पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, बहु राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस ) कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी निर्यात संस्था स्थापन करण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यास मान्यता दिली आहे.निर्यात संबंधित धोरणे, योजना आणि संस्था यांच्याद्वारे 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन' अनुसरून , सहकारी संस्था आणि संबंधित संस्थांनी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांची निर्यात करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये विशेषत: परराष्ट्र मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा वाणिज्य विभाग यांच्या पाठिंब्याने ही संस्था कार्यरत असेल.
प्रस्तावित संस्था ही निर्यातीसाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एकछत्री संस्था म्हणून काम करून सहकार क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय सहकारी संस्थांसाठी निर्यात संधी खुल्या होण्यास मदत होईल.ही प्रस्तावित संस्था सहकारी संस्थांना भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या विविध निर्यात संबंधी योजना आणि धोरणांचा ‘संपूर्ण सरकार दृष्टीकोन’ च्या माध्यमातून केंद्रीत लाभ मिळवून देण्यात सहाय्य करेल.यामुळे सहकारातील सर्वसमावेशक विकास मॉडेलच्या द्वारे "सहकारातून समृद्धी" चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. यामुळे सभासदांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीद्वारे चांगली किंमत मिळेल तसेच निर्माण झालेल्या अतिरिक्त रकमेतून वितरीत केलेला लाभांश या दोन्हींचा फायदा होईल.
प्रस्तावित संस्थेद्वारे उच्च निर्यातीमुळे विविध स्तरांवर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढेल यामुळे सहकारी क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण होईल. वस्तूंवर प्रक्रिया करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत सेवा वाढवणे यामुळे अतिरिक्त रोजगारही निर्माण होईल.सहकारी उत्पादनांच्या वाढलेल्या निर्यातीमुळे "मेक इन इंडिया" ला देखील प्रोत्साहन मिळेल यामुळे आत्मनिर्भर भारत साकार होण्यास मदत मिळेल.
