विशाल संख्या में आए हुए गोवाहाटी के प्यारे भाईयों और बहनों!

रेलवे के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत का एक राज्य आज एक रेल connectivity से जुड़ रहा है। वो अपने आप में, मेघालय का आज Mendipathar से Guwahati तक का रेल रूट प्रारंभ हो रहा है। उसी के साथ-साथ आज रेलवे का एक और भी कार्यक्रम है - Bhairabi से लेकर Sairang - मिजोरम के लिए, रेल की नई योजना के लिए शिलान्यास का भी अवसर है। ये दोनों प्रोजेक्ट - एक रेल प्रारंभ हो रही है और दूसरा रेलवे के लिए शिलान्यास हो रहा है।

हम लोग, जो वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं - मैं तो उसके विषय में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं - लेकिन मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं कि वास्तुशास्त्र वाले, आपके घर में, कहते हैं कि घर का जो ईशान कोना होता है। ईशान कोने को ठीक ठाक रखो, साफ-सुथरा रखो। अगर एक बार ईशान कोना ठीक रखा, उसकी पवित्रता को संभाला तो घर के अंदर वास्तुशास्त्र की दृश्टि से हमेशा मंगलमय माहौल रहेगा। अब मैं नहीं जानता हूं कि ये सच कितना है, झूठ कितना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत के इस ईशान कोने को, हमारे North-East को

अगर हम अच्छी तरह से संभाल लें तो पूरा हिंदूस्तान आगे बढ़ जाएगा।

इसलिए, अगर भारत का मंगल करना है, तो हमारे इस ईशान इलाके का भी, North-East part का भी तेज़ गति से भला करना होगा, विकास करना होगा। विकास के अंदर सबसे पहली बात होती है- infrastructure. जो लंबी दूरी की सोच के साथ भव्य सपनों को लेकर जो चलता है, वो विकास की शुरूआत infrastructure से करता है। एक बार infrastructure बन गया तो बाकी चीज़ें जनता अपने आप कर लेती है।

आप में से कई लोग हैं जिन्होंने South Korea का नाम सुना होगा। वो बड़ा प्रदेश नहीं है। वो देश पांच-छः करोड़ की आबादी वाला है। समुद्र के किनारे पर है। बहुत गरीब देश था, बहुत गरीब! यानी हम हिंदुस्तान में जो गरीबी की चर्चा करते हैं, उस से भी ज्यादा गरीब देश था। लेकिन, वहां के एक शासक थे, उनके मन में विचार आया कि कोरिया के बीचोंबीच एक बहुत बड़ा - समृद्ध देशों में होता है - ऐसा हाईवे बना दें, बहुत बड़ा चौड़ा रोड बना दें। पूरे कोरिया में तूफान मच गया- “लोगों को खाना नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है और ये कैसा शासक है! इतना बड़ा रोड बनाने जा रहा है, अरबों, खरबों रूपया खर्च कर रहा है!”

लेकिन, वो अपने इरादों को पक्के थे। चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस रोड को बनाया। आलोचना सहते हुए बनाया। लेकिन, उस एक रोड ने पूरे South Korea की ज़िदंगी को बदल दिया।

आज से कई वर्ष पहले, हम इतना बड़ा देश हैं, अभी तीन-चार साल पहले Commonwealth की games का कार्यक्रम हम करना चाहते थे। और दिल्ली का क्या हाल हुआ था, कितनी बदनामी मिली थी, ये सारा देश और दुनिया जानती है। लेकिन South Korea ने आज से करीब 12-15 साल पहले ओलंपिक को host किया था और पूरे विश्व के लोगों को निमंत्रित किया था। इतना वो देश आगे बढ़ गया। गरीबी का नामोनिशान मिटा दिया। एक रास्ता!

कभी-कभी अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी कहा करते थे कि “संपत्ति नहीं है, जिससे रास्ते बनते हैं, ये रास्ते हैं जिससे संपत्ति बनती है”। विकास की अवधारणा में infrastructure एक सबसे बडी प्राथमिकता होती है। अगर हमें North-East का विकास करना है, North-East को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनाना है तो ये हमारा जो अष्टलक्ष्मी का इलाका है, हमारे जो आठ राज्य, अष्टलक्ष्मी! ये सच्चे अर्थ में भारत की लक्ष्मी बनने की ताकत रखते हैं।

ये अष्टलक्ष्मी, इनको अगर भारत के infrastructure से जोड़ दिया जाए - जिसमें रोड हो, रेल हो, हर प्रकार की connectivity हो। अगर connectivity में हम सफल हुए - और मैं विश्वास करता हूं कि होने वाले हैं - पूरा हिंदुस्तान, आज जो टूरिज्म के लिए, इधर-उधर बेचारा जो जगह खोजता रहता है, जो upper middle class देश में पैदा हुई है, बहुत बड़ी तादात में है, उसको साल में एक बार, दो बार परिवार के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अगर अच्छी connectivity North-East को मिल जाए, मैं विश्वास से कहता हूं- यहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हरे भरे जंगल हैं, प्यारे लोग हैं, सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा, सारा हिंदुस्तान!

और इसी सोच के कारण जब हमारी सरकार बनी - अभी तो नई नई सरकार है - हमारी, बजट बनाना था, पहले ही बजट में, इस क्षेत्र में, हमारे North-East के राज्यों को रेलवे से जोड़ने के लिए 28 हजार करोड़ रूपया तय कर लिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार अगर ये व्यवस्था बन गई, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाईयों को अपने आप पार कर लेगा। उसी प्रकार, पूरे विश्व में जो विकास का चित्र बन रहा है, सारी दूनिया मानती है कि ये शताब्दी, एशिया की शताब्दी है। और अगर ये शताब्दी एशिया की शताब्दी है तो हमने कोई तैयारी की है क्या? हम Look East policy की बात करते रहे। अब हमने तय किय है अगर एशिया की शताब्दी है और हमें सचमुच में उस परिस्थिति का फायदा उठाना है, आगे बढ़ना है तो भारत ने look east policy को आगे बढ़ाना पड़ेगा, Look East नहीं, Look Act (Act East)! Act करना होगा हमने। Look East policy से Act East policy की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि North-East, रेल से, रोड से म्यांमार से जुड़े, एशिया के और देशों से जुड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भूभाग व्यापार का कितना बड़ा केंद्र बन जाएगा! विकास की कितनी बड़ी अवधारणा पैदा होगी! और फिर North-East के नौजवानों को रोजी रोटी के लिए North-East छोड़ करके - ऑक्सीजन से भरा हुआ इलाका, चारों तरफ हरियाली, पानी ही पानी - ये सब छोड़ करके शहरों में जा करके ज़िदंगी गुज़ारनी नहीं पड़ेगी।

अब वक्त बदल चुका है। अब infrastructure की भी next-generation की सोच को ले करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछली शताब्दी में रेल, रोड, पोर्ट, एयर पोर्ट - ये काम हो जाता था तो लोग मानते थे कि बस बढ़िया हो गया। अब जगत बदल गया है। अब high ways भी चाहिए, i-ways भी चाहिए। Information ways, i-ways. Digital divide नहीं होना चाहिए।

Digital India का सपना North-East को भी जोड़ने वाला होना चाहिए। i-ways का नेटवर्क हो, connectivity हो। दिल्ली में बैठ करके, मोबाईल फोन पर बैठ करके जो कर सकता है, वो North-East की दुर्गम पहाड़ी पर रहने वाला भी कर पाए, इतनी व्यवस्था मिलनी चाहिए।

दूनिया बदल रही है। गैस ग्रीड क्यों न हो? पीने के पानी की लाइन क्यों न हो? बिजली चैबीस घंटे क्यों न मिले? Optical fiber network क्यों न हो? नए युग के जीवन को ध्यान में रखते हुए infrastructure की ओर आगे बढ़ना है। मेरा विश्वास है कि आधुनिक भारत बनाने के लिए infrastructure के next generation की जो कल्पना है, उसे हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है, उसको साकार करना है। अगर एक बार, North-East में भी optical fiber network बराबर लग गया, connectivity बराबर हो गई - यहां के बच्चों की अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती है, नोर्थ ईस्ट में - फिर ये जो दूनिया में, बैंगलोर में, हैदराबाद में कंप्यूटर पर बैठ करके job work करते हैं, उनको बैंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, वो गांव में अपने घर में बैठ कर पाएगा। Call center के लिए दिल्ली, मुंबई में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो North-East के कोने में भी हो सकता है। बदल सकती है दूनिया! बदली जा सकती है! इसलिए North-East के विकास की तरफ मैं ज़रा विशेष रूचि ले रहा हूं।

अभी कुछ दिन पहले मैं म्यांमार गया था। वहां के राष्ट्र के मुखियाओं के साथ भी, हमारी connectivity कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इस क्षेत्र के हमारे नौजवानों की शक्ति कैसे काम आए, उस पर मैंने बल दिया है और इसलिए भाईयों बहनों! ये रेलवे का जुड़ना, ये केवल पैसेंजरों के आवागमन का विशय नहीं होता है। रेलवे हमें जोड़ती भी है, रेलवे हमें गति भी देती है, रेलवे हमें एक सामर्थ्य भी देती है। भारत के अंदर रेलवे जैसी व्यवस्था, वो हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि की रीढ़ बनने की ताकत रखती है। लेकिन, दुर्भाग्य से आर्थिक विकास की एक उर्जा के रूप में रेलवे को देखने के बजाए हमने रेलवे को उस रूप में ला दिया - Parliament में भी जब रेलवे के बजट की चर्चा होती है, पूरे बजट की चर्चा पर किसी का ध्यान नहीं होता है, न देश में भी किसी का होता है।

लेकिन जैसे ही रेल मंत्री बोलना शुरू करते हैं कि फलानी ट्रेन में एक डिब्बा बढ़ा दिया जाएगा, चारों तरफ तालियों की गूंज शुरू हो जाती है। ‘वहां पर एक ट्रेन लंबी कर दी जाएगी’, तालियां बज जाती हैं। कहीं कह दिया जाता है कि इस स्टेशन को अपग्रेड कर दिया जाएगा, तालियां बज जाती हैं।

यानी रेलवे को ऐसे टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक डिब्बा बढ़ जाए, बस काम हो गया। एक रूट चालू हो जाए, काम हो गया। हमने तय किया है कि इन छोटी, छोटी, छोटी चीज़ों से रेलवे की तालियां बज रही हैं, हम वहीं संतोष मानने वाले नहीं हैं। हम रेलवे का विस्तार भी बढ़ाना चाहते हैं और उसका आधुनिकरण भी करना चाहते हैं। रेलवे का horizontal विकास भी हो, vertical विकास भी हो। Horizontal विकास का मेरा मतलब है- हिंदुस्तान में कोने कोने जहां रेलवे पहुंचा सकते हैं, रेलवे पहुंचाए। और vertical का मेरा मतलब है- हमारी सेवाओं को अपग्रेड करें, technology को upgrade करें, स्पीड को बढ़ाएं, समय बचाएं, सुविधाएं बढ़ाएं और सच्चे अर्थ में राष्ट्र के अर्थतंत्र को गति देने वाला, सच्चे अर्थ में रेलवे एक इंजिन बन जाए, उस रूप में रेलवे को ले जाना है।

मुझे विश्वास है कि हमारे नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में पिछले सौ साल में जिस गति से रेल आगे बढ़ी है, उस से अनेक गुना ज्यादा गति से रेल का पूरा तंत्र आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। पहली बार भारत में हमने एक निर्णय किया है। 100 प्रतिशत फोरेन foreign direct investment. सौ प्रतिशत रेलवे के अंदर विदेशी पूंजी का निवेष। लोग आएंगे, धन लगाएंगे, आधुकनिक रेल बनेगी, आधुनिक पटरी बनेगी, आधुनिक सिग्नल सिस्टम आएगा, आधुनिक तरीके से टिकट दिया जाएगा। पूरी रेलवे की व्यवस्था को आधुनिक बयार बनाया जा सकता है।

सवा सौ करोड़ का देश, कभी न कभी तो हर व्यक्ति पैसेंजर हुआ करता है, हर यात्री नागरिक भी हुआ करता है। कोई साल में एक बार सफर करता है, तो कोई दिन में एक बार सफर करता होगा लेकिन सफर हर कोई करता है। इतना बड़ा मार्केट, Commercial Market जहां हो, और आज रेलवे environment friendly होती है, eco friendly होती है। Mass Transportation - Global Warming के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें हमारा एक contribution हो सकता है।

अनेक ऐसे पहलू हैं, जिन पहलुओं को ले करके, रेलवे के माध्यम से हम एक पूरी नई व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं। उसी प्रकार से, रेलवे का पूरा काम, एक प्रकार से expertise चाहिए, dedicated technology चाहिए, Technology upgradation चाहिए। और उसके लिए लोग चाहिएं। आज रेलवे की हालत ऐसी है कि रेवले का advertisement आता है, तो लोग अर्जी करते हैं, हमें रेलवे में नौकरी चाहिए। लोग अर्जी करते हैं, फिर रेलवे वाले इंटरव्यू करते हैं और जिसका नंबर लग गया, लग गया। फिर रेलवे वाले उसको सिखाते हैं, कैसे काम करना है।

हमने नया रूप सोचा है और मेरे नौजवान मित्रों को बहुत पसंद आएगा। हमने कहा है पूरे देश में, चार अलग अलग कोने में, अलग रेलवे की universities बनेंगी। उसमें सारे विशय पढ़ाए जाएंगे, उसके साथ रेलवे संबंधी अध्ययन होगा उसमें ताकि वहां से पढ़कर जो नौजवान निकलेगा, वो तुरंत रेलवे में काम आएगा। रेलवे का भी लाभ होगा, उस नौजवान का भी लाभ होगा।

Human resource development के साथ technology upgradation, व्यवस्था के साथ गति में सुधार, सुविधा के साथ सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तन। मुझे बताइए, आज हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, बड़े बड़े शहरों के बीचों बीच बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। मीलों तक बड़े शहर के अंदर रेलवे चल रही है और आज ज़मीन इतनी मंहगी हो गई है। और हमारे रेलवे स्टेषन सौ साल पहले जैसे थे, वैसे ही हैं। कुर्सी वैसी ही, बैठने बैंच ऐसी ही, पैसेंजर जाएगा तो स्थिति ऐसी ही। ये बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज़ करो। नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर फाइव स्टार, सेवन स्टार हॉटल बना दो। मोटल बना लो। मॉल बना दो। ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो, ऐसा मैंने उनको समझाया है।

अभी रेलवे ने निर्णय भी कर लिया है - कुछ रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने वाले हैं। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन अच्छा होना चाहिए मेरा मत है - क्योंकि रेलवे स्टेशन पर गरीब से गरीब इंसान जाता है। सामान्य मानव भी जाता है, मजदूर भी जाएगा तो बेचारा रेल से जाएगा। एयरपोर्ट पर अच्छी सुविधा हो, रेलवे पर क्यों न हो? इसलिए पूरे रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं बदलनी हैं। देखते ही देखते आप देखिए, कुछ मॉडल रूप तो दस-बारह जगह पर मैं करवा दूंगा। और एक बार हो गया तो फिर तो सारे हिंदुस्तान में होने में देर नहीं लगेगी, फिर चल पड़ेगी गाड़ी।

भाईयों, बहनों! रेलवे में अमूल चूल परिवर्तन लाना है। विश्व का पूरा अच्छे से अच्छा काम है, उसमें से जो नईं चीज़ें ला सकते हैं हमें लानी हैं। और North-East को रेल connectivity से जोड़ करके। North-East! ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश! भारत की लक्ष्मी बन जाए, भारत का सबसे धनी प्रदेश बन जाए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। मैं रेलवे के अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रेवले विभाग को, मंत्री श्री को बधाई देता हूं कि वे इस काम को संपन्न कर रहे हैं आगे की योजनाओं को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मेघालय, मिजोरम की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके मुख्यमंत्री श्री और गर्वनर श्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हम सब मिल करके राष्ट्र को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के प्रयास में हमारे देश का कोई कोना भी पीछे न रह जाए, उसके लिए विकास की वो अवधारणा को लेकर आगे चलें, विकास वो हो जो सर्वस्पर्शी हो, सार्वदेशिक हो, सर्वपोषक हो, सर्वपूरक हो। ऐसे विकास को आगे बढ़ाने में, सबके योगदान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान तरूण जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

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शांति और संवाद की हमारी एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे: पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यसभा में पीएम मोदी
March 24, 2026
होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। यह भी भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है: प्रधानमंत्री
ऐसी चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील घड़ी में, यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से संपूर्ण विश्व के लिए शांति और संवाद का एक साझा एवं एकजुट स्वर गूँजे: प्रधानमंत्री
एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में निवास करते हैं और वहाँ कार्यरत हैं, उनके जीवन और जीविका की सुरक्षा भारत के लिए एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है : प्रधानमंत्री
पश्चिम एशिया में छिड़े इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है और इस संघर्ष ने संपूर्ण विश्व के समक्ष एक गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न कर दिया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में व्यवधान पूरी तरह से अस्वीकार्य है: प्रधानमंत्री
भारत ने नागरिकों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ऊर्जा और परिवहन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की निंदा की है : प्रधानमंत्री
युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक, मैंने पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर की टेलीफोन वार्ता की है : प्रधानमंत्री
हम सभी खाड़ी देशों के साथ निरंतर संपर्क में हैं, साथ ही, हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी लगातार संवाद बनाए हुए हैं: प्रधानमंत्री
हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति बहाल करना है: प्रधानमंत्री
हमने संबंधित पक्षों के साथ क्षेत्रीय तनाव को कम करने और होर्मुज़ स्ट्रेट में आवाजाही पुनः बहाल करने पर भी चर्चा की है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि युद्ध के इस कठिन वातावरण में भी भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत कूटनीतिक माध्यमों से निरंतर प्रयास कर रहा है
युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट मैं जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से रास्ता बनाने का प्रयास किया है: प्रधानमंत्री
हमारा निरंतर प्रयास है कि जहाँ से भी संभव हो, भारत को तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और देश ऐसे प्रत्येक प्रयास के सकारात्मक परिणामों का साक्षी बन रहा है: प्रधानमंत्री
पिछले कुछ दिनों में विश्व के कई देशों से कच्चे तेल और एलपीजी लेकर जहाज भारत पहुँचे हैं और इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहेंगे : प्रधानमंत्री
हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और सरकार तेजी से बदलती परिस्थितियों पर पैनी नजर रख रही है : प्रधानमंत्री
सरकार वर्तमान परिस्थितियों के अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों के समाधान हेतु एक सुनियोजित रणनीति के साथ काम कर रही है: प्रधानमंत्री
सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली हैं : प्रधानमंत्री
सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि किसी भी संकट का बोझ हमारे किसानों पर न पड़े : प्रधानमंत्री
मैं देश के किसानों को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर चुनौती के समाधान के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है : प्रधानमंत्री

माननीय सभापति जी,

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान के रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। यह भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए।

सभापति जी,

युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्‍यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डि एस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

सभापति जी,

संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3 लाख 75 हज़ार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से कम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि यह बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सभापति जी,

होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट मैं जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास यह है कि जहां से भी संभव हो, वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्‍चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे।

सभापति जी,

भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियों अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत अपनी रेसिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है।

सभापति जी,

कोई भी संकट हो, वह हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारों को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक तक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही, बीते दशक में भारत की रिफायनिंग कैपेसिटी भी अच्छी-खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को या यह देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।

सभापति जी,

हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता ना रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही, एलजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति जी,

बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहालिंग, ऐसी हर सुविधा का निर्माण पर तेज गति से कम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेसिलियंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था, जब भारत अपने जीवन रक्षक दावों के कच्चे माल यानी API के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही API इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैंं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनिरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी,

वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत में इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्‍स मजबूत हैं और सरकार पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है, यह ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और यह ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग-अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपोर्ट्स और ऑफिसर्स के empowered groups बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए empowered groups का भी गठन किया गया है। यह ग्रुप सप्लाई चैन, पेट्रोल-डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई, ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्यवाही करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।

आदरणीय सभापति जी,

सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुवाई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ ना पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है।

आदरणीय सभापति जी,

यह राज्यों का सदन है। आने वाले समय में यह संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्‍न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें, तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, यह सुनिश्चित करना हर राज्‍य की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आदरणीय सभापति जी,

मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना, हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। यह राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। यह टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही निश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा।

आदरणीय सभापति जी,

यह संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किया जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है।

आदरणीय सभापति जी,

जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल-पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!