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महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्रीमान के. शंकर नारायणन जी, मुख्‍यमंत्री श्रीमान पृथ्‍वीराज जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री अनंत गीते जी, यहां के सांसद श्री सारंग जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विनोद तांबड़े जी, विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री एकनाथ खरसे जी, शिपिंग के सचिव श्री विश्‍वपति त्रिवेदी जी, जेएनपीटी के चेयरमैन श्री एम.एन. कुमार और विशाल संख्‍या में पधारे हुए भाइयों और बहनों,

प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्‍ट्र की धरती पर ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्‍य की बात है कि मेरा पहला कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगड की धरती से हो रहा है। और जब रायगड जिले में पहला कार्यक्रम कर रहा हूं तो सहज रूप से हृदय के भीतर से एक ही स्‍वर निकलता है- ‘छत्र‍पति शिवरायांचा त्रिवार जयजयकार’।

आज यहां स्‍पेशल इकोनोमिक जोन, और जिसका मुख्‍य लक्ष्‍य यहां के भूमि पुत्रों को रोजगार मिले, लाखों नौजवानों को रोजी-रोटी कमाने के लिए यहां से दूर न जाना पड़े। उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस हेतु से मैन्‍यूफैक्‍चरिंग सेक्‍टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हमें देश के सामान्‍य मानवीय जीवन में बदलाव लाना है, क्‍वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लाना है तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आवश्‍यक इंफ्रास्‍टक्‍चर, शिक्षा, आरोग्‍य जैसी सुविधाएं, इसे प्राथमिकता देनी होती है। एक समय था, बंदरगाहों का विकास, उसमें छोटे-मोटे प्रयास होते थे, लेकिन आज विश्‍व व्‍यापार का युग है। और जब विश्‍व व्‍यापार का युग है तब सामुद्रिक व्‍यापार, यह अनिवार्य हो गया है। हमरा हिन्‍द महासागर, दुनिया के आयल सेक्‍टर का दो तिहाई व्‍यापार हिंद महासागर के जरिये होता है। कंटेनर का व्‍यापार क्षेत्र, करीब 50 प्रतिशत हिंद महासागर से होता है और आने वाले दिनों में यह बढ़ने वाला है। इसलिए पोर्ट सेक्‍टर का डेवलपमेंट और विशेष कर के हमारे देश के जो तटीय राज्‍य को ध्‍यान देना होगा। इस बार हमने बजट में घोषणा की है, सागरमाला की रचना करने की। हिंदुस्‍तान के समुद्र तट पर पूरब हो या पश्चिम या दक्षिण, समुद्र तट पर जो राज्‍य हैं, उसे सागरमाला प्रोजेक्‍ट का लाभ मिले और जब हम नक्‍शा देखें, भारत माता का मानचित्र देखें तो इन सागरमाला की ऐसी शृंखला तैयार हो जहां सर्वाधिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हो। दुनिया में जिन-जिन राष्‍ट्रों का विकास हुआ है उसमें एक बात प्रखर रूप से उभरती है कि समुद्र तट पर जो शहर विकसित हुए हैं, उसी की आर्थिक गतिविधियों ने उस देश को संवृद्धि दी है और इसलिए भारत ने भी बंदरगाहों का विकास और सागरमाला योजना, इसकी अनिवार्यता समझी है।

एक समय था, हम पोर्ट डेवलपमेंट पर केंद्रित थे। लेकिन, अब पोर्ट डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। यदि मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं , तब जिसमें हमारी सागरमाला योजना के तहत संकल्‍पना है कि पोर्ट हो, पोर्ट के साथ एस ई जेड हो, पोर्ट के साथ रेल की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर वे कनेक्टिविटी, एक प्रकार से हिंदुस्‍तान के अन्‍य भूभागों से उसको ऐसी कनेक्टिविटी मिले ताकि हमारे जो उद्योगकार, लैंड लॉक्‍ड स्‍टेट के भी, जो उत्‍पादन करें, उसको तत्‍काल समुद्री तट पर पहुंचा करके दुनिया के बाजारों में पहुंचा सकें। अगर हमें एक्‍सपोर्ट को बल देना है तो हमें इन व्‍यवस्‍थाओं को भी बल देना होगा। इसलिए सागरमाला योजना के तहत पोर्ट लेड डेवपलमेंट- जहां कनेटिक्‍वटी भी हो, कोल्‍ड स्‍टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो, एक फुल फ्लेज्ड व्‍यवस्‍था को हम विकसित करना चाहते हैं। और उसी के तहत इस नई सरकार ने, तत्‍काल यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, पूंजी निवेश हो, उत्‍पादन बढ़े, इसके लिए आज यहां पर ये एसईजेड आरंभ करना तय किया है।

पृथ्‍वीराज जी ने, जो एस ई जेड बंद पड़े हैं, उसकी चिंता जताई। यह चिंता तो उनको पहले से ही रही होगी, लेकिन पहले शायद कह नहीं पाए होंगे। क्‍योंकि ये, बीमारी नई नहीं है, पुरानी है। और कभी-कभी पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए अच्‍छे डॉक्‍टर की जरूरत पड़ती है। तो माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्‍वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है और इस समस्‍या का समाधान करने की दिशा में नई सरकार बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। मैंने, मेरे ही कार्यालय में एक विशेष टीम बनाई है, जिसको मैंने कहा कि भाई, जब एस ई जेड की घोषणा हुई तो बड़ा उमंग-उत्‍साह था, चारो तरफ क्‍या हो गया? यह टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। रनवे पर ही रुका पड़ा है। कुछ तो टेक ऑफ कर गए तो ग्राउंडेड हो गए। क्‍या कारण थे? नियमों की क्‍या कठिनाई थी, क्‍या सपोर्ट मिला, क्‍या नहीं मिला। इन सारे विषयों का अध्‍ययन करके निदान निकालना है। यह समस्‍या सिर्फ महाराष्‍ट्र की नहीं है। पूरे हिंदुस्‍तान को इस संकट को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं मुख्‍यमंत्री जी को और देश के अन्‍य भागों को भी विश्‍वास दिलाता हूं।

दो और बातें भी आज मैं कहना चाहता हूं। एक्‍सपोर्ट के क्षेत्र में भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट रहता है, वह अपनी योजनाएं बनाता है। और एक्‍सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जब तक हम राज्‍यों को इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, राज्‍य अपने राज्‍य के उत्‍पादकों को, मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को, एक्‍सपोर्ट के लिए प्रोत्‍साहित नहीं करेंगे, केंद्र और राज्‍य मिलकर के एक्‍सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम नहीं करेंगे, तो हम जो चाहते हैं, एक्‍सपोर्ट का वह परिणाम नहीं मिल सकता है। और इसलिए नई सरकार राज्‍यों को भी एक स्‍वतंत्र एक्‍सपोर्ट कमीशन बनाने को प्रेरित कर रही है, भारत सरकार के साथ मिल करके। राज्‍य भी अपने राज्‍य के ऐसे उत्‍पादकों को प्रोत्‍साहन दें। एक्‍सपोर्ट करने वाले जो यूनिट हैं, उसकी चिंता करने की राज्‍यों में व्‍यवस्‍था खड़ी हो। राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को भलीभांति कर सकते हैं। इनोवेशंस में कोई जो मदद करनी है, टेक्‍नॉलाजी ट्रांसफर करने की व्‍यवस्‍था करने में कोई मदद करनी है, डिजाइनिंग की दृष्टि से व्‍यवस्‍था करनी है, पैकेजिंग की व्‍यवस्‍था करनी है। ये सारे एक्‍सपर्टाइज पहलू हैं। अगर उस पर बल देते हैं, राज्‍य और केंद्र मिलकर के काम करते हैं, तो आज जो देश की हालत है- कि हमारा इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्‍सपोर्ट कम होता जा रहा है, वह बदल सकती है। आने वाले देखते ही देखते समय के अंदर हमारे नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो उस चीजों को उत्‍पादित कर सकते हैं कि एक्‍सपोर्ट की दुनिया में हिंदुस्‍तान का डंका बजने लग जाएगा। पिछले दिनों हमने राज्‍यों और केंद्र के प्रतिनिधियों की पहली बार एक्‍सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक मीटिंग बुलाई। राज्‍यों को कहा कि आपके यहां एक्‍सपोर्ट करने वाली कौन सी यूनिट हैं, उसे जरा देखो तो। उसकी मुसीबत क्‍या है, उनकी सुविधाएं कैसे बढ़े। हमारी कानूनी झाल इतनी भयंकर बनाकर रखी गई है, यहां बैठे हुए व्‍यापार जगत के मित्र जानते हैं। कि उनके व्‍यवसाय में एक डिपार्टमेंट तो पूरा सरकारी फार्म भरने में लगाकर रखना पड़ता है। मेरी कोशिश है उसको सिम्‍पलीफाई करने की। अभी-अभी हमारे निति‍न जी ने अपने विभाग में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और भी बहुत किए हैं पर मैं दो का उल्‍लेख यहां करना चाहता हूं। अब ऐसी चीजें अखबारों में नहीं आती हैं, क्‍योंकि हमारे देश में सकारात्‍मक समाचारों के लिए अभी जरा तकलीफ रहती है। ये शिपिंग में जो लोग लगे हैं, उन्‍हें हर वर्ष लाइसेंस लेना पड़ता था। अब मुझे बताओ भाई, ये हर वर्ष लाइसेंस के चक्‍कर में पड़ना, मतलब क्‍या है? अफसर के पास जाओ, फिर कुछ इधर से, और तब जाकर लाइसेंस रिव्‍यू होता है और तब फिर रिन्‍यू होता है। हमारे निति‍न जी ने एक धमाके से निर्णय कर दिया, अब लाइसेंस लाइफ टाइम मिलेगा। विदेशों से जो व्‍यापार करने आते हैं, शिप आते हैं, उनका भी यही हाल है। उनके लिए भी नियम बदल दिए गए हैं।

हमारी कोशिश है, सरलीकरण की नीति, और ईज़ आफ द बर्डेन। यह जितना हम तेज माहौल बनाएंगे उतना बढि़या। भारत के नौजवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत के उद्योगकारों में साहस करने की क्षमता अप्रतिम है। उन्‍हें उचित माहौल मिलना चाहिए। उचित प्रोत्‍साहन मिलना चाहिए, उचित वातावरण मिलना चाहिए। और उसके लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है।

दूसरा एक क्षेत्र जिस पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं, यहां उद्योग के लोग भी बैठे हैं और मुंबई हमारी उद्योग नगरी भी रही है, आर्थिक नगरी रही है। और इसलिए आज विश्‍व का सामुद्रिक व्‍यापार जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही शिपिंग इंडस्‍ट्री की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आज शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ी ऑपरच्‍यूनिटी है। पूरे विश्‍व में शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारा कंट्रीव्‍यूशन बहुत कम है। साउथ कोरिया जैसा देश, बहुत छोटा देश, महाराष्‍ट्र से भी छोटा। वहां आज दुनिया का 40 प्रतिशत शिप बिल्डिंग का काम वह अकेला देश करता है। और भारत के पास जितना बड़ा समुद्र समुद्र तट हो, इतने बड़े नौजवानों की फौज हो और शिप बिल्डिंग का काम कोई बहुत बड़ी टेक्‍नोलॉजी का काम नहीं है। टर्नर, फिटर, वेल्‍डर भी शिप बिल्डिंग के काम में लग जाते हैं। गरीब से गरीब व्‍यक्ति को रोजगार मिलता है। हम शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं।

और कल जैसे मैंने 15 अगस्‍त को सार्वजनिक रूप से कहा था कम मेक इन इंडिया। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए। तो कुछ लोग कल चला रहे थे, मेक इंडिया। मैंने कहा था 'मेक इन इंडिया'। हम चाहते हैं, विदेशी पूंजी निवेशक आएं। शिप बिल्डिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और हमारे पास नौजवानों, स्किल, मैन पावर, यह हमारे लिए उपलब्‍ध कराना बेहद आसान है। हम इसे बल देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पोर्ट का डेवलपमेंट, यह सिर्फ वहां पर रहने वाले लोगों के आर्थिक प्रगति का केंद्र नहीं होता है। हमारे बंदरगाह एक प्रकार से भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन सकते हैं। अगर हम, हमारे बंदरगाहों को भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो हमने सागरमाला योजना के तहत उसको और बढ़ावा देने का प्रयास आरंभ किया है। मैं देश के नौजवानों को विश्‍वास देता हूं। रोजगार की संभावनाएं जितनी ज्‍यादा बढ़े, ऐसे उद्योगों को हम बल देना चाहते हैं। किसानों का, उनकी मेहनत का उचित दाम मिले, किसान जो उत्‍पादन करता है, उसका वैल्‍यू एडिशन हो, मूल्‍य वृद्धि हो। दुनिया के बाजार में हमारे किसानों द्वारा उत्‍पादित की हुई चीजें पहुंचें, उस प्रकार का औद्योगिक विकास हो जो कृषि‍ आधारित हो। गांव के नौजवानों को रोजगार मिले। हम जितना इसका प्रकार का विस्‍तार करेंगे, भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह 65 प्रतिशत नौजवान 35 वर्ष से कम आयु के हैं। अगर इनकी शक्ति देश के अंदर लग जाए तो दुनिया के अंदर देश का डंका बज जाए। इस विश्‍वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं।

लाखों-करोड़ों रुपये के पूंजी निवेश से यहां पर रोजगार की संभानाएं बढ़ने वाली हैं और हर राज्‍य, कौन राज्‍य ज्‍यादा एक्‍सपोर्ट करता है, उसकी आने वाले दिनों में स्‍पर्धा करने की आवश्‍यकता है। राज्‍यों-राज्‍यों के बीच स्‍पर्धा हो, विकास की स्‍पर्धा हो। कौन राज्‍य सबसे ज्‍यादा अपने एक्‍सपोर्ट कर सकता है। कौन सा ऐसा उत्‍पादन उसके राज्‍य में होता है जहां से दुनिया में एक्‍सपोर्ट हो रहा है, उसकी तरफ हम ध्‍यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम दुनिया के बाजार में हिंदुस्‍तान की जगह बनाना चाहते हैं। तब मैंने कल कहा था मेड इन इंडिया, गर्व के साथ। एक जमाना था, मेड इन जापान कहते ही सामान हम जेब में ले लेते थे, चाहे कितना भी पैसा देना पड़े। क्‍या दुनिया मेड इन इंडिया का भरोसा नहीं कर सकती है? क्‍या हमारे पास वह कौशल नहीं है कि हम दुनिया के बाजार में अपनी जगह बना सकते? इन एसईजेड के माध्‍यम से ऐसे उत्‍पादन को हम प्राथमिकता दें ताकि दुनिया के बाजार के अंदर हम अपनी जगह बना सकें। मुझे विश्‍वास है कि भारत सरकार का यह इनिशिएटिव, राज्‍य सरकार की भी योजनाओं में सहभागिता, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के नौजवानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, रोजगार की संभावना उपलब्‍ध कराने के लिए बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मैं आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रायगड की धरती पर से हम एक बार ललकारें

छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय।

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સાત નવી સંરક્ષણ કંપનીઓ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવા યોજાયેલા સમારંભમાં પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
October 15, 2021
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“7 નવી કંપનીઓના સર્જનથી ભારતને મજબૂત બનાવવાના ડૉ. કલામના સપનાંને વધુ શક્તિ મળશે”
“આ 7 નવી કંપનીઓ આવનારા સમયમાં દેશમાં સૈન્યની તાકાતનો વધુ મજબૂત પાયો બનાવશે”
“રૂપિયા 65,000 કરોડ કરતાં વધુની ઓર્ડર બુક આ કંપનીઓમાં દેશનો વધી રહેલો વિશ્વાસ પ્રતિબિંબિત કરે છે”
“આજે, સંરક્ષણ ક્ષેત્ર અભૂતપૂર્વ પારદર્શિતા, વિશ્વાસ અને ટેકનોલોજી દ્વારા ચલિત અભિગમનું સાક્ષી બની રહ્યું છે”
“છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આપણી સંરક્ષણ નિકાસમાં 325 ટકાનો વધારો થયો છે”
“સ્પર્ધાત્મક કિંમતો આપણી શક્તિ છે તો સાથે સાથે ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતા આપણી ઓળખ હોવી જોઇએ”

નમસ્કાર!

રાષ્ટ્રની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા એક મહત્વના કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે જોડાયેલા સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમાન રાજનાથ સિંહજી, રાજયકક્ષાના સંરક્ષણ મંત્રી શ્રીમાન અજય ભટ્ટજી, રક્ષા મંત્રાલયના તમામ અધિકારીગણ અને સમગ્ર દેશમાંથી જોડાયલા સાથીઓ.

હમણાં બે દિવસ પહેલાં જ, નવરાત્રિના પવિત્ર પ્રસંગ દરમિયાન અષ્ટમીના દિવસે ખૂબ જ ઘનિષ્ઠ આયોજન ધરાવતા એક ગતિ શક્તિ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવાની મને તક મળી હતી અને આજે વિજયાદશમીના પવિત્ર પ્રસંગે રાષ્ટ્રને સશક્ત બનાવવા માટે, રાષ્ટ્રને અજેય બનાવવા માટે જે લોકો દિવસ - રાત બલિદાન આપતા રહે છે તેનું સામર્થ્યમાં વધુ આધુનિકતા લાવવા માટે એક નવી દિશા તરફ આગળ ધપવાની તક અને તે પણ વિજયા દશમીના પવિત્ર તહેવારના દિવસે, તે સ્વયં એક શુભ સંકેત લઈને આવે છે. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત ભારતની મહાન પરંપરાને અનુસરીને શસ્ત્ર પૂજન સાથે કરવામાં આવી છે. આપણે શક્તિને સર્જનનું માધ્યમ માનીએ છીએ અને તેવી જ ભાવના સાથે આજે દેશ તેનું સામર્થ્ય વધારી રહયો અને આપ સૌ દેશના એ સંકલ્પોના સારથી પણ છો. આ પ્રસંગે હું આપ સૌને તથા સમગ્ર દેશને ફરીથી વિજયા દશમીની શુભેચ્છાઓ પાઠવુ છું.

સાથીઓ,

આજના દિવસે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, ભારત રત્ન, ડો. એ.પી. જે. અબ્દુલ કલામજીની જયંતિ પણ છે. કલામ સાહેબે જે રીતે પોતાનું જીવન શક્તિશાળી ભારતના નિર્માણ માટે સમર્પિત કરી દીધુ, તે આપણાં સૌ માટે પ્રેરણારૂપ છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આજે જે નવી કંપનીઓ પ્રવેશી કરી રહી છે તે સમર્થ રાષ્ટ્રના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવશે.

સાથીઓ,

આ વર્ષે ભારતે તેની આઝાદીના 75મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આઝાદીના આ અમૃત કાળમાં દેશ એક નવા ભવિષ્યના નિર્માણ માટે નવા સંકલ્પ લેવા તરફ આગળ વધી રહયો છે. અને જે કામ દાયકાઓથી અટકેલાં પડયાં હતાં તેને પૂરાં પણ કરી રહ્યો છે. 41 ઓર્ડિનન્સ ફેકટરીઓને નવા સ્વરૂપે પરિવર્તિત કરવાનો આ નિર્ણય 7 નવી કંપનીઓની શરૂઆત એ દેશની સંકલ્પ યાત્રાનો હિસ્સો છે. આ નિર્ણય છેલ્લા 15થી 20 વર્ષથી અટવાઈ પડયો હતો. મને સંપૂર્ણ ખાત્રી છે કે આ તમામ 7 કંપનીઓ આવનારા સમયમાં ભારતના સૈન્યની તાકાતનો ખૂબ મોટો આધાર બની રહેશે.

સાથીઓ,

આપણી ઓર્ડિનન્સ ફેકટરીઓનો કયારેક દુનિયાની શક્તિશાળી ફેકટરીઓમાં સમાવેશ થતો હતો. આ ફેકટરીઓ પાસે 100થી 150 વર્ષનો અનુભવ છે. વિશ્વયુધ્ધના સમયમાં ભારતની આ ફેકટરીઓનો પ્રભાવ દુનિયાએ જોયો છે. આપણી પાસે બહેતર સાધનો હતાં, વિશ્વસ્તરનું કૌશલ્ય હતું. આઝાદી પછી આપણે આ ફેકટરીઓને અપગ્રેડ કરવાની જરૂર હતી. નવા યુગની ટેકનોલોજીને અપનાવવા બાબતે પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું. સમયની સાથે સાથે ભારત પોતાની વ્યૂહાત્મક જરૂરિયાતો માટે વિદેશ ઉપર નિર્ભર બનતો ગયો. આ સ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવામાં નવી ફેકટરીઓએ મોટી ભૂમિકા બજાવશે.

સાથીઓ,

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ દેશનું લક્ષ્ય ભારતને પોતાના બળથી દુનિયાની મોટી સૈન્ય તાકાત બનાવવાનું છે. ભારતમાં આધુનિક સૈન્ય ઉદ્યોગ વિકસાવવાનું છે. વિતેલાં સાત વર્ષમાં દેશે 'મેક ઈન ઈન્ડીયા' ના મંત્ર સાથે પોતાનો આ સંકલ્પ આગળ ધપાવવાનું કામ કર્યુ છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આજે દેશમાં જેટલી પારદર્શકતા છે, વિશ્વાસ છે અને ટેકનોલોજી આધારિત અભિગમ છે તેટલો અગાઉ ક્યારેય પણ ન હતો. આઝાદી પછી પહેલીવાર આપણા સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આટલા મોટા સુધારા થઈ રહયા છે તેટલા સુધારા અગાઉ ક્યારેય પણ થયા નથી. અટકાવવાવાળી અને લકટાવવાવાળી નીતિઓના બદલે સિંગલ વીન્ડો પધ્ધતિની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેનાથી આપણા ઉદ્યોગોનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. આપણી પોતાની ભારતની કંપનીઓએ પણ પોતાના માટે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ શકયતાઓ શોધવાનું શરૂ કરી દીધુ છે અને હવે ખાનગી ક્ષેત્ર અને સરકાર એક સાથે મળીને રાષ્ટ્રની સુરક્ષાના ધ્યેયને આગળ ધપાવી રહયાં છે.   

ઉત્તર પ્રદેશ અને તામિલનાડુમાં સંરક્ષણ કોરિડોરનું ઉદાહરણ આપણી સામે છે. આટલા ઓછા સમયમાં મોટી મોટી કંપનીઓએ 'મેક ઈન ઈન્ડીયા' માં પોતાની રૂચિ દર્શાવી છે. તેનાથી દેશના યુવાનો માટે પણ નવી તકો ઉભી થઈ રહી છે અને સપ્લાય ચેઈન તરીકે અનેક એમએસએમઈ માટે નવી શકયતાઓ ઉભી થઈ રહી છે. દેશમાં જે નવુ નીતિલક્ષી પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે વિતેલા 5 વર્ષમાં આપણા સંરક્ષણ ક્ષેત્રની નિકાસ પણ સવા ત્રણસો ટકા કરતાં વધુ વધી છે.

સાથીઓ,

હજુ થોડા સમય પહેલાં જ સંરક્ષણ મંત્રાલયે એવાં 100થી વધુ એવાં વ્યૂહાત્મક ઉપકરણોની યાદી તૈયાર કરી છે કે જેની હવે બહારથી આયાત નહીં કરવી પડે. આ નવી કંપનીઓ માટે પણ દેશે હમણાં રૂ. 65 હજાર કરોડના ઓર્ડર મૂકયા છે, તે આપણાં સંરક્ષણ ઉદ્યોગમાં દેશનો વિશ્વાસ બતાવે છે અને વધતો જતો વિશ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. એક કંપની શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકોની જરૂરિયાત પૂરી કરશે. તો બીજી કંપની લશ્કર માટે વાહનોનું ઉત્પાદન કરશે. આ રીતે અતિ આધુનિક શસ્ત્રો અને ઉપકરણો હોય સંરક્ષણ દળોને સુગમતા થાય તેવી ચીજો હોય, ઓપ્ટિકલ ઈલેકટ્રોનિક્સ હોય કે પછી પેરાશૂટસ હોય, આપણું લક્ષ્ય એ છે કે ભારતની આ કંપનીઓ આ ક્ષેત્રોમા પોતાની નિપુણતા હાંસલ કરવાની સાથે સાથે એક વૈશ્વિક બ્રાન્ડ પણ બની રહે. સ્પર્ધાત્મક ખર્ચ આપણી તાકાત છે. ગુણવત્તા અને ભરોંસાપાત્રતા આપણી ઓળખ હોવી જોઈએ.

સાથીઓ,

મને વિશ્વાસ છે કે આ નવી વ્યવસ્થાથી, આપણે ત્યાં ઓર્ડિનન્સ ફેકટરીઓમાં જે પ્રતિભાઓ છે. જે કોઈ લોકો કશુંક નવુ કરવા માંગે છે તે લોકોને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળી રહેશે. જ્યારે આ પ્રકારની નિપુણતાને ઈનોવેશનની તક મળશે ત્યારે તે કમાલ કરી બતાવે છે. તમે તમારી નિપુણતા વડે જે પ્રોડકટસ બનાવીને દેખાડશો તે ભારતના સંરક્ષણ ક્ષેત્રની ક્ષમતામાં વધારો કરશે જ પણ સાથે સાથે આઝાદી પછી જે એક ખાલીપો આવી ગયો હતો તેને પણ દૂર કરશે.

સાથીઓ,

21મી સદીમાં કોઈ એક દેશ હોય કે કંપની તેની વૃધ્ધિ અને બ્રાન્ડ વેલ્યુ તેના સંશોધન અને ઈનોવેશનથી નક્કી થતી હોય છે. સોફટવેરથી માંડીને અંતરિક્ષ ક્ષેત્ર સુધી, ભારતની વૃધ્ધિ, ભારતની ઓળખનું એ સૌથી મોટુ ઉદાહરણ છે. એટલા માટે મારો આ તમામ 7 કંપનીઓને ખાસ આગ્રહ છે કે, સંશોધન અને ઈનોવેશન તમારી કાર્ય સંસ્કૃતિનો હિસ્સો બનવો જોઈએ. તેને અગ્રતા મળવી જોઈએ. તમારે દુનિયાની મોટી કંપનીઓની માત્ર બરાબરી જ કરવાની નથી પણ, ભવિષ્યની ટેકનોલોજીની પણ આગેવાની લેવાની છે. એટલા માટે એ જરૂરી છે કે તમે નવી વિચાર પધ્ધતિ, સંશોધનલક્ષી યુવાનોને વધુને વધુ તક પૂરી પાડો, તેમને વિચારવાનો પૂરતો અવકાશ આપો. હું દેશનાં સ્ટાર્ટ-અપ્સને પણ કહીશ કે આ 7 કંપનીઓના માધ્યમથી આજે દેશે જે નવી શરૂઆત કરી છે, તેનો તમે હિસ્સો બનો. તમારા સંશોધન, તમારી પ્રોડક્ટસ કેવી રીતે આ કંપનીઓ સાથે મળીને એકબીજાની ક્ષમતાઓને લાભ પૂરો પાડી શકે તે અંગે તમારે વિચારવું જોઈએ.

સાથીઓ,

સરકારે તમામ કંપનીઓને ઉત્પાદન માટે બહેતર વાતાવરણ પૂરૂ પાડવાની સાથે સાથે કામ કરવાની પણ સ્વાયત્તતા આપી છે. તેની સાથે સાથે એ બાબતની પણ ખાત્રી રાખવામાં આવી છે કે આ ફેક્ટરીઓના કર્મચારીઓના હિતની સંપૂર્ણ સુરક્ષા થાય. મને વિશ્વાસ છે કે દેશને તમારી નિપુણતાનો ખૂબ મોટો લાભ મળશે અને આપણે સૌ સાથે મળીને આત્મનિર્ભર ભારતનો આપણો સંકલ્પ સાકાર કરીશું.

આવી ભાવના સાથે, ફરી એકવાર આપ સૌને વિજયા દશમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ!