पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी अल्प मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यक्ती ते व्यापारी (पी2एम ) व्यवहारांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला आज खालील स्वरुपात मंजुरी दिली.
i.अल्प मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना(पी2एम) प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रोत्साहन योजनेची सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाने 01.04.2024 ते 31.03.2025 या काळासाठी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
ii.लहान दुकानदारांसोबत केलेल्या 2,000/- रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (पी2एम) व्यवहारांनाच ही योजना लागू असेल.
|
श्रेणी |
लहान दुकानदार |
मोठा दुकानदार |
|
2000/- रुपयांपर्यंत |
शून्य एमडीआर/ प्रोत्साहनलाभ (@0.15%) |
शून्य एमडीआर/ प्रोत्साहन लाभ नाही. |
|
2000/- रुपयांपेक्षा जास्त |
शून्य एमडीआर/ प्रोत्साहनलाभ नाही. |
शून्य एमडीआर/ प्रोत्साहन लाभ नाही. |
iii.2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर लहान दुकानदारांच्या श्रेणीनुसार प्रति व्यवहार 0.15% दराने प्रोत्साहनलाभ देण्यात येईल.
iv.या योजनेच्या सर्व तिमाहीकरिता अधिग्रहण करणाऱ्या बँकांनी स्वीकृत केलेल्या दाव्याच्या 80% रक्कम कोणत्याही अटीविना वितरित केली जाईल.
v.प्रत्येक तिमाहीसाठी स्वीकृत दाव्याच्या उर्वरित 20% रकमेची भरपाई मिळवण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करावी लागेल:
a)सादर केलेल्या दाव्याचे 10% केवळ त्याचवेळी दिले जातील जेव्हा अधिग्रहण कर्त्या बँकेचे टेक्निकल डिक्लाईन 0.75% पेक्षा कमी असेल, आणि
b)सादर केलेल्या दाव्याचे उर्वरित 10% त्यावेळी दिले जातील जेव्हा अधिग्रहणकर्त्या बँकेचे सिस्टिम अपटाईम 99.5% पेक्षा जास्त असेल.
फायदे:
i.सुविधाजनक, सुरक्षित, वेगवान रकमेचा ओघ आणि डिजिटल फूटप्रिंटच्या माध्यमातून वाढीव पत सुविधा पोहोच
ii.कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काविना सामान्य नागरिकांना सुविहित पेमेंट सुविधेचे लाभ मिळतील.
iii.कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काविना लहान दुकानदारांना यूपीआय सेवेचा लाभ घेता येईल. लहान दुकानदार दराबाबत संवेदनशील असल्याने प्रोत्साहन लाभांमुळे यूपीआय पेमेंटचा स्वीकार करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
iv. ही योजना डिजिटल स्वरूपातील व्यवहारांचे औपचारीकीकरण आणि हिशोब यांच्या माध्यमातून सरकारच्या कमी रोकडवाल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेला पाठबळ देते.
v.कार्यक्षमता लाभ- उच्च प्रणाली अपटाईम आणि कमी तांत्रिक डिक्लाइन असलेल्या बँकांना 20% प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.यातून नागरिकांना अहोरात्र आर्थिक सेवेची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
vi.युपीआय व्यवहारांतील वाढ आणि सरकारी तिजोरीवर किमान आर्थिक भार अशा दोन्हींचा विवेकी समतोल राखला जाईल.
उद्दिष्टे:
·स्वदेशी भीम-युपीआय मंचाला प्रोत्साहन देणे . आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण 20,000 कोटी देवाणघेवाणीचे उद्दिष्ट गाठणे.
·मजबूत आणि सुरक्षित डिजिटलव्यवहारविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यात पेमेंट यंत्रणेतील सहभागींना पाठबळ पुरवणे.
·तिसऱ्या ते सहाव्या स्तरातील शहरांमध्ये,विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात फिचर फोन आधारित (युपीआय 123पे) आणि ऑफलाईन (युपीआय लाईट/युपीआय लाईट एक्स) यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांना चालना देऊन तेथे युपीआय पद्धतीचा प्रसार
.उच्च यंत्रणा अपटाईम राखणे आणि तांत्रिक डीक्लाइन कमी करणे
पार्श्वभूमी:
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना चालना देणे हा सरकारच्या आर्थिक समावेशन विषयक धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यातून सामान्य माणसाला आर्थिक देवघेव करण्यासाठी विस्तृत प्रमाणात पर्याय मिळतात.डिजिटल व्यवहार उद्योगांना त्यांचे ग्राहक/व्यापारी यांना सेवा देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई व्यापारी सवलत दर (एमडीआर)आकारण्यातून होत असते.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व कार्ड (डेबिट कार्डांसाठी) नेटवर्कमध्ये आर्थिक व्यवहाराच्या मूल्याच्या 0.90% एमडीआर लागू होतो. एनपीसीआयच्या म्हणण्यानुसार, युपीआय पी2एम आर्थिक देवघेवीसाठी व्यवहार मूल्याच्या 0.30% पर्यंतचा एमडीआर लागू आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी, पेमेंट आणि सेटलमेंट यंत्रणा कायदा, 2007 मधील कलम 10 ए तसेच आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 269एसयु मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या माध्यमातून जानेवारी 2020 पासून रूपे डेबिट कार्ड आणि भीम-युपीआय यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांवरील एमडीआर रद्द करण्यात आला.
पेमेंट परिसंस्थेतील सहभागींना परिणामकारक सेवा वितरणात मदत करण्याच्या उद्देशाने, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह “रुपे डेबिट कार्डस आणि कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना (पी2एम) प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना” लागू करण्यात आली. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारने दिलेल्या वर्षनिहाय प्रोत्साहन रकमा (कोटी रुपयांमध्ये) खालीलप्रमाणे आहेत:
|
आर्थिक वर्ष |
भारत सरकारने दिलेले अनुदान |
रुपे डेबिट कार्ड |
भीम-युपीआय |
|
2021-22 |
1,389 |
432 |
957 |
|
2022-23 |
2,210 |
408 |
1,802 |
|
2023-24 |
3,631 |
363 |
3,268 |
सरकारतर्फे हे अनुदान अधिग्रहण कर्त्या बँकेकडे (व्यापाऱ्यांची बँक)जमा करण्यात येते आणि नंतर इतर भागधारकांशी सामायिक करण्यात येते: जारीकर्ता बँक (ग्राहकाची बँक), व्यवहारांची सेवा प्रदाता बँक (ग्राहकाचे युपीआय ॲप/एपीआय समावेशन यामध्ये एकत्रीकरण सुलभ करणारी) तसेच ॲप पुरवठादार (टीपीएपीज)
