पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपन्यांना (PDOAs) सार्वजनिक डेटा कार्यालयामार्फत (PDOs) सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या माध्यमातून देशात ब्रॉडबँड सेवा विस्ताराच्या दृष्टीकोनातून सार्वजनिक वाय-फाय सेवा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. या सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कद्वारे ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क असणार नाही.
या प्रस्तावामुळे देशातील सार्वजनिक वायफाय नेटवर्कच्या विस्ताराला चालना मिळेल आणि पर्यायाने ब्रॉडबँड इंटरनेटचा प्रसार होईल, जनतेचे उत्पन्न वाढेल आणि रोजगारवाढ आणि सबलीकरणाला यामुळे मदत होईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
हे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क पीएम-वाणी (PM-WANI) म्हणून ओळखले जाईल. पीएम-वाणी परिसंस्था ही पुढील विविध कार्यालयांकडून संचलित केली जाईल:
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDO): या माध्यमातून वाणी (WANI) अनुरूप वाय-फाय ऍक्सेस बिंदू स्थापित करणे, देखभाल आणि संचलन करणे आणि ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा देण्यात येईल.
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय संकलक कंपनी (PDOA): ही पीडीओचे एकत्रीकरण करेल आणि अधिकृत परवानगी देणे आणि लेखा संबंधित कार्य करेल.
- अॅप पुरवठादार: ते वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जवळच्या भागात वाणी (WANI) अनुरूप वाय-फाय हॉटस्पॉट शोधण्यासाठी अॅप विकसित करेल आणि इंटरनेट सेवा मिळवण्यासाठी अॅपमध्ये तेच प्रदर्शित करेल.
- केंद्रीकृत नोंदणी: या माध्यमातून अॅप पुरवठादारांचा, पीडीओए आणि पीडीओ यांचा तपशील नोंदवण्यात येईल. सुरुवातीला, केंद्रीय नोंदणीचे सी-डीओटीद्वारे व्यवस्थापन केले जाईल.
उद्दीष्टे
पीडीओ, पीडीओए आणि नोंदणीची आवश्यकता नसल्यामुळे आणि अॅप पुरवठादार डीओटीकडे (SARALSANCHAR; https://saralsanchar.gov.in) या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदणीकृत केले जातील, कोणतेही नोंदणी शुल्क न प्रदान करता त्यांच्या अर्जाला 7 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्यात येईल. हे अधिक व्यवसाय अनुकूल आणि व्यवसाय करण्याच्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने होईल अशी अपेक्षा आहे. कोविड-19 संक्रमणाच्या काळात प्रकर्षाने जाणवले की, ज्या भागांमध्ये 4G मोबाईल कव्हरेज नाही त्या भागांमध्ये उच्च वेगाच्या ब्रॉडबँड इंटरनेट (डेटा) सेवेची आवश्यकता आहे. हे सार्वजनिक वाय-फायच्या माध्यमातून साध्य केले जाऊ शकते.
तसेच, सार्वजनिक वायफायच्या प्रसारामुळे केवळ रोजगार निर्मिती होणार नाही तर छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांच्या हाती गरजेच्या वेळी लागणारे उत्पन्न मिळेल आणि देशाच्या जीडीपीला चालना मिळेल.
सार्वजनिक वाय-फाय द्वारे ब्रॉडबँड सेवांचा प्रसार हा डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि त्याअनुषंगाने याचा फायदा होईल. सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्स वापरुन ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क आकारला नाही. यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात याच्या प्रसारास आणि प्रवेशास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल. ब्रॉडबँडची उपलब्धता आणि उपयोग यामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, रोजगारनिर्मिती होईल, जीवनमान उंचावेल आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल.
