“જ્યારે ન્યાય મળતો જોવા મળે છે, ત્યારે બંધારણીય સંસ્થાઓમાં દેશવાસીઓનો વિશ્વાસ મજબૂત થાય છે”
“દેશની જનતાને સરકારની ગેરહાજરી કે તેમના તરફથી દબાણ થતું હોય તેવું ન લાગવું જોઇએ”
“છેલ્લા 8 વર્ષોમાં, ભારતે દોઢ હજાર કરતાં વધારે જૂના અને અપ્રસ્તૂત કાયદાઓને રદ કર્યા છે અને 32 હજારથી વધુ પાલન નાબૂદ કર્યા છે”
“આપણે એ સમજવું પડશે કે રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે વૈકલ્પિક વિવાદ નિરાકરણના વ્યવસ્થાતંત્રને કેવી રીતે કાયદાકીય વ્યવસ્થાનો એક ભાગ બનાવી શકાય”
“આપણે એવા કાયદાઓ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું જોઇએ કે જેને ગરીબમાં ગરીબ લોકો પણ સરળતાથી સમજી શકે”
“ન્યાયની સરળતા માટે કાનૂની વ્યવસ્થામાં સ્થાનિક ભાષા મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે”
“રાજ્ય સરકારોએ અન્ડરટ્રાયલ કેદીઓ પ્રત્યે માનવીય અભિગમ સાથે કામ કરવું જોઇએ જેથી ન્યાયિક વ્યવસ્થા માનવ આદર્શો સાથે આગળ વધે”
“જો આપણે બંધારણની ભાવના પર નજર કરીએ તો, વિવિધ કામગીરીઓ હોવા છતાં ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા અને અદાલતો વચ્ચે દલીલ કે સ્પર્ધાને કોઇ જ અવકાશ નથી”
“સમર્થ રાષ્ટ્ર અને સુમેળપૂર્ણ સમાજ માટે સંવેદનશીલ ન્યાય પ્રણાલી હોવી જરૂરી છે”

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કાયદા મંત્રીઓ અને કાયદા સચિવોની અખિલ ભારતીય પરિષદના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં વીડિયો સંદેશના માધ્યમથી સંબોધન કર્યું હતું.

આ સભાને સંબોધન કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે દેશના તમામ રાજ્યોના કાયદા મંત્રીઓ અને સચિવોની આ નિર્ણાયક બેઠક સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ભવ્ય સાનિધ્ય હેઠળ યોજાઇ રહી છે, અને તે સરદાર પટેલની જ પ્રેરણા છે જે આપણને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના આ તબક્કા દરમિયાન આપણને સાચી દિશામાં નિર્દેશ કરીને આપણા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ થશે.

પ્રધાનમંત્રીએ એ બાબતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, આપણા જેવા વિકાસશીલ દેશમાં સ્વસ્થ અને આત્મવિશ્વાસુ સમાજ માટે ભરોસાપાત્ર અને ઝડપી ન્યાય પ્રણાલીની જરૂરિયાત છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, દરેક સમાજમાં ન્યાયિક પ્રણાલી અને વિવિધ પ્રક્રિયાઓ તેમજ પરંપરાઓ બદલાતા સમયની જરૂરિયાતો અનુસાર વિકસતી રહી છે. શ્રી મોદીએ આગળ કહ્યું હતું, “જનતાને જ્યારે ન્યાય મળતો જોવા મળે છે, ત્યારે બંધારણીય સંસ્થાઓમાં દેશવાસીઓનો વિશ્વાસ મજબૂત થાય છે. અને જ્યારે ન્યાય મળે છે ત્યારે સામાન્ય માણસનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થામાં સતત સુધારા માટે આવી ઘટનાઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.

પ્રધાનમંત્રીએ આગળ માહિતી આપી હતી કે, ભારતીય સમાજની વિકાસ યાત્રા હજારો વર્ષ જૂની છે અને આપણે ગંભીર પડકારોનો સામનો કરવા છતાં સતત પ્રગતિ કરી છે. શ્રી મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે “આપણા સમાજનું સૌથી મોટું પાસું એ છે કે પ્રગતિના માર્ગ પર આગળ વધતી વખતે આંતરિક રીતે પોતાને સુધારવાની વૃત્તિ રાખીએ છીએ.”. સતત સુધારણાની જરૂરિયાત પર વિશેષ ભાર મૂકતા, પ્રધાનમંત્રીએ નિર્દેશ કર્યો કે, દરેક વ્યવસ્થાતંત્રની સુચારુ કામગીરી માટે તે અનિવાર્ય જરૂરિયાત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “આપણો સમાજ અપ્રસ્તૂત કાયદાઓ અને ખોટા રિવાજોને દૂર કરવાનું ચાલુ રાખે છે. અન્યથા, જ્યારે કોઇપણ પરંપરા રૂઢિચુસ્તતામાં રૂપાંતરિત થઇ જાય છે, ત્યારે તે સમાજ પર બોજરૂપ બની જાય છે.” તેમણે કહ્યું હતું કે, “દેશની જનતાને ન તો સરકારની ગેરહાજરીનો અનુભવ થવો જોઇએ કે ન તો તેમને સરકાર તરફથી દબાણ થતું હોય તેવો અનુભવવું જોઇએ.”

ભારતના નાગરિકો પર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા દબાણને દૂર કરવાની બાબત પર વિશેષ ભાર મૂકતા પ્રધાનમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, છેલ્લાં 8 વર્ષમાં ભારતે આવિષ્કાર અને ઇઝ ઓફ લિવિંગમાં અવરોધો ઊભા કરી રહેલા દોઢ હજારથી વધુ જૂના-પૂરાણા કાયદાઓને રદ કર્યા છે અને 32 હજારથી વધુ પાલનોને નાબૂદ કર્યા છે જેથી કાનૂની અવરોધોનો અંત લાવી શકાય. તેમણે કહ્યું હતું કે “આમાંના કેટલાય કાયદા તો ગુલામીના સમયથી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા.”. પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, ગુલામીના સમયથી અમલમાં મૂકવામાં આવેલા ઘણા જૂના કાયદા હજુ પણ રાજ્યોમાં કાર્યરત છે અને આ કોન્ફરન્સમાં આવા કાયદાઓ નાબૂદ કરવાનો માર્ગ ઘડવા માટે આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલા મહાનુભાવોને અનુરોધ કર્યો હતો. શ્રી મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, “આ આઝાદીના અમૃત કાળમાં, ગુલામીના સમયથી ચાલતા કાયદાઓને નાબૂદ કરીને નવા કાયદા ઘડવા જોઇએ.” પ્રધાનમંત્રીએ લોકો માટે ઇઝ ઓફ લિવિંગ અને ઇઝ ઓફ જસ્ટિસ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરતી વખતે રાજ્યોના વર્તમાન કાયદાઓની સમીક્ષા કરવા તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે ન્યાય આપવામાં થતો વિલંબ એ સૌથી મોટા પડકાર તરીકે સામે આવ્યું છે અને ન્યાયતંત્ર આ દિશામાં અત્યંત ગંભીરતા સાથે કામ કરી રહ્યું છે. વૈકલ્પિક વિવાદ નિરાકરણના વ્યવસ્થાતંતત્ર પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રીએ સૂચન કર્યું હતું કે, ભારતના ગામડાઓમાં લાંબા સમયથી તેનો સારો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને હવે તેને રાજ્ય સ્તરે પ્રોત્સાહન કરી શકાય છે. શ્રી મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, “તેને રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે કાયદાકીય વ્યવસ્થાનો એક ભાગ કેવી રીતે બનાવી શકાય તે આપણે સમજવું પડશે”.

તેઓ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા તે સમયને યાદ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, તત્કાલીન સરકારે સાંજની અદાલતોનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે આ અંગે આગળ સમજાવ્યું હતું કે કલમોની દૃષ્ટિએ ઓછા ગંભીર હોય તેવા કેસો સાંજની અદાલતો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતા હતા જેના પરિણામે તાજેતરના વર્ષોમાં ગુજરાતમાં 9 લાખથી વધુ કેસોનું નિરાકરણ આવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ લોક અદાલતોના ઉદભવ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. આવી અદાલતોના કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં લાખો કેસોનો નિકાલ થયો છે અને અદાલતો પર કેસોનો બોજ હળવો થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને આનાથી ઘણો ફાયદો થયો છે”.

સંસદમાં કાયદા ઘડવાની પ્રક્રિયામાં મંત્રીઓની જવાબદારીની નોંધ લેતા, પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે જો કાયદામાં જ ગૂંચ હોય, તો સામાન્ય નાગરિકોને ભવિષ્યમાં તેનો ભોગ બનવું પડશે, પછી ભલે તેની પાછળ આવો કોઇ ઇરાદા ન હોય. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, સામાન્ય નાગરિકોને ન્યાય મેળવવા માટે ઘણા પૈસા ખર્ચીને પોસ્ટથી પિલ્લર સુધી દોડવું પડે છે. તેમણે કહ્યું હતું, “જ્યારે કાયદો સામાન્ય માણસની સમજમાં આવે છે, ત્યારે તેની અસર કંઇક અલગ જ પ્રકારની હોય છે.”

અન્ય દેશોના ઉદાહરણો ટાંકતા, પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે જ્યારે સંસદ અથવા વિધાનસભામાં કાયદો ઘડવામાં આવે છે, ત્યારે તે કાયદાની પરિભાષામાં તેને વિગતવાર સમજાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને બીજું કે કાયદોનો મુસદ્દો એવી ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે જેને સામન્ય માણસ પણ સરળતાથી સમજી શકે. કાયદાના અમલની સમયરેખા પણ નક્કી કરવામાં આવે અને નવા સંજોગોમાં કાયદાની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, “ઇઝ ઓફ જસ્ટિસ માટે સ્થાનિક ભાષા કાનૂની વ્યવસ્થામાં ઘણી મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે. માતૃભાષામાં યુવાનો માટે શૈક્ષણિક ઇકોસિસ્ટમનું પણ નિર્માણ કરવું પડશે. કાયદાના અભ્યાસક્રમો માતૃભાષામાં હોવા જોઇએ, આપણા કાયદા સરળ ભાષામાં લખાયેલા હોવા જોઇએ, ઉચ્ચ અદાલત અને સર્વોચ્ચ અદાલતના મહત્વના કેસોની ડિજિટલ લાઇબ્રેરીઓ સ્થાનિક ભાષામાં ઉપલબ્ધ હોવી જોઇએ.

શ્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, “જ્યારે સમાજની સાથે ન્યાયતંત્રનો વિકાસ થાય છે, ત્યારે તે આધુનિકતાને અપનાવવાની કુદરતી વૃત્તિ ધરાવે છે. પરિણામે, સમાજમાં જે પરિવર્તનો થાય છે તે ન્યાય પ્રણાલી દ્વારા પણ જોઇ શકાય છે”. ન્યાય પ્રણાલીમાં ટેકનોલોજીના સંકલન પર ધ્યાન દોરતા પ્રધાનમંત્રીએ ઇ-કોર્ટ અને વર્ચ્યુઅલ સુનાવણી તેમજ ઇ-ફાઇલિંગને પ્રોત્સાહન આપવું જોઇએ. શ્રી મોદીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, દેશમાં 5Gના આગમન સાથે આ પ્રણાલીઓને હવે મોટો વેગ મળશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “દરેક રાજ્યએ તેના વ્યવસ્થાતંત્રને અપડેટ અને અપગ્રેડ કરવું પડશે. ટેકનોલોજી અનુસાર તેને તૈયાર કરવું તે આપણા કાયદાકીય શિક્ષણનું એક મહત્વપૂર્ણ ધ્યેય પણ હોવું જોઇએ”.

ઉચ્ચ અદાલતોના મુખ્ય ન્યાયાધીશોની સંયુક્ત બેઠકને યાદ કરીને જ્યાં પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધન દરમિયાન અન્ડરટ્રાયલ કેદીઓનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે અહીં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને આવા કેસોના નિકાલ માટે ઝડપી ટ્રાયલ તરફ કામ કરવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારોએ અન્ડરટ્રાયલ કેદીઓ પ્રત્યે માનવીય અભિગમ સાથે કામ કરવું જોઇએ જેથી ન્યાયતંત્ર માનવ આદર્શો સાથે આગળ વધે. શ્રી મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે. “સંવેદનશીલ ન્યાય તંત્ર સક્ષમ રાષ્ટ્ર અને સૂમેળભર્યા સમાજના નિર્માણ માટે જરૂરી છે”.

બંધારણની સર્વોપરિતાને રેખાંકિત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ આગળ જણાવ્યું હતું કે, બંધારણ ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા અને કાર્યપાલિકાનું મૂળ છે. પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનના સમાપનમાં કહ્યું હતું કે, “સરકાર હોય, સંસદ હોય, કે પછી આપણી અદાલતો હોય, ત્રણેય એક રીતે એક જ માતાના સંતાનો છે. તેથી તેમના કાર્યો અલગ અલગ હોવા છતાં બંધારણની ભાવનાથી જોઇએ તો દલીલ કે સ્પર્ધાને કોઇ અવકાશ નથી હોતો. એક માતાના બાળકોની જેમ, ત્રણેયએ મા ભારતીની સેવા કરવાની છે, તેમણે સાથે મળીને 21મી સદીમાં ભારતને નવી ઊંચાઇએ સુધી લઇ જવાનું છે”,

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રી શ્રી કિરેન રિજીજુ અને કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય રાજ્ય મંત્રી શ્રી એસ. પી. સિંહ બઘેલ તેમજ અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પૃષ્ઠભૂમિ

ગુજરાતના એકતા નગર ખાતે કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા બે દિવસીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરિષદ યોજવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની કાનૂની અને ન્યાયિક પ્રણાલીને લગતા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે નીતિ નિર્માતાઓને એક સામાન્ય મંચ પ્રદાન કરવાનો છે. આ પરિષદ દ્વારા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો તેમની શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓનું આદાનપ્રદાન કરી શકશે, નવા વિચારો એકબીજાને જણાવી શકશે અને જાણી શકશે તેમજ તેમના પરસ્પર સહયોગમાં સુધારો કરી શકશે.

આ પરિષદ વૈકલ્પિક વિવાદ નિરાકરણ વ્યવસ્થાતંત્રો જેમ કે ઝડપી અને પરવડે તેવા ન્યાય માટે લવાદ અને મધ્યસ્થી, એકંદર કાનૂની માળખાનું અપગ્રેડેશન, અપ્રચલિત કાયદાઓને દૂર કરવાની કામગીરી, ન્યાયની પહોંચમાં સુધારો કરવો, પડતર કેસોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવો અને ઝડપી નિકાલ સુનિશ્ચિત કરવો, કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે બહેતર સંકલન અને રાજ્ય કાનૂની પ્રણાલીઓને મજબૂત કરવા માટે રાજ્યના વિધેયકોને લગતી દરખાસ્તોમાં એકરૂપતા લાવવી વગેરે વિષયોને કેન્દ્રમાં રાખીને હાથ ધરવામાં આવતી વિવિધ ચર્ચાઓની સાક્ષી બનશે.

 

 

 

 

 

 

સંપૂર્ણ ટેક્સ્ટ સ્પીચ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Explore More
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ધ્વજારોહણ ઉત્સવ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s speech at TV9 Summit 2026
March 23, 2026
Today, India is moving forward with a new confidence; Now India faces challenges head-on: PM
From the Gulf to the Global West and from the Global South to neighbouring countries, India is a trusted partner for all: PM
What gets measured gets improved and ultimately gets transformed: PM
This is the new India, It is leaving no stone unturned for development: PM

नमस्कार!

पिछले कुछ समय में मुझे एक-दो बार टीवी9 भारतवर्ष देखने का मौका मिला है। नॉर्मली भी युद्धों और मिसाइलों पर आपका बहुत फोकस होता है और आजकल तो आपको कंटेंट की ओवरफीडिंग हो रही है। बड़े-बड़े देश टीवी9 को इतना सारा कंटेंट देने पर तुले हुए हैं, लेकिन On a Serious Note, आज विश्व जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो अभूतपूर्व है और बेहद गंभीर है। और इन स्थितियों के बीच, आज टीवी-9 नेटवर्क ने विचारों का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बनाया है। आज इस समिट में आप सभी India and the world, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस समिट के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज जब दुनिया, conflicts के कारण उलझी हुई है, जब इन conflicts के दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर दिख रहे हैं, तब India and the world की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। भारत आज वो देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर के आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। आप बीते 5-6 साल में देखिए, कोरोना की महामारी के बाद चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती ही गई हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, जिसने भारत की, भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के एकजुट प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध की परिस्थितियों में भी भारत की नीति और रणनीति देखकर, भारत का सामर्थ्य देखकर दुनिया के अनेकों देश हैरान हैं। हमारे यहां कहावत है, सांच को आंच नहीं। 28 फरवरी से दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, इन कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी भारत प्रगति के, विकास के, विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 23 दिनों में भारत ने अपनी Relationship Building Capacity दिखाई है, Decision Making Capacity दिखाई है और Crisis Management Capacity दिखाई है।

साथियों,

आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय bridges बनाए हैं। Gulf से लेकर Global West तक, Global South से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का trusted partner है। कुछ लोग पूछते हैं, हम किसके साथ हैं? तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं।

साथियों,

संकट के इसी समय में जब global supply chains डगमगा रही हैं, भारत ने diversification और resilience का मॉडल पेश किया है। Energy हो, fertilizers हों या essential goods अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे है।

साथियों,

जब राष्ट्रनीति ही राजनीति का मुख्य आधार हो, तब देश का भविष्य सर्वोपरि होता है। लेकिन जब राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, तब लोग देश के फ्यूचर के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप ज़रा याद कीजिए 2004 से 2010 के बीच क्या हुआ था? तब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों का संकट आया था और तब कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता की। उस वक्त कांग्रेस ने एक लाख अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि वो आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। यह जानते हुए भी कि ऑयल बॉन्ड का फैसला गलत है, जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यह गलत निर्णय किया क्योंकि जवाबदेही उस समय नहीं होनी थी, उस बॉन्ड पर री-पेमेंट 2020 के बाद होनी थी।

साथियों,

बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार के उस पाप को धोने का काम किया है, और इस धुलाई का खर्चा कम नहीं आया है, ऐसी लाँड्री आपने देखी नहीं होगी। 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रुपए की जगह, देश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ गया था। यानी हमने करीब-करीब दोगुनी राशि चुकाने के लिए मजबूर हुए। आजकल कांग्रेस के जो नेता बयानों की मिसाइलें दाग रहे हैं, मिसाइल आई तो टीवी9 को मजा आएगा, उनकी इस विषय का जिक्र आते ही बोलती बंद हो जाती है।

साथियों,

पश्चिम एशिया में बनी परिस्थितियों पर मैंने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वो भारत की सीमा से दूर हैं। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में कोई भी देश युद्धों से दुष्प्रभाव से दूर रहे, ऐसा संभव नहीं होता। अनेक देशों में तो स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। और इन हालातों में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ से भरे कुछ लोग, कुछ दल, संकट के इस समय में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं। इसलिए मैं टीवी9 के मंच से फिर कहूंगा, यह समय संयम का है, संवेदनशीलता का है। हमने कोरोना महासंकट के दौरान भी देखा है, जब देशवासी एकजुट होकर संकट का सामना करते हैं, तो कितने सार्थक परिणाम आते हैं। इसी भाव के साथ हमें इस युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करना है।

साथियों,

दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच, भारत ने अपनी प्रगति की गति को भी बनाए रखा है। अगर मैं 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद, बीते 23 दिनों का ही ब्यौरा दूं, तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश में हजारों करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल के महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स का लोकार्पण, सिलचर का हाई स्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास, कोटा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना, ऐसे अनेक काम बीते 23 दिनों में ही हुए हैं। बीते एक महीने के दौरान ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भव्य स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देशभर में 100 plug-and-play industrial parks विकसित किए जाएंगे। देश में Small Hydro Power Development Scheme को भी हरी झंडी दी गई है। इससे आने वाले वर्षों में 1,500 मेगावाट नई hydro power capacity जोड़ी जाएगी। इसी दौरान जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में भी अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते एक महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और जो हमारे MSMEs हैं, जो हमारे निर्यातक हैं, उनके लिए भी करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। यह सारे कदम इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए देश कितनी तेज गति से काम कर रहा है।

साथियों,

Management की दुनिया में एक सिद्धांत कहा जाता है - What gets measured, gets managed. लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, What gets measured, gets improved और ultimately, gets transformed. क्योंकि आकलन जागरूकता पैदा करता है। आकलन जवाबदेही तय करता है और सबसे महत्वपूर्ण आकलन संभावनाओं को जन्म देता है।

साथियों,

अगर आप 2014 से पहले के 10-11 साल और 2014 के बाद के 10-11 साल का आप आकलन करेंगे, तो यही पाएंगे कि कैसे इसी सिद्धांत पर चलते हुए, भारत ने हर सेक्टर को Transform किया है। जैसे पहले हाईवे बनते थे, करीब 11-12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से, आज भारत करीब 30 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हाईवे बना रहा है। पहले पोर्ट्स पर शिप का Turnaround Time, 5-6 दिन का होता था। आज वही काम, करीब-करीब 2 दिन से भी कम समय में पूरा हो रहा है। पहले Startup Culture के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। 2014 से पहले, हमारे देश में 400-500 स्टार्ट अप्स ही थे। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रर्ड स्टार्ट अप्स हैं। पहले मेडिकल education में सीटें भी सीमित थीं, करीब 50-55 हजार MBBS seats थीं, आज यह बढ़कर सवा लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। पहले देश के Banking system से भी करोड़ों लोग बाहर थे। देश में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास ही बैंक account थे। वहीं जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। पहले हमारे देश में airports की संख्या भी 70 से कम थी। आज एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 160 से ज्यादा हो चुकी है।

साथियों,

पहले भी योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन आज फर्क है, आज परिणाम दिखते हैं। पहले गति धीमी थी, आज भारत fastrack पर है। पहले संभावनाएं भी अंधकार में थीं, आज संकल्प सिद्धियों में बदल रहे हैं। इसलिए दुनिया को भी यह संदेश मिल रहा है कि यह नया भारत है। यह अपने विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

साथियों,

आज हमारा प्रयास है कि अतीत में विकास का जो असंतुलन पैदा हो गया था, उसको अवसरों में बदला जाए। अब जैसे हमारा पूर्वी भारत है। हमारा पूर्वी भारत संसाधनों से समृद्ध है, दशकों तक वहां जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी उपेक्षा ने पूर्वी भारत के विकास पर ब्रेक लगा दी थी। अब हालात बदल रहे हैं। जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक नए-नए सेक्टर का विकास हो रहा है। जिस बिहार में 6-7 दशक में गंगा जी पर एक बड़ा पुल बन पाया था एक, उस बिहार में पिछले एक दशक में 5 से ज्यादा नए पुल बनाए गए हैं। यूपी में कभी कट्टा मैन्युफैक्चरिंग की कहानियां कही जाती थीं, आज यूपी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है।

साथियों,

पूर्वी भारत का एक और बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है, जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। TV9 बांग्ला के जो दर्शक हैं, वो जानते हैं कि बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है।

साथियों,

देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है, वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती और वो पार्टी है - कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध और कांग्रेस यह तब से कर रही है, जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया, तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया।

साथियों,

जब राजनीति में विरोध, विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। Make in India की बात हुई, तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा, बब्बर शेर कहकर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

साथियों,

लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है। लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश को बदनाम करना, यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगें, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल AI समिट में भी देखा है। जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए थे। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, यह इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देशहित को, दलहित से ऊपर रखा जाए क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर, राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।

साथियों,

आज का यह दिन भी हमें यही प्रेरणा देता है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही, समाजवादी आंदोलन के प्रखर आदर्श डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की जयंती भी है। यह वो प्रेरणाएं हैं, जिन्होंने देश को हमेशा स्व से ऊपर रखा है। देशहित को सबसे ऊपर रखने की यही प्रेरणा, भारत को विकसित भारत बनाएगी। यही प्रेरणा भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि टीवी9 की यह समिट भी भारत के आत्मविश्वास और दुनिया के भरोसे पर, भारतीयों पर जो भरोसा है, उस भरोसे को और सशक्त करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके बीच आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का मौका लिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद!

नमस्‍कार!