ખેડૂતોની સુખાકારી વધારવા, જમીનની ઉત્પાદકતાને ફરી સજીવન કરવા અને ખાદ્ય સુરક્ષા તેમજ પર્યાવરણીય ટકાઉક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે CCEA દ્વારા યોજના સમૂહને મંજૂરી આપવામાં આવી
CCEA એ યુરિયા સબસિડી યોજના ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી; 3 વર્ષ (2022-23 થી 2024-25) સુધી યુરિયા સબસિડી માટે રૂ. 3,68,676.7 કરોડની પ્રતિબદ્ધતા બતાવી
વેલ્થ ફ્રોમ વેસ્ટના મોડેલનું દૃષ્ટાંત પૂરું પાડવા માટે બજાર વિકાસ સહાય (MDA) યોજના માટે રૂ. 1451 કરોડ મંજૂર; જમીનને સમૃદ્ધ બનાવવા અને પર્યાવરણને સુરક્ષિત તેમજ સ્વચ્છ રાખવા માટે ગોબરધન પ્લાન્ટમાંથી પરાળી અને જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે
સલ્ફર કોટેડ યુરિયા (યુરિયા ગોલ્ડ)નો પ્રારંભ; જમીનમાં સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા અને ખેડૂતોનો ઇનપુટ ખર્ચ ઓછો કરવા માટે આ શરૂઆત કરી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCEA) દ્વારા આજે કુલ રૂ. 3,70,128.7 કરોડના ખર્ચ સાથે ખેડૂતો માટે આવિષ્કારી યોજનાઓના અનન્ય પેકેજને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજના સમૂહ ટકાઉક્ષમ કૃષિને પ્રોત્સાહન આપીને ખેડૂતોની એકંદર સુખાકારી અને આર્થિક સુધારણા પર કેન્દ્રિત છે. આ પહેલ ખેડૂતોની આવકમાં વેગ લાવશે, કુદરતી/જૈવિક ખેતીને મજબૂત બનાવશે, જમીનની ઉત્પાદકતાને પુનર્જીવિત કરશે અને ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરશે.

CCEA એ ખેડૂતોને યુરિયાની નિરંતર ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કર અને નીમ કોટિંગના ચાર્જને બાદ કરતા ખેડૂતોને રૂ. 242/ 45 કિલોની થેલીની સમાન કિંમતે યુરિયા મળે તે માટે યુરિયા સબસિડી યોજના ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી છે. ઉપરોક્ત મંજૂર કરવામાં આવેલા પેકેજમાંથી, ત્રણ વર્ષ (2022-23 થી 2024-25) સુધી યુરિયા સબસિડી માટે રૂ. 3,68,676.7 કરોડ આપવાની પ્રતિબદ્ધતા બતાવી છે. આ રકમ 2023-24 માટે ખરીફ મોસમ માટે તાજેતરમાં મંજૂર કરવામાં આવેલા રૂ. 38,000 કરોડની પોષકતત્વો આધારિત સબસિડી સિવાયની છે. ખેડૂતોને યુરિયાની ખરીદી માટે વધારાનો ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી અને આનાથી તેમના ઇનપુટ ખર્ચને હળવો કરવામાં મદદ મળશે. હાલમાં, યુરિયાની MRP 45 કિલોની થેલી દીઠ રૂ. 242 છે (નીમ કોટિંગ અને લાગુ પડતા કર સિવાય), જ્યારે થેલીની વાસ્તવિક કિંમત રૂ. 2200ની આસપાસ આવે છે. આ યોજના માટે સંપૂર્ણ રીતે ભારત સરકાર દ્વારા અંદાજપત્રીય સહાય મારફતે ધિરાણ કરવામાં આવે છે. યુરિયા સબસિડી યોજના ચાલુ રાખવાથી આત્મનિર્ભરતાના સ્તરે પહોંચવા માટે યુરિયાનું સ્વદેશી સ્તરે ઉત્પાદનમાં પણ મહત્તમ પ્રમાણમાં થઇ શકશે.

સતત બદલાઇ રહેલી ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિ અને કાચા માલમાં ભાવ વૃદ્ધિને કારણે, વિતેલા વર્ષોમાં ખાતરની કિંમતોમાં વૈશ્વિક સ્તરે અનેકગણો વધારો થઇ રહ્યો છે. પરંતુ ભારત સરકારે ખાતરની સબસિડી વધારીને તેના ખેડૂતોને ખાતરના ભાવ વધારાથી બચાવ્યા છે. ભારત સરકારે દેશના ખેડૂતોને સુરક્ષિત કરવાના તેના પ્રયાસમાં, ખાતર પરની સબસિડી 2014-15માં રૂ. 73,067 કરોડ હતી તે વધારીને 2022-23માં રૂ. 2,54,799 કરોડ કરી છે.

નેનો યુરિયા ઇકો સિસ્ટમ મજબૂત થઇ

2025-26 સુધીમાં, પરંપરાગત યુરિયાના 195 LMT જથ્થાની સમકક્ષ 44 કરોડ બોટલનું ઉત્પાદન થઇ શકે તેવી ક્ષમતા ધરાવતા આઠ નેનો યુરિયા પ્લાન્ટ ચાલુ કરવામાં આવશે. નેનો ખાતરમાંથી નિયંત્રિત રીતે પોષક તત્વો મુક્ત થાય છે જે પોષક તત્વોના ઉપયોગની ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતામાં યોગદાન આપે છે અને ખેડૂતોને ખર્ચ ઓછો થાય છે. નેનો યુરિયાનો ઉપયોગ કરવાથી પાકની ઉપજમાં વધારો થયો હોવાનું જોવા મળ્યું છે.

દેશ 2025-26 સુધીમાં યુરિયા બાબતે આત્મનિર્ભર બનવાના માર્ગે છે

રાજસ્થાનના કોટામાં આવેલા ચંબલ ફર્ટી લિમિટેડ, પશ્ચિમ બંગાળના પનગઢ, તેલંગાણાના રામગુંદમ, ઉત્તરપ્રદેશના ગોરખપુર, ઝારખંડના સિંદરી અને બિહારના બરુહાની ખાતે આવેલ મેટિક્સ લિમિટેડ 2018થી યુરિયાના ઉત્પાદન અને ઉપલબ્ધતાના સંદર્ભમાં દેશને આત્મનિર્ભર બનવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. યુરિયાનું સ્વદેશી ધોરણે ઉત્પાદન 2014-15 દરમિયાન 225 LMTના સ્તરે હતું જે વધીને 2021-22 દરમિયાન 250 LMT થઇ ગયું છે. 2022-23માં ઉત્પાદન ક્ષમતા વધીને 284 LMT થઇ ગઇ છે. આ નેનો યુરિયા પ્લાન્ટ્સની મદદથી યુરિયામાં આપણી વર્તમાન આયાત નિર્ભરતા ઓછી થશે અને છેવટે 2025-26 સુધીમાં આપણે આત્મનિર્ભર બની શકીશું.

ધરતી માતાના પુનઃસ્થાપનજાગૃતિ લાવવાપોષણ અને સુધારણા માટે પીએમ કાર્યક્રમ – (PMPRANAM)

ધરતી માતાએ હંમેશા માનવજાતને ભરણપોષણના પુષ્કળ સ્રોતો પૂરા પાડ્યા છે. ખેતીની વધુ કુદરતી રીતો તરફ પાછા ફરવામાં આવે અને રાસાયણિક ખાતરોના સંતુલિત/ટકાઉક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે એ હાલના સમયની માંગ છે. કુદરતી/જૈવિક ખેતી, વૈકલ્પિક ખાતર, નેનો ફર્ટિલાઇઝર્સ અને બાયો-ફર્ટિલાઇઝર્સ જેવા આવિષ્કારોને પ્રોત્સાહન આપવાથી આપણી ધરતી માતાની ફળદ્રુપતા ફરીથી સ્થાપિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આમ, અંદાજપત્રમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે, વૈકલ્પિક ખાતરો અને રાસાયણિક ખાતરોના સંતુલિત ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશથી “ધરતી માતાના પુનઃસ્થાપન, જાગૃતિ લાવવા, પોષણ અને સુધારણા માટે પીએમ કાર્યક્રમ (PMPRANAM)” શરૂ કરવામાં આવશે.

ગોબરધન પ્લાન્ટ્સમાંથી મળતા જૈવિક ખાતરોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બજાર વિકાસ સહાય (MDA) પેટે રૂ. 1451.84 કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા

આજે મંજૂર કરવામાં આવેલા પેકેજમાં ધરતી માતાના પુનઃસ્થાપન, પોષણ અને સુધારણા માટે આવિષ્કારી પ્રોત્સાહન વ્યવસ્થાતંત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગોરબધન પહેલના છત્ર હેઠળ ઉભા કરવામાં આવેલા બાયો-ગેસ પ્લાન્ટ/ કોમ્પ્રેસ્ટ બાયોગેસ (CBG) પ્લાન્ટમાંથી ઉપનીપજ તરીકે ઉત્પન્ન થયેલા જૈવિક ખાતરો એટલે કે, ફર્મેન્ટેડ જૈવિક ખાતરો (FOM)/પ્રવાહી FOM/ ફોસ્ફેટથી સમૃદ્ધ જૈવિક ખાતરો (PROM)ના માર્કેટિંગમાં સહાય કરવા માટે રૂ. 1500 પ્રતિ MT તરીકે બજાક વિકાસ સહાય (MDA) યોજના છે.

આવા જૈવિક ખાતરોને ભારત બ્રાન્ડ FOM, LFOM અને PROM નામથી બ્રાન્ડેડ કરવામાં આવશે. આનાથી એક તરફ, પાકના અવશેષોના વ્યવસ્થાપનના પડકાર અને પરાળી સળગાવવાની સમસ્યાઓનો સામનો કરવામાં મદદ કરશે, પર્યાવરણને સ્વચ્છ અને સુરક્ષિત રાખવામાં પણ મદદ કરશે અને સાથે જ ખેડૂતો માટે આવકનો વધારાનો સ્રોત પણ પૂરો પાડી શકાશે. ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવે જૈવિક ખાતરો (FOM/LFOM/PROM) મળી રહેશે.

આ પહેલની મદદથી આવા BG/CBG પ્લાન્ટ્સની કાર્યક્ષમતા વધારીને, ગોબરધન યોજના હેઠળ વલયાકાર અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 500 નવા વેસ્ટ ટુ વેલ્થ પ્લાન્ટ્સ સ્થાપવા અંગે અંદાત્રપત્રમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતનો અમલ કરવાનું પણ સરળ થઇ જશે.

ટકાઉક્ષમ કૃષિ પ્રથા તરીકે પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાથી જમીનનું સ્વાસ્થ્ય પુનઃસ્થાપિત થઇ રહ્યું છે અને ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. 425 KVK (કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો) દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતીની પદ્ધતિઓનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને 6.80 લાખ ખેડૂતોને સામેલ કરતા 6,777 જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શૈક્ષણિક સત્ર જુલાઇ-ઓગસ્ટ 2023થી અમલમાં આવનારા BSc તેમજ MSc પ્રોગ્રામ માટે પ્રાકૃતિક ખેતી માટેનો અભ્યાસક્રમ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

સલ્ફર કોટેડ યુરિયા (યુરિયા ગોલ્ડ)નો પ્રારંભજમીનમાં સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા અને ખેડૂતોનો ઇનપુટ ખર્ચ બચાવવા માટે આ શરૂઆત કરી

પેકેજમાં હાથ ધરવામાં આવેલી અન્ય એક પહેલ એ છે કે, દેશમાં પ્રથમ વખત સલ્ફર કોટેડ યુરિયા (યુરિયા ગોલ્ડ)નો પ્રારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઉપયોગમાં લેવાતા નીમ કોટેડ યુરિયાની સરખામણીએ તે આર્થિક રીતે વધુ સસ્તું અને કાર્યક્ષમ છે. તેનાથી દેશમાં જમીનમાં સલ્ફરની ઉણપ દૂર થશે. તેનાથી ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચ પણ ઘટાડો થશે અને ઉન્નત ઉત્પાદન તેમજ ઉત્પાદકતા મળવાથી ખેડૂતોની આવકમાં વધારો પણ થશે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્રો (PMKSK)ની સંખ્યા એક લાખના આંકડાને સ્પર્શી

દેશમાં લગભગ એક લાખ પ્રધાન કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્રો (PMKSKs) પહેલેથી જ બની ચૂક્યા છે. ખેડૂતોની સુવિધા માટે, ખેડૂતોની તમામ જરૂરિયાતો માટે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન તરીકે ફાર્મ ઇનપુટ્સ પૂરાં પાડવામાં આવે છે.

લાભો:

મંજૂર કરવામાં આવેલી યોજનાઓથી રાસાયણિક ખાતરોનો ન્યાયપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં મદદ મળશે, જેનાથી ખેડૂતોને ખેતીના થતા ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. કુદરતી/જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાથી, નેનો ફર્ટિલાઇઝર્સ અને જૈવિક ખાતરો જેવા આવિષ્કારી અને વૈકલ્પિક ખાતરોની મદદથી આપણી ધરતી માતાની ફળદ્રુપતાને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ મળશે.

    1. જમીન અને જળના પ્રદૂષણમાં ઘટાડો થવાથી જમીનના આરોગ્યમાં સુધારો આવે છે જેના કારણે પોષક તત્વોની કાર્યક્ષમતા અને સુરક્ષિત વાતાવરણમાં વધારો થાય છે. સલામત અને સ્વચ્છ વાતાવરણ માણસોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
    2. પાક લીધા પછી નીકળતા પરાળી જેવા અવશેષોનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવાતી વાયુ પ્રદૂષણની સમસ્યાને ઉકેલવામાં તેમજ સ્વચ્છતા અને જીવંત વાતાવરણમાં સુધારો કરવામાં મદદ મળશે અને કચરાને સંપત્તિમાં રૂપાંતરિત કરવામાં પણ મદદ મળશે.
    3. ખેડૂતોને વધુ લાભ મળશે - તેમણે યુરિયા માટે કોઇપણ વધારાની કિંમત ચૂકવવાની જરૂર નથી કારણ કે હાલની પોષણક્ષમ કાનૂની કિંમતે જ તે ઉપલબ્ધ રહેશે. જૈવિક ખાતરો (FOM/ PROM) પણ સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ થશે. ઓછા ખર્ચાળ નેનો યુરિયા અને રાસાયણિક ખાતરોના ઓછા ઉપયોગ તેમજ જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગમાં વૃદ્ધિ થવાથી ખેડૂતોના ઇનપુટ ખર્ચમાં ઘટાડો થશે. જમીન અને પાણી સ્વસ્થ રહેવાથી સાથે જ ઓછો ઇનપુટ ખર્ચ થવાથી પાકના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતામાં વધારો થશે. ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનનું સારું વળતર મળશે.

 

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नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!