लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपये से अधिक लागत के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री राज्‍य में अंतिम सिरे तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे सुबह करीब 11:15 बजे भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होने के साथ-साथ लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई होल्कर का चित्र होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2028 से संबंधित क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपये से अधिक के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा।

अंतिम छोर तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए अवसर खुलेंगे।

शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी यात्री सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे यातायात और प्रदूषण में कमी आने के साथ ही यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री 1,271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

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