ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਐੱਫਸੀਸੀ) (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ" (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਲਈ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ (i) ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਘਟਕ ਯੋਜਨਾ – ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਆਈਸੀਸੀਵੀਏਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਕ ਯੋਜਨਾ - ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਐੱਫਐੱਸਕਿਊਏਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 100 ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ (ii) 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਘਟਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀਵੀਏਆਈ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਕਿਊਏਆਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਘਟਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟ੍ਰਸਟ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਓਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਿਰਣਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
