पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज “सहकारी क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजने”च्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी)च्या स्थापनेसह सशक्तीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग या मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून हे सशक्तीकरण केले जाणार आहे.
सदर योजनेची अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने तसेच कालबद्ध आणि सर्वसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालय देशाच्या राज्यांमधील तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधील किमान 10 निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीच्या प्रादेशिक पातळीवरील विविध गरजांबाबत मौल्यवान माहिती मिळेल आणि त्यातून मिळालेल्या शिकवणीचा या प्रकल्पाची देशपातळीवरील अंमलबजावणी करताना योग्य पद्धतीने समावेश करता येऊ शकेल.
अंमलबजावणी
केंद्रीय सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री तसेच संबंधित सचिव यांचा सहभाग असलेली ही आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) गरज भासेल तेव्हा त्या त्या मंत्रालयाद्वारे लागू झालेल्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये तसेच अंमलबजावणीच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा घडवून आणतील. निवडक प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांमध्ये कृषी तसेच संबंधित कारणांसाठी गोदामांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या माध्यमातून “सहकार क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजने”च्या सुविहित परिचालनासाठी मंजूर केलेला निधी आणि निर्धारित उद्दिष्टांच्या अधीन राहून या सुधारणा घडविण्यात येतील.
संबंधित मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील निवडक योजनांच्या अंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करून ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत एकत्रीकरणासाठी खालील योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
(a) केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय:
- कृषीविषयक पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ)
- कृषी विपणनविषयक पायाभूत सुविधा योजना (एएमआय)
- बागायतींच्या एकात्मिक विकासासाठीचे अभियान (एमआयडीएच)
- कृषी यांत्रिकीकरण विषयक उप अभियान (एसएमएएम)
(b) केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय:
- पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी योजना (पीएमएफएमई)
- पंतप्रधान किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय)
(c) केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्नधान्यांचे वाटप
- किमान आधारभूत मूल्याने धान्य खरेदी प्रक्रिया
योजनेचे लाभ :
- ही योजना बहु-शाखीय आहे – ही योजना प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांच्या पातळीवर गोदामांच्या स्थापनेला चालना देऊन देशातील कृषी साठवणविषयक पायाभूत सुविधेच्या संदर्भातील टंचाई दूर करण्यात मदत करते. इतकेच नव्हे तर ही योजना खालील विविध कार्ये हाती घेण्यासाठी प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांना सक्षम करते:
- राज्यस्तरीय संस्था/भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) साठी खरेदी केंद्र म्हणून काम करणे;
- रास्त दरांची दुकाने (FPS) म्हणून सेवा देणे;
- शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कृषी उपकरणे पुरवण्यासाठी कस्टम हायरिंग केंद्रे स्थापन करणे;
- कृषी उत्पादनासाठी चाचणी, वर्गीकरण, प्रतवारी युनिट यांसह सामायिक प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करणे.
- तसेच स्थानिक पातळीवर विकेंद्रित साठवण क्षमता निर्माण केल्यामुळे अन्नधान्याची नासाडी कमी होईल आणि देशाची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल
- शेतकर्‍यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिल्यामुळे पिकांची नुकसानकारक विक्री टाळता येईल आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळू शकेल.
- यामुळे अन्नधान्य खरेदी केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी आणि गोदामांमधून पुन्हा एफपीएसमध्ये साठा परत नेण्यासाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
- संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोनाद्वारे, ही योजना प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना त्यांच्या व्यवसायात विविधता आणण्यास सक्षम करून मजबूत करेल, त्यामुळे शेतकरी सदस्यांचे उत्पन्न देखील वाढेल.
कालावधी आणि अंमलबजावणीची पद्धत
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर एका आठवड्यात राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समितीची स्थापना केली जाईल.
- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 15 दिवसांच्या आत अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 45 दिवसांच्या आत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांशी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना जोडण्यासाठी एक पोर्टल सुरु केले जाईल.
- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 45 दिवसांत प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुरू होईल.
पार्श्वभूमी
सहकार-से-समृद्धी ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांचे यशस्वी आणि वैविध्यपूर्ण उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने ‘सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना’ आणली आहे.
योजनेमध्ये पीएसी स्तरावर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग युनिट्स इत्यादींसह विविध प्रकारच्या कृषी-पायाभूत सुविधांची स्थापना करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांचे बहुउद्देशीय संस्थांमध्ये रूपांतर होईल. पीएसी स्तरावर पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि आधुनिकीकरण केल्याने पुरेशी साठवण क्षमता निर्माण होऊन अन्नधान्याची नासाडी कमी होईल, देशाची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी चांगला भाव मिळू शकेल.
