केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय ) अंतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून या योजनेने जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये स्थान मिळवले आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 81.35 कोटी लोकांसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे असून 5 वर्षांसाठी खर्च अंदाजे 11.80 लाख कोटी रुपये आहे.
लोकसंख्येच्या मूलभूत अन्न आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करून कार्यक्षम आणि लक्ष्यित कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढ वचनबद्धता या निर्णयातून दिसून येते. अमृत काळात या प्रमाणात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे महत्वाकांक्षी आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी समर्पित प्रयत्नांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
दिनांक 1.1.2024 पासून 5 वर्षांसाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत अन्नधान्य (तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य ) अन्न सुरक्षा मजबूत करेल आणि लोकसंख्येच्या गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या कोणत्याही आर्थिक अडचणींचे शमन करेल. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या 5 लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरणात ही योजना राष्ट्रव्यापी एकसमानता प्रदान करेल.
ओएनओआरसी-वन नेशन वन रेशन कार्ड(एक देश एक शिधा पत्रिका )- उपक्रमांतर्गत लाभार्थींना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नधान्य घेण्याची परवानगी मिळेल आणि राहणीमान सुलभ होणे शक्य होईल. डिजिटल इंडिया अंतर्गत तंत्रज्ञान आधारित सुधारणांचा भाग म्हणून स्थलांतरीतांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य सुवाह्यता पात्रता मिळवून देण्यात येणार असल्याने हा उपक्रम स्थलांतरितांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. देशभरात एक देश एक शिधा पत्रिका अंतर्गत मोफत अन्नधान्य, सुवाह्यतेची समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि निवड आधारित मंच अधिक बळकट करेल.
पीएमजीकेएवाय अंतर्गत अन्नधान्य वितरणासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता अन्न अनुदान सुमारे 11.80 लाख कोटी रुपये असेल. अशा प्रकारे केंद्र सरकार लक्ष्यित लोकसंख्येला मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत अन्न अनुदान म्हणून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत अंदाजे 11.80 लाख कोटी रुपये खर्च करेल.
पीएमजीकेएवाय अंतर्गत 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्याची तरतूद, राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दीर्घकालीन वचनबद्धता आणि दूरदृष्टी दर्शवते. मोफत अन्नधान्याच्या तरतुदीमुळे समाजातील बाधित वर्गाच्या कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याचे शाश्वत रीतीने शमन होईल आणि लाभार्थ्यांना शून्य खर्चासह दीर्घकालीन किंमत धोरणाची हमी राहील.
लाभार्थ्यांचे कल्याण लक्षात घेऊन आणि लक्ष्यित लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, किफायतशीरता आणि सुलभता या दृष्टीने अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तसेच राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी, पीएमजीकेएवाय अंतर्गत पाच वर्षांसाठी मोफतअन्नधान्य पुरवणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील अन्न आणि पोषण सुरक्षा बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची समर्पित वृत्ती आणि वचनबद्धता दर्शवणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
