पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत (2021-22 ते 2025-26) सुरु असलेल्या 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेसाठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 6520 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी दिली.
मंजुरीमध्ये (i)अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा (आयसीसीव्हीएआय) या घटक योजनेअंतर्गत 50 बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सच्या स्थापनेसाठी तसेच प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता आश्वासन पायाभूत सुविधा (एफएसक्यूएआय) या घटक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय चाचणी आणि कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज मान्यता मंडळाची ( एनएबीएल) मान्यता असलेल्या 100 अन्न चाचणी प्रयोगशाळांसाठी 1000 कोटी रुपये आणि (ii) 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधी दरम्यान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी 920 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
आयसीसीव्हीएआय आणि एफएसक्यूएआय या दोन्ही योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या मागणी-प्रेरित घटक योजना आहेत. देशभरातील पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यासाठी स्वारस्य पत्रे जारी केली जातील. स्वारस्य पत्रे जारी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना विद्यमान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच पात्रता निकषांनुसार योग्य पडताळणीनंतर मंजुरी दिली जाईल.
प्रस्तावित 50 बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सच्या अंमलबजावणीमुळे या युनिट्स अंतर्गत विकिरणित होणाऱ्या अन्न पदार्थांच्या प्रकाराच्या आधारे , वार्षिक 20 ते 30 लाख मेट्रिक टनपर्यंत एकूण संवर्धन क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. खाजगी क्षेत्राच्या अंतर्गत प्रस्तावित 100 एनएबीएल -मान्यताप्राप्त अन्न चाचणी प्रयोगशाळांच्या स्थापनेमुळे अन्नाच्या नमुन्यांची चाचणी करण्यासाठी प्रगत पायाभूत सुविधा विकसित होईल, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन आणि सुरक्षित अन्न पुरवठा सुनिश्चित होईल.
