பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடி அவர்கள், இன்று புதுதில்லி, புசா வளாகம், ஐ.ஏ.ஆர்.ஐ. விழா மைதானத்தில் நடைபெற்ற வேளாண் வளர்ச்சி கண்காட்சியில் உரையாற்றினார். அவர் கருப்பொருள் அரங்கிற்கும், உலக இயற்கை வேளாண் மாநாட்டு அரங்கிற்கும் சென்றார். 25 வேளாண் அறிவியல் மையங்களுக்கான அடிக்கலையும் அவர் நாட்டினார். கரிம பொருட்களுக்கான இணைய-விற்பனை தளத்தையும் அவர் துவக்கி வைத்தார். அவர் கிரிஷி கர்மான் விருதுகள் மற்றும் பண்டிட் தீன்தயாள் உபத்யாயா கிரிஷி ப்ரோத்ஷாஹன் விருதுகளையும் வழங்கினார்.
கூட்டத்தினிரிடையே உரையாற்றிய பிரதமர், இத்தகைய முன்னேற்ற கண்காட்சிகள் புதிய இந்தியாவிற்கான பாதையமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்றார். புது இந்தியாவின் இரு காவலர்களான – விவசாயிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் – ஆகியோரிடம் ஒரே நேரத்தில் பேசுவற்கு இன்று வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்றார் அவர். வேளாண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட விவசாயிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் என்றார் அவர்.
ஆய்வு காலத்தில், வேளாண்மையில் சாதனைகள் புரிந்ததற்காக விருது பெற்ற மேகாலயா மாநிலத்தை பிரதமர் குறிப்பிட்டு பேசினார்.
விடுதலையடைந்தது முதல், வேளாண்மையில் அவர்கள் புரிந்துள்ள சாதனைகளுக்காக, விவசாயிகளின் உணர்வு மற்றும் கடுமையான உழைப்பை பிரதமர் பாராட்டினார். இன்று, பருப்புவகைகள், வித்துக்கள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மற்றும் பால் ஆகியவை சாதனையளவில் உற்பத்தியாகின்றன என அவர் தெரிவித்தார். இன்று விவசாயத்தில் பல்வேறு முக்கிய சவால்கள் உள்ளன. அவை விவசாயிகளின் வருவாயை குறைப்பதுடன், அவர்களுக்கு இழப்பையும், செலவினத்தையும் அதிகரித்துள்ளன. இத்தகைய சவால்களை எதிர்கொள்வதற்காக அரசு முழுமையான அணுகுமுறையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்றார் அவர். விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும், விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை எளிமையாக்க வேண்டும் என்பதே இலக்காகும் என்றார் அவர்.
இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான முன்னேற்றம் குறித்து பேசிய பிரதமர், இதுவரை 11 கோடிக்கும் அதிகமான மண் வள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றார். யூரியாவிற்கு 100 சதவீதம் வேம்பு பூச்சு தரப்படுவதன் மூலம் உரச் செலவினம் குறைந்துள்ளதுடன், உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளது.
பிரதம மந்திரி பசல் பீமா யோஜனா மூலம், காப்பீட்டு கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது, காப்பீட்டு தொகைக்கான வரையறை அகற்றப்பட்டுள்ளது மற்றும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கேட்பு தொகை அதிகரித்துள்ளது. பிரதம மந்திரி விவசாய சின்சய் யோஜனா, ஒவ்வொரு பண்ணைக்கும் தண்ணீர் என்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. நிலுவையிலுள்ள பாசனத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக 80,000 கோடி ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளது.
பண்ணையிலிருந்து சந்தைக்கு வினியோக முறையை வலுப்படுத்துவதற்கும், நவீன வேளாண் உட்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் கிசான் சம்படா யோஜனா உதவுகிறது. சமீபத்திய வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ஆப்ரேஷன் கிரின்ஸ் (பசுமை திட்டம்), குறிப்பாக தக்காளி, வெங்காயம் மற்றும் உருளைகிழங்கு வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும்.
நவீன விதைகள், போதிய மின்வசதி மற்றும் எளிதான சந்தை அணுகல் ஆகியவற்றை விவசாயிகள் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக அரசு செயல்பட்டு வருவதாக பிரதமர் கூறினார்.
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பயிர்களுக்கான, குறைந்தபட்ச உறுதியான விலை, செலவினத்தின் ஒன்றரை மடங்காக இருக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது என்றார் அவர். இந்நோக்கத்திற்காக, கூலி, இயந்திர வாடகை, விதைகள் மற்றும் உரங்களின் விலை, மாநில அரசிற்கு அளிக்க வேண்டிய வருவாய், மூலதன முதலீட்டின் மீதான வட்டி மற்றும் குத்தகை நிலத்திற்கான வாடகை போன்ற கூறுகள் செலவினத்தில் சேர்க்கப்படும்.
வேளாண் விற்பனை சீர்திருத்தங்களுக்காக விரிவான திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார். ஊரக சில்லறை சந்தைகளை, ஒட்டுமொத்த மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளுடன் இணைப்பது இன்றியமையாததாகும். சமீபத்திய மத்திய அரசின் வரவு-செலவுத் திட்டத்தில், கிராம சில்லறை விவசாய சந்தைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 22,000 கிராமச் சந்தைகளில் தேவையான உட்கட்டமைப்பு உயர்த்தப்பட்டு, ஏ.பி.எம்.சி மற்றும் இ-என்.ஏ.எம். தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும்.
விவசாயி உற்பத்தியாளர் சங்கங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து பிரதமர் வலியுறுத்தினார். கூட்டுறவு சங்கங்களை போல, விவசாயி உற்பத்தியாளர் சங்கங்களுக்கும் வருமான வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும் என்றார் அவர். கரிம பொருட்களுக்கான இணைய-விற்பனை தளத்தின் மூலம், இத்திட்டத்தில் விவசாய விற்பனை சீர்திருத்தத்தில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளது என்றார்.
பசுமை புரட்சி மற்றும் வெண்மை புரட்சியை போன்று, கரிம புரட்சி, நீர் புரட்சி, நீல புரட்சி மற்றும் இனிப்பு புரட்சிக்கும் நாம் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றார் அவர்.
இது தொடர்பாக, வேளாண் விஞ்ஞான மையங்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என அவர் கூறினார்.
தேனி-வளர்ப்பு எவ்வாறு விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் ஈட்டும் ஆதாரமாக விளங்கும் என்பதை பிரதமர் விளக்கினார். அதே போன்று, சூரியயியல் பண்ணை நன்மைகள் குறித்தும் அவர் பேசினார். கடந்த மூன்றாண்டுகளில் 2.75 சூரிய மின்சார நீர் இறைக்கும் பம்புகள் விவசாயிகளை அடைந்துள்ளது என்றார் அவர். மேலும், உயிரி-கழிவிலிருந்து உரம், உயிரி-எரிவாயு உருவாக்கும் கோ-பர் தன் யோஜனா குறித்தும் அவர் பேசினார்.
பயிர் எச்சங்களை எரிப்பது தீமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்ற பிரதமர், பயிர் எச்சங்களை இயந்திரங்கள் மூலம் மீண்டும் நிலத்திற்கே திருப்பியளிப்பது, நன்மை தரும் பயன்களை அளிக்கும் என்றார்.
போதிய விவசாய கடன் கிடைக்கப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக அரசு செயலாற்றி வருவதாக பிரதமர் கூறினார்.
இத்தகைய நிகழ்வுகள் தொலை-தூர பகுதிகளில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றார். இத்தகைய நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார்.
राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
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दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
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आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
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हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
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इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
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चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
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आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
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E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
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लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
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सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
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आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
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अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
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सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
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इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
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अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
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