आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है : प्रधानमंत्री
इसी इरादे से केंद्र सरकार यहां लगातार बुनियादी ढांचे, नवोन्‍मेषण और निवेश को नई गति दे रही है: प्रधानमंत्री
बंगाल का विकास भारत के भविष्य का आधार है: प्रधानमंत्री
ये सिटी गैस वितरण परियोजना सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, यह सरकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का उदाहरण है: प्रधानमंत्री
हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती, स्वच्छ और सर्वसुलभ हो: प्रधानमंत्री


केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुवेंदु अधिकारी जी, अलीपुरद्वार के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिग्गा जी, अन्य सांसद, विधायक, और बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों!

अलीपुरद्वार की इस ऐतिहासिक भूमि से बंगाल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार!

अलीपुरद्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक ओर भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है। एक ओर जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूचबिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भू-भाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।

साथियों,

आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ, केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास, भारत के भविष्य की नींव है। और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले, हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूचबिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से ढाई लाख से अधिक घरों तक, साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। इससे ना सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ-साथ, सीएनजी स्टेशंस के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूचबिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट, सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की, डोर स्टेप डिलिवरी का भी एक उदाहरण है।

साथियों,

बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले, देश के 66 ज़िलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा ज़िलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुँच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुँच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। CNG की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है। यानि, देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रहा है।

साथियों,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में ये योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है, और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में, हमारे देश में 14 करोड़ से कम LPG के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुँचाने का जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने-कोने में गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए, देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14 हजार से भी कम LPG डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25 हजार से ज्यादा हो गई है। गाँव-गाँव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं

साथियों,

आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन को पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोज़गार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक, हर स्तर पर रोज़गार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्रीज़ को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो, और सर्वसुलभ हो।

साथियों,

पश्चिम बंगाल, भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न, बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेसवे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या डुआर्स रूट पर नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर, इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद, मैं यहां से एक खुले मंच पर जा रहा हूं, बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वही बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है, विकास के इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढा़एं।

बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

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प्रधानमंत्री की सेशेल्स की राजकीय यात्रा
June 28, 2026

27 से 29 जून 2026 तक सेशेल्स की अपनी राजकीय यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने आज माहे द्वीप के विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आधिकारिक वार्ता की।

वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता विकास, डिजिटल परिवर्तन, सतत् विकास, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मत्स्यन, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने भारत द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत परियोजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी को और गहरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

आधिकारिक वार्ता के उपरांत दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक लोगो जारी किया। इसके बाद क्षमता विकास, यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, पोत परिवहन, अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण तथा ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों/समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट) की राशि 1,250 करोड़ रुपये है। समझौता ज्ञापनों/समझौतों की पूरी सूची यहाँ [link] देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सेशेल्स की विकास आवश्यकताओं के समर्थन में खाद्य सुरक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में कई घोषणाएँ भी की गईं। इन घोषणाओं का विवरण यहाँ [link] देखा जा सकता है। सेशेल्स ने आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होने की भी घोषणा की।

दिन के बाद के हिस्‍से में प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच मित्रता के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला तथा लोकतंत्र, विधि का शासन और जन-केंद्रित सुशासन जैसे साझा मूल्यों को रेखांकित किया, जो दोनों देशों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास और घनिष्ठ सहयोग ने विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में विस्तृत एक मजबूत साझेदारी को आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने दोनों लोकतंत्रों के बीच संसदीय आदान-प्रदान को और बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन यहाँ [link] देखा जा सकता है।

सेशेल्स के विपक्ष के नेता महामहिम श्री बर्नार्ड जॉर्जेस ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच विशेष मित्रता को और सुदृढ़ बनाने के प्रति अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।