उत्तराखंड के रूद्रपुर में प्रधानमंत्री ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने का किया आग्रह
श्री मोदी मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी सरकार आज के युवाओं को कल का उद्यमी बनाना चाहती है 
देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार ने निजात दिलाना होगा और हरदा टैक्स को खत्म करना होगा: प्रधानमंत्री 
उत्तराखंड में पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूद्रपुर मेंरैली को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखण्ड को विकास की रफ्तार पकड़ाने के लिए ‘डबल इंजन’ की जरूरत है। उन्होंने कहा- “एक इंजन दिल्ली में पहले से है और अब दूसरा इंजन उत्तराखंड से लगाने के लिए आपने कमर कस ली है जो हमें यहां मौजूद जनसैलाब देखते हुए महसूस हो रहा है।“

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड- परिवर्तन की आंधी दिख रही है। चुनाव नतीजे से ठीक एक महीना पहले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि पर आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे ने भी ये संदेश दे दिया है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि सभी तीन सीटें बीजेपी ने 25 हजार से ज्यादा के अंतर से जीती हैं।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्ड को देवभूमि और वीर संतानों की भूमि बताते हुए कहा कि आज वैज्ञानिकों ने ऐसी सौगात हमें दी है कि- “फौज का सीना तन जाए, वैज्ञानिकों का सीना तन जाए, देश के सवा करोड़ देशवासियों का सीना तन जाए।“ उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइल देश के लिए बनायी है जो दुश्मन के हमलावर मिसाइलों को डेढ़ सौ मील ऊपर ही गिरा देगा। हिन्दुस्तान अब उन चुनिन्दा चार-पांच देशों के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये तकनीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वादे के अनुरूप उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, जो काम 40 साल से नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6000 करोड़ रुपये सीधे दावेदारों के अकाउन्ट में भेजे जा चुके हैं। बाकी रकम भी भेज दी जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि रूद्रपुर के औद्योगिकीकरण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है- “येउनकी नीति का परिणाम है कि देशभर के लोग यहां रोजी-रोटी के लिए आने लगे...यहां छोटे-छोटे उद्योगों का जाल है। लोगों को रोजगार देने की ताकत है।” पीएम मोदी ने कहा कि अटलजी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ही उनकी सरकार ने छोटे व मझोले उद्योग के लिए 5 फीसदी टैक्स कम कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने बिना बैंक गारंटी के मुद्रा योजना शुरू की। उन्होंने कहा- “2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाखों-करोडों के लोन दिए ताकि वे खुद भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।“

प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों से चार धाम यात्रा हो रही है। केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ की लागत से आधुनिकतम तकनीक वाले और सभी मौसम में चलने वाले रोड बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा- “उनकी कोशिश है कि देश की सवा सौ करोड़ जनता के साथ-साथ विदेशी भी यहां आएं। इससे कम लागत में ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।“

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा, खेत में पानी, बुजुर्गों को सस्ती दवाई, नौजवानों को रोजगार के जरिए कमाई और गरीबों के लिए रहने को घर मिले। उन्होंने कहा- “इसके लिए पैसों की कमी नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार और कालाधन इसमें सबसे बड़ी बाधा है। इसके खिलाफ लड़ाई उन्होंने शुरू की है और नोटबंदी उसी का नतीजा है।“  प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लड़ाई भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के खिलाफ है।उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति भी उन्हीं पर चोट है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देवभूमि को विकास के रास्ते पर ले चलना है तो हरदा टैक्स बंद करना होगा, भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और कानून का राज कायम करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस की रुचि विकास करने से ज्यादा कुर्सी बचाने में है।

 

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प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा के लिए CCS बैठक की अध्यक्षता की
March 22, 2026
आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई
किसानों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई ताकि भविष्य में इनकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित हो सके
रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई
भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में नए निर्यात स्थलों को विकसित किया जाएगा
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो
मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ पूरी लगन से काम करे: प्रधानमंत्री का निर्देश
क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के परामर्श से काम करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा ताकि ज़रूरी वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों कीसमिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की।

कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक उठाए गए तथा नियोजित राहत उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश में समग्र वृहद-आर्थिक परिदृश्य और आगे किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई।

पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। बैठक में भारत पर इसके प्रभाव का आकलन किया गया और तत्काल तथा दीर्घकालिक, दोनों तरह के जवाबी उपायों पर चर्चा की गई।

भोजन, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा सहित आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का विस्तृत आकलन किया गया। आवश्यक वस्तुओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों पर पड़ने वाले असर और खरीफ मौसम के लिए उनकी खाद की ज़रूरतों का आकलन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में खाद का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनसे समय पर खाद की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भविष्य में खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई।

यह भी तय किया गया कि सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज़रूरी आयात के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। इसी तरह, भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में निर्यात के नए गंतव्य विकसित किए जाएंगे।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित कई उपायों को सभी हितधारकों से परामर्श के बाद आने वाले दिनों में तैयार और लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि मंत्रियों और सचिवों का समूह बनाया जाए, जो 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के तहत पूरी लगन से काम करे। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रीय समूह सभी हितधारकों के साथ परामर्श से काम करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संघर्ष लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी और जमाखोरी न हो।