ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਆਰ. ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ  4-8 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਡਮ ਲੁਈਸ ਅਰਨੇਟਾ ਮਾਰਕੋਸ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਆਇਆ।

2. ਪੰਜ (5) ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਫੋਰਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਘਾਟ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।


 

3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਨੇ,

 (ਏ) ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਸ  ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੰਝੱਤਰਵੀਂ (75ਵੀਂ) ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ;

(ਬੀ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;

 (ਸੀ) 1949 ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਮਿੱਧ ਅਤੇ ਫਲਦਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;

 (ਡੀ) ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਜੁਲਾਈ 1952 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਤ੍ਰੀ ਸੰਧੀ , 28 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ;

(ਈ) ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ;

(ਐੱਫ) ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ;

 (ਜੀ) ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;

 (ਐੱਚ) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ (Indo-Pacific region) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰੀਅਤਾ (ASEAN Centrality) ਦੇ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ;

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:


4. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;

5. ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ;

6. ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ;

7. ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਸ  ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2025-2029) ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

8. ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ:

9. (ਏ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ

* ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਸੀਬੀਸੀ/JCBC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

  • ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ;

 

  • ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਤੰਕਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀਜ਼ /JWGs) ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣਾ;

  • ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;

(ਬੀ) ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ

• 4 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;

  • ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਡੀਸੀਸੀ /JDCC) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਡੀਆਈਐੱਲਸੀ/ JDILC) ਸਹਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੋਜੀ, ਖੋਜ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ;

  • ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਿਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ-ਨਾਲ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ (Service-to-Service interactions) ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ (tri-service cooperation) ‘ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ;

  • ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ;

 

  • ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11-13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ;

  • ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

  • ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਰ (ਐੱਸਐੱਮਈ /SME) ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

  • ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਐੱਮਡੀਏ/MDA), ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਤਟਵਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ (ਐੱਚਏਡੀਆਰ/ HADR), ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ (ਐੱਸਏਆਰ/ SAR) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ;

  • ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;


• ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੈਵਿਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਿਗਿਆਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (hydrographic infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (joint oceanographic research surveys) ਸਹਿਤ ਜਲਵਿਗਿਆਨ (hydrography)  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ; 

•ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਮਿਲਾਨ (Exercise MILAN) ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਐੱਮਸੀਏ /MCAs) ਸਹਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ;

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਭਿਯਾਨਾਂ (ਪੀਕੇਓ/PKO), ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਿਲਿਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ,  ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁੱਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਾਦ,  ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;


• ਆਤੰਕਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ (i) ਆਤੰਕਵਾਦ,  ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ,  ਕੱਟੜਪੰਥ,  ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ,  ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ, ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ,  ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਇਬਰ ਖ਼ਤਰੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ,  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ,  ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ, ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;   (ii)  ਆਤੰਕਵਾਦ- ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ,  ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ,  ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (iii)  ਆਤੰਕਵਾਦ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ:

• ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਰਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ,  ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ/CERT) ਸਹਿਯੋਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਸ਼ਲ  ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਹਿਤ ਸਾਇਬਰ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ;

 (ਸੀ) ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ

• ਭਾਰਤ-ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ;

• ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; 

• ਪਰਸਪਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ  (ਪੀਟੀਏ /PTA) ‘ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ।ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ; 

• ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਖੁੱਟ  ਊਰਜਾ,  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ,  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ,  ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ,  ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਈਸੀਟੀ (ICT) , ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ,  ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ,  ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ,  ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ (shipbuilding and ship repair),  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ,  ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ  ਦਰਮਿਆਨ,  ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਤ,  ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ;


• ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

 

• ਸਰਲ ਕਸਟਮਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਲਈ  ਸੰਯੁਕਤ ਕਸਟਮਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ;

• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ,  ਬਿਹਤਰ ਬੀ2ਬੀ ਸੰਪਰਕਾਂ (B2B contacts),  ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ;

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

• ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਏਆਈਟੀਆਈਜੀਏ/AITIGA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ,  ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ- ਅਨੁਕੂਲ,  ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ - ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ;

• ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ,  ਗਿਆਨ ਸਾਝਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ,  ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ;

• ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

• ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਕਿਊਆਈਪੀ /QIPs)  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ,  ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

 (ਡੀ)  ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ

• ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਟੀਆਈ /STI) ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2025-28 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

• ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਸਹਿਤ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ,  ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ,  ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ;

• ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ; 

• ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Edu-tech and Med-tech) ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

• ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਖੋਜ ਸਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲਖੇਤੀ (aquaculture) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ;

 (ਈ) ਸੰਪਰਕ

• ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੌਤਿਕ,  ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਪਰਕ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; 

• ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ- ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ;

• ਪੋਰਟ-ਟੂ-ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ;

• ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ;

 

(ਐੱਫ)  ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਹਿਯੋਗ (CONSULAR COOPERATION)

• ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ(visa-free privileges) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਈ- ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ (gratis e-tourist visa) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ;

• ਸੰਯੁਕਤ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਯੋਜਨ; (Regular convening of the Joint Consular Consultation Meeting;)

 

 (ਜੀ)  ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ

• ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ  ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ;

(ਐੱਚ)  ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

• ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ,  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ , ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ;

• ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

• ਟੂਰਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ- ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮੂਹਾਂ (think tanks) ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

• ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ਆਈਟੀਈਸੀ/ITEC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ,  ਭਾਰਤ- ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ;

 

(ਆਈ)  ਖੇਤਰੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

• ਪਰਸਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਤੰਕਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ,  ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਤਟ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ  ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਰਤਾਵਾਂ (text-based negotiations) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ;

• ਮੁਕਤ ,  ਖੁੱਲ੍ਹੀ ,  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ - ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ,  ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ  ਦੇਵੇ, ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ,  ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ;

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ,  ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਠਬੰਧਨ ,  ਆਲਮੀ ਜੈਵ ਬਾਲਣ ਗਠਬੰਧਨ  ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ- ਲਾਇਫਸਟਾਇਲ (ਲਾਇਫ/ LiFE) ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਸਰਬਉੱਤਮ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ;

• ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਿਤ ਫੰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ (Board of the Fund for Responding to Loss and Damage), ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ,   ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ;

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (International Big Cat Alliance) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1982  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮੇਲਨ  (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ/UNCLOS)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ,  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰਾਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾਵਾਂ,  ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ,  ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਵਿਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਣਜ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਾ ਕ‌ਿ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ (UNCLOS) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,   ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ;

• ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ 2016 ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਿਰਣਾ (final and binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ;

• ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ;

•ਆਸੀਆਨ- ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹਿਤ, ਆਸੀਆਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੇਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦ੍ਰੀਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ;

• ਏਓਆਈਪੀ (AOIP) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਰਧਿਤ ਸਹਿਯੋਗ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ,  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ  (ਏਓਆਈਪੀ/AOIP) ‘ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ;

• ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮਲੇਨ  (ਵਾਇਸ ਆਵ੍ ਦ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ,  ਵੀਓਜੀਐੱਸਐੱਸ /VOGSS) ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਓਜੀਐੱਸਐੱਸ (VOGSS) ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ;

10.  ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ 11 ਜੁਲਾਈ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ (Treaty of Friendship) ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ,  ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.