कोरोना महामारी ने 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित नहीं किया: प्रधानमंत्री मोदी
हाल के महीनों में भारत में बहुत रिफार्म हए हैं, ये व्यापार को आसान और लालफीताशाही से दूर रखने वाले हैं: पीएम मोदी
लोकल को ग्लोबल से जोड़ता है आत्मनिर्भर भारत: प्रधानमंत्री

भारत और अमेरिका में विशिष्ट अतिथिगण,

नमस्ते,

‘यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम (आईएसपीएफ)’ द्वारा अमेरिका भारत शिखर सम्मेलन 2020 के लिए विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को एक मंच पर लाना निश्चित तौर पर अद्भुत है। भारत एवं अमेरिका को एक-दूसरे के और करीब लाने में ‘यूएस-आईएसपीएफ’ द्वारा किए गए अथक प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं।

मैं पिछले कई वर्षों से जॉन चैंबर्स को भली-भांति जानता हूं। भारत से उनका अत्यंत मजबूत जुड़ाव रहा है। कुछ वर्ष पहले उन्हें ‘पद्मश्री’ से नवाजा गया था।

मित्रों,

इस वर्ष की थीम निश्चित तौर पर अत्यंत प्रासंगिक है - नई चुनौतियों का सामना करना। जब वर्ष 2020 की शुरुआत हुई थी, तब क्या किसी ने कल्पना भी की थी कि आखिरकार यह कैसा साल साबित होगा? एक वैश्विक महामारी ने हर किसी को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह हमारी सुदृढ़ता, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, हमारी आर्थिक प्रणालि‍यों सभी की कड़ी परीक्षा ले रही हैं।

वर्तमान परिस्थिति में नए नजरिये की सख्त जरूरत है। एक ऐसा नजरिया जिसमें विकास के प्रति दृष्टिकोण मानव केंद्रित हो, जिसमें सभी के बीच सहयोग की प्रबल भावना हो।

मित्रों,

भावी योजना बनाते समय हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, गरीबों को सुरक्षित करने और भविष्य में हमारे नागरिकों की बीमारी से रक्षा सुनिश्चित करने पर फोकस करना चाहिए। भारत इसी मार्ग पर चल रहा है। लॉकडाउन की कारगर व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में भारत भी शामिल है। भारत भी उन देशों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के रूप में मास्क और फेस कवरिंग का उपयोग करने की वकालत की थी। यही नहीं, भारत जैसे कुछ देशों ने ही सबसे पहले ‘सामाजिक दूरी बनाए रखने’ के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया है। भारत में रिकॉर्ड समय में चिकित्सा संबंधी बुनियादी अवसंरचना को काफी तेजी से बढ़ा दिया गया है – चाहे वे कोविड अस्पताल हों, आईसीयू की व्यापक क्षमता हो, इत्यादि। जनवरी में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, जबकि अब हमारे पास देश भर में लगभग सोलह सौ लैब हैं।

इन सब ठोस प्रयासों का ही यह उल्लेखनीय परिणाम है कि 1.3 अरब लोगों और सीमित संसाधनों वाले भारत सहित सिर्फ कुछ देशों में ही प्रति मिलियन मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। देश में मरीजों के स्वस्थ होने यानी रिकवरी दर भी निरंतर बढ़ रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा कारोबारी समुदाय, विशेषकर छोटे कारोबारी इस दिशा में अत्यंत सक्रिय रहे हैं। लगभग नगण्य से शुरुआत करने वाले हमारे कारोबारियों ने हमें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बना दिया है।

यह दरअसल अत्यंत मजबूती से उभरने के लिए ‘चुनौती को भी चुनौती देने’ की भारत की अंतर्निहित भावना के ठीक अनुरूप है। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्र ने कोविड के साथ-साथ बाढ़, दो बार चक्रवाती तूफान, टिड्डियों के हमले जैसे कई अन्य संकटों का भी सामना किया है। हालांकि, इन संकटों ने लोगों के संकल्प को और मजबूत कर दिया है।

मित्रों,

कोविड-19 और लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान भारत सरकार ने यह बात ठान रखी थी- हर हालत में गरीबों की रक्षा करनी होगी। भारत के गरीबों के लिए चलाई जा रही ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ विश्व भर में कहीं भी शुरू की गई सबसे बड़ी सहायता प्रणालि‍यों में से एक है। 800 मिलियन लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह योजना 8 माह से निरंतर चलाई जा रही है। 800 मिलियन लोगों का मतलब है: संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल आबादी से दोगुनी से भी अधिक। लगभग 80 मिलियन परिवारों को मुफ्त रसोई गैस मुहैया कराई जा रही है। लगभग 345 मिलियन किसानों और जरूरतमंद लोगों को नकद सहायता दी गई है। इस योजना ने लगभग 200 मिलियन कार्य दिवस सृजित कर प्रवासी श्रमिकों को अत्यंत जरूरी रोजगार प्रदान किए हैं।

मित्रों,

महामारी ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया हैं। लेकिन इससे 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं बेअसर रही हैं। हाल के महीनों में, कई दूरगामी सुधार हुए हैं। इनमें कारोबार को आसान बनाना और लालफीताशाही में कमी लाना शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े आवासीय कार्यक्रम पर सक्रियता से काम हो रहा है। अक्षय ऊर्जा के विस्तार पर काम हो रहा है। रेल, सड़क और वायु संपर्क-मार्ग बढ़ाया जा रहा है। हमारा देश एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना के लिए एक विशेष डिजिटल मॉडल तैयार कर रहा है। हम करोड़ों लोगों को बैंकिंग, कर्ज, डिजिटल भुगतान और बीमा उपलब्ध कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ फिन-टेक (वित्तीय तकनीक) का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी पहल विश्व स्तरीय तकनीक और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जा रही हैं।

मित्रों,

इस महामारी ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास से जुड़े फैसले सिर्फ लागत पर आधारित नहीं होने चाहिए। उन्हें भरोसे के आधार पर भी आगे बढ़ाना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र की सामर्थ्य के साथ, कंपनियां अब विश्वसनीयता और नीतिगत स्थायित्व पर भी विचार कर रही हैं। भारत ऐसी जगह है, जहां ये सभी विशेषताएं हैं।

परिणामस्वरूप, भारत विदेशी निवेश के लिए अग्रणी स्थलों में से एक के रूप में उभर रहा है। चाहे यह अमेरिका हो या खाड़ी देश, चाहे यूरोप हो या आस्ट्रेलिया- दुनिया हम पर विश्वास करती है। इस साल हमें 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्रवाह हासिल हुआ है। गूगल, अमेजन और मुबाडाला इन्वेस्टमेंट्स ने भारत के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का ऐलान किया हैं।

मित्रों,

भारत एक पारदर्शी और पूर्व अनुमानित कर व्यवस्था की पेशकश करता है। हमारी व्यवस्था ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करती है और समर्थन देती है। हमारा जीएसटी एक एकीकृत, पूर्ण रूप से आईटी समर्थ अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से पूरी वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम कम हुआ है। हमारे व्यापक श्रम सुधारों से नियोक्ताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम होगा। इससे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

मित्रों,

विकास को गति देने में निवेश के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। हम मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष पर नजर बनाए हुए हैं। भारत को दुनिया में सबसे कम कर वाला देश बनाने और नई विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने पर काम हो रहा है। नागरिकों की सहायता में अनिवार्य ई-प्लेटफॉर्म आधारित ‘फेसलेस एसेसमेंट’ एक दूरगामी कदम साबित होगा। करदाता चार्टर भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। बॉन्ड बाजार में जारी नियामकीय सुधारों से निवेशकों के लिए पहुंच में सुधार सुनिश्चित होंगे। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए ‘सॉवरेन वेल्थ फंड्स’ और ‘पेंशन फंड्स’ को कर में छूट दी गई हैं। 2019 में भारत में एफडीआई में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी इसलिए भी अहम है, क्योंकि वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 1 प्रतिशत की गिरावट रही है। इससे हमारी एफडीआई व्यवस्था की सफलता का पता चलता है। उक्त सभी कदमों से एक उज्ज्वल और ज्यादा समृद्ध भविष्य सुनिश्चित होगा। ये मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी योगदान करेंगे।

मित्रों,

1.3 अरब भारतीयों को ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के एक मिशन पर लगा दिया गया है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ स्थानीय (लोकल) को विश्व (ग्लोबल) के साथ मिला देता है। इससे एक ग्लोबल फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भारत की ताकत सुनिश्चित होती है। वक्त के साथ भारत ने दिखाया है कि वैश्विक हित ही हमारा लक्ष्य है। हमारी व्यापक स्थानीय आवश्यकताओं के बावजूद, हमने अपने वैश्विक दायित्व को निभाने में संकोच नहीं किया है। हम दुनिया में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं। हमने दुनिया में लगातार इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की है। हम कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर शोध के मोर्चे पर भी अग्रणी रहे हैं। एक आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण भारत एक बेहतर विश्व सुनिश्चित करता है।

‘आत्मनिर्भर भारत’ का मतलब भारत को महज निष्क्रिय बाजार से ग्लोबल वैल्यू चेन के बीचोंबीच एक सक्रिय विनिर्माण हब में बदलना है।

मित्रों,

आगे का रास्ता अवसरों से भरा हुआ है। ये अवसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मौजूद हैं। इसमें मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ ही सामाजिक क्षेत्र भी आते हैं। हाल में कोयला, खनन, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों को खोल दिया गया है।

मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं, इनके प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अन्य चैम्पियन क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। कृषि विपणन में सुधार किए गए हैं और 14 अरब डॉलर की कृषि वित्तपोषण सुविधाओं से बड़ी संख्या में अवसर सामने आए हैं।

मित्रों,

भारत में मौजूद चुनौतियों के लिए आपके पास एक ऐसी सरकार है, जो नतीजे देने में भरोसा करती है। इस सरकार के लिए ईज ऑफ लिविंग (सुगम जीवनशैली) उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी सुगमता)। आप एक युवा देश की ओर देख रहे हैं, जिसकी 65 प्रतिशत जनसंख्या की उम्र 35 वर्ष से कम है। आप एक आकांक्षी देश की ओर देख रहे हैं, जिसने खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया है। यह वह समय है, जब हमने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। आप ऐसे देश की ओर देख रहे हैं, जहां राजनीतिक स्थायित्व और नीतिगत निरंतरता है। आप ऐसे देश की ओर देख रहे हैं, जो लोकतंत्र और विविधता के लिए प्रतिबद्ध है।

आइए, हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए।

आपका धन्यवाद।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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परिणामों की सूची: 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
July 02, 2026

क्रम संख्‍या

परिणाम

विवरण

1.

आर्थिक सुरक्षा पर भारत-जापान संयुक्त घोषणा

यह सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए परियोजना-आधारित सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत-जापान तथ्य पत्रक 2.0 इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सरकार-से-सरकार (जी2जी) तथा व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) सहभागिता के बढ़ते दायरे को रेखांकित करता है।

2.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त वक्तव्य

यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत-जापान संबंधों को रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी के स्तर तक ले जाता है। भारत-जापान एआई पहल पर आधारित यह संयुक्त वक्तव्य सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा मानव-केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी स्टैक के समूचे दायरे में अधिक सहयोग हेतु एक रोडमैप प्रदान करता है।

3

ऊर्जा क्षेत्र में मज़बूती पर संयुक्त वक्तव्य (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान के एमईटीआई के बीच)

कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रणनीतिक भंडारण एवं आरक्षित तंत्र में सहयोग को सुदृढ़ करता है। समुद्री ऊर्जा परिवहन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त निवेश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है।

4.

भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव

वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष (इंडिया-जापान इयर ऑफ़ शेयर्ड हॉराइज़न्‍स) के रूप में मनाने के लिए आयोजित किए जाने वाले स्मारक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

5.

भारत-जापान को-ऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ (सीबीजी) पहल के लिए सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

डेयरी सहकारी समितियों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में 1,000 बायोगैस तथा जैविक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देता है।

6.

बैटरियों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

बैटरी संबंधी परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ावा देता है तथा विश्वसनीय, सुदृढ़ और स्‍थायी बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के उद्देश्य से व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करता है।

7.

औषधि तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

द्विपक्षीय निवेश एवं व्यावसायिक संपर्कों, तकनीकी सहयोग तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर सक्रिय औषधीय संघटकों (एपीआई) तथा प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम) सहित औषधि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करता है।

8.

भूविज्ञान तथा खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों के अपस्ट्रीम अन्वेषण में सहयोग को सुदृढ़ करता है।

9.

इंडियाएआई मिशन तथा जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) संपर्क स्थापित करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी नीतियों एवं चुनौतियों पर वेबिनार आयोजित करने तथा कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से संयुक्त परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करके इंडियाएआई मिशन और जापान की जेनिएक (GENIAC) पहल के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देता है।

10.

अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी (एनजीएमपी) पर सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

अगस्त 2025 में आयोजित 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में घोषित अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी (एनजीएमपी) को क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। एनजीएमपी रेल, मोटर वाहन एवं सड़क अवसंरचना, विमानन, जहाज निर्माण एवं बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स तथा शहरी विकास सहित गतिशीलता क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले सहयोग एवं निवेश में तेजी लाएगा, जिससे भारत को तीसरे देशों के लिए "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" निर्यात के एक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

11.

भारत के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स (सी-कैंप) तथा जापान के राइकेन के बीच समझौता ज्ञापन

डीप-टेक तथा जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पर्यावरण को शामिल करते हुए शैक्षणिक, ट्रांस्‍लेश्‍नल रिसर्च तथा स्टार्टअप-उन्मुख नवाचार में सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

12.

नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़-टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तथा जापान के राइकेन के बीच समझौता ज्ञापन

दोनों अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बीच मूलभूत जीवविज्ञान तथा तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान में सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।

13.

आईआईटी बॉम्बे, भारतजेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन तथा जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स के बीच समझौता ज्ञापन

संयुक्त अनुसंधान विनिमय के माध्यम से उन्नत वैज्ञानिक तर्क क्षमता के लिए लार्ज लैंग्‍वेज मॉडल (एलएलएम) के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए लार्ज लैंग्‍वेज मॉडल (एलएलएम) के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाता है।

14.

सरवमएआई तथा प्रिफर्ड नेटवर्क के बीच एलएलएम विकास पर समझौता ज्ञापन

फाउंडेशन मॉडल सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी स्टैक के समूचे दायरे में सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।

15.

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) तथा जापान नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर (जेपीएनआईसी) के बीच समझौता ज्ञापन

राष्ट्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री संचालन, आईपीवी6 को अपनाने, इंटरनेट सुरक्षा में सुधार, क्षमता विकास, छात्र/पेशेवर आदान-प्रदान तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मंचों पर इंटरनेट शासन से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान में सहयोग को बढ़ावा देता है।

16.

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) तथा जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (जेएफएसए) के बीच पत्रों का आदान-प्रदान

वित्तीय सेवाओं के विकास, विनियमन तथा पर्यवेक्षण के साथ-साथ वित्तीय बाजार के रुझानों एवं सर्वोत्तम पद्धतियों, विशेष रूप से फिनटेक (FinTech) तथा रेगटेक (RegTech) के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान संबंधी सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।