সমগ্র উত্তরপ্রদেশের যখন অগ্রগতি ঘটবে তখন দেশেরও উন্নতি হবে; তাই ডবল ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ্যই হল উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন
সরকার সমাজে পিছিয়েপড়া ও বাদ পড়ে যাওয়া মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে; এই একই মানসিকতা আমাদের কৃষি নীতি ও কৃষক কল্যাণ নীতিতেও প্রতিফলিত
উত্তরপ্রদেশের মানুষ বলছেন - ইউপি প্লাস যোগী, অত্যন্ত উপযোগী - ইউ. পি. ওয়াই. ও. জি. আই
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বি এল ভার্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এই এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস উপলক্ষে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী কাকোরির মহান পণ্ডিত রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লাহ খান ও রোশন সিং-কে শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের কবি দামোদর স্বরূপ 'বিদ্রোহী', রাজবাহাদুর বিকল ও অগ্নিবেশ শুক্লাকেও বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, আগামীকাল পণ্ডিত রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লাহ খান এবং ঠাকুর রোশন সিং-এর আত্মবলিদান দিবস। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোয় শাহজাহানপুরের মহান এই তিন সন্তানকে ১৯ ডিসেম্বর ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের কাছে আমরা অনেক বড় ঋণী বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, মা গঙ্গা সমস্ত পবিত্রতা ও অগ্রগতির মূল উৎস। মা গঙ্গা আনন্দ ও খুশি দেন। পরিবর্তে সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে নেন। একই ভাবে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েও উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের নতুন দ্বার খুলে দেবে। রাজ্যে নতুন নতুন এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন বিমানবন্দর ও রেল সংযোগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগুলি সবই পাঁচটি আশীবার্দের উৎস। প্রথম আশীবার্দ হল - মানুষের সময় সাশ্রয়। দ্বিতীয় আশীর্বাদ - সাধারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজ-সরল জীবনযাপন। তৃতীয় অশীর্বাদ - উত্তরপ্রদেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার। চতুর্থ আশীর্বাদ - উত্তরপ্রদেশের সহজাত ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি এবং পঞ্চম আশীর্বাদ - উত্তরপ্রদেশের সার্বিক সমৃদ্ধি।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ উত্তরপ্রদেশে যে সমস্ত আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, তা সম্পদের সদ্ব্যবহারকেই প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, "আপনারা আগে এটা স্পষ্ট দেখেছেন যে কিভাবে সরকারি অর্থ খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আজ উত্তরপ্রদেশের অর্থ রাজ্যের উন্নয়নেই বিনিয়োগ করা হচ্ছে"। শ্রী মোদী আরও বলেন, সমগ্র উত্তরপ্রদেশের যখন অগ্রগতি হবে তখন দেশেরও উন্নয়ন ঘটবে। তাই, ডবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস - এই মন্ত্রকে অনুসরণ করে আমরা উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নে আন্তরিক ভাবে প্রয়াসী হয়েছি", বলে শ্রী মোদী অভিমত প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছর আগের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, "রাজ্যের কয়েকটি এলাকা বাদে বহু শহর ও গ্রামে তখন বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। এই ডবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ পরিবারে নিখরচায় বিদ্যুৎ সংযোগই দেয়নি, সেই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় এখন আগের থেকে অনেক বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে"। রাজ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ দরিদ্র মানুষ পাকা বাড়ি পেয়েছেন এবং প্রত্যেক যোগ্য সুফলভোগী পাকা বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাবে জানান। তিনি বলেন, কেবল শাহজাহানপুরেই প্রায় ৫০ হাজার পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রথম দলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া শ্রেণীর মানুষের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। "সমাজে পিছিয়েপড়া শ্রেণী এবং যেসমস্ত মানুষ উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই একই মানসিকতা আমাদের কৃষি নীতি এবং কৃষক কল্যাণ নীতিতেও প্রতিফলিত", বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি পরম্পরা বজায় রাখার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মানসিকতার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এধরণের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, এটাই চান। শুধু তাই নয়, এইধরণের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ ধাম গড়ে তোলাতেও সমস্যা হয়। অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের মন্দির নির্মাণেও সমস্যা হয়। মা গঙ্গাজীর পরিচ্ছন্নতা অভিযানেও সমস্যা হয়। এমনকি, এধরণের মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সন্ত্রাসের মূল চক্রীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা গ্রহণেও প্রশ্ন তোলেন। আবার, এই ব্যক্তিরাই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে তৈরি করোনা টিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশে দুর্বল আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে বলেন, আগের থেকে পরিস্থিতি এখন অনেক ভাল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ইউ. পি. ওয়াই. ও. জি. আই. ইউপি যোগী - ইউপি প্লাস যোগী, অত্যন্ত উপযোগী - এই বার্তা দেন।
এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলার নেপথ্যে যে প্রেরণা রয়েছে তা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দ্রুততর করে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনার অঙ্গ। ছয় লেন বিশিষ্ট ৫৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মা গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে ৩৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা। মিরাটে বিজাউলি গ্রাম থেকে শুরু হয়ে এই এক্সপ্রেসওয়ে প্রয়াগরাজে জুদাপুর দান্দু গ্রামের কাছে শেষ হবে। এই এক্সপ্রেসওয়েটি মিরাট, হাপুর, বুলন্দশহর, আমরোহা, সম্বল, বাদাউন, শাহজাহানপুর, হরদই, উন্নাও, রায়বেরেলি, প্রতাপগড় ও প্রয়াগরাজ হয়ে যাবে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এটি উত্তরপ্রদেশে দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে উঠবে। এর ফলে, রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। শাহজাহানপুরে এই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এয়ার স্ট্রিপ গড়ে তোলা হবে। এর ফলে, জরুরী পরিস্থিতিতে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান ওঠা-নামা করতে পারবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর একটি শিল্প করিডর গড়ে তোলারও প্রস্তাব রয়েছে।
এই এক্সপ্রেসওয়েটি শিল্পোন্নয়ন, বাণিজ্য, কৃষি, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা নেবে। এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও এক্সপ্রেসওয়েটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रौशन सिंह का बलिदान दिवस है।
अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी।
भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है: PM
राज्य के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो दूसरे शहरों और गांव-देहात में बिजली ढूंढे नहीं मिलती थी।
डबल इंजन की सरकार ने ना सिर्फ यूपी में करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, बल्कि हर जिले को पहले से कई गुना ज्यादा बिजली दी जा रही है: PM @narendramodi
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
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This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM
नमस्कार !
बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।
साथियों,
आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।
साथियों,
आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।
साथियों,
नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।
साथियों,
एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।
साथियों,
पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।
साथियों,
हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।
साथियों,
आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।
साथियों,
ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।
लेकिन साथियों,
टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
साथियों,
हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।
साथियों,
देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
