शेअर करा
 
Comments
वाहने भंगारात काढण्याविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणाचा शुभारंभ
पर्यावरणविषयक जबाबदारीचे पालन करतानाच सर्वांसाठी मूल्यवर्धित आणि व्यवहार्य चक्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे आमचे ध्येय: पंतप्रधान
वाहन भंगारात काढण्याचे धोरण ,क्षमता संपलेली वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने रस्त्यांवरून काढून देशातील वाहनांच्या आधुनिकीकरणात मोठी भूमिका बजावेल:पंतप्रधान
स्वच्छ, गर्दीमुक्त आणि सोयीस्कर वाहतुकीचे उद्दिष्ट २१ व्या शतकातील भारतासाठी काळाची गरज : पंतप्रधान
हे धोरण 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची नवीन गुंतवणूक आणेल आणि हजारो रोजगार निर्माण करेल : पंतप्रधान
कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेत वाहन भंगारात काढण्याचे नवीन धोरण हा एक महत्त्वाचा दुवा : पंतप्रधान
जुनी वाहने भंगारात काढल्याचे प्रमाणपत्र असलेल्या लोकांना नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत, पथकरातही काहीशी सूट: पंतप्रधान
वाहन उत्पादन मूल्यसाखळीसंदर्भात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न : पंतप्रधान इथेनॉल, हायड्रोजन इंधन

नमस्कार!

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री नितीन गडकरी जी, गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी, वाहन उद्योगाशी निगडित सर्व हितसंबंधधारक, वाहनांचे मूळ (अस्सल) सुटे भाग उत्पादकांच्या संघटनाचे प्रतिनिधी, धातू आणि भंगार उद्योगाशी निगडीत सर्व  सदस्य, बंधू भगिनींनो!

75 व्या स्वातंत्र्यदिनापूर्वी आजचा हा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारताच्या मोठ्या लक्ष्य पूर्तीच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल आहे. आज आपण वाहन भंगारात काढण्याविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करत आहोत. हे धोरण नव्या भारताच्या दळणवळणाला, वाहन उद्योगाला नवी ओळख देणार आहे. देशातल्या वाहनांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, वापरण्यायोग्य स्थितीत नसलेली वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने रस्त्यावरून कमी करण्याच्या कामात हे धोरण खूप मोठी भूमिका निभावणार आहे. देशातल्या जवळपास प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात, प्रत्येक उद्योगात, प्रत्येक क्षेत्रात यामुळे एक सकारात्मक बदल घडून येईल.

 

मित्रांनो,

आपण सगळे जाणताच की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दळणवळण हा एक अतिशय मोठा घटक आहे. दळणवळणातील आधुनिकता, प्रवास आणि माल वाहतुकीचे ओझे तर कमी करतेच, त्यासोबतच आर्थिक विकासात देखील मदत करते. 21व्या शतकातल्या भारताने स्वच्छ, वाहतूक कोंडी विरहित, सुलभ दळणवळणाचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणूनच सरकारने आज हे पाऊल उचलले आहे. आणि यात उद्योग क्षेत्रातल्या आपल्यासारख्या दिग्गज लोकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे.

मित्रांनो,

वाहन भंगारात काढण्याचे नवे धोरण, कचऱ्यातून संपत्ती - कचऱ्यातून सोने या मोहिमेतील, चक्राकार अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा भाग आहे. हे धोरण, देशाच्या शहरांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासोबतच जलदगतीने विकास करण्यासाठी असलेली आमची कटिबद्धता देखील दर्शवते. पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि त्यातून पुन्हा  काही मिळवणे या सिद्धांतावर आधारित हे धोरण वाहन क्षेत्रात, धातू क्षेत्रात देशाच्या आत्मर्निभरतेला नवी ऊर्जा देईल. इतकंच नव्हे तर हे धोरण, देशात 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणेल आणि हजारो नोकऱ्याही निर्माण करेल.

 

मित्रांनो,

आज जो कार्यक्रम आम्ही सुरू करत आहोत, त्याची वेळ खूप महत्त्वाची आहे. आपण स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत. येथून पुढे येणारी 25 वर्षे देशासाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. या येणाऱ्या 25 वर्षांत आमच्या कामाच्या पद्धतीत, दैनंदिन जीवनातील आपले व्यापार - व्यवहार यांत अनेक अनेक बदल होतील आणि होणारच आहेत. ज्या प्रकारे तंत्रज्ञान बदलत आहे, दोन्हीत अनेक बदल होतील. या बदलांसोबतच आपले पर्यावरण, आपली जमीन, आपले स्रोत, आपला कच्चा माल यांचे संरक्षण देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

तंत्रज्ञान विकासात महत्वाचे असलेले दुर्मिळ धातू, जे आजही दुर्मिळ आहेत, मात्र उपलब्ध आहेत, ते पुढे कदाचित आणखी दुर्मिळ होऊ शकतील, सांगता येत नाही. भविष्यात आपण तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषासाठी काम तर करू शकतो मात्र, वसुंधरेकडून मिळणारी संपदा आपल्या हातात नाही, म्हणूनच एकीकडे भारत आज खोल सागरी अभियानाच्या माध्यमातून नव्या संधी शोधत आहे, त्याच वेळी दुसरीकडे, चक्राकार अर्थव्यवस्थेलाही प्रोत्साहन देत आहे. आमचा असा प्रयत्न आहे की विकास शाश्वत असावा, पर्यावरणपूरक असावा. हवामान बदलाची आव्हाने आपण रोजच अनुभवतो आहोत. म्हणूनच, भारताला आपल्या हितासाठी, आपल्या नागरिकांच्या हितासाठी काही मोठी पावले उचलण्याची गरज आहे. याच विचाराने, गेल्या काही वर्षात ऊर्जा क्षेत्रातही अभूतपूर्व काम झाले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा असो, किंवा मग जैवइंधन असो, आज भारत या इंधन क्षेत्रात, जगातील अग्रगण्य देशांमध्ये सहभागी होतो आहे. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याचे एक मोठे अभियान चालवले जात आहे. याला स्वच्छता अभियानाशीही जोडले गेले आहे आणि आत्मनिर्भरतेशीही ! आजकाल तर आम्ही रस्तेबांधणीत कचऱ्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर करतो आहोत. सरकारी इमारती, गरिबांसाठी बांधल्या जाणाऱ्या घरांमध्येही पुनर्वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

मित्रांनो,

अशाच काही प्रयत्नांमध्ये आज वाहन उद्योगाचेही नाव समाविष्ट झाले आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना सर्वप्रकारे लाभ मिळणार आहे. सर्वात पहिला फायदा म्हणजे, जुनी गाडी भंगारात काढल्यावर एक प्रमाणपत्र मिळेल.ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल, त्यांना नव्या गाडीच्या नोंदणीसाठी काहीही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. त्याचसोबत, त्यांना पथकरातूनही थोडी सवलत दिली दिली जाईल.

दुसरा फायदा म्हणजे, जुन्या गाडीच्या देखभालीचा खर्च, दुरुस्तीचा खर्च, इंधन कार्यक्षमता, यातही बचत होईल. तिसरा फायदा तर थेट आपल्या आयुष्याशी संबंधित आहे. जुन्या गाड्या, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघातांचा मोठा धोका असतो. त्यातून आपल्याला मुक्ती मिळेल. चौथा लाभ म्हणजे, आपल्या आरोग्यावर, वाहन प्रदूषणाचे जे दुष्परिणाम होतात, तेही कमी होतील. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, या धोरणाअंतर्गत, गाडी फक्त तिचे वय बघूनच भंगारात काढली जाणार नाही. गाड्यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने अधिकृत स्वयंचलित चाचणी केंद्रात परीक्षण केले जाईल. जर गाडी यात नादुरुस्त किंवा जुनी झालेली आढळली तर तिला शास्त्रीय पद्धतीने भंगारात काढले जाईल. त्यासाठी देशभरात ज्या नोंदणीकृत वाहन भंगार संकलन  सुविधा तयार केल्या जातील, त्या तंत्रज्ञान-प्रणित असतील, पारदर्शक असतील, याचीही खातरजमा केली जाईल.

 

मित्रांनो,

फॉर्मल स्क्रॅपिंग अर्थात संघटीत भंगार संकलन उद्योगाचा नेमका कसा लाभ होतो, याचा गुजरातने तर प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे, आणि आत्ताच नितीन जी यांनीही त्याचे वर्णन केले आहे. गुजरातच्या अलंगला जहाजांच्या पुनर्वापराचे केंद्र असे मानले जाते. जहाजांच्या पुनर्वापराच्या उद्योग व्यवसायातली भागीदारीमध्ये अलंगचा हिस्सा वेगाने वाढतोय. मोडीत काढण्यात आलेली जहाजे तोडणे आणि त्याचा इतर गोष्टींसाठी वापर करण्यासाठी जी पायाभूत सुविधा अलंग येथे निर्माण झाली आहे, त्यामुळे रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधाही आहेत आणि कुशल मनुष्यबळही आहे. आता जहाजांप्रमाणेच गाड्यांच्या भंगाराचेही खूप मोठे उद्योग केंद्र बनू शकते.

 

मित्रांनो,

स्क्रॅपिंग धोरणाने संपूर्ण देशामध्ये भंगारासंबंधी जोडलेल्या क्षेत्रांना नवीन ऊर्जा मिळेल. नवीन सुरक्षा मिळेल. विशेष म्हणजे भंगार क्षेत्राशी जोडलेल्या आमचे जे कामगार आहेत. लहान व्यावसायिक आहेत, त्यांच्या जीवनामध्ये खूप मोठे परिवर्तन घडून येईल. यामुळे कामगारांना सुरक्षित वातावरण मिळेल, संघटित क्षेत्रासारख्या इतर कर्मचा-यांप्रमाणे त्यांनाही लाभ मिळू शकतील. इतकेच नाही तर स्क्रपचे काम करणारे लहान व्यावसायिक, अधिकृत भंगार संकलन  केंद्रासाठी ‘कलेक्शन एजेंट’ म्हणूनही काम करू शकतात.

 

मित्रांनो,

या कार्यक्रमामुळे ऑटो आणि मेटल उद्योगांना खूप मोठे पाठबळ मिळेल. गेल्या वर्षातच आपल्याला जवळपास 23 हजार कोटी रूपयांचे स्क्रॅप स्टील आयात करावे लागले होते. कारण भारतामध्ये जे काही आत्तापर्यंत भंगार होते, ते अनुत्पादित आहे. त्यामुळे ‘एनर्जी रिकव्हरी’ अगदी नगण्य आहे. उच्च शक्तीच्या स्टील अॅलॉयजची पूर्ण किंमतही निघू शकत नाही. आणि जी किंमत धातूची आहे, त्याची ‘रिकव्हरी’ही होऊ शकत नाही. आता ज्यावेळी एका शास्त्रीय- वैज्ञानिक पद्धतीने,  तंत्रज्ञानाच्या आधारे भंगार संकलन  केले  जाईल, त्यावेळी आपण ‘रेअर अर्थ मेटलस्’ही रिकव्हर करू शकणार आहे.

 

मित्रांनो,

आत्मनिर्भर भारताला गती देण्यासाठी भारतामध्ये औद्योगिक शाश्वतता आणि उत्पादकता कायम रहावी यासाठी सातत्याने पावले उचलण्यात येत आहेत. ऑटो उत्पादनाशी संबंधित मूल्य साखळीसाठी जितके शक्य आहे, तितके कमी आयातीवर निर्भर रहावे लागावे, यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करीत आहोत. परंतु यामध्ये उद्योग व्यवसायांनाही थोडे जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आगामी 25 वर्षांसाठी आपल्याजवळ ही आत्मनिर्भर भारताचा एक स्पष्ट पर्थदर्शी कार्यक्रम तयार असला पाहिजे. देश आता स्वच्छ, बाधामुक्त-निर्बध आणि सुविधापूर्ण गमनशीलतेच्या दिशेने पुढे जात आहे. म्हणूनच जुना, आधीचा दृष्टीकोन आणि जुन्या सवयी बदलाव्याच लागतील. सुरक्षितता आणि गुणवत्ता यांचा विचार केला तर आज भारत,  वैश्विक प्रमाणन स्तर आपल्या नागरिकांना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बीएस-4 ते बीएस-6 च्या दिशेने थेट परिवर्तन करण्यामागे हाच विचार आहे.

 

मित्रांनो,

देशामध्ये हरित आणि स्वच्छ इंधनाच्या मदतीने वाहतुकीसाठी सरकार संशोधनापासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर व्यापक काम करीत आहे. इथेनाॅल असो, हायड्रोजन इंधन असो अथवा इलेक्ट्रिक वाहने असो, सरकारच्या या गोष्टींना प्राधान्य देऊन त्याच्याबरोबरच उद्योगांमध्ये सक्रिय भागीदार बनवणे आवश्यक आहे. संशोधन आणि विकासापासून पायाभूत सुविधांपर्यंत आपल्याला भागीदारी वाढवावी लागेल. यासाठी जी काही मदत तुम्हाला हवी आहे, ती सरकार देण्यास तयार आहे. इथूनच आपल्याला आपली जी भागीदारी आहे, ती एका नवीन स्तरावर घेऊन जायची आहे. मला विश्वास आहे की, हा नवीन कार्यक्रम देशवासियांमध्येही आणि ऑटो क्षेत्रामध्येही एक नवीन ऊर्जा, शक्ती भरणारा ठरणार आहे. यामुळे व्यवसायांना नव्याने वेग येईल आणि नवीन विश्वास आपल्यामध्ये निर्माणही करेल. आज हा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उद्योग जगतातील मंडळी असाच जाऊ देतील, असे मला तरी वाटत नाही. जे लोक जुन्या गाड्यांचे ओझे वागवत आहेत, ती मंडळी ही संधी सोडतील, असेही मला वाटत नाही. ही गोष्ट स्वतःहूनच एका खूप मोठ्या परिवर्तनाची संधी आणि विश्वास घेऊन आलेली व्यवस्था आहे. आज गुजरातमध्ये  या कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला आहे. नवीन धोरणाला प्रारंभ केला आहे आणि गुजरातबरोबरच तसेही आपल्या देशामध्येही ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ हा शब्द नवीन आला आहे. मात्र आम्हा लोकांना तर माहिती आहेच की, वापरात असलेले कपडे जुने होतात तेव्हा  आपल्या घरांमध्ये असणारी आजी, आई त्या कपड्यांचा वापर रजई,गोधडी बनविण्यासाठी वापर करतात. नंतर रजई-गोधडी जुनी झाली की, त्याचे काही तुकडे करून घरामध्ये फरशी, पाय पुसण्यासाठी वापर केला जातो. रिसायकलिंग म्हणजे काय? सर्क्युलर इकॉनॉमी कशाला म्हणतात? भारताच्या जीवनाचा हा भाग आहे, यामध्ये नवीन असे काही नाही. मात्र आपल्याला हे करताना वैज्ञानिक पद्धतीने पुढे जायचे आहे. आपण जर रिसायकलिंगच्या व्यवसायामध्ये योग्य पद्धतीने पुढे गेलो तर कच-यातूनही कांचन निर्माण करण्याच्या या अभियानामध्ये प्रत्येकजण सहभागी होईल, असा माझा विश्वास आहे. आपल्यालाही आणखी नवनवीन गोष्टींचा शोध लावण्याच्या दिशेने यशस्वी होवू. पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांना खूप -खूप शुभेच्छा देतो. खूप- खूप धन्यवाद !

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
India's forex kitty increases by $289 mln to $640.40 bln

Media Coverage

India's forex kitty increases by $289 mln to $640.40 bln
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs a comprehensive high level meeting to review the situation relating to Covid-19 & vaccination
November 27, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM briefed about the new Variant of Concern ‘Omicron’ along with its characteristics, impact in various countries & implications for India
Need to be proactive in light of the new variant: PM
Intensive containment and active surveillance should continue in clusters reporting higher cases: PM
People need to more cautious and take proper precautions like masking & social distancing: PM
PM asks officials to review plans for easing of international travel restrictions in light of the emerging new evidence
Need to increase the second dose coverage: PM
States should to be sensitised on the need to ensure that all those who have got the first dose are given the second dose timely: PM

Today morning PM Narendra Modi chaired a comprehensive meeting which lasted for almost 2 hours to review the public health preparedness & vaccination related situation for Covid-19.

PM was briefed about the global trends on Covid-19 infections and cases. Officials highlighted that countries across the world have experienced multiple COVID-19 surges since the onset of the pandemic. PM also reviewed the national situation relating to Covid-19 cases and test positivity rates.

PM was apprised of the progress in vaccination and the efforts being made under the ‘Har Ghar Dastak’ campaign. PM directed that there is a need to increase the second dose coverage and that states need to be sensitised on the need to ensure that all those who have got the first dose are given the second dose timely. PM was also given details about the sero-positivity in the country from time to time and its implications in public health response.

Officials briefed PM about the new Variant of Concern ‘Omicron’ along with its characteristics and the impact seen in various countries. Its implications for India were also discussed. PM spoke about the need to be proactive in light of the new variant. PM said that in light of the new threat, people need to more cautious and the need to take proper precautions like masking & social distancing. PM highlighted the need for monitoring all international arrivals, their testing as per guidelines, with a specific focus on countries identified ‘at risk’. PM also asked officials to review plans for easing of international travel restrictions in light of the emerging new evidence.

PM was given an overview of the sequencing efforts in the country and the variants circulating in the country. PM directed that genome sequencing samples be collected from international travellers and community as per norms, tested through the network of labs already established under INSACOG and early warning signal identified for Covid-19 management. PM spoke about the need to increase the sequencing efforts and make it more broad-based.

He also directed officials to work closely with state governments to ensure that there is proper awareness at the state and district level. He directed that intensive containment and active surveillance should continue in clusters reporting higher cases and required technical support be provided to states which are reporting higher cases presently. PM also asked that awareness needs to be created about ventilation and air-borne behaviour of the virus.

Officials briefed PM that they are following a facilitative approach to newer pharmaceutical products. PM instructed officials to coordinate with states to ensure that there is adequate buffer stocks of various medicines. He asked officials to work with the states to review the functioning of medical infrastructure including pediatric facilities.

PM asked officials to co-ordinate with states to endure proper functioning of PSA oxygen plants & ventilators.

The meeting was attended by Shri. Rajiv Gauba, Cabinet Secretary, Dr. V.K.Paul, Member (Health), NITI Aayog, Shri. A.K.Bhalla, Home Secretary, Shri. Rajesh Bhushan, Secretary (MoHFW), Secretary (Pharmaceuticals); Dr. Rajesh Gokhale, Secretary (Biotechnology); Dr. Balram Bhargava, DG ICMR; Shri. Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary (AYUSH); Shri Durga Shankar Mishra, Secretary (Urban Development); Sh. R.S. Sharma CEO NHA; Prof. K. Vijay Raghavan (Principal Scientific Advisor to Govt. of India) along with other senior officials.