पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीची पुनर्रचना तसेच सेवा वितरणाच्या दिशेने वळवण्यास मंजूरी दिली. पेयजल प्रशासन व संस्थाप्रणालीच्या पाठिंब्याद्वारे नळाद्वारे शाश्वत ग्रामीण पेयजल पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती ते पुरवठा असे हे अभियान आहे.
रचनात्मक सुधारणांवर भर देत जेजेएमची पुनर्रचना करण्यासाठी मंत्रीमंडळाने 8.69 लाख कोटी रुपये वाढीव खर्चालाही मंजूरी दिली. यामध्ये केंद्रातर्फे 3.59 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. 2019-20 मध्ये या योजनेसाठी 2.08 लाख कोटी रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला होता. म्हणजेच मंत्रीमंडळाने केंद्रातर्फे अतिरिक्त 1.51 लाख कोटी खर्चाला मंजूरी दिली आहे.
यासाठी शासनाकडून 'सुजलाम भारत' नावाची एकात्मिक राष्ट्रीय डिजिटल योजना आखली जाईल. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला एक सुजल गाव/सेवा क्षेत्र ओळख क्रमांक दिला जाईल आणि जलस्रोत ते नळ अशा संपूर्ण पेयजल पुरवठा यंत्रणेचे डिजिटल मॅपिंग केले जाईल. पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या हमीसाठी जल अर्पण योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी व औपचारिक हस्तांतरण प्रक्रियेत ग्राम पंचायती आणि 'ग्राम पाणी आणि स्वच्छता समिती' ची मदत घेतली जाईल.
ग्राम पंचायत हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देईल आणि राज्य सरकारने गावात पुरेशी कृती व व्यवस्थापन यंत्रणा उभारल्याची खात्री झाल्यानंतरच हे गाव स्वतःला 'हर घर जल' गाव घोषित करेल. समाजाचा सहभाग व मालकीहक्क कामातील कार्यक्षमता व स्रोताच्या शाश्वततेसाठी महत्त्वाचे आहेत हे ओळखून या योजनेद्वारे वार्षिक जल उत्सवाला प्रोत्साहन दिले जाईल. हा समाजाचा सहभाग असलेला व्यवस्थापन व आढावा कार्यक्रम असेल आणि यामध्ये स्थानिक सांस्कृतिक परंपरांचा समावेश केला जाईल. पेयजलाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी सामुहिक जबाबदारी या उत्सवात सुनिश्चित केली जाईल.
जेजेएम अंतर्गत 2019 मधील 3.23 कोटी (17 टक्के) इतक्या ग्रामीण घरांमध्ये नळजोडणी पुरवल्यानंतर आतापर्यंत 12.56 कोटींपेक्षा अधिक ग्रामीण घरांमध्ये नळजोडणी पुरवण्यात आली आहे. सध्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील 19.36 कोटी ग्रामीण घरांपैकी सुमारे 15.80 कोटी (81.61 टक्के) ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याची नोंद आहे.
प्रत्यक्ष कृतीतील या यशाबरोबरच जेजेएमची प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था / व्यक्तींनी दखल घेतली आहे. एसबीआयने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की जेजेएममुळे 9 कोटी महिलांची लांबून पाणी भरण्याच्या कामातून सुटका झाली आणि त्या इतर आर्थिक कामांमध्ये सहभागी होऊ लागल्या. दररोज 5.5 कोटी तास वाचल्यामुळे महिलांचे कष्ट कमी झाले, अतिसारामुळे होणाऱ्या 4,00,000 मृत्युंचा प्रतिबंध झाला आणि 14 दशलक्ष अपंगत्व समायोजित जीवन वर्षांची बचत झाली असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते प्रो. मायकेल क्रेमर यांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्युदरात 30 टक्के घट होऊन दरवर्षी 1,36,000 जीव वाचू शकतील. आयआयएम बेंगळुरू आणि आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अंदाजानुसार 59.9 लाख थेट व 2.2 कोटी अप्रत्यक्ष वार्षिक रोजगार निर्मिती झाली आणि जेजेएममुळे ग्रामीण लोकांच्या अर्थार्जनात वाढ झाली.
जेजेएम 2.0 मुळे डिसेंबर 2028 पर्यंत देशातल्या सर्व 19.36 कोटी ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा होईल आणि सर्व ग्राम पंचायतींना हर घर जल प्रमाणपत्र मिळेल. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांसोबतच्या वेगवेगळ्या सामंजस्य कराराद्वारे वेळेचे पालन, योजनेची शाश्वतता आणि नागरिक केंद्रित पाणी पुरवठा सेवेची हमी मिळेल. रचनात्मक सुधारणांमुळे पायाभूत सुविधांवर भर देण्याऐवजी नागरिक केंद्री सेवेला महत्त्व दिले जाईल आणि याद्वारे 24 तास नळाद्वारे पेयजल पुरवठ्याच्या खात्रीमुळे विकसित भारत 2047 या उद्दीष्टपूर्तीलाही बळ मिळेल.
जेजेएम 2.0 मधून केंद्र सरकारचा सर्वंकष दृष्टीकोन, विविध विभागांचा धोरणात्मक समन्वय याद्वारे ग्रामीण पेयजल पुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांची दीर्घकालिन कार्यक्षमता व देखभाल आणि जलस्रोत योजनेचे सबलीकरण याबाबतचा दृष्टीकोन मांडण्यात आला आहे.
The Cabinet decision on Jal Jeevan Mission marks a major step towards ensuring sustainable and reliable tap water supply for rural households across India. It shifts the focus from only infrastructure creation to citizen-centric service delivery supported by strong local…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2026
