पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार शिखर परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. स्वैच्छिक वाहन-गतिमान आधुनिकीकरण कार्यक्रम किंवा वाहन भंगारात काढण्याविषयीच्या धोरणाअंतर्गत वाहन भंगारात काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने, गुंतवणुकीला आमंत्रित करण्यासाठी ही शिखर परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत एकात्मिक स्क्रॅपिंग केंद्राच्या विकासासाठी अलंग येथील जहाज तोडण्याच्या उद्योगाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर आणि समन्वयावर देखील विचारविनिमय केला जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते.
वाहने भंगारात काढण्यासंदर्भातील धोरणाचा आरंभ होणे हा भारताच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. वाहने भंगारात काढण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी गुजरातमध्ये आयोजित गुंतवणूकदारांची शिखर परिषद शक्यतांची नवी कवाडे खुली करते. वाहने भंगारात काढल्यामुळे क्षमता संपलेली आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणस्नेही दृष्टीकोनातून टप्प्याटप्प्याने बाजूला करण्यासाठी मदत होईल. ''पर्यावरणविषयक जबाबदारीचे पालन करतांनाच संबंधित सर्वांसाठी मूल्य आणि व्यवहार्य चक्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे'' असे पंतप्रधांनी कार्यक्रमापूर्वी केलेल्या अनेक ट्वीटच्या माध्यमातून सांगितले.
Vehicle scrapping will help phase out unfit & polluting vehicles in an environment friendly manner. Our aim is to create a viable #circulareconomy & bring value for all stakeholders while being environmentally responsible.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
The launch of Vehicle Scrappage Policy today is a significant milestone in India’s development journey. The Investor Summit in Gujarat for setting up vehicle scrapping infrastructure opens a new range of possibilities. I would request our youth & start-ups to join this programme.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
वाहने भंगारात काढण्याचे राष्ट्रीय धोरण सुरू करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे धोरण वाहन क्षेत्राला आणि नव्या भारताच्या वाहतूक सुविधेला नवी ओळख देणारे आहे.क्षमता संपलेली वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने रस्त्यांवरून बाजूला काढून देशातील वाहनांच्या आधुनिकीकरणात हे धोरण मोठी भूमिका बजावेल. ते म्हणाले की, वाहतुक क्षेत्रातील आधुनिकता, केवळ प्रवास आणि वाहतुकीचा भार कमी करत नाही, तर आर्थिक विकासासाठी देखील उपयुक्त ठरते.स्वच्छ, गर्दी मुक्त आणि सोयीस्कर वाहतुकीचे उद्दिष्ट २१ व्या शतकातील भारतासाठी काळाची गरज आहे.
भारत स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करणार आहे, आगामी 25 वर्षे खूप महत्वाची आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, पुढील 25 वर्षात व्यवसायाच्या कार्यपद्धतीत आणि दैनंदिन जीवनात अनेक बदल होतील.या बदलाच्या दरम्यान, आपले पर्यावरण, आपली जमीन, आपली संसाधने आणि आपल्याकडील कच्चा माल यांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपण भविष्यात नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानावर काम करू शकतो, पण निसर्गाकडून आपल्याला मिळणारी संपत्ती निर्माण करणे आपल्या हातात नाही.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, आज भारत एकीकडे खोल समुद्रातील शोध मोहिमेद्वारे नवीन शक्यतांचा शोध घेत आहे, तर दुसरीकडे चक्रीय अर्थव्यवस्थेलाही चालना देत आहे. ते पुढे म्हणाले की, शाश्वत आणि पर्यावरणस्नेही विकास करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात झालेले अभूतपूर्व काम पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने आघाडीवरील देशांच्या क्रमवारीत प्रवेश केला आहे. ही वेस्ट टू वेल्थ म्हणजेच कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याची मोहीम स्वच्छता आणि आत्मनिर्भरतेशी जोडली जात आहे, यावर श्री. मोदी यांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, सामान्य जनतेला या धोरणाचा सर्वोतोपरी मोठा फायदा होईल.पहिला फायदा असा होईल की, जुने वाहन भंगारात काढल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल.ज्याच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत.यासह, त्याला पथकरातही काही सूट दिली जाईल.दुसरा फायदा असा होईल की, देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्चाची बचत होईल आणि जुन्या वाहनाची इंधन कार्यक्षमता देखील यात जतन केली जाईल.तिसरा फायदा थेट जीवनाशी संबंधित आहे.जुन्या वाहनांमुळे आणि जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघातांचा उच्च धोका काही प्रमाणात कमी होईल. चौथा फायदा म्हणजे ,हे धोरण प्रदूषणाचा आपल्या आरोग्यावरील घातक परिणाम कमी करेल.
नवीन धोरणांतर्गत वाहने केवळ त्यांच्या वयोमानाच्या आधारावर रद्द केली जाणार नाहीत. अधिकृत, स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे वाहनांची वैज्ञानिक पद्धतीने चाचणी केली जाईल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.अपात्र वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने रद्द केली जातील. हे सुनिश्चित केले जाईल की, संपूर्ण देशात नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा तंत्रज्ञान आधारित आणि पारदर्शक असतील.
पंतप्रधान म्हणाले की, हे नवीन धोरण भंगार संबंधित क्षेत्राला नवी ऊर्जा आणि सुरक्षा देईल. कर्मचारी आणि लघु उद्योजकांना सुरक्षित वातावरण मिळेल आणि इतर संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना लाभ मिळतील.अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रांसाठी ते संकलन एजंट म्हणून काम करण्यास सक्षम असतील.आपले भंगार उत्पादनक्षम नाही आणि आपण ऊर्जा आणि दुर्मिळ धातू पुनर्प्राप्त करण्यास सक्षम नाही, त्यामुळे आपल्याला गेल्या वर्षभरात 23,000 कोटी रुपये किमतीचे भंगारात टाकलेले पोलाद आयात करावे लागले याविषयी पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली.
आत्मनिर्भर भारत प्रक्रियेला गती मिळण्याच्या दृष्टीने उद्योगाला शाश्वत आणि उत्पादक बनवण्यासाठी सातत्यपूर्ण पावले उचलली जात आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. वाहन उत्पादन मूल्य साखळी संदर्भात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, यावर त्यांनी भर दिला
पंतप्रधान म्हणाले की इथेनॉल, हायड्रोजन इंधन किंवा इलेक्ट्रिक वाहने असो, सरकारच्या या प्राधान्यांसह, उद्योगांचा सक्रिय सहभाग खूप महत्वाचा आहे.संशोधन आणि विकासापासून पायाभूत सुविधांपर्यंत उद्योग क्षेत्राला आपली भागीदारी वाढवावी लागेल.आगामी 25 वर्षांसाठी आत्मनिर्भर भारतचा पथदर्शी आराखडा तयार करावा असे पंतप्रधानांनी उद्योग क्षेत्राला सांगितले. यासाठी उद्योगांना जी काही मदत हवी असेल ती देण्यास सरकार तयार आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पंतप्रधान म्हणाले की, आज जेव्हा देश स्वच्छ, गर्दीमुक्त आणि सोयीस्कर गतिशीलतेकडे वाटचाल करत आहे, त्यामुळे जुना दृष्टीकोन आणि पद्धती बदलण्याची गरज आहे, आजचा भारत आपल्या नागरिकांना जागतिक दर्जाची सुरक्षा आणि दर्जा प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि बीएस-4 ते बीएस-6 संक्रमण करण्यामागे हाच विचार आहे,असे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
देश National Automobile Scrappage Policy लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
देश में vehicular population के modernization को, unfit vehicles को एक scientific manner में सड़कों से हटाने में ये policy बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी: PM
Mobility में आई आधुनिकता, travel और transportation का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
21वीं सदी का भारत Clean, Congestion Free और Convenient Mobility का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है: PM @narendramodi
नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste to Wealth- कचरे से कंचन के अभियान की, circular economy की एक अहम कड़ी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है: PM @narendramodi
आज एक तरफ भारत डीप ओशीन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
कोशिश ये है कि विकास को हम sustainable बनाएं, environment friendly बनाएं: PM @narendramodi
तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी।
चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी: PM @narendramodi
इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, fuel efficiency, इसमें भी बचत होगी: PM @narendramodi
इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा।
ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा: PM @narendramodi
आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े: PM @narendramodi
इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021
R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।
इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है: PM
