पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केरळ राज्याचे नाव बदलून केरळम् असे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींद्वारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3 मधील तरतुदीनुसार केरळ (नाव बदल) विधेयक, 2026, हे विधेयक केरळ राज्याच्या विधानसभेला त्यांचे विचार मांडण्यासाठी पाठवतील. केरळ राज्याच्या विधानसभेचे विचार प्राप्त झाल्यानंतर, केंद्र सरकार पुढील कार्यवाही करेल आणि केरळ राज्याचे नाव केरळम् असे बदलण्यासाठी संसदेत, केरळ (नाव बदल) विधेयक, 2026 सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस प्राप्त केली जाईल.
केरळ विधानसभेने 24.06.2024 रोजी राज्याचे केरळ हे नाव बदलून, ते केरळम् असे करण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव खाली दिला आहे. :
मल्याळम भाषेत आमच्या राज्याचे नाव केरळम् असे आहे. भाषेच्या आधारावर 1 नोव्हेंबर, 1956 या दिवशी राज्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. केरळ पिरावी दिन देखील 1 नोव्हेंबर याच दिवशी असतो. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासूनच, मल्याळम भाषिक लोकांसाठी संयुक्त केरळ राज्याची निर्मिती करावी अशी मोठी मागणी होती. मात्र, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आपल्या राज्याचे नाव केरळ असे नोंदवण्यात आले आहे. या नावात सुधारणा करून ते केरळम् असे करावे, त्यासाठी राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार तातडीने पावले उचलली जावीत, असे आवाहन ही विधानसभा केंद्र सरकारला एकमताने करत आहे.
या प्रस्तावानंतर, केरळ राज्य सरकारने केंद्र सरकारला, राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार राज्यघटनेतील पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करून राज्याचे केरळ हे नाव बदलून केरळम् असे करण्याकरता आवश्यक ती पावले उचलावित अशी विनंती केली होती.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3 मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यांची नावे बदलण्याची तरतूद आहे. कलम 3 नुसार कायदा करून संसद कोणत्याही राज्याचे नाव बदलू शकते. यासोबतच कलम 3 मधील आणखी एका तरतूदीनुसार, अशा कोणत्याही हेतूने आणलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात सादर केले जाऊ शकत नाही, यासोबतच त्या विधेयकात समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावाचा परिणाम कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावावर होत असेल तरच ते मांडता येणार आहे, अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी ते विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे त्यांचे विचार त्यावर मांडण्यासाठी पाठवले नसेल, तर तोपर्यंत ते सादर केले जाऊ शकत नाही, आणि हा विचार मांडण्यासाठी जो कालावधी त्या संदर्भ पत्रात नमूद केला असेल अथवा राष्ट्रपतींच्या परवानगी दिलेला अधिकचा कालावधी असेल, आणि असा नमूद केलेला किंवा परवानगी दिलेल्या कालावधीची मुदत संपली असेल, तर त्यानंतरच ते मांडण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
केरळ राज्याचे नाव बदलून ते केरळम् करण्याच्या संदर्भातील या प्रकरणावर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाअंतर्गत विचारविनिमय करण्यात आला होता, आणि केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मंजुरीसह, केरळ राज्याचे नाव केरळम् असे बदलण्यासाठीचा मंत्रिमंडळासाठीचा मसुदा विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि कायदे विभागाकडे त्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आला होता. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि कायदे विभागाने केरळ राज्याचे नाव बदलून ते केरळम् असे करण्याच्या प्रस्तावावर आपली सहमती व्यक्त केली आहे.
The decision of the Union Cabinet on alteration of the name of Kerala to Keralam reflects the will of the people of the state. It is in line with our efforts to strengthen the connect with our glorious culture. https://t.co/pdzsgiU1l2
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
