3000 कोटी रुपयांच्या आराखड्यासह,ईशान्य औद्योगिक विकास योजना 2017 ला मार्च 2020 पर्यंत केंद्रीय मंत्री मंडळाने
मान्यता दिली आहे. मार्च 2020 पूर्वी योजनेचे मुल्यांकन करून उर्वरित काळासाठी सरकार आवश्यक निधीची तरतूद करेल.या
आधीच्या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून विस्तृत आराखडा असलेली ही ईशान्य औद्योगिक विकास योजना आहे.
तपशील
ईशान्ये कडच्या राज्यात रोजगाराला विशेषतः सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला, या योजनेद्वारे चालना मिळावी असा
सरकारचा उद्देश आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सरकार विशिष्ट प्रोत्साहनही देत आहे.सरकारच्या एखाद्या योजने अंतर्गत,
एखाद्या अथवा आणखी काही घटकाच्या लाभासाठी पात्र औद्योगिक युनिटही या योजनेच्या इतर घटकाच्या लाभासाठी
विचारात घेतले जातील. या योजनेअंतर्गत, सिक्कीम सह ईशान्येकडील राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या औद्योगिक
युनिट्सना याप्रमाणे प्रोत्साहन देण्यात येईल-
|
पत लाभासाठी केंद्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन |
यंत्रसामग्रीतल्या गुंतवणुकीच्या 30% प्रती युनिट प्रोत्साहन जास्तीत जास्त 5 कोटीरुपये
|
|
केंद्रीय व्याज प्रोत्साहन |
युनिटने व्यापारी उत्पादनाला सुरवात केल्याच्या तारखे पासून पहिल्या पाच वर्षासाठी पात्र बँका/ वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कार्यकारी भांडवली ऋणावर 3% |
|
केंद्रीय सर्वंकष विमा प्रोत्साहन |
युनिटने व्यापारी उत्पादनाला सुरवात केल्याच्या तारखे पासून पहिल्या पाच वर्षासाठी इमारत आणि यंत्र सामग्रीच्या विमा हप्त्याची 100 % भरपाई |
|
वस्तू आणि सेवा कर भरपाई |
युनिटने व्यापारी उत्पादनाला सुरवात केल्याच्या तारखे पासून पहिल्या पाच वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या सी जी एस टी आणि आय जी एस टी ची भरपाई |
|
प्राप्ती कर भरपाई |
युनिटने व्यापारी उत्पादनाला सुरवात केल्याच्या वर्षापासून पहिल्या पाच वर्षासाठी प्राप्ती कराच्या केंद्राच्या वाट्याची भरपाई |
|
वाहतूक प्रोत्साहन |
· तयार मालाची रेल्वेने वाहतूक केल्यास सध्या मिळणाऱ्या अनुदानासाहित, वाहतूक खर्चाच्या 20% · देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणा मार्फत वाहतूक केल्यास वाहतूक खर्चाच्या २०%. · उत्पादन स्थळाजवळच्या विमानतळापासून ते देशातल्या कोणत्याही विमानतळापर्यंत नाशिवंत मालाची वाहतूक केल्यास विमान भाड्याच्या 33% |
|
रोजगार प्रोत्साहन |
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी, मालकाच्या योगदानाच्या3.67% सरकार भरणार, याशिवाय पी एम आर पी वाय साठी 8.33 ईपी एफ योगदानही सरकार भरणा
|
या सर्व लाभांसाठी प्रती युनिटकमाल मर्यादा 200 कोटी रुपये राहील.
नव्याने जाहीर केलेली योजना ईशान्येकडील राज्यात औद्योगिकरणाला प्रोत्साहन देईल तसेच उत्पन्न आणि रोजगार निर्मितीला चालना देईल.
