પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નવી દિલ્હીનાંપૂસા પરિસરમાંઆઈએઆરઆઈ મેળા ગ્રાઉન્ડ ખાતે કૃષિ ઉન્નતી મેળાની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે થીમ પેવેલિયન અને જૈવિક મેળા કુંભની પણ મુલાકાત લીધી. તેમણે 25 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રોનું શિલાન્યાસ કર્યો હતો. તેમણે ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો માટેના એક ઈ-માર્કેટિંગ પોર્ટલનો પણ પ્રારંભ કરાવ્યો. તેમણે કૃષિ કર્માણ પુરસ્કારો અને દિન દયાળ ઉપાધ્યાય કૃષિ પ્રોત્સાહન પુરસ્કારો પ્રદાન કર્યા હતા.
જન મેદનીને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારના ઉન્નતી મેળાનું આયોજન ન્યુ ઇન્ડિયા માટે નવો માર્ગ પ્રશસ્ત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે કહ્યું કે આજે તેમને ન્યુ ઇન્ડિયાના બે પહેરેદારો – ખેડૂતો અને વૈજ્ઞાનિકો સાથે સમાંતરે ચર્ચા કરવાની તક મળી છે. તેમણે કહ્યું કે કૃષિમાં પરિવર્તન લાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકો અને ખેડૂતોએ સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર છે.
પ્રધાનમંત્રીએ ખાસ કરીને મેઘાલય રાજ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જેણે સમીક્ષા દરમિયાનના સમયગાળામાં કૃષિમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા બદલ પુરસ્કાર મેળવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ સ્વતંત્રતાનાં સમયથી જ કૃષિમાં સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા બદલ આપણા ખેડૂતોનાં સખત પરિશ્રમ અને જુસ્સાની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે, આજે અનાજ, દાળ, ફળો અને શાકભાજી તથા દૂધમાં વિક્રમી ઉત્પાદન થઇ રહ્યું છે, આજે કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહત્વના પડકારો છે, જે ખેડૂતની આવકને ઘટાડે છે અને તેના ખર્ચ અને ખોટને વધારે છે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર આ પ્રકારના પડકારો સામે લડવા માટે સમગ્ર દ્રષ્ટિકોણ સાથે કામ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતની આવક બમણી કરવાનો અને ખેડૂતોના જીવનને વધુ સરળ બનાવવાનો છે.
આ સંકલ્પ તરફની પ્રગતિ વિષે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધીમાં 11 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. યુરીયાનું 100 ટકા નીમ કોટિંગ પણ ઉત્પાદકતા વધારવાની સાથે સાથે ફર્ટીલાઈઝરના ખર્ચને ઘટાડવામાં પણ પરિણામકારી સાબિત થયું છે.
તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજનાનાં માધ્યમથી પ્રીમિયમમાં ઘટાડો થયો છે, વીમા પરનીમહત્તમ નિર્ધારિત સીમા ખતમ થઇ છે અને ખેડૂતોને આપવાની થતી રકમનો પણવધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનામાં દરેક ખેતરને પાણી પહોંચાડવાનીપરિકલ્પના કરવામાં આવી છે. સિંચાઈ ક્ષેત્રની અટકી પડેલીપરિયોજનાઓને પૂરી કરવા માટે રૂ. 80,000 કરોડ ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે કિસાન સંપદા યોજના ખેતરથી બજાર સુધીની પુરવઠા શ્રુંખલાને મજબુત કરવામાં અને કૃષિમાં આધુનિક માળખાગત બાંધકામનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે તાજેતરનાં જાહેર કરવામાં આવેલ ઓપરેશન ગ્રીન ફળો અને શાકભાજી, ખાસ કરીને ટામેટા, ડુંગળી અને બટેકાનું ઉત્પાદન કરનારા ખેડૂતો માટે લાભદાયક સાબિત થશે.
તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોનાં કલ્યાણ માટેના વિવિધ મોડલ એક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને રાજ્યોને તેમનું અમલીકરણ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે,સરકાર એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે કે, ખેડૂતોને આધુનિક બિયારણ, પુરતો વીજ પુરવઠો અને બજાર સુધીનીસરળ પહોંચ પ્રાપ્ત થાય.
તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે તમામ સૂચિત પાકો માટે ન્યુનત્તમ ટેકાનાં ભાવ (એમએસપી) પાકની મૂળ કિંમતનાં દોઢ ગણા હશે. તેમણે કહ્યું કે આ હેતુ માટે કિંમતમાં વિવિધ બાબતો જેવી કે શ્રમ, મશીનનું ભાડું, બિયારણ અને ફર્ટીલાઈઝરની કિંમત, રાજ્ય સરકારને આપવામાં આવતો કર, ચાલુ મૂડી પરનો વ્યાજ દર અને ભાડાપટ્ટે મેળવેલ જમીનનું ભાડું વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે કૃષિ માર્કેટિંગમાં સુધારા માટે વ્યાપક પગલાઓ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય છૂટક બજારોને જથ્થાબંધ અને વૈશ્વિક બજારો સાથે જોડવા ખુબ જ મહત્વના છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે હમણાં તાજેતરના જ કેન્દ્રીય બજેટમાં ગ્રામીણ રીટેલ કૃષિ બજારોની કલ્પના કરવામાં આવી હતી. 22,000 ગ્રામ્ય હાટોને જરૂરી માળખાગત બાંધકામ અને સંકલિત એપીએમસી તથા ઈ-નામ પ્લેટફોર્મ વડે સજ્જ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘના મહત્વ પર પણ ભાર મુક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂત ઉત્પાદક સંઘને કોઓપરેટીવ સોસાયટીની સમાંતરે આવક વેરા પર રાહત આપવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ કાર્યક્રમમાં ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનો માટેના ઈ-માર્કેટિંગ પોર્ટલ સાથે કૃષિ માર્કેટિંગ સુધારાના એક નવા અધ્યાયનો ઉમેરો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે હરિત ક્રાંતિ અને શ્વેત ક્રાંતિની સાથે સાથે આપણે ઓર્ગેનિક ક્રાંતિ, જળ ક્રાંતિ, વાદળી ક્રાંતિ અને મધુ ક્રાંતિ ઉપર પણ ભાર મુકવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું કે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (કેવીકે) આ બાબતમાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ મધમાખીઓ કઈ રીતે ખેડૂતોના આવકનું મહત્વનું સાધન બની શકે તેની પણ વિસ્તૃત સમજ આપી. એ જ રીતે તેમણે સોલર ફાર્મિંગ વિષે પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આશરે 2.75 લાખ સોલર પંપ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.પ્રધાનમંત્રીએ બાયો કચરામાંથી કમ્પોસ્ટ, બાયો ગેસ વગેરેનું નિર્માણ કરવા માટેની ગોબર ધન યોજના વિષે પણ વાત કરી.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે બચેલા પાકને બાળી નાખવાથી નુકસાનકારક અસરો ઉપજે છે અને જો પાકના અવશેષો મશીન દ્વારા જમીનમાં પાછા જાય છે તો તેની લાભદાયી અસરો થાય છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, સરકાર એ બાબતની ખાતરી કરવા પર કામ કરી રહી છે કે પુરતી કૃષિ ક્રેડીટ ઉપલબ્ધ થઇ રહે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો દુર સુદૂરના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પણ યોજવા જોઈએ. તેમણે આ પ્રકારના કાર્યક્રમોની અસરોની સમીક્ષા કરવાનું પણ આહવાન કર્યું હતું.
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) March 17, 2018
