আজি ভাৰত এখনি উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দিশত ধাৱমান হোৱাৰ লগে-লগে বংগৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰত্যাশিত আৰু অপৰিহাৰ্য্য উভয়েঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী
এই উদ্দেশ্যেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াত আন্তঃগাঁথনি, উদ্ভাৱন আৰু বিনিয়োগক অহৰহভাৱে নতুন গতি প্ৰদান কৰিছেঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী
বংগৰ উন্নয়ন হৈছে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ আধাৰঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী
চিটি গেছ বিতৰণ প্ৰকল্পটো কেৱল এক পাইপলাইন প্ৰকল্পই নহয়, বৰঞ্চ ই দুৱাৰদলিতে চৰকাৰী আঁচনিৰ উপলব্ধতাৰ উদাহৰণঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী
আমি এনে এখনি ভাৰতৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ, য’ত শক্তি সুলভ, স্বচ্ছ আৰু সহজে উপলব্ধঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী

ভাৰতৰ চিটি গেছ বিতৰণ (CGD) নেটৱৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰত চিজিডি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াত সমবেতসকলক সম্বোধনেৰে তেখেতে ঐতিহাসিক ভূমি আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা পশ্চিম বংগবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। তেখেতে অঞ্চলটোৰ চহকী সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য্যত আলোকপাতেৰে কয় যে কেৱল ইয়াৰ সীমাৰেখাৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ বদ্ধমূল পৰম্পৰা আৰু সংযোগৰেও মহীয়ান হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আলিপুৰদুৱাৰে ভূটানৰ সৈতে নিজৰ সীমাৰেখা ভাগ কৰে, আনহাতে অসমে ইয়াক আদৰণি জনাইছে। বংগৰ ঐতিহ্য আৰু ঐক্যত ইয়াৰ ভূমিকাত আলোকপাতেৰে তেখেতে এই সমৃদ্ধিশালী ভূমি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পাই সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে।

“আজি ভাৰত এখনি উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দিশত ধাৱমান হোৱাৰ লগে-লগে বংগৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰত্যাশিত আৰু অপৰিহাৰ্য্য উভয়ে” বুলি উল্লেখেৰে অঞ্চলটোত আন্তঃগাঁথনি, উদ্ভাৱন আৰু বিনিয়োগক ত্বৰান্বিতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰাজিত আলোকপাত কৰে। “বংগৰ উন্নয়ন হৈছে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ আধাৰ” বুলি উল্লেখেৰে শ্ৰী মোদীয়ে কয় যে আজি সেই যাত্ৰাত আন এক শক্তিশালী মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হৈছে। তেখেতে আলিপুৰদুৱাৰ আৰু কোচ বিহাৰত চিটি গেছ বিতৰণ প্ৰকল্প আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে, যিয়ে ২.৫ লাখৰো অধিক গৃহস্থীক স্বচ্ছ, নিৰাপদ আৰু সুলভ মূল্যৰ পাইপযোগে গেছ যোগান ধৰিব। শ্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপে এলপিজি চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয়ৰ চিন্তা দূৰ কৰিব, গৃহস্থীসমূহক সুৰক্ষিত গেছৰ যোগান নিশ্চিত কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও চিএনজি ষ্টেচনৰ সম্প্ৰসাৰণে সেউজ ইন্ধনৰ সুবিধাৰ বৰ্ধন ঘটাব, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত ব্যয় ৰাহি হ’ব আৰু পৰিবেশৰ সুবিধা হ’ব। এই নতুন আৰম্ভণিৰ বাবে তেখেতে আলিপুৰদুৱাৰ আৰু কোচবিহাৰৰ নাগৰিকসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। “চিটি গেছ বিতৰণ প্ৰকল্পটো কেৱল এক পাইপলাইন প্ৰকল্পই নহয়, বৰঞ্চ ই দুৱাৰদলিতে চৰকাৰী আঁচনিৰ উপলব্ধতাৰ উদাহৰণ” বুলি তেখেতে কয়।

শক্তি খণ্ডত ভাৰতৰ উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কাৰ্য্যত গুৰুত্ব আৰোপেৰে গেছ ভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ দিশত দেশখনৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনত আলোকপাতেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০১৪-ত চিটি গেছ সেৱা মাত্ৰ ৬৬ খন জিলাতে উপলব্ধ আছিল, ইয়াৰ বিপৰীতে আজি সমগ্ৰ দেশৰ ৫৫০ খনৰো অধিক জিলালৈ চিটি গেছ বিতৰণ নেটৱৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই নেটৱৰ্ক এতিয়া গাঁও আৰু সৰু চহৰসমূহত উপনীত হৈ লক্ষ-লক্ষ গৃহস্থীত পাইপেৰে গেছৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰিছে। তেখেতে কয় যে চিএনজিৰ ব্যাপক অভিযোজনাই ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ৰূপান্তৰ ঘটাইছে, যিয়ে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাসত অৰিহণা যোগাইছে। তেখেতে কয় যে এই পৰিৱৰ্তনে নাগৰিকৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতি সাধনেই নহয়, বৰঞ্চ আৰ্থিক বোজাও লাঘৱ কৰিছে।

 

প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাই গেছ-ভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ দিশত ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তনক ত্বৰান্বিত কৰিছে বুলি উল্লেখেৰে শ্ৰী মোদীয়ে কয় যে ২০১৬-ত আৰম্ভ হোৱা এই আঁচনিখনে ধোঁৱাৰে ভৰা পাকঘৰৰ পৰা সকাহ প্ৰদানেৰে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতি সাধনেৰে ঘৰুৱা ৰন্ধন স্থানত মৰ্য্যাদা বৃদ্ধিৰে লাখ-লাখ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ জীৱন যাত্ৰাক ৰূপান্তৰিত কৰিছে। শ্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে ২০১৪-ত দেশত ১৪ কোটিৰো কম এলপিজিৰ সংযোগ আছিল, ইয়াৰ বিপৰীতে আজি এই সংখ্যাই ৩১ কোটি অতিক্ৰমেৰে সৰ্বজনীন গেছ লাভৰ দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱত পৰিণত কৰিছে। তেখেতে কয় যে চৰকাৰে দেশজুৰি গেছ বিতৰণ নেটৱৰ্কক সুদৃঢ় কৰিছে, দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ প্ৰসাৰ নিশ্চিত কৰিছে। শ্ৰী মোদীয়ে আৰু কয় যে এলপিজি বিতৰকৰ সংখ্যা দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধি পাইছে, তেখেতে কয় যে ২০১৪-ৰ পূৰ্বে ভাৰতত ১৪ হাজাৰৰো কম এলপিজি বিতৰক আছিল, ইয়াৰ বিপৰীতে আজি এই সংখ্যা ২৫ হাজাৰৰো অধিক হৈছে। তেখেতে কয় যে এতিয়া গ্ৰামাঞ্চল সমূহতো গেছ চিলিণ্ডাৰ সহজে উপলব্ধ হৈছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰতিত সমগ্ৰ দেশৰ গৃহস্থীলৈ স্বচ্ছ ৰন্ধন ইন্ধনৰ যোগান সুলভ হৈ পৰিছে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৰ্জা গংগা প্ৰকল্পৰ তাৎপৰ্য্যত গুৰুত্ব আৰোপৰে ইয়াক গেছ-ভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ দিশত এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে। তেখেতে কয় যে এই পদক্ষেপৰ অধীনত ভাৰতৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহক সংযোগ কৰিবলৈ গেছৰ পাইপলাইনৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত পশ্চিম বংগ আৰু আন-আন অঞ্চলত গেছৰ সুলভতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাসমূহে শক্তিৰ সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণেই নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলত নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগো সৃষ্টি কৰিছে। তেখেতে কয় যে পাইপলাইন নিৰ্মাণৰ পৰা গেছ যোগানলৈকে একাধিক স্তৰত নিয়োগৰ সৃষ্টিৰ বৰ্ধন ঘটিছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত গেছ-ভিত্তিক উদ্যোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ঔদ্যোগিক ব্যৱস্থা সুদৃঢ় হৈছে। “আমি এনে এখনি ভাৰতৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ, য’ত শক্তি সুলভ, স্বচ্ছ আৰু সহজে উপলব্ধ”, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়।

 

পশ্চিম বংগ ভাৰতৰ সংস্কৃতি, জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অগ্ৰগতিৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ হৈ আহিছে বুলি উল্লেখেৰে শ্ৰী মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে বংগৰ বিকাশ অবিহনে এখনি উন্নত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত হ’ব নোৱাৰে। তেখেতে উল্লেখ কৰে যে এই কথা অনুধাৱনেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিগত দশকত হাজাৰ কোটি টকা মূল্যৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। তেখেতে পূৰ্ব এক্সপ্ৰেছৱে’, দুৰ্গাপুৰ এক্সপ্ৰেছৱে’, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী বন্দৰৰ আধুনিকীকৰণ, কলকাতা মেট্ৰ’ৰ সম্প্ৰসাৰণ, নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ ৰূপান্তৰ সাধন আদি মূল আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পসমূহত আলোকপাত কৰে— এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাৰ লক্ষ্য হৈছে বংগৰ অগ্ৰগতিক ত্বৰান্বিতকৰণ। “নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পটো কেৱল এক পাইপলাইনেই নহয়, বৰঞ্চ প্ৰগতিৰ আয়ুসৰেখাহে” বুলি উল্লেখেৰে তেখেতে নাগৰিকসকলৰ জীৱন যাত্ৰাক সহজ কৰি তোলা আৰু বংগৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ নিশ্চিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ অংগীকাৰৰ কথা দোহাৰে। ভাষণৰ সামৰণিত তেখেতে পশ্চিম বংগ উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা প্ৰকাশেৰে ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।

 

এই কাৰ্য্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ সুকান্ত মজুমদাৰ, পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি শ্ৰী সুৱেন্দু অধিকাৰী, আলিপুৰদুৱাৰৰ সাংসদ শ্ৰী মনোজ টিগ্গাকে প্ৰমুখ্য কৰি আন-আন বিশিষ্ট লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে।

পটভূমিঃ

১০১০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ চিটি গেছ বিতৰণ (CGD) প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে ন্যূনতম কৰ্ম কাৰ্য্যসূচীৰ (MWP) লক্ষ্য অনুসৰি প্ৰায় ১৯ টা চিএনজি ষ্টেচন স্থাপনেৰে ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিকক সংকুচিত প্ৰাকৃতিক গেছলৈ (CNG) ৰূপান্তৰিতকৰণৰ উপৰিও ২.৫ লাখৰো অধিক গৃহস্থী, ১০০ ৰো অধিক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগক পাইপড প্ৰাকৃতিক গেছ (PNG) যোগান ধৰা। এই ব্যৱস্থাই সুবিধাজনক, নিৰ্ভৰযোগ্য, পৰিবেশ অনুকূল আৰু ব্যয়বহুল ইন্ধন যোগানৰ সুবিধা প্ৰশস্তৰ লগতে অঞ্চলটোত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব।

 

সম্পূৰ্ণ ভাষণ পঢ়িবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।