ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਔਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ) ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸੰਸਥਾ (umbrella organisation) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਰਾਹੀਂ ਫੋਕਸਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ "ਸਹਿਕਾਰ-ਸੇ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ" ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮੋਡਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਔਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
