पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2024-25 साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांसाठी इथेनॉल खरेदी किमतीत सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2024-25 (1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025) साठी C हेवी मोलॅसेस (CHM) द्वारे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी इथेनॉल विक्रीची किंमत 56.58 रुपये प्रति लिटर ऐवजी 57.97 रुपये प्रति लीटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
या मंजुरीमुळे इथेनॉल पुरवठादारांसाठी किंमत स्थिरता आणि रास्त दर प्रदान करण्यासाठी सरकारचे धोरण चालू ठेवण्यास केवळ मदत होणार नाही तर कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनात बचत करणे आणि पर्यावरणाला फायदा होण्यास मदत होईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्वीप्रमाणेच जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागणार आहे. सीएचएम इथेनॉलच्या किमती 3% ने वाढल्यामुळे वाढीव मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी इथेनॉलची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत आहे ज्यामध्ये तेल विपणन कंपन्या 20% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करत आहेत. पर्यायी आणि पर्यावरण-स्नेही इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कार्यक्रम देशभरात राबवण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कृषी क्षेत्राला देखील चालना मिळेल. गेल्या दहा वर्षांत (31.12.2024 पर्यंत) सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे सुमारे 1,13,007 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत झाली आहे आणि सुमारे 193 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाला पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे (ओएमसी) केले जाणारे इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2013-14 (ईएसवाय - सध्या वर्षातील 1 नोव्हेंबर ते पुढील वर्षाच्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत इथेनॉल पुरवठा कालावधी म्हणून परिभाषित केले आहे) मधील 38 कोटी लिटरवरून ईएसवाय 2023-24 मध्ये सरासरी मिश्रणाची 14.60% टक्केवारी गाठत 707 कोटी लिटर इतके वाढले आहे.
सरकारने पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य 2030 वरून ईएसवाय 2025-26 पर्यंत आणले आहे, आणि "भारतातील इथेनॉल मिश्रणाचा रोडमॅप 2020-25" सार्वजनिक क्षेत्रापुढे ठेवण्यात आला आहे. या दिशेने एक पाऊल म्हणून, ओएमसी चालू ईएसवाय 2024-25 दरम्यान 18% मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची योजना आखत आहेत. इथेनॉल डिस्टिलेशनची (उर्ध्वपतन) क्षमता वार्षिक 1713 कोटी लिटरपर्यंत वाढविणे, इथेनॉलची कमतरता असलेल्या राज्यांमध्ये डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट (डीईपी) उभारण्यासाठी दीर्घकालीन ऑफटेक करार (एलटीओए), सिंगल फीड डिस्टिलरीजचे मल्टी फीडमध्ये रूपांतर करायला प्रोत्साहन देणे, ई-100 आणि ई-20 इंधनाची उपलब्धता, फ्लेक्सी इंधन वाहनांची सुरुवात यासारख्या काही उपाययोजना देखील आहेत. या सर्व पावलांमुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल, तसेच आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
सरकारच्या ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या पारदर्शकतेमुळे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड डिस्टिलरीजचे जाळे, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्स सुविधांबरोबरच रोजगाराच्या संधी आणि देशातील विविध भागधारकांमध्ये मूल्यांची देवाणघेवाण या स्वरूपात देशभरात गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. सर्व डिस्टिलरींना या योजनेचा लाभ घेता येणार असून त्यांच्याकडून मोठ्या संख्येने ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉलचा पुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे परकीय चलनाची बचत होईल, कच्च्या तेलाला पर्याय उपलब्ध होईल, पर्यावरण दृष्ट्यार लाभ मिळेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला लवकर मोबदला मिळेल.
