सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रम
- कोविड-19 महामारीमुळे विदेश व्यापार धोरण (2015-20) ला 30-09-2021पर्यंत वाढ देण्यात आली आहे.
- कृषी, पशु पालन, मत्स्योद्योग, अन्न प्रक्रिया यांच्याशी सबंधित कृषी निर्यातीला गती देण्यासाठी सर्व समावेशक कृषी निर्यात धोरण लागू करण्यात येत आहे.
- जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी आणि स्थानिक निर्यातदारांना आणि उत्पादकाना सहाय्य करण्यासाठी तसेच निर्यातीतले अडथळे दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात क्षमता असलेले उत्पादन ओळखून जिल्ह्याला निर्यात केंद्र म्हणून प्रोत्साहन
- भारताच्या व्यापार, पर्यटन,तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक उद्दिष्ट यांच्यात वृद्धीसाठी भारतीय दूतावासांची सक्रीय भूमिका
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विविध बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रांच्या माध्यमातून देशांतर्गत विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाना सहाय्य करण्यासाठी पकेज जाहीर करण्यात आले , या उद्योगांचा निर्यातीत मोठा वाटा आहे.
व्यापार पायाभूत सुविधा आणि विपणन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात योजनेसाठी व्यापार पायाभूत सुविधा (टीआयईएस), वाहतूक आणि विपणन सहाय्य योजना (टीएमए ) या योजना.
