पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज आंध्र प्रदेशातील अमरावती या नव्या राजधानीच्या शहरात 'जनरल पूल रेसिडेन्शियल अकोमोडेशन' (जीपीआरए) अर्थात, सरकारी निवासस्थानांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. अमरावती या राजधानीच्या शहरात, तसेच आंध्र प्रदेश राज्यात राबवला जाणारा हा पहिलाच जीपीआरए प्रकल्प आहे.
योग्य निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देऊन केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक भार हलका करणे, आणि त्याद्वारे त्यांचे मनोधैर्य उंचावणे, सचोटीला प्रोत्साहन देणे, आणि त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणात योगदान देणे, हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाच्या अगदी जवळ राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे, हा प्रकल्प सरकारी कामकाजाच्या कार्यक्षमतेला सहाय्य करेल, तसेच कर्मचारी आपली अधिकृत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सदैव उपलब्ध राहतील याची खात्री मिळेल.
आंध्र प्रदेशातील अमरावती या नवीन राजधानीच्या शहरात, 17 एकर क्षेत्रावर, 'जनरल पूल रेसिडेन्शियल अकोमोडेशन' (जीपीआरए) संकुलाच्या उभारणीचे नियोजन आहे. या विकास प्रकल्पामध्ये 11 निवासी इमारतींचा समावेश आहे, यात टाईप II ते टाईप VI श्रेणीतील एकूण 1,504 निवासस्थाने असतील आणि यात रिफ्युज एरियाज, म्हणजेच आपत्कालीन आश्रय क्षेत्रांचाही समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये तळघरात 1,972 गाड्या राहतील, एवढी बेसमेंट पार्किंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल. प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्र 31.30 लाख चौरस फूट (2,90,762 चौ.मी.) असून, यात 9.10 लाख चौरस फूट (84,394 चौ.मी.) बेसमेंट (तळघर) क्षेत्राचा समावेश आहे.
प्रकल्पाचा खर्च आणि निधी
या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 1,234.91 कोटी रुपये इतका असून, यासाठी 4216 - गृहनिर्माण (निवासी इमारती) वरील भांडवली खर्चा अंतर्गत अर्थसंकल्पीय सहाय्याद्वारे भारत सरकारकडून निधी उपलब्ध करायला मान्यता देण्यात आली.
प्रकल्पपूर्व उपक्रम
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा प्रकल्प गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयामार्फत राबविला जाईल. निविदा-पूर्व प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून, सध्या निविदा दस्तऐवज तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
PROPOSED GENERAL POOL RESIDENTIAL ACCOMMODATION (GPRA)CAMPUS AT NEW CAPITAL CITY, AMARAVATI, ANDHRA PRADESH
