भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनेंड आर. मार्कोस ज्युनिअर यांनी 4-8 ऑगस्ट 2025 दरम्यान भारताचा दौरा केला. राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांच्यासमवेत फर्स्ट लेडी लुईस अरनेटा मार्कोस, आणि उच्चस्तरीय अधिकृत शिष्टमंडळ होते, ज्यामध्ये फिलीपिन्सचे अनेक कॅबिनेट मंत्री आणि  उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधीमंडळाचा  समावेश होता.

5 ऑगस्ट 2025 रोजी, फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात औपचारिक स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहिली. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत द्विपक्षीय कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाला राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस उपस्थित राहिले. राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या मेजवानीला उपस्थित राहिले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांची भेट घेतली. राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस बंगळूरू येथेही भेट देणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी आणि फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस,


(a) भारत-फिलीपिन्स राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची पंचाहत्तर वर्षे साजरी.

(b) भारत आणि फिलीपिन्स दरम्यानच्या परस्पर आदर, विश्वास, सांस्कृतिक संपर्क, सामायिक मूल्ये आणि संस्कृतीवर आधारित दीर्घकालीन मैत्रीचा सन्मान.

(c) 1949 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून विविध क्षेत्रातील सहकार्याच्या समृद्ध आणि फलदायी परंपरेबाबत आनंद व्यक्त करत ,

(d) 11 जुलै 1952 रोजी स्वाक्षरी केलेला मैत्री करार, 28 नोव्हेंबर 2000 रोजी स्वाक्षरी केलेला धोरण सल्लामसलत चर्चेवरील सामंजस्य करार, द्विपक्षीय सहकार्यासाठी संयुक्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देणाऱ्या 5 ऑक्टोबर 2007 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या कराराला सहमती, आणि 5 ऑक्टोबर 2007 रोजी दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केलेले द्विपक्षीय सहकार्याच्या चौकटीवरील घोषणापत्र, या करारांच्या मूलभूत महत्त्वावर भर देत ,

(e) उभय देशांमधील ऐतिहासिक संबंध अधिक दृढ करण्याचे उद्दिष्ट पुढे नेण्याच्या दिशेने वाटचाल.

(f) द्विपक्षीय संबंधांच्या अधिक व्यापक विकासामुळे दोन्ही देशांमध्ये आणि संपूर्ण प्रदेशात प्रगती आणि समृद्धी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला .

(g) द्विपक्षीय भागीदारीसाठी गुणात्मक आणि धोरणात्मक नवीन आयाम आणि दीर्घकालीन वचनबद्धता प्रदान करण्याचा प्रयत्न, आणि आगामी काळात राजकीय, संरक्षण आणि सुरक्षा, सागरी क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, हवामान बदल, अंतराळ सहकार्य, व्यापार आणि गुंतवणूक, उद्योग सहकार्य, कनेक्टिविटी (दळणवळण), आरोग्य आणि औषधनिर्माण, शेती, डिजिटल तंत्रज्ञान, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, विकास सहकार्य, संस्कृती, सर्जनशील उद्योग, पर्यटन, लोकांमधील देवाणघेवाण यासह इतर क्षेत्रांमध्ये सक्रियपणे सहकार्य विकसित करणे.

(h) मुक्त, खुले, पारदर्शक, नियम-आधारित, समावेशक, समृद्ध आणि लवचिक हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सामायिक हिताचा पुनरुच्चार आणि आसियान  केंद्रित भूमिकेला मजबूत समर्थन देण्यावर भर देत ,  

घोषणा केली :

  • भारत आणि फिलीपिन्स दरम्यान धोरणात्मक भागीदारीची स्थापना.
  • धोरणात्मक भागीदारी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य पूर्ण क्षमतेने साध्य करण्याच्या दिशेने एक नवीन पाउल आहे.
  • ही धोरणात्मक भागीदारी दोन्ही देशांच्या आणि व्यापक प्रदेशातील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या परस्पर वचनबद्धतेवर आधारित असून, दोन्ही देशांना भविष्याभिमुख परस्पर फायदेशीर सहकार्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी आधार  म्हणून काम करते.
  • भारत-फिलिपिन्स धोरणात्मक भागीदारी, 5 ऑगस्ट 2025 रोजी दोन्ही देशांनी स्वीकारलेल्या कृती आराखड्याद्वारे (2025-2029) निर्देशित आहे.
  • भारत-फिलिपिन्स भागीदारीला अधिक गतिमानता देण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही नेत्यांमध्ये पुढील मुद्द्यांवर सहमती झाली:

(a) राजकीय सहकार्य

  • परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय, बहुपक्षीय आणि बहुआयामी मुद्द्यांवर, द्विपक्षीय सहकार्य संयुक्त आयोग (JCBC), धोरण सल्लामसलत चर्चा आणि धोरणात्मक संवाद, या माध्यमातून नियमित उच्चस्तरीय देवाणघेवाण आणि संवादाद्वारे राजकीय सहभाग मजबूत करणे.
  • विद्यमान करार आणि सामंजस्य करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आणि वाटाघाटीअंतर्गत करार आणि सामंजस्य करारांना लवकर अंतिम रूप देऊन विविध क्षेत्रांमध्ये आणि पातळ्यांवर सहकार्य वाढवणे.
  • व्यापार आणि गुंतवणूक, दहशतवादविरोधी, पर्यटन, आरोग्य आणि औषधे, कृषी आणि वित्तीय तंत्रज्ञानावरील संयुक्त कार्यकारी गटांसह (जेडब्ल्यूजी) विविध द्विपक्षीय संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून संवाद वाढवणे.
  • परस्पर सामंजस्य अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या कायदेमंडळांमधील संवादांना, विशेषतः दोन्ही देशांच्या युवा नेत्यांमधील देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे.

(b) संरक्षण, सुरक्षा आणि सागरी सहकार्य

  • 4 फेब्रुवारी 2006 रोजी भारत आणि फिलीपिन्स यांच्यात झालेल्या संरक्षण सहकार्य करारांतर्गत झालेल्या प्रगतीची दखल घेणे.
  • संरक्षण सहकार्यावरील संवादासाठी, संरक्षण औद्योगिक सहकार्य, संरक्षण तंत्रज्ञान, संशोधन, प्रशिक्षण, देवाणघेवाण आणि क्षमता विकासावर भर देऊन, संयुक्त संरक्षण सहकार्य समिती (JDCC) आणि संयुक्त संरक्षण उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स समिती (JDILC) यासारख्या संस्थात्मक यंत्रणांचे नियमित आयोजन सुलभ करणे.दोन्ही सरकारच्या संबंधित विभागांद्वारे व आपापसामधील सर्वोत्तम पद्धती, गोपनीय माहिती , तंत्रज्ञानविषयक सहाय्य , विषयवस्तू तज्ञ (SME) देवाणघेवाण, कार्यशाळा व औद्योगिक सहकार्य या बाबतीतील सामायिकीकरण
  • त्रि-सेवा सहकार्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, दोन्ही देशांमधील लष्करी प्रशिक्षण उपक्रमांचे संस्थात्मकीकरण आणि सेवांमधील परस्परसंवाद.
  • हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सागरी किनारपट्टीवरील देश, विकसनशील अर्थव्यवस्था आणि सागरी राष्ट्रे म्हणून दोन्ही देशांच्या विकासाच्या गरजा, हक्क आणि स्वातंत्र्य कायम राखण्यात समुद्र आणि महासागरांची महत्त्वाची भूमिका ओळखणे.
  • 11-13 डिसेंबर 2024 रोजी मनिला येथे पहिल्यांदा पार पडलेल्या वार्षिक भारत-फिलिपिन्स सागरी संवादासह, सागरी मुद्द्यांवर संस्थात्मक सहभाग वाढवणे आणि भारत आणि फिलीपिन्समधील सागरी सहकार्य वाढत असल्याची प्रशंसा करणे, आणि सागरी संबंधांची सकारात्मक गती कायम ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून भारताच्या पुढील चर्चेच्या यजमानपदाची प्रतीक्षा करणे.
  • जागतिक आणि प्रादेशिक सागरी आव्हानांवर विचारांची देवाणघेवाण, सागरी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण, आणि महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधनांच्या शांततापूर्ण, शाश्वत आणि समन्यायी वापराबद्दल सागरी अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि सागरी विज्ञान आणि संशोधन संस्था यांच्यात समन्वय आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे.
  • नौदले व तटरक्षक दल यांच्यात सागरी क्षेत्रासंबंधित जागरूकता वाढवण्यासाठी , जहाजबांधणीसाठी सहकार्य, सागरी संपर्क, किनाऱ्यावरील देखरेख, मानवतावादी मदत व आपत्तीकाळातील मदत, प्रदूषण नियंत्रण,  शोध व बचावकार्य (SAR) यात सहकार्यासाठी    संयुक्त प्रयत्न
  • संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संरक्षण सामुग्रीचा संयुक्तपणे विकास व उत्पादन करण्यासाठी सहकार्य आणि  संरक्षण संशोधन व विकास यंत्रणा तसेच पुरवठा साखळी परिसंस्था उभी करण्यासाठी  गुंतवणुकीला व संयुक्त उपक्रमांना प्रोत्साहन  
  • हायड्रोग्राफी क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी तसेच हायड्रोग्राफीसंबंधित सुधारित पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी व त्या भागातील एकूण सागरी सुरक्षेसाठी सहाय्य्यभुत सुरक्षित आणि कार्यक्षम दिशादर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त सागरतळ संशोधन सर्वेक्षण घडवून आणणे,  
  • आसियान-भारत सागरी सराव, एक्झरसाईझ ‘मिलन’ आणि फिलीपिन्सच्या सागरी सहकारी उपक्रम (एमसीए) यासह बहुपक्षीय  सरावांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करणे
  • संयुक्त राष्ट्रांची शांतता अभियाने (PKO), पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, लष्करी वैद्यकीय चिकित्सा , जागतिक आणि प्रादेशिक सुरक्षा वातावरण आणि  सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा व महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान समस्या यांसारख्या पारंपारिक आणि अपारंपारिक सुरक्षा समस्या, तसेच महत्त्वाच्या माहिती पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि आर्थिक बाबींच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्या यावर नियमित संवाद, सहभाग आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीद्वारे अधिक सुरक्षा सहकार्य वाढवणे;
  • दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या नियमित बैठकीद्वारे संयुक्त प्रयत्नांना बळकटी देणे, ज्यामध्ये (i) दहशतवाद, हिंसक अतिरेकीवाद, कट्टरतावाद, अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी, मानवी तस्करी, सायबर गुन्हे, नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापासून सायबर धोके, दहशतवादाच्या उद्देशाने इंटरनेटचा गैरवापर, दहशतवादाला वित्तपुरवठा, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे, संहारक अस्त्रांसाठी वित्तपुरवठा, मनी लाँडरिंगसह आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हे यांचा समावेश आहे; (ii) माहिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण, क्षमता निर्माण, बहुस्तरीय मंचांवर दहशतवादविरोधी प्रयत्नांसाठी सहकार्य मिळवणे; आणि (iii) दहशतवादाप्रति शून्य सहनशीलता धोरणाला प्रोत्साहन देणे;
  • सायबर क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे, ज्यामध्ये धोरणात्मक संवाद, क्षमता वर्धन, आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील सर्वोत्तम पद्धतींचे व तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान, वित्तीय तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल फॉरेन्सिक्स आणि संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (CERT) सहकार्य, महत्त्वाच्या माहिती पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि डिजिटल कौशल्ये क्षमता निर्माण प्रक्रिया यासंबंधी तज्ञांची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे;

(C) आर्थिक, व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य

  • भारत-फिलिपिन्स भागीदारीचा एक प्रमुख चालक म्हणून व्यवसाय आणि वाणिज्यिक संबंधांना प्रोत्साहन देणे आणि या दिशेने, द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक आर्थिक संधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे;
  • 2024-25 मध्ये अंदाजे 3.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेल्या द्विपक्षीय व्यापारात झालेल्या स्थिर वाढीचे स्वागत करणे, ही वाढ टिकवून ठेवणे, परस्पर पूरक क्षमतांचा फायदा घेणे आणि व्यापारातील वस्तू आणि सेवांची संख्या वाढवणे;
  • परस्पर व्यापाराला अधिक चालना देण्यासाठी भारत आणि फिलीपिन्समधील प्राधान्य व्यापार करार (PTA) च्या वाटाघाटी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे . परस्पर देशांतील गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देशांनी अधिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे;
  • व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, दोन्ही देशांच्या बाजारपेठेतील प्रवेश समस्यांचे लवकर निराकरण करण्यासाठी, जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी अधिक जुळवून  घेण्यासाठी आणि विशेषतः अक्षय ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, इलेक्ट्रिक वाहने, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, आयसीटी, जैवतंत्रज्ञान, सर्जनशील उद्योग आणि स्टार्टअप्स, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा, लोह आणि पोलाद, जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती, शेती आणि पर्यटन यासारख्या नवीन क्षेत्रांसाठी एक मजबूत पाया घालण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या संबंधित समकक्ष मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नियमित बैठका आणि देवाणघेवाण आयोजित करणे;
  • पायाभूत सुविधा विकास तसेच संपर्क आणि वाहतूक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये भागीदारी वाढवणे;
  • व्यापार सुलभीकरणात सुधारणा व्हावी म्हणून सीमाशुल्क प्रक्रिया सोप्या करण्याच्या दृष्टीने संयुक्त सीमाशुल्क सहकार्य समितीच्या बैठका आयोजित करणे;
  • व्यवसाय प्रतिनिधीमंडळांची देवाणघेवाण, अधिक B2B संपर्क, व्यापार मेळे आणि व्यवसाय परिषदा इत्यादींद्वारे दोन्ही देशांनी देऊ केलेल्या संधींचा शोध घेण्यासाठी व्यवसाय आणि उद्योग प्रतिनिधींना प्रोत्साहित करणे;
  • आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक व्यापार वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये तसेच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आणि वित्तीय संस्थांमध्ये अधिक सहकार्य आणि समन्वय वाढवणे;
  • आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार (AITIGA) व्यवसायांसाठी अधिक प्रभावी, वापरकर्ता-अनुकूल, सोपा आणि व्यापार सुलभ करण्यासाठी त्याच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेला गती देणे;
  • क्षमता निर्माण, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि संयुक्त संशोधन उपक्रमांद्वारे चांगल्या आरोग्य फलश्रुतीना समर्थन आणि आरोग्य प्रणालींना बळकटी देण्यासाठी, प्रत्येक देशातील संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार आरोग्यसेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे;
  • आयुर्वेद आणि पारंपारिक औषध क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे, ज्यामध्ये प्रशिक्षण आणि तज्ञांच्या देवाणघेवाणीचा समावेश आहे;
  • भारतीय अनुदान सहाय्य अंतर्गत क्विक इम्पॅक्ट प्रोजेक्ट्स (QIPs) च्या अंमलबजावणीद्वारे फिलीपिन्सच्या स्थानिक विकासात्मक प्राधान्यांना पाठिंबा देणे.

(D) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य

  • 2025-28 या कालावधीसाठी भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि फिलीपिन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांच्यातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य कार्यक्रमाअंतर्गत, संयुक्त संशोधन आणि विकास, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (STI) माहिती आणि शास्त्रज्ञांची देवाणघेवाण आणि परस्पर मान्य असलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये क्षमता निर्माण उपक्रमांद्वारे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (STI) सहकार्य वाढवणे;
  • अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उपयोजनासह बाह्य अंतराळाच्या शांततापूर्ण वापरात सहकार्य वाढवणे तसेच शैक्षणिक क्षेत्र, संशोधन आणि विकास, उद्योग आणि नवोन्मेषाच्या भूमिकेचे स्वागत करणे;
  • अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरात सहकार्य वाढवणे;
  • माहितीचे सामायिकीकरण तसेच शिक्षण-तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानामधील सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण यासह माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे;
  • तांदूळ उत्पादन, कृषी-संशोधनासह कृषी क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे आणि शाश्वत मासेमारी आणि मत्स्यपालनाच्या विकासात भागीदारी मजबूत करणे;

(E) संपर्क व्यवस्था

  • भारत आणि फिलीपिन्समध्ये भौतिक, डिजिटल आणि आर्थिक दुव्यांसह सर्व प्रकारची संपर्कव्यवस्था वाढवणे;
  • ई-गव्हर्नन्स, आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासह सायबर सुरक्षा आणि गोपनीयतेशी संबंधित बाबी सुनिश्चित करणे;
  • बंदर-ते-बंदर संपर्कयंत्रणेसह प्रादेशिक सागरी संपर्कव्यवस्था वृद्धिंगत करणे;
  • थेट हवाई संपर्कव्यवस्था स्थापन करून आंतरदेशीय हवाई संपर्कव्यवस्था वाढवण्याच्या दिशेने काम करणे. या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी येत्या काही महिन्यांत दोन्ही राजधान्यांमधील नियोजित थेट उड्डाणांच्या निर्णयाचे स्वागत केले;

(F) दूतावास सहकार्य

  • लोकांमधील परस्पर देवाणघेवाण वाढवणे. या संदर्भात, फिलीपिन्सने भारतीय पर्यटकांना व्हिसा-मुक्त विशेषाधिकार देण्याचे आणि भारताने फिलीपिन्सच्या नागरिकांसाठी मोफत ई-टूरिस्ट व्हिसाचा विस्तार करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी अनुमोदन दिले आहे;
  • नियमितरित्या संयुक्त वाणिज्य दूतावास सल्लामसलत बैठकीचे आयोजन;

(G) परस्पर कायदेशीर आणि न्यायिक सहकार्य

गुन्हेगारी बाबींवरील परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार आणि शिक्षा ठोठावलेल्या व्यक्तींच्या हस्तांतरणावरील कराराच्या निष्कर्षाचे स्वागत करणे;

(H) संस्कृती, पर्यटन आणि लोकांमधील परस्पर देवाणघेवाण

  • विस्तारित सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमाअंतर्गत वाढत्या समन्वयाद्वारे दोन्ही देशांमधल्या लोकांमधील परस्पर संबंध आणि सांस्कृतिक संबंध, देवाणघेवाण आणि सहकार्य अधिक वाढीस लावणे;
  • भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेद्वारे संचालित शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवून सांस्कृतिक देवाणघेवाण विस्तृत प्रमाणात वाढवणे;
  • पर्यटनावरील संयुक्त कृतिगटाच्या नियमित बैठकीव्यतिरिक्त उभय देशांदरम्यान पर्यटन संघटना , पर्यटन व्यावसायिक आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात आदानप्रदान आणि संवाद प्रोत्साहित करणे
  • विद्यार्थी आणि माध्यमांमधील देवाणघेवाणीला चालना देणे तसेच विचारवंत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहभागाला प्रोत्साहन देणे;
  • भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यक्रमाअंतर्गत भारत-फिलिपिन्स प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण सहकार्य वाढवणे;

(I) प्रादेशिक, बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय

  • जागतिक स्तरावर कायद्याचे राज्य, दहशतवाद विरोध, हवामान बदल आणि शाश्वत विकास यासारख्या परस्पर चिंतेच्या आणि हिताच्या जागतिक मुद्द्यांवर संयुक्त राष्ट्रे आणि त्यांच्या विशेष अंगीकृत संस्थांसह बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक मंचांवर निकट सहकार्य करणे. मजकूर-आधारित वाटाघाटींद्वारे सदस्यत्वाच्या कायमस्वरूपी आणि अस्थायी श्रेणींमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा आणि विस्ताराला सक्रियपणे पाठिंबा देणे;
  • मुक्त, खुल्या, पारदर्शी आणि नियम-आधारित व्यापार प्रणालीसाठी सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी करून, दोन्ही देशांनी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी, व्यापार सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक विकासात व्यापाराद्वारे  योगदान मिळेल याची खात्री करण्यासाठी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर एकत्र काम करण्याची गरज अधोरेखित केली;
  • आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी , जागतिक-जैवइंधन आघाडी आणि पर्यावरणासाठी मिशन-लाइफस्टाइल (LiFE) सारख्या जागतिक उपक्रमांद्वारे सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान आणि सर्वोत्तम उपलब्ध तंत्रज्ञानावर आधारित हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी एकत्रित जागतिक प्रयत्नांचे आवाहन करणे;
  • नुकसान आणि हानी प्रतिसादासाठी फिलीपिन्समध्ये मुख्यालय असलेल्या निधी मंडळ अंतर्गत सहकार्याच्या बाजू तपासणे;
  • इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स सारख्या संवर्धन प्रयत्नांचे कौतुक करणे;
  • आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पूर्ण आदर आणि पालन, विशेषतः 1982 च्या सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशन (UNCLOS) अंतर्गत राज्यांचे हक्क आणि दायित्वे आणि त्याच्या वाद निवारण यंत्रणेचा, ज्यामध्ये सागरी हक्कांच्या भौगोलिक आणि मूलभूत मर्यादा, सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन करण्याचे कर्तव्य, तसेच जलवाहतूक आणि हवाई हद्दीचे स्वातंत्र्य आणि UNCLOS मध्ये विशेषत्वाने प्रतिबिंबित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित अनिर्बंध व्यापाराचे महत्त्व याची पुष्टी करणे;
  • दक्षिण चीन समुद्रावरील अंतिम आणि बंधनकारक 2016 लवाद निर्णय हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वाद शांततेने सोडवण्याचा  आधार आहे हे अधोरेखित करणे;
  • दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दल, विशेषतः प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेवर परिणाम घडवणाऱ्या दडपशाही आणि आक्रमक कृतींबद्दल चिंता व्यक्त करत  संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि विवाद सोडवण्यासाठी तसेच व्यवस्थापित करण्यासाठी शांततापूर्ण आणि रचनात्मक मार्गांनी वचनबद्ध होण्याचे आवाहन केले ;
  • आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी संयुक्तपणे मजबूत करण्यासाठी नियमित शिखर-स्तरीय संवादांसह, आसियान चौकटीअंतर्गत सहभाग आणि सहकार्य अधिक दृढ करणे तसेच विस्तारीकरणाला पाठिंबा देणे. आसियान केंद्रीकरणाप्रति सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे आणि विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक रचनात्मकतेनुसार  आसियान-नेतृत्वाखालील यंत्रणेत भारताच्या सक्रिय सहभाग आणि सहकार्याचे फिलीपिन्सने कौतुक केले आहे;
  • आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पॅसिफिक (AOIP) आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रम यांच्यातील वाढीव सहकार्याद्वारे, या प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी AOIP सहकार्यावरील आसियान-भारत संयुक्त निवेदनांतर्गत सहकार्याचा शोध घेणे;
  • व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) सह, ग्लोबल साउथशी संबंधित बाबींवर बहुपक्षीय मंचांमध्ये सातत्यपूर्ण सहकार्य राखणे . या संदर्भात, भारताने आजपर्यंत आयोजित केलेल्या तिन्ही VOGSS मध्ये फिलीपिन्सच्या सक्रिय सहभागाचे कौतुक केले;

भारत सरकार आणि फिलीपिन्स सरकार यांच्यातील 11 जुलै 1952 च्या मैत्री कराराच्या मूलभूत आणि चिरस्थायी उद्दिष्टानुसार, या धोरणात्मक भागीदारीला पुढे नेण्याचा निर्धार दोन्ही देशांनी  व्यक्त केला .

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.