Published By : Admin |
October 10, 2024 | 20:37 IST
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عزت مآب،
عالی جناب،
آپ کی قیمتی بصیرت اور تجاویز کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ہم ہندوستان اور آسیان کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر انسانی بہبود، علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔
ہم نہ صرف جسمانی رابطے (فزیکل کنیکٹیوٹی) بلکہ اقتصادی، ڈیجیٹل، ثقافتی اور روحانی تعلقات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔
دوستو،
اس سال کے آسیان سربراہی اجلاس کے موضوع ’’انہانسنگ کنیکٹیوٹی اینڈ ریزیلینس‘‘ یعنی کنیکٹیوٹی اور ریزیلینس کو بڑھانا، کے تناظر میں چند خیالات کا اشتراک کرنا چاہوں گا۔
آج دسویں مہینے کی دسویں تاریخ ہے، اس لیے میں دس تجاویز شیئر کرنا چاہوں گا۔
پہلی، ہمارے درمیان سیاحت کو فروغ دینے کے لیے، ہم 2025 کو ’’آسیان- ہند سیاحت کا سال‘‘ قرار دے سکتے ہیں۔ اس اقدام کے لیے ہندوستان 5 ملین امریکی ڈالر کا وعدہ کرے گا۔
دوسری، ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کے دس سال پورے ہونے کی یاد میں، ہم ہندوستان اور آسیان ممالک کے درمیان مختلف قسم کی تقریبات کا اہتمام کرسکتے ہیں۔ اپنے فنکاروں، نوجوانوں، کاروباری افراد اور تھنک ٹینکس وغیرہ کو جوڑ کر، ہم اس جشن کے حصے کے طور پر میوزک فیسٹیول، یوتھ سمٹ، ہیکاتھون اور اسٹارٹ اپ فیسٹیول جیسے اقدامات کو شامل کر سکتے ہیں۔
تیسری، ’’انڈیا-آسیان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فنڈ‘‘ کے تحت، ہم خواتین سائنس دانوں کا سالانہ کنکلیو منعقد کر سکتے ہیں۔
چوتھی، نئی قائم شدہ نالندہ یونیورسٹی میں آسیان ممالک کے طلباء کے لیے ماسٹرز اسکالرشپ کی تعداد میں دو گنا اضافہ کیا جائے گا۔ مزید برآں، ہندوستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں آسیان طلباء کے لیے ایک نئی اسکالرشپ اسکیم بھی اس سال سے شروع کی جائے گی۔
پانچویں، ’’آسیان-انڈیا ٹریڈ اِن گڈس ایگریمنٹ‘‘کا جائزہ 2025 تک مکمل ہوجانا چاہیے۔ اس سے ہمارے اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے اور ایک محفوظ، لچکدار اور قابل اعتماد سپلائی چین بنانے میں مدد ملے گی۔
چھٹی، آفات سے نمٹنے کے لیے، ’’آسیان-انڈیا فنڈ‘‘ سے 5 ملین امریکی ڈالر مختص کیے جائیں گے۔ ہندوستان کی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی اور آسیان ہیومینٹیرین اسسٹینس سینٹر اس علاقے میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔
ساتویں، ہیلتھ ریزیلینس کو یقینی بنانے کے لیے، آسیان - ہند کے وزرائے صحت کی میٹنگ کو ادارہ جاتی شکل دی جا سکتی ہے۔ مزید برآں، ہم ہر آسیان ملک سے دو ماہرین کو ہندوستان کی سالانہ نیشنل کینسر گرڈ ’وشوم کانفرنس‘ میں شرکت کے لیے مدعو کرتے ہیں۔
آٹھویں، ڈیجیٹل اور سائبر ریزیلینس کے لیے، ہندوستان اور آسیان کے درمیان سائبر پالیسی ڈائیلاگ کو ادارہ جاتی شکل دی جا سکتی ہے۔
نویں، سبز مستقبل کو فروغ دینے کے لیے، میں گرین ہائیڈروجن پر ورکشاپ منعقد کرنے کی تجویز پیش کرتا ہوں، جس میں ہندوستان اور آسیان ممالک کے ماہرین شامل ہوں۔
اور دسویں، کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے، میں آپ سب سے ہماری مہم ’’ایک پیڑ ماں کے نام‘‘ میں شامل ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔
مجھے یقین ہے کہ میرے ان دس خیالات کو آپ کی حمایت حاصل ہوگی اور ہماری ٹیمیں ان پر عمل درآمد کے لیے تعاون کریں گی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اظہار لاتعلقی- یہ وزیر اعظم کے ریمارکس کا قریب ترین ترجمہ ہے۔ اصل ریمارکس ہندی میں دیے گئے۔
This year’s Union Budget lays the roadmap for Viksit Bharat, driven by technology, reforms and finance: PM Modi
February 27, 2026
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This year’s Union Budget lays the roadmap for Viksit Bharat, driven by technology, reforms and finance: PM
We have simplified processes, improved the Ease of Doing Business, expanded technology-led governance, and strengthened institutions; and even today, the country is riding the 'Reform Express': PM
In the past decade, we have had a very strong focus on infrastructure: PM
In the past decade, we have continued to maintain a very strong focus on infrastructure: PM
We have made a conscious decision that India's development will only be achieved by creating solid assets such as Highways, Railways, Ports, Digital Networks, and Power Systems: PM
These assets will continue to generate productivity for many decades to come. For this reason, Public Capital Expenditure is being continuously increased: PM
When Government, Industry, and Knowledge Partners move forward together, then Reforms change into Results, only then do announcements become achievements, on the ground: PM
नमस्कार !
इस साल के पहले Budget Webinar में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार, इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आंकलन अलग-अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है, कभी Stock Market की चाल पर बात होती है, कभी Income Tax प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई short-term trading document नहीं होता, वह एक policy roadmap होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आंकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो infrastructure का विस्तार करें, जो credit के प्रवाह को आसान बनाएं, जो Ease of Doing Business बढ़ाएं, जो governance में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं, उनके लिए नए-नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी Budget को अलग-थलग, stand alone करके नहीं देखा जाना चाहिए। Nation Building, राष्ट्र निर्माण, यही एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर Budget एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है, और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर Reform, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए, हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल Ideas के आदान-प्रदान तक सीमित न रहें, बल्कि एक प्रभावी brainstorming exercise बनें। आपके अनुभव और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव, आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब Industry, Academia, Analysts और Policymakers मिल करके सोचते हैं, तो योजनाओं का implementation और बेहतर होता है, result और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है।
साथियों,
21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के विषय में सोचे, तो आपके जीवन का बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है, जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, और साथ ही भारत पिछले एक दशक में, भारत ने असाधारण Resilience दिखाई है, और ये संयोग से नहीं आई है, हमारी Resilience, Conviction-Driven Reforms की देन है। हमने Processes को सरल किया है, Ease of Doing Business को बेहतर बनाया है, Technology-Led Governance का विस्तार किया है, Institutions को मजबूत किया है, और आज भी ये देश Reform Express पर सवार है। इस Momentum को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पालिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। Reforms का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें AI, Blockchain और डेटा Analytics का व्यापक उपयोग कर Transparency, Speed और Accountability बढ़ानी ही होगी, और साथ ही Grievance Redressal Systems से Impact की निरंतर Monitoring भी करनी होगी।
साथियों,
पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, Railways, Ports, डिजिटल नेटवर्क, Power Systems, ऐसे अनेक, ऐसे अनेक, अब जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करते रहेंगे। इससे, और इसी वजह से Public Capital Expenditure लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले Public Capex के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना Private Sector के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।
साथियों,
अब समय है कि Industry और Financial Institutions भी नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। हमें Infrastructure में ज्यादा भागीदारी चाहिए, Financing Models में ज्यादा Innovation चाहिए, और Emerging Sectors में ज्यादा मजबूत Collaboration चाहिए। इस दिशा में मेरा एक और सुझाव है, हमें Project Sanction Methodology और Appraisal Quality को और मजबूत करना होगा। हमें Cost-Benefit Analysis और Lifecycle Costing को सर्वोपरि रखते हुए Waste और Delays रोकने ही होंगे।
साथियों,
हम Foreign Investment Framework को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा Predictable और Investor-Friendly बनाने का है। हम Long-Term Finance को बेहतर बनाने के लिए, Bond Markets को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
साथियों,
हमें Bond Market Reforms को Long-Term Growth के Enablers के रूप में देखना होगा, हमें Predictability सुनिश्चित करनी होगी, Liquidity को गहरा करना होगा, नए Instruments लाने होंगे, और Risks का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम Sustained Foreign Capital आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप Global Best Practices से सीख लेकर, Foreign Investment Framework और Bond Markets को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे।
साथियों,
कोई भी Policy Framework तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को Fresh Investment और Innovation के साथ आगे आना होगा। Financial Institutions और Analysts को Practical Solutions, Practical Solutions तैयार करने में मदद करनी होगी, और Market Confidence को मजबूत करना होगा। जब Government, Industry और Knowledge Partners एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब Reforms Results में बदलते हैं। तभी Announcements जमीन पर Achievements बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक स्पष्ट Reform Partnership Charter विकसित करें। यह Government, Industry, Financial Institutions और Academia का साझा संकल्प हो। ये चार्टर, विकसित भारत की यात्रा का बहुत अहम दस्तावेज बनेगा।
साथियों,
मैं सभी Stakeholders, Financial Institutions, Markets, Industry, Professionals और Innovators से कहूंगा, इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं, उनका फायदा उठाएं, बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से जुड़ें। आपकी भागीदारी से योजनाओं का Implementation और बेहतर होगा, आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए, हम सब मिलकर Reform करें, Grow करें और ऐसा Future बनाएं, जो विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द साकार हो।
मुझे पूरा विश्वास है, आज आप सब गहरा मंथन करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल करने पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और हम ये गलती ना करें, बजट के पहले भी हम आप सबसे कंसल्टेशन करते हैं, उसका मकसद अलग है, उसका मकसद होता है बजट और अच्छा बने। लेकिन अब बजट बन चुका है, अब बजट की चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है, अब बजट में जो है उसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, सरल से सरल मार्ग से उतारना और सबका, सभी स्टेकहोल्डर का लाभ हो, उनकी भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रख करके आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये वेबिनार सचमुच में वाइब्रेंट इकोनॉमी का दरवाजा खोल देंगे।
